मंडी में ढाबे पर फटा सिलेंडर:हादसे में 7 लोग झुलसे, आसपास के लोगों ने बुझाई आग

हिमाचल में BJP की हैट्रिक, लेकिन वोट शेयर 6% गिरा:CM सुक्खू अपने क्षेत्र से लीड नहीं दिला पाए; शिमला में मंत्रियों की फौज बेकार हिमाचल में लोकसभा चुनाव में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई। हॉट सीट मंडी से कंगना रनोट, हमीरपुर से अनुराग ठाकुर, शिमला से सुरेश कश्यप, कांगड़ा से डॉ. राजीव भारद्वाज ने जीत हासिल की है। साल 2014 व 2019 के चुनाव में भी भाजपा ने चारों सीटों पर जीत दर्ज की थी। इस बार भाजपा का वोट शेयर गिरा है, जबकि कांग्रेस का बढ़ा है। इस चुनाव में आपदा में केंद्र से आर्थिक मदद न मिलने और प्रदेश सरकार को गिराने के लिए धनबल के इस्तेमाल जैसे कांग्रेस के मुद्दे चुनाव में बेअसर साबित हुए। 6 बार के CM वीरभद्र सिंह के बेटे व प्रदेश सरकार में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी मंडी सीट पर हार को नहीं टाल पाए। मुख्यमंत्री सुक्खू भी अपने विधानसभा हलके से पार्टी कैंडिडेट को लीड नहीं दिला सके। इस चुनाव में केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर महिलाओं के खाते में 8500 रुपए प्रतिमाह डालने का कांग्रेस का वादा भी काम नहीं कर पाया। प्रदेश सरकार ने भी इलेक्शन की घोषणा से पहले अपना चुनावी वादा पूरा करते हुए महिलाओं को 1500 रुपए देने की मंजूरी दी थी। इसके लिए बाकायदा महिलाओं के फॉर्म भी भरवाए गए, लेकिन इसका असर भी नहीं दिखा। हालांकि विधानसभा की छह में से 4 सीटें कांग्रेस की झोली में डालकर यहां की जनता ने मुख्यमंत्री सुक्खू को मजबूती जरूर दी है। इससे प्रदेश सरकार पर संकट टल गया है। मगर लोकसभा चुनाव में सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए यह हार कई सवालिया निशान खड़े कर गई है। BJP का वोट ग्राफ गिरा
बीजेपी चारों सीटें जरूर जीती है, मगर करीब 6 प्रतिशत वोट बैंक में गिरावट आई है। साल 2019 की तुलना में इस बार बीजेपी का वोट प्रतिशत के साथ जीत का मार्जिन भी काफी गिरा है। 2019 में बीजेपी को 69.11% और कांग्रेस को मात्र 27.30% वोट मिले थे। इस बार बीजेपी को लगभग 56.29% और कांग्रेस को 41.57% वोट मिला है। CM-डिप्टी CM के संसदीय हलके में हार
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की गृह लोकसभा सीट भी सत्तारूढ़ कांग्रेस सरकार नहीं बचा पाई। जीत तो दूर यहां कांग्रेस मुकाबला भी नहीं कर पाई। अनुराग ठाकुर लगातार पांचवी बार सांसद बने। शिमला में भी मंत्रियों की फौज काम नहीं आई
कांगड़ा सीट पर एक तरफा मुकाबला देखने को मिला। बीजेपी ने इस सीट को सबसे ज्यादा मार्जिन से जीता। शिमला लोकसभा सीट भी कांग्रेस नहीं बच पाई। यहां 18 महीने पहले संसदीय क्षेत्र की 17 विधानसभा में से 13 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सुक्खू सरकार में शिमला संसदीय क्षेत्र से 5 मंत्री हैं, लेकिन पार्टी को हार से नहीं बचा पाए। मंडी में मंत्री विक्रमादित्य हारे
मंडी लोकसभा सीट पर भाजपा कैंडिडेट बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनोट ने कांग्रेस उम्मीदवार मंत्री विक्रमादित्य सिंह को हरा कर जीत दर्ज की। उन्होंने करीब 70 हजार वोटों के अंतर से मात दी है। कंगना रनोट ने भाजपा की सदस्यता लेकर पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा है। वहीं, विक्रमादित्य सिंह हिमाचल की सुक्खू सरकार में PWD मंत्री हैं। हिमाचल की 4 सीटों का रिजल्ट…

HRTC की बसों पर नशे के विज्ञापन होंगे बंद:सब्जियों और दूध का नहीं लगेगा किराया, महिलाओं को छूट देने में खर्च होता है 50 लाख हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्नहोत्री की अध्यक्षता में मंगलवार को शिमला में HRTC निदेशक मंडल की बैठक हुई। हिमाचल प्रदेश में अब HRTC की बसों में किसानों का सब्जियों व दूध का किराया नहीं लगेगा। मंगलवार को HRTC की निदेशक मंडल की बैठक में यह निर्णय हुआ है। लगेज पॉलिसी में होगा संशोधन
डिप्टी सीएम व विभाग के मंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बैठक के बाद प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज बैठक में कई निर्णय हुए है। मुकेश अग्नहोत्री ने कहा कि BOD (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर) ने निर्णय लिया है कि आज से HRTC की बसों में किसानों के सब्जी व दूध का कोई किराया नही लगेगा। उन्होंने कहा कि काफी समय से उन्हें इसको लेकर शिकायत मिल रही थी। जिसके बाद उन्होंने आज बैठक में निर्णय किया है कि HRTC किसानों से सब्जी व दूध को मार्किट तक ले जाने के लिए कोई नही लेंगे। HRTC लगेज पॉलिसी में संशोधन करेगी। नशे के विज्ञापन नही लेंगे.?
अग्नहोत्री ने कहा कि HRTC की BOD की बैठक में निर्णय हुआ है, HRTC अब अपनी बसों पर किसी भी तरह के गुटखा व शराब का विज्ञापन नही लगाएंगे। उन्होंने कहा कि यह समझौता उनके आने से पहले हुआ था। लेकिन उन्होंने निर्णय लिया है कि समाज मे कोई गलत संदेश ना जाएं। इसलिए उन्होंने निर्णय लिया है कि HRTC अब किसी भी तरह नशे के विज्ञापन नही लेगा। HRTC घाटे में क्यों है…?
डिप्टी सीएम ने कहा कि अक्सर यह सवाल उठता है कि HRTC घाटे में क्यों है। उन्होंने कहा कि इसके पीछे दो मुख्य वजह रियायती सफर व घाटे के रूट हैं। डिप्टी सीएम ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है और दुर्गम क्षेत्रों में जहां कोई नहीं जाता, वहां HRTC लोगों को उनके घर पहुंचाती है। उन्होंने कहा कि HRTC रोज 5 लाख लोगों को लाती व छोड़ती है और 27 तरह की रियायतें लोगो को देती है। डिप्टी सीएम ने बताया कि अकेले महिलाओं को किराए में 50% छूट के लिए HRTC रोजाना 50 लाख रु खर्च कर रही है। लेकिन HRTC व्यवसायिक नही हिमाचल प्रदेश के लोगों की सेवा माध्यम है। HRTC ने 148 रूट निजी हाथों को सौंपे
मुकेश अग्नहोत्री ने कहा कि HRTC ने जो रूट जो रूट सरेंडर किए थे, उनमें से प्रदेशभर में 148 रूट प्राइवेट को चले गए हैं। सामान्य रूट 29 में 23, 80 सीटर वाली बसों के 72 में से 38 व इसके अलावा अन्य 107 रूट में से 87 इस तरह कुल मिलाकर 148 रुट निजी आपरेटरों को अलॉट हो गए हैं। उन्होंने कहा कि HRTC बस तब तक रुट पर बस बन्द नहीं करेगी जब तक निजी ऑपरेटर वहां बस नही चला देता। ​​​​​​ ऊना, हमीरपुर में बनेंगे ATS सेंटर
डिप्टी CM ने कहा कि HRTC ऊना और हमीरपुर में ऑटोमेटिक टेस्टिंग सेंटर बनाने जा रहा है। बसों की फिटनेस की वहां पर टेस्टिंग होगी। उन्होंने कहा कि ऊना में HRTC जबकि हमीरपुर में परिवहन विभाग ATS सेंटर स्थापित करेगा।

हिमाचल के राज्यपाल और सरकार आमने-सामने:गवर्नर बोले- यूनिवर्सिटी पब्लिक प्रॉपर्टी; सार्वजनिक हितों के लिए देनी चाहिए कुर्बानी, VC नियुक्ति विधेयक पर बवाल हिमाचल के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर और हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी नौणी में कुलपति की नियुक्ति के बिल पर अपनी तल्ख प्रतिक्रिया दी है। राज्यपाल ने विश्व विद्यालय में वीसी की नियुक्ति के संबंध में राज्यपाल की शक्तियां को कम करने से संबंधित मीडिया के सवाल के जवाब में शुक्ल ने कहा कि सरकार का यह बयान ठीक नही है। राज्यपाल ने कहा कि अभी बिल उनके पास नहीं आया है। जब बिल आ जाएगा तो देखा जाएगा। सरकार ने उसमें क्या पास किया है। यह देखा जाएगा। राज्यपाल ने कहा, सरकार का वह बयान ठीक नहीं है, जिसमें कहा गया कि सरकार पैसा देती है। राज्यपाल ने अपनी प्रतिक्रिया में आगे कहा कि सरकार यूनिवर्सिटी को पैसा देती है तो वह प्राइवेट संस्था नहीं है। वह हिमाचल की सार्वजनिक संस्था है। सार्वजनिक हित के लिए सरकारों को अपनी कुर्बानी देनी चाहिए न कि सार्वजनिक हित को हड़पना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने मानसून सत्र में पास किया VC नियुक्ति का विधेयक बता दें, बीते 5 सितंबर को मानसून सत्र में कृषि विवि पालमपुर और बागवानी विवि नौणी में कुलपति की नियुक्ति सरकार की सलाह और सहायता से ही करने का विधेयक विधानसभा के मानसून सत्र में पारित किया गया। संशोधित विधेयक में प्रबंधन बोर्ड का भी गठन करने का प्रावधान किया गया। संशोधित विधेयक का विपक्ष ने सदन में खूब विरोध किया और राज्यपाल की शक्तियों का हनन बताया गया। विपक्ष के विरोध के बीच सत्ता पक्ष ने ध्वनि मत से इस विधेयक को पारित किया। सरकार के अनुसार कुलपति की नियुक्ति में सरकार की सलाह आवश्यक होती है। पहले भी दो बार संशोधित विधेयक राजभवन को भेजा जा चुका कृषि और बागवानी विवि में नियुक्तियां सही तरीके से नहीं हो रही। इससे पहले सरकार की ओर से राजभवन को 2 विधेयक भेजे गए थे। दोनों बार इन पर आपत्तियां लगाई गई। दोनों बार सरकार ने अपना पक्ष रखा। जब पता किया गया तो मालूम पड़ा कि विधेयक राष्ट्रपति को भेजे गए हैं। राजस्व मंत्री के बयान पर जता चुके आपत्ति इससे पहले राज्यपाल शुक्ल राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी के उस बयान पर भी आपत्ति जता चुके हैं जिसमें नेगी ने कहा था किन्नौर में भारत की सीमा में चीन के ड्रोन उड़ रहे हैं। इससे स्थानीय लोग दहशत में है।