साल 2025 परफॉर्मिंग ईयर? CM सुक्खू की अधिकारियों को ‘डिलेड करप्शन’ बंद करने के निर्देश

साल 2025 परफॉर्मिंग ईयर? CM सुक्खू की अधिकारियों को ‘डिलेड करप्शन’ बंद करने के निर्देश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला कांगड़ा के प्रवास पर हैं. जिला मुख्यालय धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बुधवार को धर्मशाला में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के कामकाज में दो नए शब्द जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें ‘परफॉर्मिंग ईयर- 2025, और ‘डिलेड करप्शन’ शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>साल 2025 प्रदेश सरकार के लिए &lsquo;परर्फोमिंग ईयर&rsquo;&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2025 प्रदेश सरकार के लिए &lsquo;परर्फोमिंग ईयर&rsquo; है. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश का विकास करने के लिए हर सहयोग देना चाहिए. उन्होंने मामलों को कंबोज रखने की प्रथा को &lsquo;डीलेड करप्शन&rsquo; का नाम देते हुए इस प्रथा को खत्म करने को कहा है. मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का असर भविष्य में नजर आ सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्वास्थ्य के साथ शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है. स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को घर-द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने सभी विभागों को पात्र लाभार्थियों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को जिन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना जरूरी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्व अदालत से जनता को मिल रहा फायदा- CM सुक्खू&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंतकाल अदालतों से लंबित राजस्व मामलों का समाधान कर लोगों को फायदा पहुंचा रही है. जिला कांगड़ा में इंतकाल के 68 हजार 227 मामले, तकसीम के 5 हजार 283 मामले, निशानदेही के 6 हजार 429 मामले और राजस्व त्रुटियों के 1 हजार 910 मामलों का निपटारा किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जिला कांगड़ा में 995 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही जिला कांगड़ा में 995 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है. 18 साल से कम आयु वर्ग के 5 हजार 602 लाभार्थी और 27 साल तक के 543 लाभार्थियों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल किया गया है. इसके अलावा जिला कांगड़ा में 1 लाख 79 हजार 162 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/himachal-pradesh/76th-republic-day-in-india-preparations-full-dress-rehearsal-in-shimla-governor-shiv-pratap-shukla-ann-2868315″>शिमला में गणतंत्र दिवस पर 27 दल करेंगे परेड, झांकियों में दिखेगी हिमाचल की इस खास योजना की झलक</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh News:</strong> हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जिला कांगड़ा के प्रवास पर हैं. जिला मुख्यालय धर्मशाला में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज महत्वपूर्ण बैठक की अध्यक्षता की. बैठक की अध्यक्षता करते हुए जिले में चलाई जा रही विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की. बुधवार को धर्मशाला में हुई इस बैठक में राज्य सरकार के कामकाज में दो नए शब्द जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं. इसमें ‘परफॉर्मिंग ईयर- 2025, और ‘डिलेड करप्शन’ शामिल है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>साल 2025 प्रदेश सरकार के लिए &lsquo;परर्फोमिंग ईयर&rsquo;&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि साल 2025 प्रदेश सरकार के लिए &lsquo;परर्फोमिंग ईयर&rsquo; है. सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रदेश का विकास करने के लिए हर सहयोग देना चाहिए. उन्होंने मामलों को कंबोज रखने की प्रथा को &lsquo;डीलेड करप्शन&rsquo; का नाम देते हुए इस प्रथा को खत्म करने को कहा है. मुख्यमंत्री के इन निर्देशों का असर भविष्य में नजर आ सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्वास्थ्य के साथ शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र को प्राथमिकता दे रही है. स्वास्थ्य संस्थानों में अत्याधुनिक उपकरण खरीदने के लिए 1 हजार 500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के लोगों को घर-द्वार के नजदीक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके. मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हिमाचल को आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने सभी विभागों को पात्र लाभार्थियों तक सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के निर्देश भी दिए है. मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के लोगों को जिन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है, उसमें गुणवत्ता का ध्यान रखा जाना जरूरी है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>राजस्व अदालत से जनता को मिल रहा फायदा- CM सुक्खू&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>बैठक में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने इंतकाल अदालतों से लंबित राजस्व मामलों का समाधान कर लोगों को फायदा पहुंचा रही है. जिला कांगड़ा में इंतकाल के 68 हजार 227 मामले, तकसीम के 5 हजार 283 मामले, निशानदेही के 6 हजार 429 मामले और राजस्व त्रुटियों के 1 हजार 910 मामलों का निपटारा किया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जिला कांगड़ा में 995 चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही जिला कांगड़ा में 995 ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ को मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत लाभ दिया जा रहा है. 18 साल से कम आयु वर्ग के 5 हजार 602 लाभार्थी और 27 साल तक के 543 लाभार्थियों को इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना में शामिल किया गया है. इसके अलावा जिला कांगड़ा में 1 लाख 79 हजार 162 पात्र लाभार्थियों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन दी जा रही है.</p>
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