हिमाचल DGP के खिलाफ SP ने खोला मोर्चा:विमल नेगी मौत मामले में लगाए संगीन आरोप; बोले- पुलिस महानिदेशक का शपथपत्र गैर जिम्मेदाराना

हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य बोले:रत्न टाटा को भारत रत्न से नवाजा जाए, पहले भी इसी मांग को लेकर सोशल मीडिया पर अभियान चल चुका हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण और शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने बिजनेस टायकून रत्न टाटा को ‘भारत रत्न’ देने की मांग की है। विक्रमादित्य सिंह ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके इसकी पैरवी की है। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार 2 जनवरी 1954 से दिया जा रहा है। शुरू में इसे मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। मगर 1955 में इसे मरणोपरांत देने का भी प्रावधान जोड़ा गया। एक साल में अधिकतम तीन लोगों को यह पुरस्कार दिया जा रहा है। रत्न टाटा का 86 साल की उम्र में बुधवार देर रात निधन हो गया है। उनकी सेवाओं को देखते हुए हिमाचल के मंत्री ने उन्हें भारत रत्न देने की पैरवी की है। भारत के शीर्ष सम्मान से सम्मानित रत्न टाटा भारत के सबसे बड़े ग्रुप टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रत्न टाटा को उद्योग क्षेत्र में उनके योगदान के लिए कई अवार्ड दिए जा चुके हैं। साल 2000 में उन्हें पद्मभूषण से और 2008 में उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। पहले भी रत्न टाटा को भारत रत्न देने की मांग को लेकर सोशल मीडिया पर हैशटैग भारत रत्न फॉर रत्न टाटा अभियान चलाया जा चुका है। मानवता के लिए खूब काम किया रत्न टाटा ने टाटा ग्रुप के जरिए कई सालों तक देश की सेवा की है। उन्होंने न केवल टाटा ग्रुप के कारोबार को बढ़ाया, बल्कि मानवता के लिए भी खूब काम किए। समय-समय पर जरूरतमंदों को खूब पैसे भी डोनेट किया। कोरोना काल में दिया 1500 करोड़ का दान करोना काल में टाटा समूह ने 1500 करोड़ रुपए का दान दिया। यही वजह कि देशवासी समय समय पर रत्न टाटा को भारत रत्न देने की मांग करते रहे हैं।

विमल नेगी मौत मामले में BJP का कैंडल लाइट मार्च:CBI इंक्वायरी की मांग, 15 दिन बाद भी जांच पूरी नहीं होने पर उठाए सवाल हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (HPPCL) के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की मौत मामला में भारतीय जनता पार्टी ने शिमला में आज कैंडल मार्च निकाला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने शेर-ए-पंजाब से डीसी ऑफिस तक शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा ने विमल नेगी की मौत की जांच सीबीआई को देने की मांग की। भाजपा नेता संजय सूद का आरोप कि विमल नेगी ने उच्च अधिकारियों के दबाव में आत्महत्या की। सरकार ने 15 दिन में जांच रिपोर्ट देने को कहा था। यह समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक कोई रिपोर्ट सामने नहीं आई। उन्होंने कहा, रिपोर्ट न आना इस बात का संकेत है कि मामले में कुछ गड़बड़ है। भाजपा शुरू से ही CBI जांच की मांग कर रही है। डायरेक्टर देसराज फरार- पूर्व मंत्री
पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा, विमल नेगी की मौत मामले में निदेशक देसराज और पूर्व प्रबंध निदेशक हरिकेश मीणा के बयान दर्ज होने में अड़चन है। देसराज के फरार होने की आशंका है, जबकि हरिकेश मीणा छुट्टी पर हैं। अभी तक की जांच में इस प्रकरण में दबाव ही सामने आया है। उन्होंने कहा, सरकार से अगर जांच नहीं हो रही तो यह केस सीबीआई को सौंप देनी चाहिए। भाजपा ने विधानसभा के बजट सत्र में भी विमल नेगी की मौत का मामला उठाया और सीबीआई को देने की मांग की थी। बता दें कि चीफ इंजीनियर विमल नेगी 10 मार्च को लापता हो गए थे। 18 मार्च को बिलासपुर में गोविंद सागर झील में उनका शव प्राप्त हुआ था। उनकी संदिग्ध मौत पर परिजनों ने कॉर्पोरेशन के उच्च अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे और सदन में यह मामला खूब गरमाया। भाजपा लगातार इस मामले में CBI जांच की मांग कर रही है।

रामपुर में लुहरी जलविद्युत परियोजना का विरोध:16 पंचायतों के प्रभावित लोगों ने रोका निर्माण कार्य, पुल पर धरना शुरू हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रामपुर क्षेत्र में एसजेवीएन की 210 मेगावाट की लुहरी जलविद्युत परियोजना चरण एक का निर्माण कार्य प्रभावित लोगों ने बंद करवा दिया है। प्रभावित लोगों ने परियोजना द्वारा निर्मित पुल पर धरना देना शुरू कर दिया है। हिमाचल किसान प्रभावित संघ के अध्यक्ष कृष्णा राणा और महासचिव देवकी नंद के अनुसार परियोजना से 16 पंचायतों के लोग प्रभावित हैं। प्रभावित लोग लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। घरों में आई दरारों का मुआवजा भी मांगा वहीं प्रभावितों की प्रमुख मांगों में धूल प्रदूषण का मुआवजा शामिल है। विस्फोट से घरों में आई दरारों का मुआवजा भी मांगा जा रहा है। पानी की समस्या का समाधान, रोजगार और लाडा के तहत भूमि का मुआवजा भी प्रमुख मांगों में शामिल है। प्रभावितों का कहना है कि सरकार, प्रशासन और परियोजना प्रबंधन से कई बार बातचीत की गई, लेकिन हर बार सिर्फ खोखले आश्वासन ही मिले। नीरथ बाजार से निकाली रैली वहीं नाराज होकर सभी पंचायतों के प्रभावित एकजुट हुए। उन्होंने नीरथ बाजार से परियोजना स्थल तक रैली निकाली। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक निर्माण कार्य बंद रहेगा। प्रभावितों में प्रशासन की उदासीनता को लेकर भारी रोष है।