हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर विधायक एवं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जुबानी हमला बोला। रणधीर शर्मा ने कहा, मस्जिद विवाद से उपजे हालात के बाद प्रदेशभर में लोग सड़कों पर आए। इस स्थिति को संभालने के लिए CM ने बीते 13 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट दी और कहा, यह सहमति बनी की बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की पहचान की जाएगी। इस विवाद के निपटाने को एक कमेटी बनेगी। दूसरी कमेटी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे। मगर एक सप्ताह बीतने को आ गया। अभी तक कमेटी का भी गठित नहीं किया गया। रणधीर शर्मा ने कहा, इससे पता चलता है कि इतने गंभीर मसले को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। रणधीर ने कहा, बाहरी राज्यों से आने वालों की पहचान नहीं हो रही। रोटी रोटी कमाने के नाम पर यहां आ रहे लोग अवैध भवनों व मस्जिदों में रह रहे और अपराध को अंजाम देते है। उन्होंने कहा, वामपंथी दलों की तरह कांग्रेस भी प्रवासियों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मस्जिद मामले में आंदोलन करने वालों पर केस बनाए जा रहे हैं। पत्रकारों को भी नोटिस आ गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया विधानसभा के भीतर और बाहर भी पत्रकारों के साथ तानाशाही वाला है। नड्डा को नसीहत नहीं, राहुल को सलाह दें सुक्खू: BJP रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नसीहत देने के बजाय राहुल गांधी को देश विरोधी बयान नहीं देने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है, उसके द्वारा यह कहना सही नहीं है। केंद्र पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने का झूठा आरोप लगा रहे सुक्खू: रणधीर रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के पास 23 हजार करोड़ रुपए पेंडिंग होने और प्रदेश से भेदभाव करने के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बोल रहे कि केंद्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है। यह कहना निराधार है। रणधीर ने कहा, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार राज्य की अनुमानित दर से भी बजट मिला था। राज्य को 2023-24 में केंद्रीय करों में 8478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अनुमानित थी, जबकि केंद्र ने 9167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए है। इसी तरह 2024-25 में हिमाचल सरकार को 10124 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र ने प्रदेश को 10351 करोड 82 लाख रुपए दिए है। मदद के तौर पर भीर 2023-24 में 13249 करोड़ रुपए और 2024-25 में 13287 करोड़ रुपए केंद्र ने हिमाचल को दिए है। राज्य सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत रणधीर शर्मा ने कहा, हिमाचल की आर्थिक सेहत फिजूलखर्ची और राज्य के कुप्रबंधन की वजह से बिगड़ रही है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़ कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। एक राष्ट्र, एक चुनाव का निर्णय सराहनीय रणधीर शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इससे करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची रुकेंगी। इस देश में एक ही बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय की आवश्यकता है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है। इससे विकास कार्य भी ठप्प हो जाते है। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू पर विधायक एवं बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने जुबानी हमला बोला। रणधीर शर्मा ने कहा, मस्जिद विवाद से उपजे हालात के बाद प्रदेशभर में लोग सड़कों पर आए। इस स्थिति को संभालने के लिए CM ने बीते 13 सितंबर को सर्वदलीय मीटिंग बुलाई। मीटिंग के बाद एक स्टेटमेंट दी और कहा, यह सहमति बनी की बाहरी राज्यों से आ रहे लोगों की पहचान की जाएगी। इस विवाद के निपटाने को एक कमेटी बनेगी। दूसरी कमेटी बनाने के लिए विधानसभा अध्यक्ष से बात करेंगे। मगर एक सप्ताह बीतने को आ गया। अभी तक कमेटी का भी गठित नहीं किया गया। रणधीर शर्मा ने कहा, इससे पता चलता है कि इतने गंभीर मसले को लेकर मुख्यमंत्री कितने गंभीर है। रणधीर ने कहा, बाहरी राज्यों से आने वालों की पहचान नहीं हो रही। रोटी रोटी कमाने के नाम पर यहां आ रहे लोग अवैध भवनों व मस्जिदों में रह रहे और अपराध को अंजाम देते है। उन्होंने कहा, वामपंथी दलों की तरह कांग्रेस भी प्रवासियों के वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने कहा, मस्जिद मामले में आंदोलन करने वालों पर केस बनाए जा रहे हैं। पत्रकारों को भी नोटिस आ गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार का रवैया विधानसभा के भीतर और बाहर भी पत्रकारों के साथ तानाशाही वाला है। नड्डा को नसीहत नहीं, राहुल को सलाह दें सुक्खू: BJP रणधीर शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री को BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को नसीहत देने के बजाय राहुल गांधी को देश विरोधी बयान नहीं देने की सलाह देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जिस पार्टी में अनुशासन नाम की चीज नहीं है, उसके द्वारा यह कहना सही नहीं है। केंद्र पर आर्थिक सहायता नहीं मिलने का झूठा आरोप लगा रहे सुक्खू: रणधीर रणधीर शर्मा ने मुख्यमंत्री के केंद्र सरकार के पास 23 हजार करोड़ रुपए पेंडिंग होने और प्रदेश से भेदभाव करने के बयान पर भी पलटवार किया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री बोल रहे कि केंद्र आर्थिक दृष्टि से भेदभाव कर रहा है। यह कहना निराधार है। रणधीर ने कहा, कांग्रेस की प्रदेश की सरकार राज्य की अनुमानित दर से भी बजट मिला था। राज्य को 2023-24 में केंद्रीय करों में 8478 करोड़ रुपए की हिस्सेदारी अनुमानित थी, जबकि केंद्र ने 9167 करोड़ 23 लाख रुपए दिए है। इसी तरह 2024-25 में हिमाचल सरकार को 10124 करोड़ रुपए मिलने का अनुमान था, जबकि केंद्र ने प्रदेश को 10351 करोड 82 लाख रुपए दिए है। मदद के तौर पर भीर 2023-24 में 13249 करोड़ रुपए और 2024-25 में 13287 करोड़ रुपए केंद्र ने हिमाचल को दिए है। राज्य सरकार के कुप्रबंधन से बिगड़ी आर्थिक सेहत रणधीर शर्मा ने कहा, हिमाचल की आर्थिक सेहत फिजूलखर्ची और राज्य के कुप्रबंधन की वजह से बिगड़ रही है। राज्य सरकार इसके लिए केंद्र पर दोष मढ़ कर अपनी कमियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। एक राष्ट्र, एक चुनाव का निर्णय सराहनीय रणधीर शर्मा ने एक राष्ट्र एक चुनाव के केंद्रीय कैबिनेट के निर्णय का स्वागत किया। उन्होंने इससे करोड़ों रुपए की फिजूलखर्ची रुकेंगी। इस देश में एक ही बार लोकसभा व विधानसभा चुनाव समय की आवश्यकता है। बार बार चुनाव के कारण आचार संहिता लगती है। इससे विकास कार्य भी ठप्प हो जाते है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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प्रदेश में 26 अगस्त से एक्टिव होगा पश्चिमी-विक्षोभ:29 तक बारिश के आसार, बीते सप्ताह सामान्य से 30%, पूरे मानसून सीजन में 24% कम बारिश हिमाचल प्रदेश में मानसून धीमा पड़ गया है। बीते एक सप्ताह यानी 16 से 23 अगस्त तक सामान्य से 30 प्रतिशत कम और पूरे मानसून सीजन में 24 प्रतिशत कम बादल बरसे है। आज भी इक्का-दुक्का जगह पर ही हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग (IMD) की माने तो 25 अगस्त से मानसून थोड़ा सक्रिय होगा। मगर इसका असर सोलन, शिमला और सिरमौर जिला में ही रहेगा। अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। 26 अगस्त से पश्चिमी विक्षोभ ज्यादा सक्रिय होगा। इससे 29 अगस्त तक बारिश होगी। खासकर 27 अगस्त को ज्यादातर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। IMD के अनुसार, किन्नौर और लाहौल स्पीति को छोड़कर अन्य सभी जिलों में बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में 16 से 23 अगस्त तक 51.2 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 36.1 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। इसी तरह 1 जून से 23 अगस्त के बीच प्रदेश में 564.7 मिलीमीटर बारिश होती है। मगर इस बार 431.3 मिलीमीटर बादल बरसे हैं। शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से कम बारिश शिमला को छोड़कर अन्य सभी जिलों में सामान्य से कम बादल बरसे है। शिमला में इस अवधि में 481.7 मिलीमीटर सामान्य बारिश होती है, लेकिन इस बार 482.4 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। शिमला में आज सुबह से ही आसमान में हल्के बादल छाए हुए है। बीते एक सप्ताह में सामान्य से कितनी कम-ज्यादा बारिश
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PM मोदी की प्रतिक्रिया पर हिमाचल में चढ़ा सियासी पारा:कांग्रेस भाजपा आमने-सामने, हिमाचल को देश में बदनाम करने का आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर टिपण्णी के बाद हिमाचल में सियासत गरमा गई है। प्रदेश में भाजपा कांग्रेस आमने- सामने हो गयी है। पूर्व सीएम व नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने पीएम मोदी की प्रतिक्रिया को कांग्रेस शासित राज्यों की जमीनी हकीकत करार दी है, वहीं सीएम सुक्खू के प्रधान सलाहकार नरेश चौहान ने भाजपा नेताओं पर हिमाचल प्रदेश को देश भर में बदनाम करने का बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि भाजपा नेता प्रधानमंत्री को सही जानकारी नही दे रहे हैं। चौहान ने पीएम मोदी के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है। क्या बोले नरेश चौहान?
नरेश चौहान ने शिमला में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा के नेता हिमाचल को लेकर दुष्प्रचार कर रहे हैं और देशभर में हिमाचल को बदनाम किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हिमाचल को लेकर दिए गये बयान को भी उन्होंने दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया और कहा कि उन्हें सही जानकारी नहीं दी जा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री पूरे देश के हैं तो उन्हें इस तरह से किसी भी राज्य को लेकर बयान बाजी नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो प्रदेश पर कर्ज के बोझ के साथ कर्मचारियों की काफी ज्यादा देनदारियां थी। साथ ही बीते वर्ष प्रदेश में भारी आपदा आई थी लेकिन उस समय देश के प्रधानमंत्री ने हिमाचल के बारे में एक भी शब्द नहीं बोला और ना ही कोई राहत का पैकेज दिया था। देश के प्रधानमंत्री को यदि हिमाचल की चिंता होती, तो कुछ समय हिमाचल की मदद कर देते। हिमाचल की सरकार जनहित में काम कर रही है और जो वादे जनता से किए हैं उनमें से पांच वादों को पूरा कर दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हिमाचल को कोई खास मदद नहीं कर रही है। EX सीएम जयराम ठाकुर ने दी CM सुक्खू को सलाह
वहीं हिमाचल प्रदेश के भाजपा से पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस की गारंटियां आज झूठी साबित हुई हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सच बोलने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश की हालत को बच्चा-बच्चा जानता है। ऐसे में अब तो मुख्यमंत्री को सच बोलना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जनता को बड़ी-बड़ी गारंटियां दी थी, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन गारंटियों को पूरा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 18 साल से 59 साल की महिलाओं को हर महीने 1 हजार 500 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन अब इसमें शर्त लगा दी गई है। राज्य की 25 हजार महिलाओं को भी 1500 की सम्मान राशि नहीं दी जा रही है, जबकि सत्ता में आने से पहले हर महिला को बिना शर्त 1500 रुपए देने का वादा किया गया था। “कांग्रेस की सरकार से आम जनता परेशान”- पूर्व सीएम
नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जिस 680 करोड़ रुपए के स्टार्ट अप फंड की बात कही जा रही है, उससे भी अब तक किसी युवा को फायदा नहीं मिला है। इसी तरह गाय और भैंस के दूध पर एमएसपी को लेकर भी बड़े-बड़े वादे किए थे, लेकिन चंद रुपए बढ़ाकर अब झूठ बोलने का काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी गारंटियों को लेकर झूठ बोल रही है और इसी वजह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस की झूठी गारंटियों का जिक्र किया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि आज राज्य में ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को जब वक्त पर वेतन और पेंशन दी जाती है, तो उसके लिए मुख्यमंत्री को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ती है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां-जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां जनता परेशान हो रही है। पीएम मोदी ने क्या कहा था ?
बता दें कि पीएम मोदी ने अपने अकाउंट पर कांग्रेस शासित राज्य सरकारों पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि ”कांग्रेस पार्टी को यह बात अब समझ में आ रही है कि झूठे वादे करना तो आसान है, लेकिन उन्हें सही तरीके से लागू करना मुश्किल और नामुमकिन है। वे लगातार प्रचार अभियान के दौरान लोगों से ऐसे वादे करते रहते हैं, जिन्हें वे कभी पूरा नहीं कर पाते। अब वे लोगों के सामने पूरी तरह बेनकाब हो चुके हैं। आज कांग्रेस की सरकार वाले किसी भी राज्य को देख लीजिए- हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना। विकास की गति और वित्तीय स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। उनकी तथाकथित गारंटियां अधूरी हैं, जो इन राज्यों के लोगों के साथ एक भयानक धोखा है। ऐसी राजनीति का शिकार गरीब, युवा, किसान और महिलाएं हैं, जिन्हें न केवल इन वादों के लाभों से वंचित किया जाता है, बल्कि उनकी मौजूदा योजनाओं को भी कमजोर किया जाता है।”