हिमाचल हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस राजीव शकधर होंगे:सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने की सिफारिश; न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव झारखंड के मुख्य न्यायाधीश बने

हिमाचल हाईकोर्ट का HPTDC को झटका:18 होटल बंद करने के आदेश; घाटे में चल रही यूनिट को सफेद हाथी बताया हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पेंशनर को वित्तीय लाभ नहीं मिलने की याचिका की सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक MD को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने को कहा है और इसकी अनुपालना रिपोर्ट 3 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने को बोला है। घाटे में चल रहे होटलों को सफेद हाथी बताया कोर्ट ने घाटे में चल रहे इन होटलों को सफेद हाथी बताते हुए कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम इनके रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न करें। ये होटल राज्य पर बोझ हैं। कोर्ट ने कहा, निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। इन संपत्तियों का संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि राज्य सरकार अदालत के समक्ष आए वित्त से जुड़े मामलों में दिन प्रतिदिन वित्तीय संकट की बात कहती रहती है। दूसरे होटल में ट्रांसफर किए जा सकेंगे कर्मचारी इससे पहले HPTDC ने अपने सभी होटलों द्वारा किए व्यवसाय से जुड़ी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी थी। इसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इन होटलों में तैनात कर्मचारियों को दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए निगम प्रबंधन स्वतंत्र रहेगा। कोर्ट ने MD को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को उपरोक्त होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने HPTDC से चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा अब इस दुनिया में नहीं रहे उन दुर्भाग्य कर्मचारियों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है जिन्हें उनके वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। प्रदेश में HPTDC के 56 होटल प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे है। मगर ज्यादातर होटल कई सालों से घाटे में है। इससे निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहा। पेंशनर के सेवा लाभ का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

धर्मशाला सेंट्रल यूनिवर्सिटी कैंपस निर्माण में बाधा:पेड़ कटाई के नहीं जमा किए 30 करोड़, 15 साल से अधर में लटका कार्य हिमाचल के धर्मशाला में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस का निर्माण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी ना मिलने के चलते 15 साल से अटका पड़ा है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी के धर्मशाला में नॉर्थ कैंपस निर्माण के लिए, जदरांगल में चिह्नित 57.10 हेक्टेयर वन भूमि हस्तांतरण के लिए केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने मई 2023 में अनुमति दी थी। लेकिन पेड़ों के कटान के एवज में 30.03 करोड़ रुपए जमा नहीं किए गए हैं। शिक्षा विभाग ने राशि को घटाने का दिया प्रस्ताव
उच्च शिक्षा विभाग ने इस राशि को घटाकर 10.50 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव दिया है। विभाग ने पर्यावरण मंजूरी के लिए चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स को पत्र लिखकर 19.53 करोड़ रुपए की छूट देकर 10.50 करोड़ रुपए की राशि जमा करने की अनुमति मांगी है। इसके लेकर चीफ कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स से कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। विभाग के द्वारा इस मामले को उच्चाधिकारियों के ध्यान में भी लाया गया है। लेकिन कोई हल नहीं मिल सका है। 510 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को 30 करोड़ ने अटकाया
सेंट्रल यूनिवर्सिटी निर्माण की स्वीकृति 20 जनवरी 2009 को मिली थी और इसके प्रस्तावित भवन निर्माण के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि भी आवंटित की गई थी। लेकिन यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस निर्माण केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की मंजूरी के चलते फंस गया है। पेड़ों के कटान के एवज में 30.03 करोड़ रुपए जमा ना होने के चलते निर्माण रूका हुआ है। इस निर्माण के लिए भूमि हस्तांतरण को लेकर 2019 में आवेदन किया गया था। लेकिन पांच साल बाद भी पर्यावरण संबंधी मंजूरी मिलने के बावजूद भूमि हस्तांतरित नहीं हुई है। मुख्यमंत्री के शीतकालीन प्रवास से उम्मीद
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू 15 जनवरी से शीतकालीन प्रवास पर धर्मशाला आ रहे हैं। स्थानीय लोगों को मुख्यमंत्री से उम्मीद है क वह इस समस्या का समाधान करेंगे। ताकि बीच में अटका पड़ा कार्य शुरू हो जाये।

हिमाचल में एग्रो टूरिज्म से खुलेंगे तरक्की के रास्ते:कृषि मंत्री बोले- किसानों से 3 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी सरकार धर्मशाला में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि हिमाचल में एग्रो टूरिज्म से जुड़कर किसानों की तरक्की के रास्ते खुलेंगे। सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो गोबर खरीदेगी। उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को बिलासपुर में दो साल का जश्न नहीं बल्कि दो साल की उपलब्धियां जनता के समक्ष रखने जा रहे हैं। कृषि मंत्री ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद किसानों से गोबर खरीदने का वादा किया था। ऐसे में ग्रामीणों की आर्थिक मजबूत करने के लिए अब सुक्खू सरकार किसानों से गोबर खरीदकर अपनी एक और गारंटी को पूरा करने जा रही है। प्रदेश सरकार किसानों से 3 रुपए प्रति किलो की दर से गोबर खरीदेगी। कृषि विभाग इसकी खाद तैयार कर बागवानों को 12 रुपए किलो के हिसाब से बेचेगी। प्रदेश में लगातार बागवानी क्षेत्र में विस्तार हो रहा है। जिस कारण गोबर की लगातार मांग बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि 5, 10, 25 और 50 किलो की पैकिंग में गोबर खरीदा जाएगा। इसके लिए कंपनी को चार से पांच रुपए अदा किए जाएंगे। गोबर खाद की बाकायदा टेस्टिंग भी होगी। इसके अतिरिक्त प्रदेश में अब एग्रो टूरिज्म को बढ़ावा दिया जायेगा। इसके जरिए गांवों में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और पर्यटक प्राकृतिक वातावरण में खेती-किसानी, पशुपालन और स्थानीय कृषि संसाधनों का अनुभव ले सकेंगे। किसानों और पर्यटकों के लिए लाभकारी पहल एग्रो टूरिज्म से न केवल स्थानीय किसानों को अतिरिक्त आय का साधन मिलेगा बल्कि अन्य राज्यों के पर्यटकों को भी हिमाचल की पारंपरिक खेती, बागबानी और ग्रामीण जीवन का अनुभव लेने का अवसर मिलेगा। कृषि विभाग जल्द ही इस परियोजना को जमीन पर उतारने की तैयारी कर रहा है, कृषि पर्यटन किसानों के लिए आर्थिक रूप से बेहद हितकारी होगा।