AICC ने हिमाचल के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए:नया संगठन बनाने के लिए देंगे फीडबेक; कांगड़ा लोकसभा क्षेत्र के लिए शांतनु चौहान को जिम्मा

कांगड़ा में घर में लगी आग:फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले सारा सामान जलकर राख, सारे सदस्य गए थे बाहर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा शहर में गुरुवार दोपहर अचानक अर्जुन कालरा मार्केट के दूसरे मंजिल पर स्थित मकान में आग लग गई। जिससे में अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद अर्जुन कालरा मार्केट के दुकानदार अपना सामान समेट कर बाहर निकले। इस मंजिल में दो भाइयों के आमने-सामने मकान हैं। जिसमें लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। आग लगने की घटना सुनते ही स्थानीय लोग मौके पर इकट्ठे हो गए और आग पर काबू पाने का प्रयास करने लगे। डीएसपी कांगड़ा अंकित शर्मा थाना प्रभारी संजीब शर्मा की अगुवाई में पुलिस दल मौके पर पहुंच गया। जिन्होंने आकर स्थिति को संभाला। घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को भी दी गई, जिसकी गाड़ी कुछ देर के बाद मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अभी तक नुकसान के सही अनुमान का पता नहीं चल सका है क्योंकि मकान मालिक किसी नजदीकी रिश्तेदार की मौत होने पर पठानकोट गए हुए हैं। मकान के अंदर रखा फर्नीचर, खिड़कीयां, दरवाजें, अलमारियां, कपड़े, बिस्तर और बहुत से अन्य सामान जल गए हैं ।लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि यह नुकसान के लाखों का है मलिक के आने के बाद ही नुकसान के सही अनुमान का पता चल सकेगा। आग लगने से बिल्डिंग भी कई जगह जर्जर हो गई। आग लगने का अभी तक कारणों का पता नहीं चल पाया है।

हिमाचल हाईकोर्ट का फोन टैपिंग मामले में बड़ा फैसला:टेलीफोन रिकॉर्डिंग करना अवैध, निजता के अधिकार का उलंघन, एविडेंस मानने से इनकार हिमाचल हाईकोर्ट ने टेलीफोन रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के तौर पर पेश करने को लेकर महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायाधीश बिपिन चंद्र नेगी की कोर्ट ने टेलीफोन रिकॉर्डिंग को अवैध करार देते हुए निजता के अधिकार का उलंघन बताया और कहा कि इसे साक्ष्य के तौर पर रिकॉर्ड पर नहीं लिया जा सकता। कोर्ट ने कहा, टेलिफोन रिकॉर्डिंग करके जुटाए गए साक्ष्य मान्य नहीं होते। कानून द्वारा स्थापित प्रकिया के विपरीत टेलीफोन टैपिंग कर एविडेंस जुटाना सही नहीं है। इस प्रकार अवैध रूप से जुटाए गए साक्ष्य कानूनन अमान्य है। कोर्ट ने व्यवस्था देते हुए कहा कि निजता के अधिकार को भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 का अभिन्न हिस्सा माना गया है। पारिवारिक मामले का निपटारा करते हुए दिए आदेश दरअसल, एक पारिवारिक मामले में प्रार्थी ने पत्नी और उसकी मां की आपसी बातचीत की टेलीफोन रिकॉर्डिंग को साक्ष्य के रूप में रिकॉर्ड पर लेने का अदालत से आग्रह किया था। पहले ट्रायल कोर्ट ने प्रार्थी के इस आग्रह को खारिज किया। ट्रायल कोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने भी खारिज की प्रार्थी की दलील प्रार्थी ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी और कोर्ट से पत्नी और उसकी मां (पति की सास) की रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड पर लेने का फिर से आग्रह किया। मगर हाईकोर्ट ने प्रार्थी की इस दलील को खारिज कर दिया और कहा कि टेलीफोन पर बातचीत किसी व्यक्ति के निजी जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। गोपनीयता के अधिकार के दायरे में आता है अदालत ने कहा, किसी के घर अथवा कार्यालय की गोपनीयता को देखते हुए टेलीफोन पर बातचीत करने का अधिकार निश्चित रूप से ‘गोपनीयता के अधिकार’ के दायरे में आता है। इसलिए स्थापित प्रक्रिया का पालन कर ही वैध रूप से साक्ष्य जुटाए जा सकते हैं।

बिलासपुर में सरकार के जश्न पर पूर्व MLA का तंज:राजेंद्र बोले-प्रदेश के खजाने को मित्रों पर लुटाने का उत्सव, जनता के साथ किया खिलवाड़ हिमाचल प्रदेश के सुजानपुर सीट के पूर्व विधायक राजेंद्र राणा ने प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार के दो साल पूरे होने पर 11 नवंबर को बिलासपुर में आयोजित किए जा रहे जश्न पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने इसे जनता की भावनाओं से खिलवाड़ और चुनावी वादों पर खरा न उतरने का जश्न बताया है। राजेंद्र राणा ने कहा कि इस सरकार ने प्रदेश के युवाओं, महिलाओं और आम नागरिकों को सिर्फ झूठी गारंटियों का सब्जबाग दिखाया है। युवाओं को नौकरियों का सपना दिखाकर उनके इंटरव्यू के नतीजे रोक दिए गए। हर महिला को 1500 महीने देने का वादा किया गया था, लेकिन आज तक यह वादा सिर्फ कागज़ों में सिमटकर रह गया है। महिलाओं से फॉर्म भरवाए गए, लेकिन उन्हें बाद में ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। राजेंद्र बोले- प्रदेश के खजाने को मित्रों पर लुटाने का उत्सव है राजेंद्र राणा ने कहा कि प्रदेश में विकास कार्य पूरी तरह से ठप पड़े हैं। सड़कों की हालत खराब है, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सेवाओं में कोई सुधार नहीं हुआ। कर्मचारियों और पेंशनरों के एरियर का भुगतान तक नहीं किया गया। इसके बावजूद सरकार तामझाम के साथ जश्न मना रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह जश्न असल में झूठी गारंटियों, जनता की उम्मीदों के साथ खिलवाड़ और प्रदेश के खजाने को मित्रों पर लुटाने का उत्सव है। जनता को इसका जवाब चाहिए कि सरकार ने पिछले दो सालों में उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए क्या ठोस कदम उठाए। क्या नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है सरकार? राजेंद्र राणा ने यह भी कहा कि जनता अब जाग चुकी है, और इस जश्न के बहाने सरकार की असफलताओं को भुला नहीं सकती। उन्होंने सवाल किया कि क्या सरकार इस जश्न के जरिए अपनी नाकामियों पर पर्दा डालने की कोशिश कर रही है?