फरीदाबाद में थाने के सामने महिला से लूट:ऑटो के इंतजार में खड़ी थी; 3 जनों ने रूमाल सुंघा बेहोश किया, कैश-जेवर लूटे

हाईकोर्ट पहुंचा HSGMC चुनाव का मामला:SAD ने डाली याचिका; चुनाव लड़ने पर लगी रोक हटाने की मांग, सिंबल भी दिया जाए शिरोमणि अकाली दल (SAD) ने हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (HSGMC) का चुनाव लड़ने के लिए अपनी अयोग्यता के खिलाफ पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। शिअद को एचएचजीएमसी चुनाव लड़ने के लिए इस आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया था, कि वह जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (RPA) 1951 के तहत भारत के चुनाव आयोग (ECI) के साथ एक पंजीकृत राजनीतिक दल है। हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव 19 जनवरी को होने हैं। शिअद की ओर से पार्टी नेता दलजीत सिंह चीमा ने इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में शिअद ने यह भी अनुरोध किया है कि याचिकाकर्ता पार्टी या उसके प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएं तथा उन्हें विधिवत अधिसूचित चुनावों में भाग लेने के लिए अनुमति दी जाए। शिअद की तरफ से ये दी गई दलील शिअद द्वारा उठाया गया मुख्य मुद्दा यह है कि क्या किसी राजनीतिक दल को, जो अधिनियम के प्रावधानों के तहत पंजीकृत है, केवल राजनीतिक दल के रूप में उसकी मान्यता के आधार पर किसी धार्मिक निकाय के चुनाव लड़ने से अयोग्य ठहराया जा सकता है। 18 सितंबर 2023 के आदेश को रद्द करने के लिए निर्देश मांगे गए हैं, जिसके तहत अधिनियम की धारा 29A के तहत ईसीआई के साथ पंजीकृत राजनीतिक दलों को समूह बनाने से रोक दिया गया है। इस प्रकार उन्हें एचएसजीएमसी के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। आयोग ने अपनी अधिकारों का दुरुपयोग किया याचिका के अनुसार, ये आदेश जारी करके हरियाणा गुरुद्वारा आयोग के आयुक्त ने न केवल अपनी क्षमता से परे जाकर काम किया है, बल्कि अपने अधिकार क्षेत्र से भी परे जाकर काम किया है। क्यों कि उन्होंने हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन अधिनियम 2014 की धारा 10 के तहत निर्धारित योग्यता मानदंडों को दोबारा संशोधित किया है। इस प्रकार 2014 एक्ट की धारा 52 के अनुसार, जो शक्तियां और कार्य राज्य विधानमंडल में निहित हैं, उन्हें गुरुद्वारा चुनाव आयुक्त द्वारा योग्यता मानदंड निर्धारित करने के लिए हड़प लिया गया, जो केवल प्रतीकों की सूची प्रकाशित करने के लिए सक्षम थे। ये है चुनाव का पूरा शेड्यूल हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव जनवरी 2025 में होने हैं। 19 जनवरी को वोटिंग होगी। इसके ठीक बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। चुनाव के संबंध में आज (18 दिसंबर) को अधिसूचना प्रकशित होगी। 20 दिसंबर से 28 दिसंबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। 30 दिसम्बर को नामांकनों की स्क्रुटनी की जाएगी।31 दिसम्बर को नामांकन वापस लेने की अंतिम तिथि है। 1 जनवरी 2025 को दोबारा जांच के लिए भेजी जाने वाले नामांकन पत्रों की जांच होगी। साथ ही वैलिड नामांकनों की भी सूची जारी की जाएगी। 2 जनवरी को सिंबल अलॉट किए जाएंगे। इसके इलावा पोलिंग स्टेशनों की भी सूची जारी की जाएगी। 19 जनवरी को सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान है। मतदान के तुरंत बाद मतगणना होगी. जिसके बाद उसी दिन रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। EVM से होनी है वोटिंग कुल 40 वार्डों में चुनाव हैं। इसमें कम से कम 25 साल तक के अमृतधारी सिख ही चुनाव लड़ पाएंगे। उसे गुरुमुखी लिपि पढ़नी और लिखनी आनी चाहिए। मतदान इलेक्ट्रानिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम से कराया जाएगा। गुरुद्वारे का वेतनभोगी सेवक, अपनी दाढ़ी या केश को काटने या साफ करने वाले, शराब या नशीले पदार्थों या हलाल मांस का सेवन करने वाले चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ, दिवालिया घोषित और नैतिक अधमता से संबंधित किसी अपराध में दोषी व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकेंगे।

नारनौंद में महिला ने की आत्महत्या:घर में फंदे पर लटकी मिली 2 बेटों की मां; चाचा बोले- मानसिक तौर से थी परेशान हरियाणा के हिसार के नारनौंद क्षेत्र के गांव खेड़ी लोहचब में एक महिला की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। महिला का शव फंदे पर लटका मिला था। ससुरालवालों ने जहां महिला की मौत को आत्महत्या बताया। नारनौंद थाना पुलिस ने फिलहाल महिला के चाचा के बयान दर्ज कर कार्रवाई अमल में लाई गई है। पोस्टमॉर्टम की रिपोर्ट से ही मौत के असली कारणों का पता चलेगा। जींद जिले के गांव ढाठरथ निवासी बलवंत ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि वह मेहनत मजदूरी का काम करता है। उसके भाई जगबीर कि मृत्यु हो चुकी है। जगबीर की बेटी 28 वर्षीय आरती की शादी गांव खेडी लोहचब निवासी अशोक के साथ 2013 में हुई थी। आरती के 4 व 6 साल के दो बेटे हैं। उसकी भतीजी आरती कई दिनों से मानसिक तौर पर परेशान चली आ रही थी। 6 जून को दोपहर करीब 12:30 बजे उनको सूचना मिली कि उसकी भतीजी आरती ने गले में फन्दा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर ली है। सूचना मिलते ही वह अपने परिवार सहित गांव खेड़ी लोहचब गांव में मौके पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि उसकी भतीजी आरती का शव बैड पर रखा हुआ था। उसने आस पास व अपने तौर पर तसल्ली कर ली है। आरती ने मानसिक परेशानी के चलते अपने गले में फन्दा लगाकर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर दिया है। आरती को उसके ससुराल में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं थी और ससुरालजन उसको अच्छी तरह से रखते थे। आरती ने मानसिक परेशानी के चलते ही यह कदम उठाया है। नारनौंद पुलिस द्वारा मृतक महिला आरती के चाचा के बयानों के आधार पर इत्फ़ाकिया कार्रवाई अमल में लाई गई है। पुलिस ने महिला के शव का हांसी के नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम करवा कर शव परिजनों को सौंप दिया है।

रोहतक जिला परिषद के 2 पार्षद पलटे:चेयरपर्सन के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव मामला, 10 ने दिया था शपथपत्र रोहतक जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्‌डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए शपथ पत्र देने वाले दो पार्षदों अपना नाम वापस ले लिया है। रोहतक के वार्ड नंबर 3 के जिला पार्षद मांगे राम ने डीसी धीरेंद्र खड़गटा से मिलकर अपना नाम वापस लिया है। इससे पहले जिला पार्षद सोनू पिलाना भी अपना नाम वापस ले चुके हैं। बता दें कि] पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार बनने के बाद मंजू हुड्डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के लिए डीसी को शपथपत्र दिए गए थे। वहीं विधानसभा चुनाव होने के बाद तीन बार अविश्वास प्रस्ताव पर वोटिंग के लिए तिथियों का निर्धारण किया गया, लेकिन वोटिंग एक दफा भी नहीं हो पाई। वहीं मंजू हुड्‌डा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लोने के लिए 10 पार्षदों ने शपथ पत्र दिए थे, जिनमें से 2 पार्षद अपने नाम वापस ले चुके हैं। सबका साथ-सबका विकास नीति के तहत होगा सार्वजनिक विकास
जिला परिषद की चेयरपर्सन मंजू हुड्‌डा ने कहा कि जिला पार्षद मांगे राम के अविश्वास प्रस्ताव की कार्यवाही से अपना नाम वापस लेने के निर्णय का स्वागत करती हूं। वे रोहतक जिला परिषद के सबसे वरिष्ठ, अनुभवी और सम्मानित सदस्यों में से एक हैं। आशा करती हूं कि मेरे व जिला परिषद परिवार के साथ बने रहने का उनका निर्णय आम जनता के हित में रहेगा। साथ ही कहा कि वे भाजपा की सबका साथ-सबका विकास की नीति पर चलते हुए सभी वार्ड के गांवों में सार्वजनिक विकास कार्य निष्पक्ष तरीके से किए जाएंगे। 3 दिसंबर को बहस के लिए तिथि निर्धारित
जिला परिषद चेयरपर्सन व विपक्षी जिला पार्षद द्वारा दायर मामला हरियाणा सरकार के आयुक्त एवं सचिव, विकास एवं पंचायत चंडीगढ़ की अदालत में अंतिम बहस के लिए लंबित था। कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण विपक्षी वकील उपस्थित नहीं हो सके और अब उक्त मामले में अंतिम बहस और आदेश के लिए 3 दिसंबर की तिथि निर्धारित की गई है।