हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज और कल शिमला में सभी जिलाधीश (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) की मीटिंग लेंगे। शिमला सचिवालय में दो दिन चलने वाली मीटिंग में सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम का रिव्यू किया जाएगा। जिला प्रमुखों को सरकार की योजनाएं घर-द्वार तक पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष समय समय पर सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेरता रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते साल भी 10 अक्टूबर को सभी डीसी-एसपी के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। इस बार फिर से जिला प्रमुखों के साथ मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सरकार की योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। CM के सामने योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे DC मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलने वाली इस मीटिंग में सभी डीसी अपने अपने अपने जिलों में विभिन्न योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग में रखेंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू विभिन्न जिलों की फीडबैक भी अधिकारियों से लेंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर दिशा-निर्देश देंगे सीएम डीसी-एसपी की मीटिंग में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह की शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडराक्वार से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्री-विधायक भी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर निपटारा करेंगे। सरकार के 2 साल पूरा करने को लेकर होगी चर्चा राज्य सरकार को 11 दिसंबर को दो साल पूरे होने जा रहे हैं। इन दो सालों में सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की जा सकती है और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को मौजूद रहने के आदेश दिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए ज्यादातर जिलों के डीसी-एसपी बीती शाम को ही शिमला पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने डीसी एसपी के अलावा सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी विभिन्न योजनाओं की अपडेटेड जानकारी के साथ मीटिंग में मौजूद रहने के आदेश दिए है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज और कल शिमला में सभी जिलाधीश (DC) और पुलिस अधीक्षक (SP) की मीटिंग लेंगे। शिमला सचिवालय में दो दिन चलने वाली मीटिंग में सरकार के फ्लैगशिप प्रोग्राम का रिव्यू किया जाएगा। जिला प्रमुखों को सरकार की योजनाएं घर-द्वार तक पहुंचाने के निर्देश दिए जाएंगे। इस दौरान जिलों में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी, क्योंकि विपक्ष समय समय पर सरकार को बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर घेरता रहा है। मुख्यमंत्री सुक्खू ने बीते साल भी 10 अक्टूबर को सभी डीसी-एसपी के साथ रिव्यू मीटिंग की थी। इस बार फिर से जिला प्रमुखों के साथ मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सरकार की योजनाओं का रिव्यू किया जाएगा और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। CM के सामने योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेंगे DC मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चलने वाली इस मीटिंग में सभी डीसी अपने अपने अपने जिलों में विभिन्न योजनाओं की प्रोग्रेस रिपोर्ट मीटिंग में रखेंगे और मुख्यमंत्री सुक्खू विभिन्न जिलों की फीडबैक भी अधिकारियों से लेंगे। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को लेकर दिशा-निर्देश देंगे सीएम डीसी-एसपी की मीटिंग में ‘सरकार गांव के द्वार’ कार्यक्रम को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए जाएंगे। राज्य सरकार ने बीते सप्ताह की शिमला जिला के दुर्गम क्षेत्र डोडराक्वार से इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। इसके तहत मुख्यमंत्री और उनके मंत्री-विधायक भी गांव-गांव जाकर लोगों की समस्याएं सुनेंगे और उनका मौके पर निपटारा करेंगे। सरकार के 2 साल पूरा करने को लेकर होगी चर्चा राज्य सरकार को 11 दिसंबर को दो साल पूरे होने जा रहे हैं। इन दो सालों में सरकार की उपलब्धियों को लेकर भी मीटिंग में चर्चा की जा सकती है और उन उपलब्धियों को जन जन तक पहुंचाने के निर्देश अधिकारियों को दिए जा सकते हैं। मुख्य सचिव ने सभी अधिकारियों को मौजूद रहने के आदेश दिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में होने वाली इस महत्वपूर्ण मीटिंग के लिए ज्यादातर जिलों के डीसी-एसपी बीती शाम को ही शिमला पहुंच गए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने डीसी एसपी के अलावा सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को भी विभिन्न योजनाओं की अपडेटेड जानकारी के साथ मीटिंग में मौजूद रहने के आदेश दिए है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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चमियाना सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की ओपीडी सेवाएं बंद:कल से IGMC में होंगी संचालित; HC ने दिया था आदेश, सड़क खराब होने पर लिया फैसला हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के चमियाना स्थित सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हाईकोर्ट की रोक के बाद प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग ओपीडी सेवाओं को बन्द करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य विभाग के विशेष सचिव ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। विशेष सचिव स्वास्थ्य विभाग की तरफ जारी अधिसूचना के अनुसार चमियाना में चल रही सभी ओपीडी सेवाएं अब IGMC शिमला में चलाई जाएगी। विशेष स्वास्थ्य सचिव ने कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि कोर्ट ने मामले के 29 अगस्त को आदेश पारित किए है। जिसमें कहा गया है कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना से शिमला शहर के लिए सड़क की हालत खस्ता है। हॉस्पिटल के लिए जब तक उचित सड़क कनेक्टिविटी प्रदान नहीं की जाती है। तब तक वहां ओपीडी सेवाएं नहीं चलाई जाए। कल से ओपीडी सेवाएं रहेगी बन्द विशेष सचिव की तरफ़ से मिले निर्देशों के बाद चमियाना हॉस्पिटल के वरिष्ठ चिकित्सक सुधीर शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेशों के बाद स्वास्थ्य विभाग की तरफ़ से ओपीडी सेवाएं बन्द करने के निर्देश मिले है। विभाग से मिले निर्देशों के बाद हॉस्पिटल प्रबंधन ने कल से सभी ओपीडी सेवाओं को बन्द करने का निर्णय लिया है। कल से हॉस्पिटल में सभी ओपीडी सेवाएं बन्द रहेगी। अब सभी सेवाएं IGMC में चलती रहेगी। उन्होंने कहा कि जब तक चमियाना जाने वाली सड़क की हालत ठीक नही हो जाती तबतक सभी ओपीडी IGMC में चलती रहेगी। 12 अगस्त को हुई थी 8 विभागों की ओपीडी शिफ्ट बता दें कि प्रदेश सरकार व स्वास्थ्य विभाग ने 12 अगस्त से 8 विभागों की ओपीडी सेवाएं शिफ्ट करने का निर्णय लिया था । बीते 12 अगस्त से 8 विभाग कार्डियोलॉजी, यूरोलोजी, गैस्ट्रोएनलॉजी, न्यूरोलोजी, नेफ़ॉलोजी, प्लास्टिक सर्जरी और एंडोक्रिनोलोजी की ओपीडी सेवाएं चमियाना में चल रही थी। लेकिन गत 29 अगस्त से सुविधाओं की खस्ता हालत को देखते हुए ओपीडी सेवाओं को चलाने पर रोक लगा दी थी ।जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने सेवाओं को बन्द करने का निर्णय लिया है।