हरियाणा के 1400 नर्सिंग ऑफिसर को सरकार ने राहत दी है। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHS) ने नर्सिंग ऑफिसरों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी शुरू कर दी है, ये पॉलिसी टीचर्स के लिए हरियाणा सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जैसी है। इस पॉलिसी के तहत अब एनुअल ट्रांसफर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नर्सिंग स्टाफ अगले वर्ष के लिए अपने पसंदीदा विभागों में पोस्टिंग ले सकेंगे। इसमे वरीयता पर योग्यता के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत विभागों को बड़ी और छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा। इसके अलावा आयु, विशेष श्रेणियों (विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित) और दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 80 नंबर दिए जाएंगे। पहले क्या थी स्थिति इससे पहले, नर्सिंग अधिकारियों को विभागीय मांगों के आधार पर स्थानांतरित किया जाता था, जिससे दिक्कत होती थीं। यूएचएस के कुलपति डॉ एचके अग्रवाल का कहना है, अब एक वार्षिक स्थानांतरण अभियान चलाएंगे, जिसमें नर्सिंग कर्मचारी अगले वर्ष के लिए अपने पसंदीदा विभागों में पोस्टिंग ले सकेंगे। इन वरीयताओं पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। इस पॉलिसी से पीजीआईएमएस में लगभग 1,400 नर्सिंग अधिकारियों को राहत मिलेगी। जनवरी 2025 से लागू होगी पॉलिसी अधिकारियों ने बताया कि यह नीति अगले महीने से लागू की जाएगी, जिससे स्थानांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नर्सों को विभिन्न विभागों का अनुभव मिलेगा। नीति के अनुसार, सामान्य स्थानांतरण सालाना होंगे, हालांकि पदोन्नति, भर्ती या रोगी देखभाल आवश्यकताओं के मामले में कभी भी पोस्टिंग की जा सकती है। नर्सिंग अधिकारी एक जोन में तीन साल पूरे करने के बाद स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। यदि कोई नर्सिंग स्टाफ़ सदस्य योग्यता के कारण पसंदीदा विभाग हासिल नहीं कर पाता है, तो उन्हें बिना चुने गए स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। किसी भी रिक्त पद पर स्थानांतरित होने से बचने के लिए अधिकतम वरीयताओं को सूचीबद्ध करना उचित है। संघ कई सालों से कर रहा था मांग जो नर्सिंग स्टाफ अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें स्वचालित रूप से “कहीं भी” श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह नीति नर्सिंग अधिकारियों के संघ की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करती है। इस पहल से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा और मरीजों की देखभाल में सुधार के साथ-साथ कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जाएगा। हरियाणा के 1400 नर्सिंग ऑफिसर को सरकार ने राहत दी है। पंडित बीडी शर्मा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय (UHS) ने नर्सिंग ऑफिसरों के लिए ट्रांसफर पॉलिसी शुरू कर दी है, ये पॉलिसी टीचर्स के लिए हरियाणा सरकार की ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी जैसी है। इस पॉलिसी के तहत अब एनुअल ट्रांसफर अभियान चलाया जाएगा, जिसमें नर्सिंग स्टाफ अगले वर्ष के लिए अपने पसंदीदा विभागों में पोस्टिंग ले सकेंगे। इसमे वरीयता पर योग्यता के आधार पर ट्रांसफर किया जाएगा। इस पॉलिसी के तहत विभागों को बड़ी और छोटी इकाइयों में बांटा जाएगा। इसके अलावा आयु, विशेष श्रेणियों (विधवा, तलाकशुदा, अविवाहित) और दिव्यांगता की स्थिति में अधिकतम 80 नंबर दिए जाएंगे। पहले क्या थी स्थिति इससे पहले, नर्सिंग अधिकारियों को विभागीय मांगों के आधार पर स्थानांतरित किया जाता था, जिससे दिक्कत होती थीं। यूएचएस के कुलपति डॉ एचके अग्रवाल का कहना है, अब एक वार्षिक स्थानांतरण अभियान चलाएंगे, जिसमें नर्सिंग कर्मचारी अगले वर्ष के लिए अपने पसंदीदा विभागों में पोस्टिंग ले सकेंगे। इन वरीयताओं पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। इस पॉलिसी से पीजीआईएमएस में लगभग 1,400 नर्सिंग अधिकारियों को राहत मिलेगी। जनवरी 2025 से लागू होगी पॉलिसी अधिकारियों ने बताया कि यह नीति अगले महीने से लागू की जाएगी, जिससे स्थानांतरण में पारदर्शिता सुनिश्चित होगी और नर्सों को विभिन्न विभागों का अनुभव मिलेगा। नीति के अनुसार, सामान्य स्थानांतरण सालाना होंगे, हालांकि पदोन्नति, भर्ती या रोगी देखभाल आवश्यकताओं के मामले में कभी भी पोस्टिंग की जा सकती है। नर्सिंग अधिकारी एक जोन में तीन साल पूरे करने के बाद स्थानांतरण के लिए पात्र होंगे। यदि कोई नर्सिंग स्टाफ़ सदस्य योग्यता के कारण पसंदीदा विभाग हासिल नहीं कर पाता है, तो उन्हें बिना चुने गए स्टेशन पर तैनात किया जाएगा। किसी भी रिक्त पद पर स्थानांतरित होने से बचने के लिए अधिकतम वरीयताओं को सूचीबद्ध करना उचित है। संघ कई सालों से कर रहा था मांग जो नर्सिंग स्टाफ अपनी प्राथमिकताएं प्रस्तुत नहीं करेंगे, उन्हें स्वचालित रूप से “कहीं भी” श्रेणी के अंतर्गत उपलब्ध रिक्त पदों पर स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यह नीति नर्सिंग अधिकारियों के संघ की लंबे समय से चली आ रही मांग को संबोधित करती है। इस पहल से प्रक्रिया को सुव्यवस्थित किया जाएगा और मरीजों की देखभाल में सुधार के साथ-साथ कर्मचारियों की चिंताओं को दूर किया जाएगा। हरियाणा | दैनिक भास्कर
