हरियाणा के विकास एवं पंचायत और खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार एक्शन में दिखे। कृष्ण लाल पंवार रोहतक के जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक में उच्च अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री गुस्से में आ गए। जिसके चलते जो उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे, उन्हें नोटिस दिया गया। वहीं बैठक में पहुंचे जूनियर अधिकारियों को बैठक से ही बाहर निकाल दिया। इसलिए जूनियर अधिकारियों को बैठक बीच में छोड़कर बाहर जाना पड़ा। साथ ही मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जूनियर अधिकारी अपना काम संभाले। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बैठक में विभाग के उच्चाधिकारी ही भाग लेना सुनिश्चित करें। अधिकारी बैठक की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निपटारा करें। उन्होंने शुगर मिल की एमडी और आरटीए सचिव, डीईटीसी, सहकारिता के महाप्रबंधक एवं महम मार्केट कमेटी के सचिव को बैठक में गैरमौजूद रहने पर नोटिस जारी करने को कहा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली मीटिंग में उच्चाधिकारी नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा में पेश किया विधेयक मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया गया है। जिसके अनुसार लाल डोरे के बाहर तालाब या फिरनी की जमीन से अलग जमीन पर 100 से 500 गज 20 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है तो सरकार द्वारा कलेक्टर रेट पर मकान धारक को मकान मालिक बनाने का प्रावधान किया गया है। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक के एजेंडे में कुल 16 शिकायतें शामिल की गई थी। जिनमें से 9 का मौके पर निपटारा कर दिया गया। वहीं अन्य शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने गांव खरावड़ निवासी लक्ष्मी दत्त की शिकायत की सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए उपरोक्त बिल की जानकारी दी। उन्होंने उपायुक्त को इस मामले में दस्तावेजों की जांच करवाने को कहा। शिकायत के बाद समिति का किया गठन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ओमेक्स सिटी निवासी यशवीर की शिकायत के संदर्भ में डीसी, नगर निगम आयुक्त तथा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता की समिति गठित कर इन निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने बारे निर्देश दिए। ओमेक्स सिटी को एक माह में बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए तथा इस शिकायत को आगामी 2 माह के लिए लंबित रखा गया। उन्होंने गांव मोखरा निवासी संजय की शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में अस्पताल और पावर हाऊस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच-पड़ताल कर उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विकास कार्यों की निर्माण सामग्री की जांच के निर्देश उन्होंने जनता कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह की विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत के संदर्भ में पंचायती राज विभाग व लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंताओं को निर्माण सामग्री आदि जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीसी इस मामले की जांच करवाकर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस जांच में समिति के गैर सरकारी सदस्य वीर सिंह हुड्डा को भी शामिल किया गया। उन्होंने गांव निंदाना निवासी अजमेर सिंह की शिकायत की सुनवाई करते हुए महम के उप मंडलाधीश को मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। गांव घरौंठी निवासी रामभूल की शिकायत की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त, तहसीलदार, खनन अधिकारी एवं जिला मत्स्य अधिकारी की समिति गठित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हरियाणा के विकास एवं पंचायत और खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री कृष्ण लाल पंवार एक्शन में दिखे। कृष्ण लाल पंवार रोहतक के जिला विकास भवन स्थित डीआरडीए सभागार में जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। परिवेदना समिति की बैठक में उच्च अधिकारी नहीं पहुंचने पर मंत्री गुस्से में आ गए। जिसके चलते जो उच्च अधिकारी नहीं पहुंचे, उन्हें नोटिस दिया गया। वहीं बैठक में पहुंचे जूनियर अधिकारियों को बैठक से ही बाहर निकाल दिया। इसलिए जूनियर अधिकारियों को बैठक बीच में छोड़कर बाहर जाना पड़ा। साथ ही मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि जूनियर अधिकारी अपना काम संभाले। विकास एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस बैठक में विभाग के उच्चाधिकारी ही भाग लेना सुनिश्चित करें। अधिकारी बैठक की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए शीघ्र निपटारा करें। उन्होंने शुगर मिल की एमडी और आरटीए सचिव, डीईटीसी, सहकारिता के महाप्रबंधक एवं महम मार्केट कमेटी के सचिव को बैठक में गैरमौजूद रहने पर नोटिस जारी करने को कहा। साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि अगर अगली मीटिंग में उच्चाधिकारी नहीं पहुंचे तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मालिकाना हक देने के लिए विधानसभा में पेश किया विधेयक मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा गत विधानसभा सत्र में विधेयक पेश किया गया है। जिसके अनुसार लाल डोरे के बाहर तालाब या फिरनी की जमीन से अलग जमीन पर 100 से 500 गज 20 वर्ष पुराना मकान बना हुआ है तो सरकार द्वारा कलेक्टर रेट पर मकान धारक को मकान मालिक बनाने का प्रावधान किया गया है। जिला लोक संपर्क एवं परिवेदना समिति की मासिक बैठक के एजेंडे में कुल 16 शिकायतें शामिल की गई थी। जिनमें से 9 का मौके पर निपटारा कर दिया गया। वहीं अन्य शिकायतों के संदर्भ में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। मंत्री ने गांव खरावड़ निवासी लक्ष्मी दत्त की शिकायत की सुनवाई करते हुए सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए उपरोक्त बिल की जानकारी दी। उन्होंने उपायुक्त को इस मामले में दस्तावेजों की जांच करवाने को कहा। शिकायत के बाद समिति का किया गठन मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने ओमेक्स सिटी निवासी यशवीर की शिकायत के संदर्भ में डीसी, नगर निगम आयुक्त तथा बिजली विभाग के अधीक्षक अभियंता और कार्यकारी अभियंता की समिति गठित कर इन निवासियों को व्यक्तिगत मीटर लगवाने बारे निर्देश दिए। ओमेक्स सिटी को एक माह में बकाया राशि का भुगतान करने के निर्देश दिए गए तथा इस शिकायत को आगामी 2 माह के लिए लंबित रखा गया। उन्होंने गांव मोखरा निवासी संजय की शिकायत के संदर्भ में राजस्व विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे गांवों में अस्पताल और पावर हाऊस के लिए ग्राम पंचायत द्वारा दी गई जमीन की जांच-पड़ताल कर उपायुक्त को रिपोर्ट प्रस्तुत करें। विकास कार्यों की निर्माण सामग्री की जांच के निर्देश उन्होंने जनता कॉलोनी निवासी देवेंद्र सिंह की विकास कार्यों में अनियमितता की शिकायत के संदर्भ में पंचायती राज विभाग व लोक निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंताओं को निर्माण सामग्री आदि जांच करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि डीसी इस मामले की जांच करवाकर आगामी बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत करें। इस जांच में समिति के गैर सरकारी सदस्य वीर सिंह हुड्डा को भी शामिल किया गया। उन्होंने गांव निंदाना निवासी अजमेर सिंह की शिकायत की सुनवाई करते हुए महम के उप मंडलाधीश को मामले की जांच कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। गांव घरौंठी निवासी रामभूल की शिकायत की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त उपायुक्त, तहसीलदार, खनन अधिकारी एवं जिला मत्स्य अधिकारी की समिति गठित कर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
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हरियाणा में 47 HCS अधिकारियों के ट्रांसफर:गुरुग्राम के एडिशनल कमिश्नर बने महाबीर प्रसाद, जगदीप ढांडा को फूड सप्लाई का एडिशनल डायरेक्टर बनाया हरियाणा सरकार ने शाम को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। सरकार की ओर से 47 HCS अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिए गए। गुरुग्राम नगर निगम के एडिशनल कमिश्नर पद की जिम्मेदारी महाबीर प्रसाद को दी गई। वहीं जगदीप ढांडा को एडिशनल डायरेक्टर (एडमिनिस्ट्रेशन) फूड, सिविल सप्लाई और कंज्यूमर अफेयर बनाया गया है। यहां देखें पूरी लिस्ट…
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हरियाणा कांग्रेस प्रभारी ने रोकी उदयभान की लिस्ट:बाबरिया ने जिला प्रभारियों की नियुक्ति पर रोक लगाई; पूर्व केंद्रीय मंत्री के बेटे का नहीं था नाम हरियाणा कांग्रेस में एक बार फिर जिला प्रभारियों की नियुक्ति को लेकर घमासान शुरू हो गया है। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया ने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान की जिला प्रभारियों की जारी की गई लिस्ट पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इस लिस्ट में उदयभान के द्वारा जिला प्रभारियों की लिस्ट में बदलाव किया था। विधानसभा चुनावों के दौरान कई नेताओं के बागी होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से अनुशासनहीनता के मामले में उन्हें छह वर्षों के लिए पार्टी से निष्कासित किया जा चुका है। इनमें कई ऐसे नेता भी हैं, जो जिलों के प्रभारी थे। ऐसे में उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरे नेताओं को जिला प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी थी। बाबरिया के लेटर में क्या… बाबरिया के द्वारा जारी लेटर में कहा गया है, हरियाणा प्रदेश कार्यालय की ओर से 18 दिसंबर 2024 को जारी जिला प्रभारियों की नियुक्ति को अगले आदेश तक फिलहाल लंबित किया जाता है। अगली विविदा पर इसका अम्लीकरण स्थगित रहेगा। ये वजह बताई जा रही हरियाणा में कांग्रेस अध्यक्ष उदयभान के द्वारा जारी जिला प्रभारियों की नियुक्ति के लेटर पर रोक लगाए जाने को लेकर सियासी हलको में काफी चर्चा है। बताया जा रहा है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे बृजेंद्र सिंह का लिस्ट में नाम उदयभान ने शामिल नहीं किया था, जिसके बाद उन्होंने इस पर आपत्ति जताई थी। दिल्ली जाकर भी उन्होंने पार्टी नेताओं से इस बारे में बात की थी। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदयभान पर जमकर जबानी हमला भी किया था। बाबरिया और उदयभान पहले भी आ चुके आमने-सामने हरियाणा कांग्रेस में विधानसभा चुनाव में हार के बाद कुछ ठीक नहीं चल रहा। पार्टी के प्रभारी और प्रदेशाध्यक्ष आमने सामने हो गए हैं। प्रभारी दीपक बाबरिया ने कहा कि काउंटिंग के दिन कुछ सीटों पर धांधली के मैसेज आए थे। वह मैसेज उदयभान को भेज दिए थे।प्रभारी के इस बयान पर प्रदेशाध्यक्ष उदयभान ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। जो मिला वह अधूरा था। 1. बाबरिया ने कहा- कुछ सीटों पर धांधली के मैसेज उदयभान को भेजे दिल्ली में हार पर मंथन को लेकर हुई मीटिंग के बाद प्रभारी दीपक बाबरिया ने कबूल किया था कि टिकट वितरण में गलती हुई है। उन्होंने 10 से 15 सीटों पर गलत कैंडिडेट उतारने की बात को स्वीकार किया। इसके बाद बाबरिया ने यहां तक कहा कि अगर सब मेरा दोष मान रहे हैं तो मैं अपनी जिम्मेदारी छोड़ने को तैयार हूं। मैंने तो अपना इस्तीफा भी भेज दिया था। बाबरिया ने यह भी दावा किया कि काउंटिंग के दिन मुझे सुबह ही मैसेज आए थे कि कुछ सीटों पर धांधली हो रही है। वो मैसेज मैंने प्रदेश अध्यक्ष उदयभान को भेज दिए थे। 2. उदयभान ने कहा- मेरे पास जो मैसेज आया, वह आधा अधूरा था प्रदेश अध्यक्ष उदयभान ने कहा है कि मुझे कोई मैसेज फॉरवर्ड नहीं किया गया। मेरे पास जो मैसेज आया, वह आधा अधूरा था। उसमें आधा सच और आधा झूठ था। मुझे 9 अक्टूबर को दोपहर करीब 3 बजे कांग्रेस नेता जगदीश धनखड़ के फोन से मैसेज भेजा गया था। टिकट वितरण पर सवाल उठाना ठीक नहीं है। टिकट केंद्रीय चुनाव कमेटी ने बांटे थे। उसके फैसले पर सवाल उठाना सही नहीं है।
BJP के हरियाणा में 20 वादों का एनालिसिस:5 कांग्रेस जैसे; 2 से हुड्डा के गढ़ पर निशाना, OPS पर कोई ऐलान नहीं
BJP के हरियाणा में 20 वादों का एनालिसिस:5 कांग्रेस जैसे; 2 से हुड्डा के गढ़ पर निशाना, OPS पर कोई ऐलान नहीं हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इस पत्र में पार्टी की ओर से 20 वादे किए गए हैं। इनमें से 5 वादे ऐसे हैं, जो कांग्रेस के वादों जैसे ही हैं। इसमें 18 से 60 साल की 78 लाख महिलाओं को हर महीने आर्थिक मदद, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब लोगों को आवास, हर घर गृहिणी योजना तहत 500 रुपए में सिलेंडर, 2 लाख युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी और बुढ़ापा, दिव्यांग और विधवा पेंशन में वृद्धि शामिल है। कांग्रेस की तरह बीजेपी को भी इन वादों को पूरा करने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इसके अलावा BJP की 15 ऐसे वादे हैं जो कांग्रेस के वादों से पूरी तरह से अलग हैं। वहीं बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में ओल्ड पेंशन स्कीम (OPS) से दूरी बनाई है, जबकि कांग्रेस ने सरकार बनने पर इसे हरियाणा में बहाल करने का वादा किया। भाजपा ने अपने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में 2 केंद्र की योजनाओं को शामिल किया है। केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण और नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत के साथ कई रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत शामिल है। अब पढ़िए BJP के कांग्रेस जैसे वादों की पूरी डिटेल… 1. लाडो लक्ष्मी योजना से 78 लाख महिला वोटरों को साधा
बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र के जरिए हरियाणा की 78 लाख महिला वोटरों को साधने की कोशिश की है। हालांकि कांग्रेस की ओर से भी 18 से 60 साल तक की महिलाओं को साधने के लिए 2000 रुपए प्रति महीना देने का वादा किया गया है। बीजेपी ने इसे 100 रुपए बढ़ाकर 2100 रुपए प्रति माह कर दिया है। बीजेपी की अगर सरकार बनती है तो इस वादे को पूरा करने के लिए करीब 20 हजार करोड़ रुपए सालाना खर्च आएगा। 2. हर घर गृहिणी योजना तहत 500 में सिलेंडर
बीजेपी का ये वादा कांग्रेस की तरह ही है। कांग्रेस ने अपने 7 वादों में 49 लाख के करीब महिलाओं को 500 रुपए में गैस सिलेंडर का वादा किया है। बीजेपी ने भी अपने संकल्प पत्र में इसे शामिल किया है। इस योजना के जरिए हर गैस सिलेंडर पर 334 रुपए सरकार को अपने खजाने से भरने होंगे। इससे सालाना 2000 करोड़ के करीब वित्तीय बोझ पड़ेगा। 3. पेंशन बढ़ोतरी पर बीजेपी का सस्पेंस
हरियाणा में बीजेपी ने वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन पर सस्पेंस बनाकर रखा है। संकल्प में बीजेपी ने कहा है कि वह DA और पेंशनों को जोड़ने वाले साइंटिफिक फॉर्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक पेंशनों में वृद्धि का फैसला लेगी। जबकि कांग्रेस ने तीनों वर्गों को 6000 रुपए मासिक पेंशन दिए जाने का ऐलान किया है। हरियाणा में करीब 35 लाख लोग ऐसे हैं, जो इन पेंशन का लाभ ले रहे हैं। इन लाभार्थियों को बीजेपी अभी 3000 रुपए मासिक दे रही है। इस पर अभी सरकारी खजाने से 13 हजार करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। 4. गरीबों को आवास
बीजेपी ने संकल्प पत्र में 5 लाख गरीबों को आवास देने का संकल्प लिया है। इसमें प्रति वर्ष 1.80 लाख आय वाले परिवारों को साधने का प्रयास किया है। इस योजना से सूबे के खजाने पर करीब 1400 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वहीं कांग्रेस ने 3.08 गरीबों को 100 वर्ग का प्लॉट और दो कमरों का घर देने का वादा किया है। 5. 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी
कांग्रेस की तरह बीजेपी ने भी 2 लाख युवाओं को पक्की नौकरी देने का वादा किया है। इससे 900 करोड़ का खर्च बढ़ेगा। इसके अलावा 5 लााख युवाओं के लिए अन्य रोजगाार के अवसर भी पैदा करेंगे और नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के माध्यम से मासिक स्टाइपेंड की सहायताा भी उपलब्ध कराएंगे। युवाओं को रिझाने की वजह यह है कि हरियाणा में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा है। चाहे लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव, सब में राजनीतिक दल इसको प्रमुखता से उठाते हैं। इसको देखते हुए हर चुनाव में राजनीतिक दल अपने-अपने घोषणा पत्र में इसे प्रमुखता से शामिल करते हैं। मुफ्त इलाज से 1.09 करोड़ को साधा
हरियाणा में 1.09 करोड़ लोगों के आयुष्मान-चिरायु कार्ड हैं। पिछले 6 सालों में 15.54 लाख लोगों ने 5 लाख रुपए फ्री इलाज का लाभ लिया है। इस योजना में 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किए जा चुके हैं। बीजेपी ने इसे अपने संकल्प पत्र में अब 10 लाख कर दिया है। इससे खर्च बढ़ेगा। भाजपा ने संकल्प पत्र में चिरायु-आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा देने का वादा किया है। केंद्र सरकार के सहयोग से बीजेपी के 2 संकल्प
हरियाणा बीजेपी ने अपने 20 सूत्रीय संकल्प पत्र में 2 ऐसी योजनाओं को शामिल किया है, जिसमें वह केंद्र सरकार की मदद लेगी। पहला वादा भारत सरकार के सहयोग से केएमपी के ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर का निर्माण व नई वंदे भारत ट्रेनों की शुरुआत और दूसरा वादा भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुरुग्राम के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत शामिल है। इन योजनाओं के जरिए बीजेपी ने पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गढ़ को टारगेट किया है। इनसे पलवल, झज्जर, बहादुरगढ़, खरखौदा को साधने की कोशिश की है। पानीपत बीजेपी का गढ़ है, जिसको इन योजनाओं के जरिए मजबूत करने पर बीजेपी ने फोकस किया है। इन योजनाओं से साधे 21% दलित वोट बैंक
हरियाणा में लोकसभा चुनाव में दलित वोट बैंक से दूर हुई बीजेपी ने इस बार अपने संकल्प पत्र में इस वर्ग पर खासा फोकस किया है। इस 21% वोट बैंक को साधने के लिए भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जातियों के हरियाणा के छात्रों को पूर्ण छात्रवृत्ति देने का फैसला किया है। वहीं सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। इसके जरिए ओबीसी और एससी को साधने की कोशिश की है। किसानों के लिए 24 फसलों पर MSP
हरियाणा में 80% लोग खेती-किसानी से जुड़े हुए हैं। इस आबादी को साधने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में 24 फसलों की एमएसपी पर खरीद किए जाने का वादा किया है। हालांकि इसका ऐलान मुख्यमंत्री नायब सैनी पहले ही कर चुके हैं। इसके अलावा बीजेपी ने किसानों के लिए ये भी संकल्प लिया है कि वह पट्टेदारों को भूमि पर मालिकाना हक दिलाएंगे। 36 बिरादरी साधने के लिए बनेगा बोर्ड
हरियाणा में छोटी पिछड़े समाज की जातियों (36 बिरादरियों) को भी साधने की कोशिश की है। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में पर्याप्त बजट के साथ अलग-अलग कल्याण बोर्ड बनाने का वादा किया है। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के ड्रीम प्रोजेक्ट दक्षिण हरियाणा में एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क का भी संकल्प पत्र में जिक्र किया है। ये खबर भी पढ़ें…. भाजपा के हरियाणा चुनाव संकल्प पत्र में 20 वादे:अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी, महिलाओं को ₹2100 महीने, यह कांग्रेस से 100 रुपए ज्यादा भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुरुवार को हरियाणा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी किया। संकल्प पत्र में अग्निवीर को सरकारी नौकरी की गारंटी दी गई है। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा किया है। यह राशि कांग्रेस के कल जारी घोषणा पत्र से 100 रुपए ज्यादा है। इसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने जैसी 20 बातें हैं। (पूरी खबर पढ़ें)