गेस्ट टीचर भर्ती पर हिमाचल CM सुक्खू बोले:ये कोई नौकरी नहीं, शिक्षा में गुणवत्ता लाने का स्टॉप गेप रेजिमेंट, जयराम ठाकुर ने घेरा

हिमाचल सरकार ने बदले 12 HAS:ओशिन शर्मा को 3 सप्ताह बाद तैनाती, भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग निदेशालय में सहायक सचिव नियुक्त किया राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक कॉडर के 12 अधिकारियों के तबादले एवं नियुक्ति के आदेश जारी किए है। देर शाम जारी आदेशों में सरकार ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओशिन शर्मा को भी तैनाती दे दी है। ओशिन शर्मा लगभग तीन सप्ताह से नियुक्ति का इंतजार कर रही थी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना द्वारा जारी आदेशों में ओशिन शर्मा को भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग के निदेशालय में सहायक सचिव नियुक्त किया गया है। सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार थुनाग मंडी अमित कलथिक को एमपीपी एवं विद्युत विभाग (ऊर्जा निदेशालय) में सहायक सचिव लगाया गया। नियुक्ति का इंतजार कर रही अर्शिया शर्मा को वित्त विभाग (कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय) में सहायक सचिव, सहायक आयुक्त (राजस्व)-सह-तहसीलदार, भुंतर, जिला कुल्लू आकांक्षा शर्मा को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग निदेशालय में सहायक सचिव के पद पर ट्रांसफर किया गया। कुलवंत पोटल को सहायक सचिव नियुक्ति का इंतजार कर रहे मोहित रत्न को राजस्व विभाग (भूमि अभिलेख निदेशालय) में सहायक सचिव और कुलवंत सिंह पोटन को उच्च शिक्षा निदेशालय में सहायक सचिव के पद का जिम्मा सौंपा गया है। घनश्याम दास को डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय ​​​​​​​नौणी सोलन में रजिस्ट्रार लगाया गया। इसके साथ वह मानव भारती विश्वविद्यालय सोलन के प्रशासक का अतिरिक्त प्रभार भी देखेंगे। नरेंद्र कुमार को नौणी यूनिवर्सिटी से सोलन ट्रांसफर किया डॉ. वाईएस परमार बागवानी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी, जिला सोलन के रजिस्ट्रार नरेंद्र कुमार को अब सहायक बंदोबस्त अधिकारी, सोलन लगाया गया। सहायक बंदोबस्त अधिकारी, सोलन रजनीश कुमार को सहायक बंदोबस्त अधिकारी अर्की लगाया गया। नरेश कुमार को सहायक आयुक्त मंडी लगाया वहीं नियुक्ति का इंतजार कर रहे नरेश कुमार को मंडल आयुक्त, मंडी संभाग के सहायक आयुक्त के पद पर तैनाती दी गई है। राजीव ठाकुर को उप सचिव एचपी राज्य चयन आयोग हमीरपुर का जिम्मा दिया गया। वह इस पद पर दीप्ति मंढोत्रा को अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त करेंगे। गिरीश सुमरा को संयुक्त निदेशक एचपी राजस्व प्रशिक्षण संस्थान, जोगेंदरनगर भेजा गया है।

हिमाचल सरकार का OPS बहाली वादा अधूरा:9500 कर्मचारियों को नहीं मिली पुरानी पेंशन; 22 महीने से इंतजार, 15 दिन का अल्टीमेटम हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने अधूरी पुरानी पेंशन योजना (OPS) लागू कर दी है। प्रदेश के करीब 9500 कर्मचारी 22 महीने से ओपीएस बहाली का इंतजार कर रहे हैं। अकेले बिजली बोर्ड में ही करीब 6100 कर्मचारी ओपीएस का इंतजार कर रहे हैं। इसी तरह शहरी नगर निकायों में करीब 1300 और पंचायतों में सेवाएं दे रहे करीब 2100 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं मिल पाया है। कांग्रेस ने 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी कर्मचारियों को ओपीएस देने का वादा किया था। अपने वादे के मुताबिक कांग्रेस सरकार ने पहली ही कैबिनेट बैठक में ओपीएस बहाली को मंजूरी दे दी। इसके बाद सरकार ने विभिन्न विभागों समेत कुछ बोर्ड-निगमों में करीब 1.36 लाख कर्मचारियों की ओपीएस बहाल कर बड़ा तोहफा दिया, लेकिन बिजली बोर्ड, शहरी और ग्रामीण नगर निकाय कर्मचारी इससे वंचित रह गए। जिन कर्मचारियों की ओपीएस बहाल हुई थी, उनकी एनपीएस में हिस्सा कटौती भी बंद हो गई है। जून में किया था विरोध
बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने OPS की बहाली को लेकर जून महीने में कई दिनों तक विरोध प्रदर्शन किया था। फिर मुख्यमंत्री के आश्वासन पर उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त कर दी थी और सीएम ने बोर्ड प्रबंधन को इन कर्मचारियों को OPS देने के निर्देश दिए थे। लेकिन बोर्ड प्रबंधन उनकी मांग मानने को तैयार नहीं है। बिजली बोर्ड प्रबंधन को 15 दिन का अल्टीमेटम बिजली बोर्ड कर्मचारियों ने सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया है। लेकिन बिजली बोर्ड प्रबंधन इन कर्मचारियों को OPS देने के पक्ष में नहीं है। इसके चलते आने वाले दिनों में इंजीनियर-कर्मचारियों और बोर्ड प्रबंधन के बीच टकराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। OPS बहाली के लिए लड़ेंगे निर्णायक लड़ाई: हीरा लाल बिजली बोर्ड इंजीनियर एवं कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के सह संयोजक हीरा लाल वर्मा ने कहा कि बोर्ड कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। बोर्ड कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बार उन्हें ओपीएस देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन ओपीएस बहाल नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि दिवाली के बाद बिजली कर्मचारी ओपीएस की मांग को लेकर चक्काजाम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। नगरीय निकाय कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों: आसरा राम नगरीय निकाय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष असरा राम ने कहा कि उनके करीब 1300 कर्मचारियों को ओपीएस नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस सरकार से अपना वादा पूरा करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश के 1.36 लाख कर्मचारियों को ओपीएस दिया गया है तो उनके 1300 कर्मचारियों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है।

हिमाचल के तीन जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट:जुलाई में नॉर्मल से 66% ज्यादा बादल बरसे; शिमला में सुबह दो घंटे तक तेज बारिश हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में सुबह से तेज बारिश हो रही है। मौसम विभाग (IMD) ने आज तीन जिलों में फ्लैश-फ्लड का अलर्ट दे रखा है। यह चेतावनी कांगड़ा, शिमला और चंबा जिला को दी गई है। इसे देखते हुए लोगों को नदी नालों के आसपास नहीं जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि भारी बारिश के कारण अचानक नदी नालों का जल स्तर बढ़ सकता है। IMD के अनुसार, प्रदेश के मैदानी और कम ऊंचे क्षेत्रों में सोमवार को बारिश का पूर्वानुमान है। कल यानी 9 जुलाई को मानसून कमजोर रहेगा। मगर 10 जुलाई से फिर एक्टिव होगा। इससे कुछेक स्थानों पर अगले दो दिन तक भारी बारिश हो सकती है। यहां देखे एक से सात जुलाई तक किस जिला में कितनी बारिश हुई.. बीते एक सप्ताह के दौरान प्रदेश में नॉर्मल से 66 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। इस अवधि में प्रदेश में 43.4 मिलीमीटर नॉर्मल बारिश होती है। मगर इस बार 72.1 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। मंडी जिला में नॉर्मल से 187 प्रतिशत, कांगड़ा में 145 प्रतिशत और शिमला में 112 प्रतिशत ज्यादा बारिश हुई है। चार जिलों में मानसून पड़ा धीमा वहीं सिरमौर, किन्नौर, ऊना और लाहौल स्पीति चार जिले में मानसून अभी रफ्तार नहीं पकड़ पाया है। इन जिलों में नॉर्मल से कम बारिश हुई है। प्रदेश में इस बार की बरसात में राहत भरी बात यह है कि एक-दो घंटे बारिश होती है। इसके बाद काफी समय तक बारिश थम जाती है। इससे बीते साल की तरह नुकसान नहीं हो रहा। बारिश के बाद 60 सड़कें बंद वहीं प्रदेश में बीते दिनों और आज सुबह हुई बारिश के बाद 60 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी है। इनमें 45 सड़कें ऐसी है जो एक सप्ताह से बंद पड़ी है। लोक निर्माण विभाग इन सड़कों की बहाली में जुटा हुआ है।