हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग में भाग लेंगे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ भाग लेंगे। यह बैठक राज्यों सरकारों को एक मंच प्रदान करती है, जिससे देश के समक्ष मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके और इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाती है। बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग कर सकते हैं सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें बीबीएमबी के पास 4000 करोड़ रुपए की देनदारी के भुगतान, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाने और तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दे उठा सकते हैं। इन्हें लेकर सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंप सकते हैं। तुर्की के सेब के कारण चिंता में सेब बागवान सीएम सुक्खू ने दिल्ली जाने से पहले शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह प्रधानमंत्री के समक्ष तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध का मामला उठाएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। तुर्की के सेब के कारण हिमाचल का 5500 करोड़ रुपए का सेब उद्योग संकट में आ गया है, क्योंकि तुर्की से हर साल एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सेब आयात हो रहा है। इससे हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवान चिंता में है। सीएम सुक्खू तीन दिन से दिल्ली में हैं। वह रविवार या फिर सोमवार को ही शिमला लौट सकते हैं। बीते कल और परसों उन्होंने पांच केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर हिमाचल के लिए आर्थिक मदद लाने का प्रयास किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय में लटके कई महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में होने वाली नीति आयोग की मीटिंग में भाग लेंगे। नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की इस बैठक में देश के सभी राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, नीति आयोग के उपाध्यक्ष, सदस्यगण और सीईओ भाग लेंगे। यह बैठक राज्यों सरकारों को एक मंच प्रदान करती है, जिससे देश के समक्ष मौजूद विकासात्मक चुनौतियों पर विचार-विमर्श किया जा सके और इस बात पर सहमति बन सके कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए राज्य किस प्रकार आधारशिला बन सकते हैं। इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल विकास और टिकाऊ रोजगार सृजन जैसे विषयों पर भी चर्चा की जाती है। बीबीएमबी से 4000 करोड़ के एरियर की मांग कर सकते हैं सुक्खू मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भी इसमें बीबीएमबी के पास 4000 करोड़ रुपए की देनदारी के भुगतान, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बढ़ाने और तुर्की से सेब आयात पर प्रतिबंध जैसे कई मुद्दे उठा सकते हैं। इन्हें लेकर सीएम सुक्खू प्रधानमंत्री को एक मेमोरेंडम सौंप सकते हैं। तुर्की के सेब के कारण चिंता में सेब बागवान सीएम सुक्खू ने दिल्ली जाने से पहले शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह प्रधानमंत्री के समक्ष तुर्की के सेब आयात पर प्रतिबंध का मामला उठाएंगे। इसे लेकर उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र भी लिख दिया है। तुर्की के सेब के कारण हिमाचल का 5500 करोड़ रुपए का सेब उद्योग संकट में आ गया है, क्योंकि तुर्की से हर साल एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सेब आयात हो रहा है। इससे हिमाचल सहित जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के सेब बागवान चिंता में है। सीएम सुक्खू तीन दिन से दिल्ली में हैं। वह रविवार या फिर सोमवार को ही शिमला लौट सकते हैं। बीते कल और परसों उन्होंने पांच केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर हिमाचल के लिए आर्थिक मदद लाने का प्रयास किया है। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय में लटके कई महत्वपूर्ण मामले उठाए हैं। हिमाचल | दैनिक भास्कर
