हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग की डेट तय करते ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को एजेंडा भेजने को कह दिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों-पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते (DA) व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह जमीदोंज हुए है। अकेले 31 जुलाई की रात में बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ में 55 लोग लापता हो गए। इनमें से 30 लोग अभी भी लापता है। रामपुर का पूरा समेज गांव ही बाढ़ में बह गया है। ऐसे बाढ़ प्रभावितों के लिए कैबिनेट में पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने रविवार को कैबिनेट की मीटिंग बुलाई है। विधानसभा के मानसून सत्र से पहले इस मीटिंग को बुलाया गया है। इसमें मानसून सत्र में पेश होने प्रस्तावित विभिन्न विधायकों को लेकर चर्चा की जा सकती है। कैबिनेट मीटिंग की डेट तय करते ही मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने भी सभी विभागीय सचिवों व विभागाध्यक्षों को एजेंडा भेजने को कह दिया है। माना जा रहा है कि कैबिनेट में विधेयकों के अलावा कर्मचारियों-पेंशनर के लंबित महंगाई भत्ते (DA) व एरियर को लेकर भी चर्चा हो सकती है। आपदा से जिन परिवारों को भारी नुकसान हुआ हैं, उनके राहत एवं पुनर्वास के लिए राहत पैकेज का भी कैबिनेट में ऐलान हो सकता है। प्रदेश में इस बार 133 मकान पूरी तरह जमीदोंज हुए है। अकेले 31 जुलाई की रात में बादल फटने के बाद भारी बारिश और बाढ़ में 55 लोग लापता हो गए। इनमें से 30 लोग अभी भी लापता है। रामपुर का पूरा समेज गांव ही बाढ़ में बह गया है। ऐसे बाढ़ प्रभावितों के लिए कैबिनेट में पैकेज का ऐलान हो सकता है। इसी तरह विभिन्न विभागों में भर्तियों को भी मंजूरी मिल सकती है। कैबिनेट में विधानसभा के मानसून सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देने की भी रणनीति बनाई जाएगी, क्योंकि 27 अगस्त तक हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल में 4 HPS अफसर का तबादला:मुख्य सचिव ने जारी किए नियुक्ति आदेश, सभी को मिली नई जिम्मेदारी हिमाचल प्रदेश सरकार ने शनिवार को 4 एचपीएस अधिकारियों के तबादले व नियुक्ति कर दिए हैं। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना के कार्यालय से आदेश जारी किए गए हैं। मुख्य सचिव कार्यालय से जारी आदेशों के अनुसार 2012 बैच के एचपीएस अधिकारी कुलविंदर सिंह को राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश को पुलिस उपाधीक्षक (लीव रिजर्व), पुलिस मुख्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश नियुक्त किया गया है। 2018 बैच के एचपीएस अधिकारी फिरोज खान वहीं 2018 बैच के एचपीएस अधिकारी फिरोज खान को पुलिस DSP (लीव रिजर्व), पुलिस मुख्यालय, शिमला, हिमाचल प्रदेश को DSP, राज्य सतर्कता और भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश के पद पर नियुक्त किया गया है। इसके अलावा उनके पास अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ऊना, जिला ऊना के पद की जिम्मेवारी भी रहेगी। अलावा 2018 बैच के अधिकारी संजीव कुमार इसके अलावा 2018 बैच के अधिकारी संजीव कुमार को DSP द्वितीय भारतीय रिजर्व बटालियन, सकोह जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश को अब उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), इंदौरा, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश की जिमेवारी सौंपी गई है। 2024 बैच के अधिकारी योगराज वहीं एचपीएस 2024 बैच के अधिकारी योगराज को DSP, 6वीं भारतीय रिजर्व बटालियन, धौलाकुआं, जिला सिरमौर से बदलकर उप-विभागीय पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ), चौरी, जिला चंबा के लिए स्थांतरित कर दिया है।
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शिमला में अटल हॉस्पिटल पहुंचे HC के जज:सड़क व स्वास्थ्य सुविधाओं का लिया जायजा, OPD सेवाओं पर लगी थी रोक हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश त्रिलोक चौहान ने शुक्रवार को शिमला के चमियाना स्थित अटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाएं व हॉस्पिटल जाने वाली सड़क का जायजा लिया है। दरअसल प्रदेश सरकार ने बीते अगस्त माह में 8 विभागों की ओपीडी सेवाओं को सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना में शिफ्ट करने का निर्णय लिया था। लेकिन हाईकोर्ट ने हॉस्पिटल के लिए सड़क की हालत खस्ता व अन्य सुविधाओं के आभाव के कारण वहां चल रही OPD सेवाओं पर रोक लगा दी थी और हॉस्पिटल में मरीजों के लिए उचित सड़क बनने, आवागमन के लिए उचित व्यवस्था व अन्य मूलभूत सुविधाएं पूरी करने के आदेश दिए थे। 7 दिन पहले हुआ था बस का सफल ट्रायल
बता दें कि हाईकोर्ट के आदेशों के बाद हॉस्पिटल के लिए जाने वाली सड़क का मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद बीते करीब एक सप्ताह पहले वहां के लिए 30 सीटर HRTC बस का सफल ट्रायल हुआ था। जिसके बाद आज मुख्य न्यायधीश ने स्वयं हॉस्पिटल जाकर सुविधाओं का निरीक्षण किया है। चमियाना में चल रही थी 8 विभागों की ओपीडी
सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल चमियाना बीते 12 अगस्त से आठ विभागों जिसमें कार्डियोलॉजी, यूरोलोजी, गैस्ट्रोएनलॉजी, न्यूरोलोजी, नेफॉलोजी, प्लास्टिक सर्जरी व एंडोक्रिनोलोजी विभाग की ओपीडी शिफ्ट हो गयी थी। परंतु हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के फैसले पर रोक लगाते हुए ओपीडी सेवाओं को तुंरत बन्द करने के आदेश दिए थे। जिसके बाद सभी विभागों की ओपीडी सेवाएं IGMC में ही चल रही थी।
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