‘कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं…’ हरियाणा सरकार की मंत्री श्रुति चौधरी ने बोला हमला

‘कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा नहीं…’ हरियाणा सरकार की मंत्री श्रुति चौधरी ने बोला हमला

<p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana News:</strong> हरियाणा में किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजनीति तेज हो गई है. हरियाणा सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता श्रुति चौधरी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं पर निशाना साधा है. कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है. अब वे केवल अपनी राजनीति जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं. जहां तक सवाल हमारी सरकार का है तो हम पूरी तरह से अन्नदाता के साथ हैं. हरियाणा पूरे भारत में इकलौता प्रदेश है जहां 24 फसलों पर MSP दी जाती है. मुख्यमंत्री का यह सख्त आदेश है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा?</strong><br />कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने किसानों के मुद्दों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे जिसमें एमएसपी को अमलीजामा पहना कर लीगल गारंटी देने का वादा था. वादा पूरा नहीं हुआ तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया. किसान काफी लंबे समय से शंभु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं. अब किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वादा खिलाफी का प्रतीक है. हमारी मांग है कि सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को बिजाई के समय डीएपी, सिंचाई के समय यूरिया और कटाई के समय MSP देने में हमेशा नाकाम साबित हुई है. बीजेपी सरकार विज्ञापनों में 24 फसलों पर MSP देने की बात कहती है. जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं है और जो फसलें होती हैं, उन पर किसानों को कभी MSP नहीं मिलती, धान का उदाहरण सभी के सामने है.चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने किसानों को 3100 रु धान का रेट देने का ऐलान किया था. लेकिन चुनाव के बाद सरकार अपने वादे को भूल गई और किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल पाई.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढ़ें: <a title=”Farmers Protest: किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बड़ा बयान, ‘इनके पास तो…'” href=”https://www.abplive.com/states/haryana/anil-vij-says-we-will-not-allow-farmers-to-move-without-permission-2837614″ target=”_blank” rel=”noopener”>Farmers Protest: किसानों के दिल्ली कूच पर हरियाणा के मंत्री अनिल विज बड़ा बयान, ‘इनके पास तो…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Haryana News:</strong> हरियाणा में किसानों के दिल्ली मार्च को लेकर राजनीति तेज हो गई है. हरियाणा सरकार में मंत्री और बीजेपी नेता श्रुति चौधरी ने कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं पर निशाना साधा है. कांग्रेस के लोगों के पास कोई मुद्दा तो बचा नहीं है. अब वे केवल अपनी राजनीति जिंदा रखने का प्रयास कर रहे हैं. जहां तक सवाल हमारी सरकार का है तो हम पूरी तरह से अन्नदाता के साथ हैं. हरियाणा पूरे भारत में इकलौता प्रदेश है जहां 24 फसलों पर MSP दी जाती है. मुख्यमंत्री का यह सख्त आदेश है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>क्या बोले थे दीपेंद्र सिंह हुड्डा?</strong><br />कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने किसानों के मुद्दों को लेकर शुक्रवार को दिल्ली में संसद के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. इस दौरान उन्होंने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे जिसमें एमएसपी को अमलीजामा पहना कर लीगल गारंटी देने का वादा था. वादा पूरा नहीं हुआ तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया. किसान काफी लंबे समय से शंभु बॉर्डर पर बैठे हुए हैं. अब किसानों ने दोबारा से दिल्ली कूच करने का निर्णय किया है, जो इस सरकार की वादा खिलाफी का प्रतीक है. हमारी मांग है कि सरकार तुरंत किसानों से बातचीत करें.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी किसानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी सरकार को घेरा था. उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को बिजाई के समय डीएपी, सिंचाई के समय यूरिया और कटाई के समय MSP देने में हमेशा नाकाम साबित हुई है. बीजेपी सरकार विज्ञापनों में 24 फसलों पर MSP देने की बात कहती है. जबकि सच्चाई यह है कि हरियाणा में 24 फसलें होती ही नहीं है और जो फसलें होती हैं, उन पर किसानों को कभी MSP नहीं मिलती, धान का उदाहरण सभी के सामने है.चुनाव के समय मुख्यमंत्री ने किसानों को 3100 रु धान का रेट देने का ऐलान किया था. लेकिन चुनाव के बाद सरकार अपने वादे को भूल गई और किसानों को एमएसपी तक नहीं मिल पाई.</p>
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