बिजली मंत्री बोले-शानन प्रोजेक्ट पंजाब की प्रॉपर्टी:हिमाचल के डिप्टी सीएम गलत बयानबाजी कर रहे; कुछ कहने से पहले तथ्यों को जान लें शानन प्रोजेक्ट को लेकर पंजाब व हिमाचल में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। वहीं, अब इस मामले में पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ का बयान आया है। उन्होंने हिमाचल के उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री द्वारा शानन पावर प्रोजेक्ट संबंधी दिए गए बयान को सिरे से खारिज कर दिया। साथ ही कहा कि शानन पावर प्रोजेक्ट पर पंजाब राज्य का स्वामित्व है और इस पर हिमाचल प्रदेश सरकार का कोई हक नहीं बनता। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री को शानन प्रोजेक्ट संबंधी बयान देने से पहले तथ्यों से अवगत हो जाना चाहिए था। तथ्यों से अनजान होने के कारण अग्निहोत्री गलत बयानबाजी कर दो राज्यों के आपसी संबंधों को खराब करने का काम कर रहे हैं। इस एक्ट से प्रोजेक्ट पर पंजाब का हक हरभजन सिंह ईटीओ ने कहा कि मैं अग्निहोत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि 1966 में पंजाब राज्य का पुनर्गठन हुआ था, जिसके पश्चात भारत सरकार ने पुनर्गठित राज्यों की संपत्तियों और देनदारियों की मालिकी संबंधी तिथि 01-05-1967 का नोटिफिकेशन जारी किया था। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966 की धारा 67(4) के अनुसार भारत सरकार ने हाइड्रो पावर हाउस जोगिंदर नगर की संपत्तियां पंजाब राज्य बिजली बोर्ड को अलॉट की थी, जो कि अब पीएसपीसीएल के रूप में पंजाब राज्य में सेवाएं प्रदान कर रहा है। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री को समझना चाहिए कि जो अधिनियम संसद द्वारा लागू किया गया हो, वह कानून बन जाता है, जो बिना किसी बदलाव के लागू होने योग्य दस्तावेज होता है। उन्होंने कहा कि पंजाब पुनर्गठन राज्यों के अधिकारों को निर्धारित करता है, इसलिए, शानन प्रोजेक्ट पूर्ण रूप से पंजाब राज्य की संपत्ति है। हिमाचल के डिप्टी सीएम ने यह यह राय रखी थी शानन प्रोजेक्ट को लेकर हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि शानन पावर परियोजना हमारी है। इस मामले में हम एक इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। यह पंजाब पुनर्गठन कानून के तहत संपत्ति के बंटवारे का मामला नहीं है, क्योंकि शानन या मंडी कभी भी पंजाब का हिस्सा नहीं रहे हैं। जब मंडी पंजाब का हिस्सा नहीं रहा और शानन पूरी तरह हिमाचल की जमीन पर बना है, तो यह प्रोजेक्ट भी हिमाचल का ही है। उपमुख्यमंत्री ने बताया कि पंजाब और हिमाचल सरकार के बीच हुआ समझौता 2024 में समाप्त हो गया है। अब हिमाचल सरकार इस परियोजना को अपने नियंत्रण में लेगी। उन्होंने पंजाब से आग्रह किया कि अगर वह सचमुच हिमाचल का बड़ा भाई है, तो परियोजना हिमाचल को सौंप दे।
