हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग की डेट तय करते ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को एजेंडा भेजने को कह दिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों-पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते (DA) व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह जमीदोंज हुए है। अकेले 31 जुलाई की रात में बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ में 55 लोग लापता हो गए। इनमें से 30 लोग अभी भी लापता है। रामपुर का पूरा समेज गांव ही बाढ़ में बह गया है। ऐसे बाढ़ प्रभावितों के लिए कैबिनेट में पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग की डेट तय करते ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को एजेंडा भेजने को कह दिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों-पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते (DA) व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह जमीदोंज हुए है। अकेले 31 जुलाई की रात में बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ में 55 लोग लापता हो गए। इनमें से 30 लोग अभी भी लापता है। रामपुर का पूरा समेज गांव ही बाढ़ में बह गया है। ऐसे बाढ़ प्रभावितों के लिए कैबिनेट में पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
