AICC ने हिमाचल के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए:नया संगठन बनाने के लिए देंगे फीडबेक; कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए शांतनु चौहान को जिम्मा

हिमाचल में कांग्रेस के निष्कासित विधायकों की पेंशन पर संकट:मानसून सत्र में संशोधन विधेयक लाने की तैयारी; 2 पहली बार MLA बने थे हिमाचल प्रदेश में राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले कांग्रेस के 6 पूर्व विधायकों की पेंशन पर संकट मंडरा गया है। राज्य सरकार मंगलवार से शुरू हो रहे मानसून सत्र में हिमाचल विधानसभा सदस्य, पूर्व MLA पेंशन संशोधन विधेयक लाने जा रही है। इसमें 14वीं विधानसभा के लिए दिसंबर 2022 में चुन कर आए 6 विधायकों के एक साल के कार्यकाल को अवैध घोषित करने की तैयारी है। इससे पूर्व विधायकों की इस टर्म की पेंशन खत्म हो जाएगी। सूत्र बताते हैं कि इस बारे में कल हुई कैबिनेट मीटिंग में भी चर्चा हुई है। अब विधानसभा में संशोधन विधेयक लाकर सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है। ऐसा हुआ तो गगरेट के पूर्व विधायक चैतन्य शर्मा और कुटलैहड़ के पूर्व MLA देवेंद्र कुमार भुट्टो को सबसे बड़ा झटका होगा, क्योंकि दोनों पहली बार चुन कर विधानसभा पहुंचे थे। इससे दोनों की पूरे जीवन भर के लिए 90 हजार रुपए से ज्यादा की पेंशन लग गई थी। वहीं धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा, सुजानपुर से पूर्व विधायक राजेंद्र राणा, लाहौल स्पीति से पूर्व विधायक रवि ठाकुर और बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल की इस टर्म की पेंशन रुक जाएगी। सुधीर शर्मा को उनके 4 टर्म, लखनपाल को 3 टर्म और राजेंद्र राणा को 2 टर्म की पेंशन मिलती रहेगी। संशोधन विधेयक पास कराने में नहीं होगी कठिनाई विधानसभा में विधेयक पारित होने पर इन विधायकों का 14वीं विधानसभा का कार्यकाल अवैध घोषित हो जाएगा। कांग्रेस इसे आसानी से पास भी करवा देगी, क्योंकि 68 विधायकों वाली हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के पास 40 विधायक है। इससे संशोधन बिल पास कराने में दिक्कत नहीं होगी। पार्टी व्हिप के उलंघन पर किया था निष्कासित बता दें कि प्रदेश में इसी साल 27 फरवरी को राज्यसभा चुनाव हुआ। उसमें कांग्रेस के 6 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। पार्टी ने 2 बार पार्टी व्हिप का उलंघन किया। इसके बाद स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने इन्हें निष्कासित किया। अब इनकी सीटों पर दोबारा विधानसभा चुनाव हो गए है। 6 में 4 पूर्व विधायक बीजेपी के टिकट पर चुनाव हार गए। धर्मशाला से सुधीर शर्मा और बड़सर से इंद्र दत्त लखनपाल बीजेपी टिकट पर दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं।

CM के मीडिया सलाहाकार का विपक्ष पर निशाना:बोले-जिस एक्ट से बीजेपी सरकार ने CPS लगाए थे, उसी के तहत कांग्रेस सरकार ने भी बनाए हिमाचल के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहाकार नरेश चौहान ने मुख्य संसदीय सचिव (CPS) मामले और दूसरे राज्यों में बीजेपी द्वारा किए जा रहे प्रचार को लेकर भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल सरकार ने जब CPS की नियुक्ति की थी तब राज्य में 2006 का एक्ट लागू था। उस एक्ट में नियुक्ति का प्रावधान था। नरेश चौहान ने कहा, भाजपा आज CPS को लेकर जोर-जोर से चिल्ला रही है। इस मामले में भाजपा के याचिकाकर्ता विधायक सत्तपाल सत्ती और सुखराम चौधरी खुद पूर्व धूमल सरकार में CPS रह चुके हैं। ऐसे में बीजेपी को इस मामले को तूल नहीं देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे ही हाईकोर्ट ने इनकी नियुक्तियों को रद्द किया, उसके बाद सरकार ने तुरंत प्रभाव से कोर्ट के आदेशानुसार, गाड़ी, दफ्तर, स्टाफ जैसी सुविधाएं वापस ले ली। अब सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे बैटल नरेश चौहान ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेशों को सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। अब इस मामले में लीगल बैटल सुप्रीम कोर्ट में लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने चुनी हुई सरकार को बार-बार गिराने की कोशिश की। बहुमत की सरकार को धनबल से गिराने के लिए ऑपरेशन लोटस चलाया गया। प्रधानमंत्री ने भी सरकार गिराने को ताकत लगाई: चौहान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सरकार को गिराने में ताकत लगाई। फिर भी जनता से बीजेपी को सत्ता से बाहर किया। पहले विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार हुई, दोबारा 9 सीटों पर हुए उप चुनाव में भी भाजपा को मुंह की खानी पड़ी। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अब तक सरकार को एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं दिया। केवल मीडिया के माध्यम से सरकार पर बेवजह हमला बोलते हैं। दूसरे राज्यों में हिमाचल की छवि खराब कर रहे बीजेपी नेता: नेता नरेश चौहान ने कहा कि अनुराग ठाकुर समेत बीजेपी के दूसरे नेता दूसरे राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार में झूठ बोलकर हिमाचल की छवि को खराब कर रहे हैं। पहले यह झूठ हरियाणा और जम्मू कश्मीर में बोला गया। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेता झूठ फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने 23 महीने के कार्यकाल में 10 में से 5 गारंटियां पूरी की है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी दूसरे राज्यों में जाकर गलत प्रचार कर रहे हैं।

हिमाचल में 28 अक्टूबर को बिजली बोर्ड कर्मियों का धरना:इंजीनियरों के 51 पद समाप्त करने, 81 ड्राइवरों को नौकरी से हटाने पर भड़के हिमाचल प्रदेश के विद्युत बोर्ड कर्मचारियों ने प्रबंधन के खिलाफ आर-पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS), इंजीनियरों के खत्म किए गए 51 पदों की बहाली और नौकरी से हटाए गए 81 आउटसोर्स ड्राइवरों को दोबारा नौकरी पर रखने की मांग को लेकर बिजली बोर्ड के कर्मचारी और इंजीनियर के जॉइंट फ्रंट ने आंदोलन का निर्णय लिया है। जॉइंट फ्रंट ने 28 अक्टूबर को प्रदेशभर में सांकेतिक प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। जॉइंट फ्रंट के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने बताया कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी 21 महीने से ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए लड़ रहे है। इस बीच सरकार ने दो ऐसे फैसले लिए, जिससे बिजली बोर्ड कर्मचारी नाराज है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड में इंजीनियरों के 51 पद समाप्त करने और 81 ड्राइवरों को नौकरी से हटाने का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। इससे बोर्ड की कार्यशेली पर बुरा असर पड़ेगा। साथ ही 10 से 15 सालों से सेवाएं दे रहे 81 परिवारों की रोजी रोटी पर प्रबंधन ने लात मारी है। बिजली बोर्ड को बांटने की तैयारी हीरालाल वर्मा ने कहा कि दो दिन पहले प्रदेश सरकार द्वारा मंत्री राजेश धर्माणी की अध्यक्षता में गठित कैबिनेट सब कमेटी के साथ जॉइंट फ्रंट की बैठक हुई है, जिसमें सरकार की तरफ बिजली बोर्ड की कई इकाइयों को विघटित करने की बात हो रही है। जिसमें संचार लाइन व उप केंद्र तथा अन्य संपत्तियों को बिजली बोर्ड से अलग करने की तैयारी है। उन्होंने कहा कि बिजली बोर्ड फ्रंट ने बैठक में स्पष्ट किया कि अगर प्रदेश सरकार ऐसा ख्याल भी कर रही है तो इस ख्याल को दिमाग से निकाल दें। जॉइंट फ्रंट इसका जोरदार तरीक़े से विरोध करेगा। 28 को होगा सांकेतिक प्रदर्शन हीरालाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड के कर्मचारी 28 तारीख को सांकेतिक प्रदर्शन करेंगे। प्रदेश सरकार व निगम प्रबंधन कोई सकारात्मक पहल नहीं करता तो उसी दिन प्रदर्शन के साथ जॉइंट फ्रंट अगले कदम का ऐलान कर देगा। क्या है मांगे..? हिमाचल की सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट में OPS बहाल करने का निर्णय लिया था। इसके बाद सभी विभागों के कर्मचारियों की OPS बहाल कर दी गई। मगर बिजली बोर्ड कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिल पाया है। अब सरकार ने इंजीनियरों के 51 पद खत्म किए है। इससे खासकर बोर्ड अभियंता तिलमिला गए है। इनका कहना है कि इंजीनियर के पद खत्म करने से बोर्ड का काम प्रभावित होगा और इनका प्रमोशन चैनल रुक जाएगा।