<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Election Result 2024:</strong> महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. सभी नेता चुनाव में अपनी पार्टी की जीत और हार को लेकर बात रख रहे हैं. इस बीच एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बारामती में अजित पवार के खिलाफ युगेन्द्र पवार को चुनाव में उतारने को लेकर बयान दिया है. वो इस फैसले को गलत नहीं मानते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कराड में शरद पवार ने कहा, ”बारामती में अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को मैदान में उतारना कोई गलत निर्णय नहीं था. किसी को तो चुनाव लड़ना ही था”</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Assembly Election Result 2024:</strong> महाराष्ट्र में चुनाव के नतीजे आने के बाद से नेताओं की लगातार प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है. सभी नेता चुनाव में अपनी पार्टी की जीत और हार को लेकर बात रख रहे हैं. इस बीच एनसीपी (एसपी) प्रमुख शरद पवार ने बारामती में अजित पवार के खिलाफ युगेन्द्र पवार को चुनाव में उतारने को लेकर बयान दिया है. वो इस फैसले को गलत नहीं मानते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कराड में शरद पवार ने कहा, ”बारामती में अजित पवार के खिलाफ युगेंद्र पवार को मैदान में उतारना कोई गलत निर्णय नहीं था. किसी को तो चुनाव लड़ना ही था”</p> महाराष्ट्र Sambhal News: ‘सर्वे कर लो, जो जिसकी जगह है उसको दे दो…’ संभल जामा मस्जिद मामले में बोले राकेश टिकैत
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‘प्रश्नकाल न रखना जनप्रतिनिधियों के…’, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने AAP को घेरा
‘प्रश्नकाल न रखना जनप्रतिनिधियों के…’, नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने AAP को घेरा <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Assembly Winter Session:</strong> दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली विधानसभा के आगामी 29 नवंबर से शुरू होने जा रहे ‘शीतकालीन सत्र’ में प्रश्नकाल रखने की मांग की है. विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल को लिखे पत्र में विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि इस साल जितने भी सत्र रखे गए, उनमें से किसी एक में भी ‘प्रश्नकाल’ का प्रावधान नहीं रखा गया. उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रणाली में विधानसभा के सत्रों में ‘प्रश्नकाल’ न रखना जनप्रतिनिधियों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>‘विधायक अपनी समस्याएं कैसे सरकार के सामने उठाए’</strong><br />बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने आगे कहा कि सातवीं विधानसभा के पांचवें सत्र के रूप में आगामी 29 नवंबर से आरंभ होने जा रहे ‘शीतकालीन सत्र’ में आम आदमी पार्टी की सरकार ने प्रश्नकाल का प्रावधान नहीं रखा है. उन्होंने कहा कि विधायक अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों की समस्याओं के प्रति उत्तरदायी होते हैं और यह सदन ही एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से सभी विधायक प्रश्नकाल में अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करते हैं और उसके समाधान की मांग करते हैं. यदि सत्र में प्रश्नकाल ही नहीं रखा जाएगा तो विधायक अपनी समस्याओं को कैसे सरकार के सामने उठाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>‘समस्याओं को सदन के समक्ष उठाने का अवसर प्राप्त हो’ </strong><br />नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि इसके अलावा हमने अल्पावधिक चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्तावों को भी विधानसभा की कार्यवाही में शामिल करने और इसमें विधायकों की सहभागिता सुनिश्चित करने का आग्रह किया है. विजेंद्र गुप्ता ने मांग की है कि वह लोकतांत्रिक भावनाओं और व्यवस्थाओं का सम्मान करते हुए आगामी विधानसभा सत्र में प्रश्नकाल का प्रावधान सुनिश्चित करवाए ताकि जनप्रतिनिधि के रूप में सदन में उपस्थित सभी विधायकों को अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन के समक्ष उठाने का अवसर प्राप्त हो सके.बता दें कि दिल्ली विधानसभा का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक आयोजित किया जाएगा. </p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें:<a title=” Delhi Air Pollution: दिल्ली में सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, प्रदूषण के बीच AAP सरकार का बड़ा फैसला” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-air-pollution-aap-government-big-decision-employees-do-work-from-home-2826757″ target=”_blank” rel=”noopener”> Delhi Air Pollution: दिल्ली में सरकारी कर्मचारी करेंगे वर्क फ्रॉम होम, प्रदूषण के बीच AAP सरकार का बड़ा फैसला</a></strong></p>
यूपी का विधानमंडल सत्र आज से:व्यापारियों को राहत देने वाला GST संशोधन अध्यादेश पेश होगा, UPPCS की परीक्षाओं से जुड़ा मामला भी
यूपी का विधानमंडल सत्र आज से:व्यापारियों को राहत देने वाला GST संशोधन अध्यादेश पेश होगा, UPPCS की परीक्षाओं से जुड़ा मामला भी यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र आज से शुरू हो रहा है। यह चार दिन तक चलेगा। इसमें प्रदेश सरकार की ओर से 10 अहम अध्यादेश पेश किए जाएंगे। सत्र के दौरान सपा-कांग्रेस बहराइच दंगे और संभल हिंसा पर सरकार को घेरेगी। वहीं, सत्ता पक्ष हाल ही में हुए विधानसभा उपचुनाव में मिली जीत से पूरी तरह गदगद है। माना जा रहा है कि संसद में यूपी की कानून व्यवस्था पर उठाए गए राहुल-प्रियंका गांधी और अखिलेश के सवालों का जवाब सीएम योगी और बाकी मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा। व्यापारी, छात्रों से जुड़े वो 3 अध्यादेश, जो असर डालेंगे 1- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2024 यह बिल व्यापारियों को राहत देने वाला है। वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 में व्यापारियों के बकाया जीएसटी पर ब्याज और पेनाल्टी को सशर्त माफ किया जाएगा। एमनेस्टी स्कीम के तहत तीन वर्ष के टैक्स विवाद का हल होगा। व्यापारियों को अदालतों में विचाराधीन टैक्स के मामले वापस लेकर मूल टैक्स अदा करना होगा। सरकार उन्हें ब्याज और जुर्माना में राहत देगी। इससे व्यापारियों को करीब सात हजार करोड़ रुपए का लाभ होगा। विभाग को तीन हजार करोड़ से अधिक का टैक्स मिलेगा। इस अध्यादेश के पारित होने से तीन साल के करीब दस हजार करोड़ रुपए से अधिक के टैक्स विवादों का निस्तारण होगा। जीएसटी में गड़बड़ी या घोटाले वाले मामलों में जांच की अवधि पांच से घटाकर तीन साल की जाएगी। जीएसटी विभाग के अधिकारी ने बताया कि वे मामले, जिनमें व्यापारी अनजाने में टैक्स कम अदा करते हैं, उन्हें नॉन फ्रॉड केस की श्रेणी में रखा जाता है। वहीं, जिन मामलों में जानबूझकर कम टैक्स जमा किया जाता है, उन्हें फ्रॉड माना जाता है। अभी तक नॉन फ्रॉड केस में जांच की अवधि तीन साल और फ्रॉड केस में जांच की अवधि पांच साल थी। धारा 74 क, के तहत वित्त वर्ष 2024-25 और उसके बाद सभी श्रेणी के कर निर्धारण आदेश की अवधि को 42 महीने किया गया है। मामले में सुनवाई के लिए व्यापारी की जगह उनके प्रतिनिधि भी उपस्थित हो सकेंगे। अभी तक व्यापारी को खुद उपस्थित होना पड़ता था। 2- उत्तर प्रदेश माल एवं सेवाकर संशोधन अध्यादेश 2024 इसके तहत पान मसाला, गुटखा, तम्बाकू सहित नशीले पदार्थ बनाने वाली कंपनियों के लिए मशीनों का पंजीकरण अनिवार्य होगा। कंपनियों को राज्य जीएसटी में इसका पंजीकरण कराना होगा। रिटर्न दाखिल करते समय पूरी जानकारी देनी होगी कि मशीन में कितना उत्पादन हुआ है। पंजीकरण नहीं कराने पर कंपनी से एक लाख रुपए प्रति मशीन जुर्माना भी वसूल किया जाएगा। मशीनों को पंजीकरण के दायरे में लाने के लिए माल एवं सेवाकर (संशोधन) अध्यादेश 2024 के तहत विशेष प्रक्रिया धारा 122 क तहत व्यवस्था की गई है। पंजीकरण नहीं कराने पर मशीन को सीज कर दिया जाएगा। पंजीकरण राशि और जुर्माना अदा करने पर ही उसे छोड़ा जाएगा। 3- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (प्रक्रिया एवं विनियमन) (संशोधन) अध्यादेश 2024 उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए होने वाले पेपरों में रंग से लेकर कोड तक अलग-अलग होंगे। यूपी राज्य लोक सेवा आयोग अधिनियम में संशोधन संबंधी अध्यादेश जारी कर दिया है। इसके तहत लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए प्रत्येक प्रश्न पत्र के चार सेट तैयार करवाए जाएंगे। ये पेपर सेटर अलग–अलग स्थानों के होंगे। पेपर सेटर से मिले मुहरबंद प्रश्नपत्र परीक्षा नियंत्रक की देखरेख में रखे जाएंगे। इनमें से किन्हीं दो का प्रिंटिंग प्रेस से प्रकाशन करवाया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक को पेपर सेटर से मिलने वाले चारों प्रश्न पत्रों के लिफाफे उनसे संबद्ध मॉडरेटर (प्रश्नपत्रों को सरल या कठिन के लिहाज से एक स्तर पर लाने वाले) को उनसे रसीद लेकर दिए जाएंगे। इसके बाद मॉडरेटर चारों प्रश्न पत्रों को अलग-अलग पैकेट में रखकर अपनी मुहर लगाएंगे। इन लिफाफों पर पहचान के लिए कोई चिह्न नहीं लगाया जाएगा। उन्हें परीक्षा नियंत्रक या उसके नामित व्यक्ति को रसीद लेकर ही दिया जाएगा। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए कुल चार सेट में तैयार प्रश्न पत्रों में से किन्हीं दो का ही प्रकाशन कराया जाएगा। परीक्षा नियंत्रक किसी विषय के दो प्रश्न पत्रों को बिना लिफाफा खोले ही चुनेंगे। उन्हें उसी रूप में दो अलग-अलग प्रिंटिंग प्रेस को भेजा जाएगा। प्रिटिंग प्रेस की जिम्मेदारी होगी कि सभी परीक्षा केंद्रों के लिए अलग-अलग रंग और गोपनीय कोड में प्रश्न पत्रों का पैकेट अपनी मुहर लगाकर तैयार करें। साथ ही उसकी गोपनीयता भी बरकरार बनाए रखे।
चुनाव से पहले जगदलपुर निगम में सियासी बवाल, नेता प्रतिपक्ष चेंबर के लिए भिड़े बीजेपी- कांग्रेस पार्षद
चुनाव से पहले जगदलपुर निगम में सियासी बवाल, नेता प्रतिपक्ष चेंबर के लिए भिड़े बीजेपी- कांग्रेस पार्षद <p style=”text-align: justify;”><strong>Jagdalpur Congress Worker Protest:</strong> नगरीय निकाय चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष के चेम्बर को लेकर सियासी बवाल मचा हुआ है. पिछले कई दिनों से चल रहे यह बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है, दरअसल <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> के दौरान कांग्रेसी महापौर सफिरा साहू के बीजेपी में शामिल होने के बाद जगदलपुर नगर निगम में सत्ता परिवर्तन हो गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी के पार्षदों को एमआईसी सदस्य बनाया गया है, जबकि कांग्रेसी पार्षद अब विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, वहीं हाल ही में सभी कांग्रेसी पार्षदों ने उदयनाथ जेम्स को निगम का नेता प्रतिपक्ष चुना है, अब नेता प्रतिपक्ष के चेंबर के आवंटन को लेकर घमासान मच गया है, दरअसल नगर निगम कार्यालय में 20 साल पुराने नेता प्रतिपक्ष के चेम्बर को अचानक बदल दिया गया है. इसकी सूचना किसी भी कांग्रेसी पार्षद या नेता प्रतिपक्ष को नहीं दिया गया, जिसको लेकर कांग्रेसी पार्षद लगातार निगम के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कांग्रेस ने किया निगम दफ्तर का घेराव</strong><br />बीजेपी की महापौर और निगम आयुक्त के द्वारा इस रवैये को अपनाने से पिछले कुछ दिनों से निगम नेता प्रतिपक्ष और सभी कांग्रेसी पार्षद नगर निगम कार्यालय के परिसर को अपना चेम्बर बनाकर कामकाज कर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं अब इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस सड़क पर उतर आयी है, गुरुवार (11 जुलाई) को कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य के नेतृत्व में सभी कांग्रेसी पार्षदों के साथ कार्यकर्ताओं ने निगम आयुक्त और महापौर के खिलाफ सड़क के मुख्य मार्ग पर धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम कार्यालय का घेराव किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आवेदन पर नहीं हुई कोई सुनवाई</strong><br />कांग्रेसी पार्षदों का कहना है कि जगदलपुर नगर निगम में पिछले 20 सालों से निगम नेता प्रतिपक्ष के लिए तय चैंबर निर्धारित किया गया था, लेकिन अचानक अब इस चैंबर को बदल दिया गया है, कांग्रेसी पार्षदों ने आरोप लगाया है कि महापौर सफिरा साहू के बीजेपी में शामिल होने के बाद बदले की भावना से चेंबर को बदल दिया गया है, इस मामले को लेकर सभी कांग्रेसी पार्षदों ने बस्तर कलेक्टर ,निगम के कमिश्नर को आवेदन दिया, लेकिन इस आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ताला जड़ने की दी चेतावनी</strong><br />ऐसे में 48 घंटे के अंदर अगर चैंबर आबंटन की प्रक्रिया पूरी नहीं की जाती है तो कांग्रेसियों ने निगम कार्यालय में ताला जड़ने की चेतावनी दी, इसके बावजूद भी निगम की महापौर और आयुक्त ने नेता प्रतिपक्ष को इस चेंबर का आबंटन नहीं किया ,जिससे नाराज सभी कांग्रेसी पार्षद और बस्तर कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरकर निगम की महापौर और आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना प्रदर्शन किया और नगर निगम का घेराव किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बदल डाला 20 साल पुराने चैंबर को</strong><br />कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुशील मौर्य ने बताया कि निगम के नए भवन की स्थापना के बाद से नेता प्रतिपक्ष का चैंबर महापौर और सभापति के चेंबर के बीच स्थापित किया गया था, इस चेंबर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टी के नेता प्रतिपक्ष बैठते आए हैं, दो महीने पहले तक यहां बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे बैठते थे, लेकिन जैसे ही निगम में सत्ता परिवर्तन हुआ और कांग्रेसी पार्षद उदयनाथ जेम्स को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, तुरंत महापौर और आयुक्त ने मिलकर नेता प्रतिपक्ष के 20 साल पुराने चैंबर को बदल डाला.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कांग्रेस की सरकार में ही नेता प्रतिपक्ष के चेंबर को रेनोवेशन कर लाखों रुपये खर्च किया गया था, इसके बाद सत्ता परिवर्तन होते ही बीजेपी ने चेम्बर परिवर्तन भी कर दिया, इस अड़यल रवैये के विरोध में बस्तर कलेक्टर को ज्ञापन सौपने के बाद भी इस मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है, जिला अध्यक्ष ने कहा कि महापौर बदले की भावना से इस तरह की रवैया को अपना रही है, लेकिन जगदलपुर की जनता देख रही है जरूर आने वाले दिनो मे होने वाले नगरीय निकाय चुनाव में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”जगदलपुर में डबल मर्डर केस से सनसनी, मां- बेटे की घर में मिली लाश, छोटे बेटे को किया घायल” href=”https://www.abplive.com/states/chhattisgarh/jagdalpur-double-murder-case-sensation-spread-dead-body-of-mother-and-son-found-in-house-ann-2735199″ target=”_self”>जगदलपुर में डबल मर्डर केस से सनसनी, मां- बेटे की घर में मिली लाश, छोटे बेटे को किया घायल</a></strong></p>