अमृतसर में क्रास बॉर्डर तस्करी गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार:तुर्की और ऑस्ट्रिया मेड 8 पिस्टल बरामद; डिलीवरी देने पहुंचे थे

जालंधर में महिला डाक कर्मचारी के अपहरण का मामला:पीड़ित परिवार से मिले पूर्व सांसद, रिंकू बोले-लड़की उठते ही बोली-मुझे इंजेक्शन न लगाए पंजाब के जालंधर से अपहरण की गई 20 वर्षीय डाक विभाग की महिला कर्मचारी के अपहरण किए जाने का मामला अब तूल पकड़ रहा है। क्योंकि लड़की की हालत इस कदर खराब है कि वारदात को करीब 4 दिन बीत चुके हैं, मगर वह अभी तक पुलिस को बयान देने लायक नहीं हुई। लड़की के अंदरूनी हिस्सों में काफी चोटें हैं। जिसके चलते पुलिस ने लड़की का मेडिकल करवाया है, क्योंकि लड़की से गैंगरेप की आशंका है। इसका खुलासा मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद ही हो पाएगा। बता दें कि देर रात सिविल अस्पताल में शहर के कई AAP, कांग्रेस और बीजेपी के नेता पहुंच गए थे। आज यानी सोमवार को जालंधर के पूर्व सांसद सुशील कुमार रिंकू पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं के साथ सिविल अस्पताल में लड़की का पता लेने के लिए पहुंचे। रिंकू बोले- लड़की की हालत गंभीर, परिवार के साथ हमारी संवेदना सुशील रिंकू ने कहा- जिन लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है, उन्हें पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाना चाहिए। क्योंकि बच्ची इतना सदमे में हैं कि जब उठती है, तब सिर्फ यही कहती है कि मुझे इंजेक्शन न लगाओ। यही कहती कहते कहते सो जाती है। इस स्थिति से पता चला है कि लड़की के हालत कितनी बुरी हुई पड़ी है। ऐसे में पुलिस और सरकार को आरोपियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि पंजाब को किसी भी हालत में दूसरा कोलकाता नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि पंजाब और जालंधर के लोग सुख शांति चाहते हैं, ना की किसी प्रकार का कोई क्राइम। मेडिकल रिपोर्ट आनी बाकी, अपहरण का केस दर्ज जालंधर कमिश्नरेट के थाना डिवीजन नंबर-5 की पुलिस ने बीएनएस 127(6) के तहत केस दर्ज कर लिया है। इस केस में पुलिस ने रामामंडी फौजी वाली गली में रहने वाली बलविंदर सिंह उर्फ बॉबी उर्फ बलविंदर डाकिया (29) को गिरफ्तार कर लिया था। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने कोर्ट में नहीं पेश किया है। एसएचओ भूषण कुमार ने बताया कि मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद पुलिस द्वारा अगली कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि बच्ची फिलहाल बयान दर्ज करवाने की स्थिति में नहीं है। बता दें कि रविवार रात लड़की के परिवार से मिलने के लिए सिविल अस्पताल के गायनी वॉर्ड में जालंधर वेस्ट के एमएलए मोहिंदर भगत सहित कई पार्टियों ने नेता पहुंचे थे। न्यू दशमेश नगर के रहने वाली पीड़िता की मां के बयानों पर ये केस दर्ज किया गया था। मगर केस में रेप की धारा नहीं जोड़ी गई है। ये था सारा मामला, पढ़ें पीड़िता की मां द्वारा पुलिस को दिए गए बयानों में कहा गया है कि मेरी 20 साल की बेटी बीते मंगलवार को रोजाना की तरह काम पर गई थी। मगर वहां से लौटी नहीं। अगले दिन यानी दिन बुधवार को उन्हें पुलिस का फोन आया कि उनकी बेटी बेसुध हालत दिल्ली के पास से मिली है। परिवार ने तुरंत अपने दिल्ली में रह रहे रिश्तेदारों को उक्त जगह पर जाने के लिए कहा। जिसके बाद बच्ची को उक्त परिवार के दिल्ली रह रहे रिश्तेदारों ने रिसीव किया और दिल्ली लाकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने मामले में तुरंत जालंधर पुलिस को जानकारी दी और कार्रवाई की मांग की। परिवार किसी तरह बच्ची को अपने घर वापस लेकर आया और मामले की शिकायत कमिश्नरेट पुलिस को दी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद उक्त आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया।

पंजाब म्युनिसिपल काउंसिल चुनाव का मामला:HC में आज सरकार देगी जवाब, 42 काउंसिल का कार्यकाल पूरा होने के बाद नहीं हुए चुनाव पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव में हो रही देरी का मामला पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट पहुंच गया है। आज वीरवार को होने वाली सुनवाई में पंजाब सरकार की तरफ से अपना पक्ष रख जाएगा। गत सुनवाई पर अदालत ने सरकार से इस संबंधी जवाब तलब किया था। इस मामले में मालेरकोटला निवासी बेअंत सिंह की तरफ से अदालत में जनहित याचिका दायर की गई है। चुनाव न होने से रुक गया विकास का काम बेअंत सिंह की तरफ से दायर याचिका में दलील दी गई है कि पंजाब की 42 म्युनिसिपल काउंसिल का कार्यकाल कई महीने पहले पूरा हो चुका है। कार्यकाल खत्म हुए दो साल से अधिक का समय हो गया है। लेकिन सरकार की तरफ से इनका चुनाव नहीं करवाया जा रहा है। इस वजह से इन नगर काउंसिलों में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है। जारी हुई थी चुनाव की अधिसूचना याची की तरफ से अदालत में बताया गया कि एक अगस्त 2023 को स्थानीय निकाय विभाग ने म्युनिसिपल काउंसिल के चुनाव करवाने के लिए अधिसूचना जारी की थी। अधिसूचना के अनुसार चुनाव एक नवंबर 2023 के होने थे। लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अभी यह मामला अधर में लटका हुआ है। हालांकि इससे पहले चार नगर निगमों के चुनाव में हाे रही देरी का मामला भी हाईकोर्ट पहुंचा था। उसमें भी अदालत ने सरकार से सारी प्लानिंग मांगी थी।