नरवाना में शॉर्ट सर्किट से गोदाम में लगी आग:पेट्रोल-डीजल के ड्रम रखते थे; फायर बिग्रेड की 3 गाड़ियां बुझाने में जुटी

जींद में स्कॉर्पियो पलटी, युवा फौजी की मौत:फरवरी-25 में होनी थी शादी; करनाल से गोगामेड़ी जा रहे थे, 3 गंभीर घायल हरियाणा के जींद में करनाल नेशनल हाईवे पर मंगलवार सुबह हसनपुर गांव के पास स्कॉर्पियो अनियंत्रित होकर खेतों में जा पलटी। इसमें करनाल जिले के राहड़ा गांव निवासी एक युवा फौजी की मौत हो गई, जबकि आठ लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल लाया गया। तीन युवकों की हालत गंभीर है और उनको पीजीआई रोहतक रेफर किया गया है। युवक गोगा मेड़ी से लौट रहे थे और इनकी गाड़ी के आगे अचानक बाइक आ गई। बाइक आगे आने से बिगड़ा संतुलन जानकारी के अनुसार गांव राहड़ा निवासी फौजी हैप्पी, प्रदीप, विकास, लक्की, वंश, विनय, गोलू व दो अन्य युवक सोमवार रात को स्कॉर्पियो गाड़ी में सवार होकर गोगा मेड़ी के लिए निकले थे। मंगलवार सुबह दर्शन कर सभी वापस गांव लौट रहे थे। जैसे ही गाड़ी गांव हसनपुर के निकट पहुंची तो सामने से एक बाइक आ गई। इसे बचाने के चक्कर में चालक गाड़ी से संतुलन खो बैठा और गाड़ी खेतों में जाकर पलट गई। इसमें सभी घायल हो गए। डॉक्टरों ने 3 को किया PGI रेफर आसपास के लोगों ने घायलों को गाड़ी से निकाल कर इलाज के लिए सिविल अस्पताल पहुंचाया। यहां डॉक्टरों ने हैप्पी को मृत घोषित कर दिया। प्रदीप, विकास व लक्की की गंभीर हालत देख उन्हें पीजीआई रेफर कर दिया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। एक महीने पहले खरीदी थी स्कार्पियो गांव राहड़ा के सरपंच प्रतिनिधि सुरेंद्र राणा ने बताया कि हैप्पी फौज में वर्ष 2018 में भर्ती हुआ था। 18 फरवरी 2025 को शादी होनी थी और इससे पहले हैप्पी छुट्टी लेकर गांव आया हुआ था। सभी ने मिलकर गोगा मेड़ी जाने का प्लान बनाया था। वापसी में हसनपुर के निकट हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि स्कॉर्पियो गाड़ी एक माह पहले ही विकास ने खरीदी थी। विकास राहड़ा में ही होटल चलाता है। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमॉर्टम के लिए शवगृह में रखवाया है।

हरियाणा में ननदों से परेशान होकर सुसाइड:घर में लड़कों को बुलाती थीं, भाभी ने विरोध किया तो भाई से कहा-इसके बुलाने पर आ रहे हरियाणा के पानीपत में महिला ने नाबालिग ननदों से परेशान होकर फांसी लगा ली। घटना 8 जून शनिवार की है, लेकिन मृतका के पिता की शिकायत पर पुलिस ने अब मामला दर्ज किया है। FIR में पति दलीप, चाचा राजेंद्र, चाचा योगेंद्र, योंगेंद्र की पत्नी और उनकी 2 नाबालिग बेटियों का नाम है। मृतका की पहचान नेहा रानी (26) के रूप में हुई है। परिवार का कहना है कि नाबालिग ननदें घर में लड़कों को बुलाती थीं। जब नेहा ने इसका विरोध किया तो पति के सामने उसके द्वारा लड़कों को बुलाने की बात कही गई। इसी से परेशान होकर उसने आत्महत्या कर ली। बिहार के सिवान जिले के रहने वाले शंभू शाह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उनकी बेटी नेहा पति दलीप के साथ पानीपत की थर्मल कॉलोनी के नजदीक सुंदर नगर में रहती थी। यही पर पति के चाचा-चाची, चाचा की 2 बेटियां, ससुर भी रहता है। पति को नेहा के खिलाफ भड़काया
शंभू शाह ने बताया कि जब चाचा-चाची काम पर चले जाते थे तो उनकी दोनों नाबालिग बेटियां, बाहरी लड़कों को अक्सर घर पर बुलाती थीं। नेहा ने इस बात का विरोध भी किया था। उसने पूरी घटना की जानकारी अपने पति दलीप को दी। इसके बाद उसका और चाचा का विवाद रहने लग गया। कुछ समय बीतने के बाद दलीप की चाची और उसकी दोनों बेटियों ने बदलना लेने की भावना से दलीप को भड़काते हुए कहा कि नेहा ही घर पर लड़कों को बुलाती है। जिसके बाद नेहा और दलीप में भी मनमुटाव शुरू हो गया। सारा परिवार एक तरफ हो गया और नेहा पर आत्महत्या किए जाने का अक्सर दबाव बनाने लगे थे। बेटी को चाचा के घर खेलने के लिए भेज दिया
रोजाना की तरह उसका शनिवार को दलीप काम पर गया हुआ था। घर पर नेहा अपनी 7 साल की बेटी के साथ अकेली थी। सुबह करीब 11 बजे उसने पड़ोस में किसी महिला से रस्सी ली। इसके बाद उसने बेटी को पड़ोस में ही चाचा के घर खेलने भेज दिया। पीछे से उसने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। शाम करीब 6 बजे दलीप घर लौटा तो नेहा फंदे पर लटकी हुई थी। उसने अपने हाथ पर पेन से लिखा था- ‘मेरे मरने की जिम्मेदार मधु है, सिर्फ और सिर्फ मधु।’

हरियाणा की सरकारी भर्तियों की SC में सुनवाई:HSSC ने दायर की 4 अपीलें; HC ने सामाजिक-आर्थिक आरक्षण के 5 नंबरों को कर दिया था खारिज हरियाणा सरकार की भर्तियों के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन (HSSC) ने हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। एचएसएससी की ओर से इस मामले में 4 अपीलें दायर की गई हैं। इनकी आज मेशनिंग होगी। मेशनिंग पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के लिए डेट तय करेगा। इसके बाद तय होगा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लग सकती है या नहीं? सामाजिक व आर्थिक आधार पर आरक्षण को लेकर जारी विस्तृत आदेश में हाईकोर्ट ने कहा था कि यह एक प्रकार से आरक्षण देने जैसा है। जब आर्थिक पिछड़ा वर्ग के तहत राज्य सरकार ने आरक्षण का लाभ दिया है तो क्यों यह आर्टिफिशियल श्रेणी बनाई जा रही है। HC ने फैसले को असंवैधानिक कहा था हाईकोर्ट ने कहा था कि यह लाभ देने से पहले न तो कोई डाटा एकत्रित किया गया और न ही कोई आयोग बनाया गया। इस प्रकार, पहले सीईटी में 5 अंकों का और फिर भर्ती परीक्षा में 2.5 अंकों का लाभ तो भर्ती का परिणाम पूरी तरह से बदल देगा। इन अंकों का लाभ देते हुए केवल पीपीपी धारकों को ही योग्य माना गया है जो संविधान के अनुसार सही नहीं है। नियुक्ति में किसी लाभ को राज्य के लोगों तक सीमित नहीं रखा जा सकता है। एक बार अनुच्छेद 15 और 16 तथा नीति निर्देशक सिद्धांत पूरे भारत में लागू होते हैं। जहां सभी नागरिक रोजगार पाने के हकदार हों वहां राज्य सरकार को सार्वजनिक रोजगार में नागरिकता के आधार पर विशेष आरक्षण लागू करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये दिए थे सरकार को आदेश हाईकोर्ट ने सभी पदों के लिए नए सिरे से आवेदन मांगने और 6 माह के भीतर भर्ती पूरी करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। हाईकोर्ट के आदेश से नियुक्ति पा चुके 23000 कर्मचारियों को नए सिरे आयोजित होने वाली भर्ती पूरी होने तक सेवा में बनाए रखने का आदेश दिया था यदि वे दोबारा आयोजित परीक्षा में पास होकर अपना स्थान नहीं बना पाते हैं तो उन्हें बर्खास्त करने का हाईकोर्ट ने आदेश दिया था। इन्हें दी जा चुकी है नियुक्ति हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ग्रुप सी और ग्रुप डी भर्ती के लिए कुल 401 श्रेणियों की भर्ती निकाली गई थी। समान प्रकार की भर्तियों को क्लब करते हुए आयोग ने इन श्रेणियों के कुल 63 ग्रुप बनाए थे। ग्रुप सी के 32 हजार पद, इसी श्रेणी में टीजीटी के 7471 पद शामिल हैं। इनके अलावा, ग्रुप डी के 13 हजार से अधिक पद हैं। इनमें से ग्रुप सी के 10 हजार और ग्रुप डी के 13 पदों पर अंतिम परिणाम जारी करने के बाद इनको नियुक्ति भी दी जा चुकी है। आदेश के इस हिस्से को भी चुनौती हाईकोर्ट ने नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता के लिए अब हरियाणा के मुख्य सचिव को परीक्षा आयोजित करने में अनुभवी व्यक्ति को कर्मचारी चयन आयोग का सचिव नियुक्त करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने सुझाव देते हुए कहा कि किसी यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन को यह जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पारदर्शिता और एकरूपता बनाए रखने के लिए हाईकोर्ट ने आयोग को निर्देश दिया है कि वह अपने अधिकारियों व सदस्यों को अपनी मर्जी से निर्णय लेने का कोई अधिकार न देते हुए अपनी परीक्षाओं के संचालन के लिए नियम बनाए।