कुल्लू में कंगना रनोट 7 दिसंबर को निकालेंगी रोष रैली:कांग्रेस के जश्न के विरोध में होगा प्रदर्शन, पूरे हिमाचल में धरने की तैयारी

हिमाचल में 5 तारीख को सेलरी- 10 को पेंशन मिलेगी:विधानसभा में CM बोले- ब्याज से बचने को लिया निर्णय, 36 करोड़ की बचत होगी हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने विधानसभा में कहा कि कर्मचारियों को 5 सितंबर को सेलरी और पेंशनर को 10 सितंबर को पेंशन दी जाएगी। प्रदेश की आर्थिक स्थिति जब तक ठीक नहीं हो जाती, तब तक कर्मचारियों व पेंशनर को क्रमशः 5 व 10 तारीख को सेलरी-पेंशन मिलती रहेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, यह निर्णय अनावश्यक ऋण पर खर्च होने वाले ब्याज से बचने के लिए लिया गया है। इससे सालाना 36 करोड़ रुपए की बचत होगी। उन्होंने कहा, राज्य में पहली तारीख को सेलरी-पेंशन दी जाती है, जबकि भारत सरकार से हमे 6 तारीख को रेवेन्यू डेफिसिएट ग्रांट में 520 करोड़ रुपए और 10 तारीख को केंद्र से सेंट्रल शेयर टैक्स में 740 करोड़ रुपए मिलते है। इस वजह से हमें 5 दिन के लिए ऋण लेना पड़ता है। हर महीने इसका 7.50 प्रतिशत ब्याज चुकाने पर 3 करोड़ ब्याज देना पड़ता है। इससे ब्याज का अनावश्यक बोझ कम होगा। उन्होंने कहा, कर्मचारियों की सेलरी पर हर महीने 1200 करोड़ रुपए और पेंशन पर 800 करोड़ खर्च होता है। कुल मिलाकर 2000 करोड़ कर्मचारी-पेंशनर को देते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रदेश में यह व्यवस्था बोर्ड-निगमों पर लागू नहीं होगी। बोर्ड-निगम अपने हिसाब से कर्मचारियों को सैलरी-पेंशन देते रहेंगे। फाइनेंशियल डिसिप्लेन की तरफ बढ़ रहे: सुक्खू मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि, साल 2027 में हिमाचल आत्मनिर्भर होगा। साल 2032 में देश का सबसे समृद्धशाली राज्य होगा। प्रदेश में 11 दिसंबर 2022 को जब कांग्रेस सरकार बनी तो उस समय प्रदेश में आर्थिक संकट था। अब कोई आर्थिक संकट नहीं है। इसे ठीक करने में अड़चनें-तकलीफ आ रही है, लेकिन हमें फैसला करना होगा। समाज के हर वर्ग को साथ लेकर चलना होगा। अब हम फाइनेंशियल डिसिप्लेन की तरफ बढ़ रहे हैं। रेवेन्यू जब सरप्लस था- तब डीए क्यों नहीं दिया: CM मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा, साल 2018-19 और 2019-20 में रेवेन्यू सरप्लस था। बावजूद कर्मचारियों-पेंशनर को पूर्व सरकार ने डीए क्यों नहीं दिया। फिर चुनाव आए। चुनाव से छह महीने पहले आपने फ्री पानी, फ्री बिजली दिया। 10-10 करोड़ का टैक्स देने वाले होटल को फ्री बिजली-पानी दे दिया। 600 संस्थान खोल दिए। मुफ्त रेवड़ियां इन्होंने बांटी। हमारी सरकार आर्थिक सुधार कर रही है। जयराम ने उठाया सैलरी-पेंशन नहीं मिलने का मामला अंत में स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा, आर्थिक स्थिति पर शुक्रवार को सदन में फिर चर्चा होगी। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत कर्मचारियों व पेंशनर को सेलरी-पेंशन नहीं मिलने का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि, कर्मचारी संकट के दौर से गुजर रहे हैं और डरे हुए हैं। क्या आर्थिक संकट इतना ज्यादा हो गया? लोगों के आंसू निकाल दिए। इस पर चर्चा होनी चाहिए। ​​​​​​​

शिमला में डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन दफ्तर सील:रेलवे बोर्ड की कार्रवाई से महकमे में हड़कंप, कोर्ट के फैसले के बाद हुआ एक्शन हिमाचल की राजधानी शिमला स्थिति डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन दफ्तर को सील कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने आज सुबह यह कार्रवाई की है। शिमला के चक्कर स्थित सीबीआई कोर्ट के फैसले के बाद रेलवे प्रबंधन ने यह कार्रवाई की है। इससे शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल, शिमला के चौड़ा मैदान में रेलवे बोर्ड की बिल्डिंग में पांच दशक से भी ज्यादा समय से डिप्टी डायरेक्टर एलिमेंटरी एजुकेशन दफ्तर चल रहा था। साल 2014 से इस पर रेलवे बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच कब्जे को लेकर कोर्ट में लड़ाई चल रही थी। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग कब्जे को लेकर कोर्ट में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाया। इस वजह से कोर्ट ने रेलवे बोर्ड के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट की जजमेंट के बाद रेलवे प्रबंधन ने डिप्टी डायेरक्टर दफ्तर पर कब्जा कर लिया है। इसके बाद शिक्षा विभाग के कर्मचारी सड़कों पर आ गए है। अब शिक्षा महकमा इस मामले में कोर्ट के आदेशों को अपेक्स कोर्ट में चुनौती देने पर विचार कर रहा है और लीगल ऑपिनियन ली जा रही है।

मंडी में चंडीगढ़-मानाली NH 28 सितम्बर तक बंद:सप्ताह में दो दिन नहीं होगी वाहनों की आवाजाही; हवा में लटकती चट्टानों को हटाया जाएगा मंडी में चंडीगढ़-मानाली एनएच 23 अगस्त से लेकर 28 सितम्बर तक बिंद्रावनी से पंडोह तक सप्ताह में दो दिन बुधवार और शुक्रवार को बंद रहेगा। यहां दो घंटे के लिए सुबह साढे 11 बजे से दोपहर डेढ़ बजे तक वाहनों की आवाजाही के लिए पूर्ण बंद रहेगा। उपायुक्त अपूर्व देवगन ने संबंध में आदेश जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि एनएचएआई (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) की तरफ से प्रशासन को सूचित किया था कि बिंद्रावनी से लेकर पंडोह तक हाईवे पर बार-बार भूस्खलन हो रहा है। लटकते पत्थरों के कारण सड़क यात्रियों के लिए यात्रा करने का जोखिम बढ गया है। ऐसी परिस्थितियों में बिंद्रावणी से लेकर पंडोह तक हाईवे से लटकते पत्थरों को हटाना आवश्यक है। अपुर्व देवगन ने कहा कि लोगों की सुरक्षा को देखते हुए एनएच-21 किरतपुर-मनाली को 23 अगस्त से लेकर 28 सितम्बर तक बुधवार और शुक्रवार को दो घंटे के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया है। इस दौरान एनएचएआई द्वारा बिंद्रावणी से लेकर पंडोह तक हवा में लटके बोल्डरों व चट्टानों को हटाने का कार्य किया जाएगा।