हिमाचल सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में मीटिंग लेंगे। इसमें बसों का किराया बढ़ाने के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर के साथ एचआरटीसी ने भी बस किराया बढ़ाने का सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है। ऐसे में किराया बढ़ौतरी करनी है या नहीं। इस पर कैबिनेट में आज फैसला हो सकता है। हालांकि देश में सबसे ज्यादा बस किराया हिमाचल का ही बताया जा रहा है। स्कूल-कालेज बंद करने पर फैसला कैबिनेट में स्कूल व कालेज बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। प्रदेश में 20 से कम स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले सेकेंडरी स्कूल और 100 से कम छात्र संख्या वाले कालेजों को बंद किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि कालेजों के मामले में सरकार छात्रों की संख्या की शर्त को 100 से घटाकर 75 भी कर सकती है। बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी कैबिनेट मीटिंग में 2025-26 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि बजट घोषणाओं को कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य रहती है। करुणामूलक नौकरी को मंजूरी दे सकती है सरकार कैबिनेट में करुणामूलक नौकरी के लंबित मामलों को एकमुश्त भरने की भी मंजूरी मिल सकती है। यह मामला लंबे समय से उठता रहा है। विधानसभा बजट सत्र में भी मृतक कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिलने का मामला गूंजा था। लिहाजा सरकार आज करुणामूलक कोटे से लगभग 1800 पदों को एकमुश्त भरने की छूट दे सकती है। हिमाचल सरकार की आज कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। दिल्ली से लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय में मीटिंग लेंगे। इसमें बसों का किराया बढ़ाने के अलावा दूसरे महत्वपूर्ण फैसले हो सकते हैं। प्रदेश के प्राइवेट बस ऑपरेटर के साथ एचआरटीसी ने भी बस किराया बढ़ाने का सरकार को प्रस्ताव भेज रखा है। ऐसे में किराया बढ़ौतरी करनी है या नहीं। इस पर कैबिनेट में आज फैसला हो सकता है। हालांकि देश में सबसे ज्यादा बस किराया हिमाचल का ही बताया जा रहा है। स्कूल-कालेज बंद करने पर फैसला कैबिनेट में स्कूल व कालेज बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। प्रदेश में 20 से कम स्टूडेंट एनरोलमेंट वाले सेकेंडरी स्कूल और 100 से कम छात्र संख्या वाले कालेजों को बंद किया जा सकता है। सूत्र बताते हैं कि कालेजों के मामले में सरकार छात्रों की संख्या की शर्त को 100 से घटाकर 75 भी कर सकती है। बजट घोषणाओं को मिलेगी मंजूरी कैबिनेट मीटिंग में 2025-26 के बजट भाषण में मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं को भी मंजूरी के लिए लाया जा सकता है, क्योंकि बजट घोषणाओं को कैबिनेट की मंजूरी अनिवार्य रहती है। करुणामूलक नौकरी को मंजूरी दे सकती है सरकार कैबिनेट में करुणामूलक नौकरी के लंबित मामलों को एकमुश्त भरने की भी मंजूरी मिल सकती है। यह मामला लंबे समय से उठता रहा है। विधानसभा बजट सत्र में भी मृतक कर्मियों के आश्रितों को नौकरी नहीं मिलने का मामला गूंजा था। लिहाजा सरकार आज करुणामूलक कोटे से लगभग 1800 पदों को एकमुश्त भरने की छूट दे सकती है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
