हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी में लोक निर्माण विभाग (PWD) की टेंडर प्रक्रिया पर बवाल मच गया है। जय मां ज्वाला ठेकेदार यूनियन ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद यहां 1 से 5 लाख तक के टेंडर ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से चहेते ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि ऐसा करके अधिकारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार ने कुछ समय पहले एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि PWD के सभी टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाएंगे। बावजूद इसके ज्वालाजी में अधिकारियों ने 56 टेंडर ऑफलाइन दिए हैं। 23 दिसंबर 2024 की सरकार की नोटिफिकेशन के बाद भी टैंडर ऑफलाइन दिए जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद 26 दिसंबर और 28 दिसंबर को 28-28 टेंडर जारी किए गए। यूनियन का कहना है कि अन्य स्थानों पर नोटिफिकेशन के बाद सभी टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे पहले जो टेंडर जारी किए गए थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दिए जा रहे है। मगर ज्वालाजी में विभाग की अधिसूचना को ठेंगा दिखाया जा रहा है। मंत्री और अधिकारियों से की जा चुकी शिकायत: ठेकेदार जय मां ज्वाला ठेकेदार यूनियन के पदाधिकारी इसकी शिकायत PWD मंत्री, विभागीय सचिव, प्रमुख अभिंयता, चीफ इंजीनियर धर्मशाला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कर चुके है। फिर भी विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। एक्सईएन बोले- पहले पब्लिश किए गए टेंडर वहीं PWD के एक्सईएन मनीष सहगल ने बताया कि जो भी टेंडर जारी किए गए हैं, वे पहले से पब्लिश हो चुके थे। इस कारण इन्हें रद्द करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 22 दिसंबर के बाद कोई भी टेंडर ऑफलाइन नहीं लगाया गया है। हिमाचल प्रदेश के ज्वालाजी में लोक निर्माण विभाग (PWD) की टेंडर प्रक्रिया पर बवाल मच गया है। जय मां ज्वाला ठेकेदार यूनियन ने विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की स्पष्ट अधिसूचना के बावजूद यहां 1 से 5 लाख तक के टेंडर ऑफलाइन प्रक्रिया के माध्यम से चहेते ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं। यूनियन ने आरोप लगाया कि ऐसा करके अधिकारी सरकार के आदेशों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सरकार ने कुछ समय पहले एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें स्पष्ट कहा गया कि PWD के सभी टेंडर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से जारी किए जाएंगे। बावजूद इसके ज्वालाजी में अधिकारियों ने 56 टेंडर ऑफलाइन दिए हैं। 23 दिसंबर 2024 की सरकार की नोटिफिकेशन के बाद भी टैंडर ऑफलाइन दिए जा रहे हैं। इस नोटिफिकेशन के बाद 26 दिसंबर और 28 दिसंबर को 28-28 टेंडर जारी किए गए। यूनियन का कहना है कि अन्य स्थानों पर नोटिफिकेशन के बाद सभी टेंडर प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है। इससे पहले जो टेंडर जारी किए गए थे, उन्हें निरस्त कर दिया गया और ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत दिए जा रहे है। मगर ज्वालाजी में विभाग की अधिसूचना को ठेंगा दिखाया जा रहा है। मंत्री और अधिकारियों से की जा चुकी शिकायत: ठेकेदार जय मां ज्वाला ठेकेदार यूनियन के पदाधिकारी इसकी शिकायत PWD मंत्री, विभागीय सचिव, प्रमुख अभिंयता, चीफ इंजीनियर धर्मशाला और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कर चुके है। फिर भी विभाग के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। एक्सईएन बोले- पहले पब्लिश किए गए टेंडर वहीं PWD के एक्सईएन मनीष सहगल ने बताया कि जो भी टेंडर जारी किए गए हैं, वे पहले से पब्लिश हो चुके थे। इस कारण इन्हें रद्द करना संभव नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि 22 दिसंबर के बाद कोई भी टेंडर ऑफलाइन नहीं लगाया गया है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
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हिमाचल की मंडी सीट से सांसद कंगना रनोट को चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सुरक्षा कर्मी द्वारा थप्पड़ कां[ के बाद हिमाचल और पंजाब के लोगों में मारपीट की घटनाओं में इजाफा हुआ है। ताजा मामला मनाली का है। इससे जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। इसके मुताबिक मनाली में शनिवार आधी रात पंजाब और मनाली के टैक्सी चालकों में मारपीट हुई।
पूरी खबर पढ़ें… 10. NEET रीएग्जाम रिजल्ट जारी, नई मेरिट लिस्ट भी आई; 67 से घटकर 61 हुए टॉपर
NTA ने NEET UG रीएग्जाम का रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही नई मेरिट लिस्ट भी आ गई है। इसमें टॉपर्स की संख्या घट गई है। पुरानी लिस्ट में जहां 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक-1 मिली थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 61 हो गई है। रीएग्जाम ग्रेस मार्क्स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था, इसमें सिर्फ 813 ने ही भाग लिया था। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्टूडेंट्स रीएग्जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी रीएग्जाम में 720 नंबर स्कोर नहीं किए हैं।
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हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का तंज:बोले- रुकने की कगार पर प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट, होना है दो रेल लाइनों का निर्माण
हिमाचल सरकार पर जयराम ठाकुर का तंज:बोले- रुकने की कगार पर प्रदेश के रेलवे प्रोजेक्ट, होना है दो रेल लाइनों का निर्माण हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा यहां बनाए जा रहे दो महत्वपूर्ण रेलवे प्रोजेक्ट में अपना शेयर न देने के कारण इन प्रोजेक्ट्स का काम बंद होने की कगार पर पहुंच गया है। यह आरोप पूर्व सीएम एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने लगाया है। आज मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भानुपल्ली-बिलासपुर-बैरी रेलवे लाइन का निर्माण किया जाना है, जिसमें 75 प्रतिशत भागीदारी केंद्र सरकार की जबकि 25 प्रतिशत भागीदारी प्रदेश सरकार की है। लेकिन प्रदेश सरकार अपनी 25 प्रतिशत भागीदारी का पैसा नहीं दे रही है। इसका 1441 करोड़ रेलवे बोर्ड को देना है। दो रेलवे लाइन का होना है निर्माण वहीं, दूसरी तरफ चंडीगढ़-बद्दी रेलवे लाइन को 50-50 प्रतिशत की भागीदारी में बनाया जा रहा है। इसका पैसा भी हिमाचल सरकार नहीं दे रही है। इसका 185 करोड़ देने है। जयराम ठाकुर ने बताया कि प्रदेश सरकार को 1626 करोड़ रुपए रेलवे बोर्ड को देने हैं। इसके लिए अब रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखकर इसकी मांग की है। यदि सरकार इस पैसे को नहीं देती है तो प्रदेश में रेलवे लाइन का काम रूक जाएगा। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार लगातार प्रदेश के विकास के लिए पैसा दे रही है, लेकिन प्रदेश सरकार अपना शेयर न देकर यहां के विकास को रोकने का काम कर रही है। सीएम बार बार पलट रहे अपने बयानों से : ठाकुर जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश आर्थिक संकट से जूझ रहा है और इस बात को लेकर सीएम सुक्खू कई बार खुले मंच पर भी कह चुके हैं। लेकिन वो हमेशा अपने बयानों से पलटने का काम करते हैं। कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट है और कभी कहते हैं कि आर्थिक संकट नहीं है। यदि आर्थिक संकट नहीं है तो फिर हर महीने बोल-बोल कर और नई-नई तारीखें तय करके वेतन और पेंशन क्यों देने पड़ रहे हैं। इस बार केंद्र से जो मदद प्राप्त हुई है उससे सीएम ने राहत की सांस ली है और अब एडवांस में सेलरी देने जा रहे हैं।