हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने देर शाम दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने और तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम ने कहा, हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उद्योग को बचाने के लिए तुर्की के सेब आयात पर पूर्णत प्रतिबंध लगना चाहिए। खासकर तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद के बाद यह कदम उठाना और जरूरी हो गया। 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की मांग छूट मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत मांगी, क्योंकि मई 2023 में केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत दूसरे राज्यों की लेने की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% से घटाकर 3% किया है। इससे आर्थिक संकट झेल रही प्रदेश सरकार की मुश्किलें और बढ़ी है। पूर्व की भाजपा सरकार के समय 5% की छूट के कारण एक साल में लगभग 1400 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। केंद्र द्वारा इसे 3% करने से हिमाचल अब लगभग 6000 करोड़ रुपए कम कर्ज ले पा रहा है। लिहाजा सीएम ने इसमें 2% का इजाफा करने का आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री से किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार उपस्थित रहे। 16वें वित्त आयोग चेयरमैन से करेंगे मीटिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू उनसे रेवेन्यू डेफिसिएट (RDG) ग्रांट को भी बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि 2020-21 में हिमाचल को RDG 11 हजार करोड़ से ज्यादा की RDG मिल रही थी, जो इस साल घटकर 3257 करोड़ रुपए रह गई है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंद सिंह सुक्खू ने देर शाम दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भेंट की। सीएम सुक्खू ने केंद्रीय मंत्री से राज्य के कर्ज लेने की सीमा बढ़ाने और तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। सीएम ने कहा, हिमाचल समेत जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब उद्योग को बचाने के लिए तुर्की के सेब आयात पर पूर्णत प्रतिबंध लगना चाहिए। खासकर तुर्की द्वारा पाकिस्तान की मदद के बाद यह कदम उठाना और जरूरी हो गया। 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की मांग छूट मुख्यमंत्री सुक्खू ने वित्त मंत्री से 2% अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत मांगी, क्योंकि मई 2023 में केंद्र सरकार ने हिमाचल समेत दूसरे राज्यों की लेने की सीमा को सकल घरेलू उत्पाद (GDP) का 5% से घटाकर 3% किया है। इससे आर्थिक संकट झेल रही प्रदेश सरकार की मुश्किलें और बढ़ी है। पूर्व की भाजपा सरकार के समय 5% की छूट के कारण एक साल में लगभग 1400 हजार करोड़ का कर्ज लिया था। केंद्र द्वारा इसे 3% करने से हिमाचल अब लगभग 6000 करोड़ रुपए कम कर्ज ले पा रहा है। लिहाजा सीएम ने इसमें 2% का इजाफा करने का आग्रह केंद्रीय वित्त मंत्री से किया है। मुख्यमंत्री ने राज्य में राजकोषीय प्रबंधन में सुधार के लिए राज्य सरकार द्वारा की गई विभिन्न पहलों और कई वित्तीय बाधाओं के बावजूद वित्तीय संसाधनों को बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जानकारी दी। इस दौरान मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सलाहकार राम सुभग सिंह और प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार उपस्थित रहे। 16वें वित्त आयोग चेयरमैन से करेंगे मीटिंग मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू आज 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन अरविंद पनगढ़िया से भी मुलाकात करेंगे सीएम सुक्खू उनसे रेवेन्यू डेफिसिएट (RDG) ग्रांट को भी बढ़ाने का मुद्दा उठाएंगे, क्योंकि 2020-21 में हिमाचल को RDG 11 हजार करोड़ से ज्यादा की RDG मिल रही थी, जो इस साल घटकर 3257 करोड़ रुपए रह गई है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
