नूंह में महिला व नवजात की मौत:गुप्तांग में फंसा बच्चा; ढ़ाई घंटे तड़पी प्रसूता, खून की उलटी आई, फर्जी डॉक्टर फरार

पानीपत में मंत्री के टीडीआई बिल्डर पर FIR के आदेश:लोग बोले-सुविधाओं के नाम पर हड़पे करोड़ों; बिजली-पानी जैसी मूलभूत सुविधा नहीं दी हरियाणा के पानीपत में शुक्रवार को कष्ट निवारण मीटिंग का आयोजन किया गया। जिसकी अध्यक्षता सामाजिक न्याय मंत्री कृष्ण कुमार बेदी ने की। मीटिंग में कुल 12 शिकायतें आई। जिसमें से 4 शिकायतों का मौके पर निस्तारण कर दिया गया। जबकि 8 शिकायतों को अगली बार के लिए पेंडिंग रखा गया है। एक शिकायत पर मंत्री ने आईपीसी की धारा 120बी के तहत केस दर्ज करने के निर्देश दिए है। ये निर्देश टीडीआई बिल्डर के खिलाफ दिए गए हैं। टीडीआई की ओर से प्रतिनिधियों को भी खूब फटकार लगाई गई। मामला स्थानीय लोगों से करोड़ों रुपए लेकर भी मूलभूत सुविधाएं तक न देने से जुड़ा हुआ है। लोगों ने मंत्री से की समाधान कराने की मांग लोगों ने मंत्री को कहा कि वे जीटी रोड पर स्थित सेक्टर 38-39 स्थित टीडीआई के रहने वाले हैं। उपरोक्त कॉलोनी के बिल्डर ने सुविधाएं देने का आश्वासन देकर स्थानीय निवासियों से करोड़ों रुपए हड़प लिए। लेकिन कोई भी मूलभुत सुविधाएं जैसे कि बिजली, सड़क, सुरक्षा, सफाई और पानी की निकासी का कोई प्रबंध नहीं है। कॉलोनी में बिजली निगम द्वारा बिजली के कनेक्शन नहीं दिए जा रहे है। सड़कों के नाम पर गहरे गड्‌ढे हैं। कालोनी वासियों की सुरक्षा का कोई इंतजाम नहीं है। न ही सफाई की कोई व्यवस्था है। इन समस्याओं से वे बहुत परेशान है, इनका समाधान करवाया जाए। बीजेपी के दो पूर्व पार्षदों की ये थी शिकायतें पूर्व नगर पार्षद संजीव दहिया की शिकायत थी की गांव सौंधापुर से असंध रोड तक एक रास्ता 33 फुट का गांव सौंधापुर जाटल रोड की तरफ जाता है और यह रास्ता थर्मल की तरफ जाने वाले दो रजवाहे के ऊपर से गुजरता है। उन्होंने मांग की है कि इस रजवाहे पर पुलिया तंग है और रास्ते पर अतिक्रमण भी है। मंत्री ने पार्षद की बात को जायज़ मानते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस रास्ते व पुलिया को 7 महीने के अंदर बनवाए। पूर्व नगर निगम पार्षद प्रमोद देवी की मांग थी की फाटक नंबर 51डी पर अंडर पास करीब ढाई वर्ष से निर्माणाधीन है। जिसके कारण रास्ता बंद है। आजाद नगर और राज नगर के लोगों को आने जाने में काफी दिक्कत होती है। इस पर मंत्री ने कहा कि यह सामाजिक कार्य है आपस में मिलकर इस विवाद को सुलझाया जाए और अगली बैठक में इस पर सुनवाई की जाएगी।

नारनौल में राजस्थान बॉर्डर पर 2 साधुओं की हत्या:गोद बलाहां के पास खून से लथपथ मिले शव; सिर में चोट के निशान हरियाणा के नारनौल क्षेत्र में दो साधुओं की हत्या कर शव रास्ते में फेंक दिए गए। उनके सिर पर चोट मारी गई है। दोनों के शव गोद बलाहां के पास राजस्थान बॉर्डर पड़े मिले। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। साधुओं की हत्या से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा है। सूचना मिलते ही पुलिस के डीएसपी व अन्य जांच टीमें मौके पर पहुंची। फिलहाल साधुओं की पहचान नहीं हो सकी है। उनके शवों को नागरिक अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जानकारी के अनुसार नारनौल के गांव गोद बलाहां के पास लोगों ने शनिवार को दो साधुओं के शव पड़े देखे। शव राजस्थान बॉर्डर के गांव नावता के कच्चे रास्ते पर पड़े थे। दोनों के सिर में चोट लगी थी और वे खून से लथपथ थे। शव की सूचना मिलते ही बुहाना थाना के डीएसपी नोपाराम, थानाधिकारी राजपाल यादव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। माना जा रहा हैं कि दोनों साधुओं की हत्या कर शव को रास्ते में डाला गया है। फिलहाल पुलिस आसपास के साधुओं से संपर्क कर मृतकों की पहचान करने में जुटी हुई है।

हरियाणा में स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का सर्वे होगा:शत-प्रतिशत बच्चों को शिक्षित करने का लक्ष्य, 1 से 17 जनवरी तक तैयार होगी रिपोर्ट हरियाणा में ड्रॉपआउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों को शिक्षा से जोड़ने पर फोकस किया जाएगा। ताकि बच्चे पढ़ाई कर सकें। हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी एडीसी, जिला शिक्षा अधिकारी (DEO), जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) और समग्र शिक्षा के जिला परियोजना समन्वयक (डीपीसी) को पत्र जारी किया है। जिसमें ड्रॉपआउट और आउट ऑफ स्कूल बच्चों की पहचान के लिए सर्वे कराने के आदेश जारी किए गए हैं। ताकि सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम 2009 के तहत स्कूलों में 100 फीसदी दाखिला मिले और वे पढ़ाई कर सकें। बच्चों को शिक्षित करने के लिए 4 लेयर सर्वे कराने का फैसला लिया गया है। जिसके तहत स्कूल स्तर, क्लस्टर स्तर, ब्लॉक स्तर और जिला स्तर पर सर्वे कराया जाएगा। चारों लेवल का सर्वे 1 जनवरी से 17 जनवरी तक पूरा कर लिया जाएगा। ताकि पढ़ाई न करने वाले बच्चों को स्कूल तक लाया जा सके और वे पढ़ाई भी कर सकें। शत-प्रतिशत बच्चों को पढ़ाने का लक्ष्य नहीं हुआ हासिल
इसको लेकर निर्देश दिए कि नई शिक्षा नीति 2020 का प्राथमिक लक्ष्य सुनिश्चित करना है कि सभी बच्चे स्कूलों में दाखिला लें और नियमित स्कूल आएं। लेकिन आरटीई 2009 में उल्लेखित शत-प्रतिशत दाखिले का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। कई बच्चे अभी स्कूल से बाहर हैं, उनकी पहचान की जानी है। एससी-एसटी, सड़क पर रहने वाले बच्चों, अनाथ, प्रवासी बच्चों विमुक्त जनजाति के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना होगा। इसको ध्यान में रखते हुए शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए स्कूल से बाहर या ड्रॉपआउट बच्चों की पहचान के लिए सर्वेक्षण आयोजित किया जाएगा। स्कूल लेवल सर्वे
स्कूल लेवल सर्वे 1 जनवरी से 8 जनवरी तक (6 दिन) चलेगा। इसमें शिक्षा वॉलंटियर (ओओएससी के तहत नियुक्त) अपने क्षेत्र में गहन सर्वेक्षण करेंगे। सर्वेक्षण के बाद स्कूल न जाने वाले बच्चों की सूची स्कूल मुखिया को उपलब्ध करवाएंगे। स्कूल प्रमुख इस सूची को क्लस्टर प्रमुख को उपलब्ध करवाएंगे। क्लस्टर लेवल क्लस्टर लेवल पर सर्वे 9 जनवरी से 12 जनवरी (2 दिन) तक किया जाएगा। इसमें क्लस्टर प्रमुख अपने क्लस्टर के अंतर्गत आने वाले स्कूलों की सूची तैयार करेंगे। सभी की सूची तैयार करने के बाद अभिलेख और सूचियां बीआरसी या बीईओ को उपलब्ध कराएंगे। ब्लॉक लेवल ब्लॉक लेवल पर सर्वे 13 जनवरी से 15 जनवरी (2 दिन) तक चलेगा। इसमें ब्लॉक प्रमुख अपने ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले क्लस्टर स्कूलों की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद वे अपनी रिपोर्ट तैयार कर अभिलेख और सूची डीपीसी को भेजेंगे। जिला लेवल जिला लेवल पर सर्वे 16 जनवरी से 17 जनवरी (2 दिन) तक किया जाएगा। जिसमें डीपीसी सभी ब्लॉकों की सूची तैयार करेंगे। इसके बाद यह सूची मुख्यालय को भेजी जाएगी। वहीं, सत्यापन आदि के लिए इसका अभिलेख भी कार्यालय में रखना होगा।