‘बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले और चिन्मय दास की गिरफ्तारी पर चुप्पी शर्मनाक’, केंद्र पर भड़के मनीष सिसोदिया

‘भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्द अपमानजनक नहीं’, इस मामले में राजस्थान हाई कोर्ट का बड़ा फैसला <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan High Court:</strong> राजस्थान हाई कोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के खिलाफ कुछ शब्दों को लेकर बड़ा फैसला किया है. एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज एक मामले में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि भंगी, नीच, भिखारी और मंगनी जैसे शब्द जातिसूचक नहीं हैं. अदालत ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने के आरोपी चार लोगों के खिलाफ अधिनियम के तहत लगाए गए आरोप हटा दिए और उन्हें बरी कर दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकारी अधिकारी को कहे थे जातिसूचक शब्द</strong><br />पूरा मामला साल 2011 का है जब जैसलमेर के कोतवाली थाना क्षेत्र में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान सरकारी अधिकारियों और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हुआ. आरोप था कि अचल सिंह नाम के व्यक्ति ने सरकारी अधिकारी हरीशचंद्र को भंगी, नीच और भिखारी जैसे अपशब्द कहे. इसके बाद सरकारी अधिकारी ने उनके खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस मामले में चार लोगों पर आरोप लगाए गए थे. इन चारों ने एससी-एसटी एक्ट के तहत लगे आरोपों को हाई कोर्ट में चुनौती दी. उनकी तरफ से कहा गया कि उन्हें सरकारी अधिकारी की जाति के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और न ही इन शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किसी व्यक्ति या जाति विशेष के अपमान के लिए किया था.&nbsp;&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>कोर्ट ने चार आरोपियों को बरी किया</strong><br />जिसके बाद मामले को लेकर न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार की एकल पीठ में सुनवाई की गई. सुनवाई के दौरान बताया गया कि घटना के दौरान कोई स्वतंत्र गवाह वहां मौजूद नहीं था. शिकायतकर्त्ता अधिकारी के गवाह सरकारी अधिकारी ही थी. इसके बाद पुलिस जांच में भी ये सिद्ध नहीं हो पाया कि आरोपियों ने जानबूझकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले पर फैसला सुनाते हुए हाई कोर्ट मे एससी-एसटी एक्ट के तहत लगे आरोपों को खारिज कर दिया और चारों आरोपियों को बरी कर दिया. हालांकि आरोपियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने के आरोप में आपराधिक मुकदमा जारी रहेगा. कोर्ट के इस फैसले को राज्य के कानूनी मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”&lsquo;अपने गिरेबान में झांक कर देखें&rsquo;, BJP नेता सतीश पूनियां ने अशोक गहलोत से क्यों कहा ऐसा?” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/satish-poonia-targets-ashok-gehlot-on-rajasthan-politics-law-and-order-ann-2824794″ target=”_blank” rel=”noopener”>&lsquo;अपने गिरेबान में झांक कर देखें&rsquo;, BJP नेता सतीश पूनियां ने अशोक गहलोत से क्यों कहा ऐसा?</a></strong></p>

डीटीसी की कॉन्ट्रैक्ट महिलाकर्मियों ने बताया कब तक चलेगा हड़ताल, क्या हैं उनकी मांगे? <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Strike:</strong> दिल्ली सरकार की डीटीसी बसों में ड्राइवर और कंडक्टर के रूप में पिछले 15 साल से काम कर रही महिलाकर्मी बीते शनिवार से डीटीसी की सरोजनी नगर डिपो में हड़ताल पर बैठी हैं. ये हड़ताल उनके स्थायी वेतन और स्थायी नौकरी की मांग को लेकर है. इस हड़ताल की वजह से दिल्ली के कई रूट्स पर बसों का संचालन प्रभावित हो रहा है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किलोमीटर के अनुसार भुगतान से परेशानी</strong><br />हड़ताल पर बैठी डीटीसी की महिलाकर्मियों की मांग है किउन्हें कॉन्ट्रैक्ट पर प्रति किलोमीटर के अनुसार नहीं बल्कि फिक्स सैलरी दी जाए साथ ही उन्हें 60 साल की उम्र तक की पक्की नौकरी मिले ताकि वे सुरक्षित महसूस कर सकें और बिना किसी मानसिक दवाब के अपनी ड्यूटू कर सकें. उनका कहना है कि किलोमीटर के अनुसार भुगतान के कारण वे काफी दवाब महसूस करती हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>हड़ताल पर बैठी एक महिला बस चालक नीतू ने कहा कि वे सभी दिल्ली की सर्दी में बिना गद्दे-कंबल के खुले आसमान के नीचे सिर्फ इसलिए बैठी हैं कि उन्हें उनका हक मिल सके. उनका कहना है कि वे सभी 15 साल से डीटीसी को अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उन्हें हमेशा ही कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद नौकरी जाने का डर बना रहता है, किलोमीटर के अनुसार पैसे मिलने की व्यवस्था की वजह से वे सभी लगातार काफी प्रेशर में रहती हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्थायी कर्मियों के समान काम तो…</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा कि कागजों में उन्हें 15 किलोमीटर के दायरे में ड्यूटी की बात कही गयी थी, लेकीन हकीकत तो यह है कि उन्हें डिपो तक आने में घंटों लग जाते हैं. इसके अलावा लंबे-लंबे रूट पर वे बसों को चलाती हैं. ऐसे में उन्हें भी स्थायी नौकरी वाली सुविधा और सुरक्षा मिलनी चाहिए. जब वे स्थायी कर्मियों के समान काम करती हैं तो उन्हें वेतन भी समान दिया जाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डीटीसी महिला कर्मियों ने सरकार से की ये मांग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>एक महिला चालक आशु ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट ने भी समान काम समान वेतन का आदेश जारी कर रखा है तो दिल्ली सरकार उन्हें स्थाई कर समान वेतन क्यों नहीं दे रही है. जब रातों-रात एक डिपो से दूसरे डिपो में उनका ट्रांसफर किया जा सकता है तो उनकी नौकरी भी स्थाई होनी चाहिए. उनकी मांग है की उन्हें 60 साल की आयु तक की पक्की नौकरी और उनके काम का फिक्स वेतन उन्हें दिया जाए और जब तक सरकार या उनके कोई प्रतिनिधि यहां आकर उनसे बात करके उन्हें उनकी मांगों को पूरा किए जाने का आश्वासन नहीं देते तब तक उनकी यह हड़ताल जारी रहेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>डीसी के ज्यादातर कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि दिल्ली में 28000 डीटीसी बस कर्मी हैं. इनमें से लगभग 80 फ़ीसदी कर्मी कॉन्ट्रैक्ट पर काम कर रहे हैं. ऐसे में दिल्ली सरकार क्या इन महिला कर्मियों को मांगों को मानकर इन्हें स्थाई करेंगे यह तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा. बहरहाल इन डीटीसी महिला कर्मियों की हड़ताल की वजह से फिलहाल कई रूटों पर बस का संचालन प्रभावित है और खास कर यात्रियों को इससे काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है.</p>
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