हिमाचल CM बोले- JOA-IT का रिजल्ट जल्द होगा जारी:आयोग को देंगे निर्देश; हमीरपुर में 6 दिन से धरने पर हैं पोस्ट कोड 817 के अभ्यर्थी

हिमाचल में कल भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट:कांगड़ा, सिरमौर और ऊना जिले को चेतावनी; मानसून सीजन में नॉर्मल से 30% कम बादल बरसे हिमाचल प्रदेश में मानसून फिर एक्टिव गया है। मौसम विभाग (IMD) ने कल यानी 7 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। आज भी प्रदेश के ज्यादातर भागों में बारिश का पूर्वानुमान है। इसे देखते हुए प्रदेशवासियों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग के अनुसार, अगले कल कांगड़ा, सिरमौर और ऊना जिला में भारी बारिश हो सकती है। इससे लैंडस्लाइड, जल भराव और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के दौरान भी कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है। शिमला में भी रात में बारिश हुई। शिमला, सिरमौर, सोलन और ऊना जिला के कई क्षेत्रों में आज दिनभर भी बारिश का पूर्वानुमान है। प्रदेश में पूरे मानसून सीजन के नॉर्मल से 30 प्रतिशत कम बारिश हुई है। प्रदेश का एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां नॉर्मल से ज्यादा बारिश हुई हो। 1 जून से 5 अगस्त के बीच 405.5 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है, लेकिन इस बार 281.9 बादल बरसे हैं। प्रदेश में बीते दिनों हुई बारिश से 85 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। अब तक बरसात से 684 करोड़ रुपए की सरकारी व निजी संपत्ति तबाह हुई है। पूरे मानसून सीजन में 161 सड़कों की सड़क हादसों, गिरने, पानी में डूबने, सांप के काटने इत्यादि से जान गई है। 57 मकान पूरी तरह टूटे प्रदेश में 57 मकान पूरी तरह से धवस्त और 151 मकान आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 14 दुकानें, 3 लेबर शेड, 171 गौशालाएं और 2 घ्राट भी बरसात से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं।

हिमाचल विधानसभा में राजस्व मंत्री-नेता प्रतिपक्ष में नोक-झोंक:सदन से बाहर गया विपक्ष; 3 आपदा प्रभावित राज्यों की तर्ज पर मदद को प्रस्ताव पास हिमाचल विधानसभा में वीरवार को राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर में तीखी नोक-झोंक हो गई। जगत नेगी ने कहा कि, जयराम ठाकुर हमेशा बिना स्पीकर की परमिशन के बोलने के लिए उठ जाते हैं। वह अपने साथियों को भी नहीं बोलने देते। उन्होंने कहा कि, सरकार द्वारा लाए गए प्रस्ताव को समर्थन नहीं करना था। इसलिए सदन से उठकर बाहर चले गए। राजस्व मंत्री सदन में मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू द्वारा लाए गए उस प्रस्ताव पर बोल रहे थे, जिसमें राज्य सरकार ने सिक्किम, असम और उत्तराखंड की तर्ज पर राहत राशि की मांग की गई। जगत नेगी ने कहा, तीन प्रदेशों को केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट में सीधे तौर पर राहत राशि देने का ऐलान किया, जबकि हिमाचल को और तरीके से मदद की बात कही गई। जगत नेगी ने कहा, हम संघीय ढांचे में रह रहे हैं। केंद्र से आर्थिक मदद मांगना हमारा संवैधानिक अधिकार है। हिमाचल ने केंद्र से 9000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज की मांग की। मगर केंद्र से हमे अब तक एक रुपए की भी मदद नहीं मिली। डिप्टी सीएम बोले- प्रदेश को अस्थिर करना चाह रहा केंद्र डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि, आपदा को लेकर विपक्ष हमारे साथ खड़ा नहीं हो रहे। हमें मालूम था कि इस प्रस्ताव पर विपक्ष बाहर जाएगा। बीते साल भी जब आपदा राहत को लेकर प्रस्ताव लाया गया था और 9000 करोड़ की मांग केंद्र से की गई थी, उस दौरान भी विपक्ष ने वॉक आउट किया था। उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार ने हिमाचल का जीएसटी कंपनसेशन बंद कर दिया। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट रोक दी। फॉरेन फंडिग में कटौती की, हिमाचल की कर्ज लेने की सीमा घटा दी। क्या हिमाचल हिंदुस्तान का राज्य नहीं। उन्होंने कहा कि, केंद्र यह सब प्रदेश को अस्थिर करने के लिए कर रहा है। विपक्ष के रवैये को लेकर निंदा प्रस्ताव पास संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इसे लेकर सदन में निंदा प्रस्ताव लाया। उन्होंने कहा, विपक्ष ने एक बार भी हिमाचल के लिए राहत पैकेज की मांग नहीं की। उन्होंने कहा कि, भाजपा में कुर्सी व नेतृत्व की लड़ाई हो रही है। इस वजह से विपक्ष का आचरण इस तरह का है। आसाम, उत्तराखंड और सिक्किम की तर्ज पर हमें भी मदद मिले : CM मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने केंद्र सरकार से अनुरोध किया, जैसे आसाम, उत्तराखंड और सिक्किम को मदद दी जा रही है, उसी दृष्टि से हमें भी मदद दी जाए। CM ने कहा कि, हिमाचल की आर्थिक मदद की जब बात आती है तो विपक्ष बाहर चला जाता है। जब भी सत्तापक्ष का कोई विधायक बोलता है, तो जयराम और रणधीर शर्मा बोलने उठ जाते हैं। उन्होंने कहा, पूरा भाजपा विधायक दल कन्फ्यूज नजर आ रहा। जयराम सनसनी फैलाकर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। जयराम को बहुत गुस्सा आ रहा है। विचित्र स्थिति पैदा हो गई है। सरकार ने पैकेज के नाम पर जनता को ठगा: रणधीर मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर बीजेपी विधायक रणधीर शर्मा ने कहा कि, राज्य सरकार केंद्र से आर्थिक मदद तो मांग रही है, लेकिन जो बजट पहले मिला है, उसे सरकार खर्च नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा, 1782 करोड़ में से 142 करोड़ रुपए 31 मार्च 2024 तक अनस्पेंट थे। जनता द्वारा दान 251 करोड़ भी खर्च नहीं हो पाए। और किस मुंह से मांग रहे। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने बीते साल आपदा प्रभावितों के लिए 4500 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया। जिनके घर पूरी तरह टूटे, उन्हें सात लाख देने की बात कही। मगर यह किसी को भी नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने पैकेज के नाम पर जनता को ठगा है।

हिमाचल विधानसभा मानसून सत्र:सदन में गूंजेगा कृषि विश्वविद्यालय की जमीन का मामला; सरकार ने टूरिज्म विलेज को दी यूनिवर्सिटी की 112 हैक्टेयर भूमि हिमाचल प्रदेश विधानसभा में आज कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर की 112 हेक्टेयर जमीन टूरिज्म विलेज को देने का मुद्दा गूंजेगा। BJP विधायक विपिन सिंह परमार ने विश्वविद्यालय की जमीन की NOC देने के मसले पर सदन में चर्चा मांग रखी है। कांगड़ा जिला में यह पहले ही बड़ा मुद्दा बन चुका है। आज सदन में भी इसे लेकर तपिश देखने को मिलेगी। बता दें कि राज्य सरकार ने कांगड़ा को टूरिज्म कैपिटल बनाने का फैसला लिया है। इसके लिए सरकार ने यूनिवर्सिटी की जमीन टूरिज्म विलेज को देने का फैसला लिया है। कृषि विश्वविद्यालय के तमाम संगठन पहले ही इसका विरोध कर चुके हैं। इसके खिलाफ छात्र संगठनों के साथ साथ शिक्षक व गैर शिक्षक संघ प्रदर्शन कर चुके हैं। वित्तीय स्थिति पर होगी चर्चा सदन में आज राज्य की वित्तीय स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया, चंद्रशेखर और भवानी सिंह पठानिया ने आर्थिक स्थिति को लेकर सदन में चर्चा मांग रखी है। खराब आर्थिक हालत के कारण देशभर में कांग्रेस सरकार की किरकिरी हुई है। हालांकि कांग्रेस सरकार को लगभग 75 हजार करोड़ का कर्ज विरासत में मिला है। इसी तरह लगभग 10 हजार करोड़ की कर्मचारियों की देनदारी भी पूर्व सरकार के कार्यकाल की है, जो अब कांग्रेस सरकार को चुकता करनी पड़ है। आमदन्नी अठन्नी और खर्चा रुपया होने की वजह से सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। लिहाजा आज सदन में आर्थिक हालात के साथ साथ आय के साधन बढ़ाने पर भी चर्चा होगी। अंत में जल विद्युत नीति पर भी चर्चा होगी। यह प्रस्ताव बीजेपी विधायक जेआर कटवाल ने लाया है। भांग की खेती पर होगी चर्चा इससे पहले सदन की कार्यवाही की शुरुआत प्रश्नकाल से शुरू होगी। विधानसभा में राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी आज भांग के औषधीय गुणों को देखते हुए इसके व्यवसायिक इस्तेमाल को लेकर के लिए सदन में चर्चा की मांग करेंगे।