छात्रों ने देशभक्ति नृत्य और नाटक किया प्रस्तुत

पंजाब गवर्नर पुरोहित का बॉर्डर एरिया में दौरा खत्म:बोले-मेरा यूनिवर्सिटी चांसलर बनना CM को पसंद नहीं आया; मैं PM से सीधी बात करता हूं पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित इन दिनों पंजाब के बॉर्डर एरिया में के दौरे पर हैं। उनका तीन दिन का दौरा खत्म होने के बाद आज उन्होंने मीडियो के सामने आकर पंजाब में नशे के मुद्दे पर पंजाब सरकार को घेरा। पुरोहित ने कहा- मुझे पंजाब की सभी यूनिवर्सिटी का चांसलर बनाए जाने पर सीएम साहिब खुश नहीं थे। उन्होंने आगे कहा- मेरे पास सभी पार्टियों के लोग आते हैं। फिर चाहे वो बीजेपी का हो या फिर आप और कांग्रेस का। मैं सभी से मिलता हूं। मेरा किसी पार्टी से लिंक नहीं है। साथ ही पुरोहित ने कहा- मगर मुझे जरूरत पड़ती है तो मैं सीधी पीएम से बात करता हूं। पुरोहित बोले- केंद्रीय एजेंसियों और पुलिस को सख्त आदेश दिए पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा- पंजाब के जिस गांव में नशा खत्म होगा, उसे हम तीन लाख रुपए देंगे। ये पैसा गवर्नर फंड से दिया जाएगा। आगे उन्होंने कहा- मैं जब बॉर्डर एरिया में जाता हूं तो मीटिंग करता हूं और गांव के लोगों से मिलता हूं। मैं एक गांव में गया वहां पर कई महिलाएं भी आई थी। ऐसे में लोगों में मोटिवेशन बढ़ेगा कि महिलाएं तक आगे आ रही हैं। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा- 3 से 4 हजार लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इससे हमें नशा खत्म करने में मदद मिलेगी। मैंने केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और जिलों के पुलिस अधिकारियों को नशे लेकर सख्त आदेश दिए हैं। उन्हें कहा गया है कि गांव के बीडीसी मेंबरों को बुलाकर खाना खिलाओ और उनके साथ उनके गांव की स्थिति पर बातचीत करो। गवर्नर बोले- मेरे हाथ में कोई काम हो तो मैं उसे जरूर करता हूं पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा- लोगों ने हमसे कहा था कि सीसीटीवी लगवाए जाएं, हमें लोगों की राय के अनुसार कैमरा लगवाए। पंजाब में आने के बाद मैं कई बार बता चुका हूं कि मैं करीब 8 बार चुनाव लड़ा हूं और पांच पर चुनाव जीत चुका हूं। मेरी जीत का रिजल्ट 60 प्रतिशत है। जीत का पर्सटेज ज्यादा है। दो तीन प्रतिशत ऊपर नीच रहा है हार में भी। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा- मैं चुनाव न लड़ने का ऐलान किया था, तो मुझे गवर्नर बनाया गया। जिसके बाद मैंने हां कि क्योंकि गवर्नर पद के लिए राजनीति का कोई काम नहीं है। क्योंकि मैं सबसे मिलता हूं, हर पार्टी से मिलता हूं। मेरे लायक होने वाला काम होगा तो मैं उसे तुरंत कर देता हूं। इसलिए मैं नशा रोकने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले इतने सालों से ऐसा काम नहीं कर पाए। गवर्नर बोले- सीएम को मेरा चांसलर बनना पसंद नहीं आया पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा- मुझे किसी से वोट नहीं चाहिए, मैं निस्वार्थ भाव से यहां काम कर रहा हूं। मेरे अगर किसी से बात भी होती है तो सीधी बात प्रधानमंत्री या फिर होम मिनिस्टर से होती है। दिक्कतें लेकर आप, बीजेपी और कांग्रेस के लोग भी आते हैं। मैं सभी की बात सुनता हूं। पंजाब के जो काम नहीं हुए वो काम करवाना तो मेरी जिम्मेदारी है। मैं पंजाब की सभी यूनिवर्सिटियों को चांसलर हूं, मगर सीएम साहिब को ये पसंद नहीं आया। क्योंकि मैं किसी की रैकेमेंडेशन पर काम नहीं करता था। पंजाब के गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित ने कहा- पंजाब की दस यूनिवर्सिटी ऐसी हैं, जहां रैगुलर वाइस चांसलर नहीं है। यूजीसी की गाइडलाइन्स हैं कि यूनिवर्सिटी में अगर वाइस चांसलर नियुक्त करना है तो सर्च कमेटी बनाई जाए। सारा प्रोसेस पूरा होने के बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता था, उसमें से सलेक्शन होती थी। पुरोहित ने आगे कहा- मैं मैरिट पर चलता हूं।

लुधियाना के सांसद राजा वड़िंग ने वित्तमंत्री से की मुलाकात:धारा 43-बी को स्थगित करने की रखी मांग, कहा- खत्म हो जाएगा एमएसएमई पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त अधिनियम 2023 की धारा 43 बी के कार्यान्वयन को स्थगित करने की मांग की। जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित है। राजा वड़िंग ने इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। एमएसएमई सेक्टर होगा प्रभावित इस संशोधन के अनुसार, यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर छोटे और सूक्ष्म विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यय को आयकर कानूनों के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है, और उनकी वित्तीय क्षमताओं पर दबाव डाला है। उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा गतिशीलता को देखते हुए, जो कि अत्यंत विखंडित और काफी हद तक अनौपचारिक है। इंट्रा-सेक्टर ऋण सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता है। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से व्यापक रूप से लाभ नहीं मिलता है। उद्योग के भीतर सामान्य ऋण अवधि 90 से 120 दिनों तक होती है, जो अक्सर 180 दिनों तक बढ़ जाती है। राजा वड़िंग ने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से लुधियाना में प्रचलित है। जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, जहां व्यवसाय अपने संचालन को बनाए रखने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लचीले ऋण शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं। यह उठाई मांग पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक अधिकतम 90 दिन और 31 मार्च, 2026 तक 60 दिन तक बढ़ाने पर विचार करें और अंत में इसे 31 मार्च, 2027 तक 45 दिन तक घटा दें।