हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिमाचल को दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रदेश के भाजपा सांसद भी प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण राजनीति ने हिमाचल की जनता को एक बार फिर से शिकार बनाया है। दोनों नेताओं ने कहा, केंद्र ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैबिनेटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 23 राज्यों को 3296 करोड़ रुपए पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए जारी किए, लेकिन हिमाचल को इस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि टूरिज्म स्टेट हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के लिए बजट न देना दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार मानसिकता को दर्शाता है। सीएम सुक्खू और कुलदीप राठौर ने कहा, मोदी सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। इससे पहले साल 2023 में राज्य में मानसून में सदी की सबसे भीषण आपदा आई। उस दौरान भी केंद्र ने एक रुपए की अतिरिक्त वित्तीय मदद नहीं की। अब पर्यटन विकास को लेकर भी पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है। नड्डा को केंद्र सरकार से इस मामले में बात करनी चाहिए: राठौर राठौर ने कहा कि हिमाचल, देश-विदेश के लोगों की पहली पसंद है। हर साल यहां लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये विशेष मदद देनी चाहिए थी। राठौर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से आग्रह किया कि उन्हें प्रदेश हित में केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर बात करनी चाहिए। इसी तरह प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को भी इस मसले को केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उन्हें चुन कर केंद्र में प्रदेश के हितों की पैरवी करने को भेजा है। 69 NH बनाने और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का वादा भी पूरा नहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 69 नैशनल हाइवे बनाकर कनेक्टिविटी को बेहतर करने की घोषणा की थी। मगर आज तक 69 तो दूर एक नेशनल हाईवे भी नहीं बनाया गया। हिमाचल के सेब बागवानों को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वादा किया गया। इस बादे को भी प्रधानमंत्री मोदी 11 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) के प्रवक्ता एवं ठियोग के विधायक कुलदीप राठौर ने केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा, हिमाचल को दूसरा घर बताने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रदेश के साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। प्रदेश के भाजपा सांसद भी प्रदेश के हितों की पैरवी नहीं कर पा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा केंद्र सरकार की भेदभावपूर्ण राजनीति ने हिमाचल की जनता को एक बार फिर से शिकार बनाया है। दोनों नेताओं ने कहा, केंद्र ने स्पेशल असिस्टेंट टू स्टेट्स फॉर कैबिनेटल इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत 23 राज्यों को 3296 करोड़ रुपए पर्यटन क्षेत्र विकास के लिए जारी किए, लेकिन हिमाचल को इस महत्वपूर्ण सहायता से वंचित रखा गया। उन्होंने कहा कि टूरिज्म स्टेट हिमाचल प्रदेश को पर्यटन के लिए बजट न देना दर्शाता है कि केंद्र की मोदी सरकार मानसिकता को दर्शाता है। सीएम सुक्खू और कुलदीप राठौर ने कहा, मोदी सरकार हिमाचल के साथ भेदभाव कर रही है। इससे पहले साल 2023 में राज्य में मानसून में सदी की सबसे भीषण आपदा आई। उस दौरान भी केंद्र ने एक रुपए की अतिरिक्त वित्तीय मदद नहीं की। अब पर्यटन विकास को लेकर भी पूरी तरह नजर अंदाज किया गया है। नड्डा को केंद्र सरकार से इस मामले में बात करनी चाहिए: राठौर राठौर ने कहा कि हिमाचल, देश-विदेश के लोगों की पहली पसंद है। हर साल यहां लाखों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। ऐसे में केंद्र सरकार को प्रदेश में पर्यटन विकास के लिये विशेष मदद देनी चाहिए थी। राठौर ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा से आग्रह किया कि उन्हें प्रदेश हित में केंद्र सरकार से इस मामले को लेकर बात करनी चाहिए। इसी तरह प्रदेश के सभी भाजपा सांसदों को भी इस मसले को केंद्र के समक्ष उठाना चाहिए, क्योंकि प्रदेश के लोगों ने उन्हें चुन कर केंद्र में प्रदेश के हितों की पैरवी करने को भेजा है। 69 NH बनाने और सेब पर इंपोर्ट ड्यूटी का वादा भी पूरा नहीं कुलदीप राठौर ने कहा कि इससे पहले प्रधानमंत्री ने प्रदेश में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए 69 नैशनल हाइवे बनाकर कनेक्टिविटी को बेहतर करने की घोषणा की थी। मगर आज तक 69 तो दूर एक नेशनल हाईवे भी नहीं बनाया गया। हिमाचल के सेब बागवानों को इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने का वादा किया गया। इस बादे को भी प्रधानमंत्री मोदी 11 साल बाद भी पूरा नहीं कर पाए। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल CM का PM मोदी पर कटाक्ष:जयराम को बताया झूठ का सौदागर; टॉयलेट और खेल टैक्स को लेकर झूठ फैलाने का आरोप हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व CM एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर को झूठ का सबसे बड़ा सौदागर बताया। सीएम सुक्खू ने कहा, उन्हें अफसोस होता है कि इनकी फीडबैक पर प्रधानमंत्री मोदी भी बात भरोसा करते हैं। उन्होंने कहा कि पीएम को ये लोग जो फीडबैक देते हुए, उस पर सोच विचार करना चाहिए। सीएम सुक्खू ने कहा कि, जयराम ठाकुर रोज नए-नए नाम खोजते रहते हैं। जैसे की उन्होंने झूठ की पीएचडी कर रखी हो। इसलिए बीजेपी की नाम बड़ी झूठ पार्टी होनी चाहिए। उन्होंने कहा, जयराम ठाकुर कभी टॉयलेट टैक्स की बात करते हैं, कभी बोलते है खेल पर टैक्स लगाया। हकीकत में हिमाचल की जनता पर ऐसा कोई भी टैक्स नहीं लगाया गया। सीएम ने कहा, अब झूठ पर भी टैक्स लगना चाहिए। सबसे ज्यादा झूठ जयराम ठाकुर ने बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी इस तरह का झूठ जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बोलती है। उन्होंने कहा, हिमाचल में जनता पर आज तक कोई टैक्स नहीं लगा। सोशल मीडिया पर झूठ परोसा जा रहा है। टॉयलेट टैक्स के कारण विपक्ष ने घेरा बता दें कि बीते दिनों टॉयलेट टैक्स और खेल टैक्स के कारण हिमाचल सरकार खूब चर्चा में आई। बीजेपी नेताओं ने इसे हरियाणा के विधानसभा चुनाव में भी मुद्दा बनाने की कोशिश की। हालांकि सीएम सुक्खू ने कहा, हिमाचल में कोई टॉयलेट टैक्स नहीं लगाया गया। यह टैक्स साल 2018 में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने लगाया था। इसलिए सरकार ने टॉयलेट टैक्स की बात को गलत बताया था। इसके बाद जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर खेल टैक्स को लेकर हमला बोला। इसका भी सरकार ने खंडन किया और विपक्ष का झूठ बताया।
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हिमाचल सचिवालय कर्मचारियों आम सभा स्थगित:CMO ने वार्ता को बुलाए; DA-एरियर नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज, सरकार को घेरने की थी तैयारी हिमाचल प्रदेश सचिवालय कर्मचारियों ने आज राज्य सरकार को घेरने की रणनीति बनाने को आम सभा बुलाई थी। मगर सचिवालय कर्मचारियों ने देर शाम इसे स्थगित करने का निर्णय लिया है, क्योंकि मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) ने इन्हें जल्द मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। बता दें कि साल 2016 से लंबित पड़े नए वेतनमान का एरियर और महंगाई भत्ता (DA) नहीं मिलने से कर्मचारी नाराज है। इसके विरोध में बीते अगस्त माह में सचिवालय के बाहर कर्मचारी प्रदर्शन कर चुके हैं। तब कर्मचारियों ने राज्य सरकार के कुछ मंत्रियों को भी खरी-खोटी सुनाई और कहा कि सरकार पर फिजूलखर्ची के आरोप जड़े। कर्मचारियों ने बताया कि कि सरकार दफ्तरों व सरकारी रैजिडेंस की मरम्मत पर किस प्रकार करोड़ों रुपए खर्च रही हैं। ब्यूरोक्रेट और नेताओं को लाखों की गाड़ियां दी जा रही है, जिनकी दुरुपयोग किया जा रहा है। इस बीच TCP मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों को लेकर एक बयान दिया। जिस पर कर्मचारी भड़क उठे। कर्मचारियों ने धर्माणी पर जनसभा में तीखे हमले किए। मंत्री के विशेषाधिकार नोटिस से नाराज मंत्री राजेश धर्माणी ने कर्मचारियों नेताओं को विशेषाधिकार हनन का नोटिस भेजा। इससे कर्मचारी भड़क गए हैं और सरकार के खिलाफ आंदोलन की रणनीति बनाने की तैयारी में है। इसी मकसद से आज इन्होंने सचिवालय परिसर में कर्मचारियों की आम सभा बुलाई थी। मगर CMO से कर्मचारियों को 3-4 दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का संदेश मिला है। इससे पहले मुख्यमंत्री के सचिव राकेश कंवर ने भी इन कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है और इनकी मांगों को लेकर सहानुभूतिपूर्वक विचार विमर्श का भरोसा दिया है। एरियर-डीए नहीं मिलने पर भड़के सचिवालय कर्मचारी दरअसल, हिमाचल के कर्मचारी और पेंशनर उम्मीद कर रहे थे कि मुख्यमंत्री सुक्खू 15 अगस्त को एरियर और डीए के भुगतान का ऐलान करेंगे। सरकार पर पास कर्मचारी और पेंशनर का लगभग 10 हजार करोड़ रुपए बकाया है। मगर सीएम ने 15 अगस्त को 75 साल या इससे अधिक आयु वाले पेंशनर को उनकी लंबित राशि के भुगतान का तो ऐलान कर दिया, लेकिन कर्मचारियों को कुछ नहीं दिया। इससे सचिवालय कर्मचारी भड़क उठे और 21 व 23 अगस्त को सचिवालय में आम सभा करके सरकार पर तीखे हमले किए। 4 किश्त DA, जनवरी 2016 से वेतनमान का एरियर ड्यू वित्तीय संकट से जूझ रही हिमाचल सरकार पर कर्मचारियों की देनदारी लगातार बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार को डीए की 3 किस्त देनी है। जिसमें पहली किस्त 1 जनवरी 2023, दूसरी 1 जुलाई 2023, तीसरी किस्त 1 जनवरी 2024 और अब 1 जुलाई 2024 से चौथी किस्त भी देय हो गई है। इसी तरह जनवरी 2016 से दिए गए नए व छठे वेतनमान का संशोधित एरियर भी नहीं मिला है। CMO से मिला मीटिंग का निमंत्रण: संजीव हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवा परिसंघ के अध्यक्ष संजीव शर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री कार्यालय से उन्हें तीन-चार दिन के भीतर मीटिंग के लिए बुलाने का भरोसा दिया है। इसे देखते हुए उन्होंने आज की आम सभा को स्थगित किया है।