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बिहार में रोजगार की राजनीति: चुनावी साल में सरकारी नौकरियों का बड़ा दांव

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बिहार में रोजगार की राजनीति: चुनावी साल में सरकारी नौकरियों का बड़ा दांव

<div style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Many Government Jobs:</strong> बिहार में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर राजनीति में हलचल मचा दी थी, वहीं इस बार नीतीश सरकार ने 19 लाख नौकरियों की बात कह कर यह संकेत दिया है कि रोजगार का यह मुद्दा अब और बड़ा हो चुका है. इसी कड़ी में पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 6837 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता का दावा पेश किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नौकरियों से बिहार के युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सकेगी, या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है?</div>
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<div style=”text-align: justify;”><strong>सरकारी नौकरियों के दावे और हकीकत</strong></div>
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<div style=”text-align: justify;”>बिहार सरकार के मुताबिक, 6341 कनीय अभियंताओं और 600 से अधिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार के प्रयासों से वर्षों से रुकी नियुक्तियों को अब पूरा किया जा रहा है. विजय चौधरी ने कहा: &ldquo;2019 में इन नौकरियों के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन कई गतिरोधों के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी. 7 वर्षों से लंबित इन भर्तियों को अब पूरा किया जा रहा है.&rdquo;</div>
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<div style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही विजय चौधरी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा, &ldquo;अब तक भरोसा हो जाना चाहिए कि तेजस्वी अब बहुत जल्दी रोज़गार वाला मुद्दा बदल लेंगे। क्योंकि वो जितना रोज़गार का अपने नाम पर प्रचार करेंगे, उतना हमारा फ़ायदा होगा.&rdquo; उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य 10 लाख नौकरियां देने का था, जिसमें से 9 लाख से अधिक पूरी हो चुकी हैं. आज भी 7000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. चुनाव से पहले सरकार 12 लाख नौकरियां पूरी कर देगी.</div>
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<div style=”text-align: justify;”>बिहार की राजनीति में रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाले वादे से केंद्र में आया था. उस समय एनडीए ने इस वादे को अव्यावहारिक बताया था, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने&nbsp; केवल इसे अपनाया, बल्कि संख्या 19 लाख तक बढ़ा दी.&nbsp;डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, &ldquo;तेजस्वी यादव अपने पिता के 15 साल के शासन काल की उपलब्धि के साथ चुनाव में जाएं. वे नीतीश कुमार की नौकरी देने की उपलब्धि को अपना बताकर चुनाव में क्यों जा रहे हैं?&rdquo;</div>
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<div style=”text-align: justify;”>इस बयान से यह स्पष्ट है कि एनडीए सरकार रोजगार को अपना सबसे मजबूत चुनावी हथियार बना रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजद ने अपने कार्यकाल में नौकरियां नहीं दीं. क्या सरकारी नौकरी ही एकमात्र समाधान है? बिहार में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है. सरकारी नौकरियां इस समस्या का हल तो हैं, लेकिन वे कितनी पर्याप्त हैं? हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं. आम चर्चायें हैं कि सरकार को चाहिए कि निजी उद्योगों को बढ़ावा दे, ताकि नौकरियों के नए अवसर बनें. स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए स्कीमें लागू करे. नौकरी भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे. बिहार में रोजगार चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है. सरकारी नियुक्तियों का यह सिलसिला जहां लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है.</div>
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<div style=”text-align: justify;”><strong>बिहार में स्थायी रोजगार का कोई मजबूत मॉडल नहीं</strong></div>
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<div style=”text-align: justify;”>वहीं यह सवाल भी उठाता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी स्टंट है या बिहार में स्थायी रोजगार का कोई मजबूत मॉडल भी विकसित हो रहा है? अगर सरकार अपने दावों पर खरी उतरती है और निजी सेक्टर के विकास को भी प्राथमिकता देती है, तो आने वाले वर्षों में बिहार में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है, लेकिन अगर यह सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रहा, तो बिहार के युवाओं को एक बार फिर सिर्फ घोषणाओं से संतोष करना होगा. अब फैसला जनता के हाथ में है. क्या बिहार के युवा सरकार की इन घोषणाओं पर भरोसा करेंगे, या चुनाव सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक समीकरणों पर लड़ा जाएगा?</div>
<p><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-cm-nitish-kumar-cabinet-meeting-end-total-136-agendas-were-approved-ann-2877298″>Bihar Cabinet Meeting: सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर को मिली मंजूरी, कैबिनेट में 136 एजेंडों पर मुहर</a></strong></p> <div style=”text-align: justify;”><strong>Bihar Many Government Jobs:</strong> बिहार में चुनावी माहौल गरमाने के साथ ही रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है, जहां 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरियों का वादा कर राजनीति में हलचल मचा दी थी, वहीं इस बार नीतीश सरकार ने 19 लाख नौकरियों की बात कह कर यह संकेत दिया है कि रोजगार का यह मुद्दा अब और बड़ा हो चुका है. इसी कड़ी में पटना में आयोजित नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 6837 अभ्यर्थियों को सरकारी नौकरी देकर सरकार ने अपनी प्रतिबद्धता का दावा पेश किया, लेकिन सवाल यह है कि क्या इन नौकरियों से बिहार के युवाओं की बेरोजगारी दूर हो सकेगी, या यह सिर्फ एक चुनावी रणनीति है?</div>
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<div style=”text-align: justify;”><strong>सरकारी नौकरियों के दावे और हकीकत</strong></div>
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<div style=”text-align: justify;”>बिहार सरकार के मुताबिक, 6341 कनीय अभियंताओं और 600 से अधिक अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए. डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और मंत्री विजय चौधरी ने इसे सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. उन्होंने दावा किया कि नीतीश सरकार के प्रयासों से वर्षों से रुकी नियुक्तियों को अब पूरा किया जा रहा है. विजय चौधरी ने कहा: &ldquo;2019 में इन नौकरियों के लिए विज्ञापन निकला था, लेकिन कई गतिरोधों के कारण यह प्रक्रिया रुकी हुई थी. 7 वर्षों से लंबित इन भर्तियों को अब पूरा किया जा रहा है.&rdquo;</div>
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<div style=”text-align: justify;”>इसके साथ ही विजय चौधरी ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा, &ldquo;अब तक भरोसा हो जाना चाहिए कि तेजस्वी अब बहुत जल्दी रोज़गार वाला मुद्दा बदल लेंगे। क्योंकि वो जितना रोज़गार का अपने नाम पर प्रचार करेंगे, उतना हमारा फ़ायदा होगा.&rdquo; उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सरकार का लक्ष्य 10 लाख नौकरियां देने का था, जिसमें से 9 लाख से अधिक पूरी हो चुकी हैं. आज भी 7000 नियुक्ति पत्र वितरित किए गए. चुनाव से पहले सरकार 12 लाख नौकरियां पूरी कर देगी.</div>
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<div style=”text-align: justify;”>बिहार की राजनीति में रोजगार का मुद्दा तेजस्वी यादव के 10 लाख नौकरी वाले वादे से केंद्र में आया था. उस समय एनडीए ने इस वादे को अव्यावहारिक बताया था, लेकिन चुनाव के बाद नीतीश सरकार ने&nbsp; केवल इसे अपनाया, बल्कि संख्या 19 लाख तक बढ़ा दी.&nbsp;डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तेजस्वी पर तंज कसते हुए कहा, &ldquo;तेजस्वी यादव अपने पिता के 15 साल के शासन काल की उपलब्धि के साथ चुनाव में जाएं. वे नीतीश कुमार की नौकरी देने की उपलब्धि को अपना बताकर चुनाव में क्यों जा रहे हैं?&rdquo;</div>
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<div style=”text-align: justify;”>इस बयान से यह स्पष्ट है कि एनडीए सरकार रोजगार को अपना सबसे मजबूत चुनावी हथियार बना रही है और यह दिखाने की कोशिश कर रही है कि राजद ने अपने कार्यकाल में नौकरियां नहीं दीं. क्या सरकारी नौकरी ही एकमात्र समाधान है? बिहार में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक है. सरकारी नौकरियां इस समस्या का हल तो हैं, लेकिन वे कितनी पर्याप्त हैं? हर साल लाखों युवा रोजगार की तलाश में बिहार से बाहर जाते हैं. आम चर्चायें हैं कि सरकार को चाहिए कि निजी उद्योगों को बढ़ावा दे, ताकि नौकरियों के नए अवसर बनें. स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के लिए स्कीमें लागू करे. नौकरी भर्ती की प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखे. बिहार में रोजगार चुनावी राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है. सरकारी नियुक्तियों का यह सिलसिला जहां लाखों युवाओं के लिए उम्मीद लेकर आया है.</div>
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<div style=”text-align: justify;”><strong>बिहार में स्थायी रोजगार का कोई मजबूत मॉडल नहीं</strong></div>
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<div style=”text-align: justify;”>वहीं यह सवाल भी उठाता है कि क्या यह सिर्फ चुनावी स्टंट है या बिहार में स्थायी रोजगार का कोई मजबूत मॉडल भी विकसित हो रहा है? अगर सरकार अपने दावों पर खरी उतरती है और निजी सेक्टर के विकास को भी प्राथमिकता देती है, तो आने वाले वर्षों में बिहार में बेरोजगारी की समस्या का स्थायी समाधान निकल सकता है, लेकिन अगर यह सिर्फ चुनावी वादों तक सीमित रहा, तो बिहार के युवाओं को एक बार फिर सिर्फ घोषणाओं से संतोष करना होगा. अब फैसला जनता के हाथ में है. क्या बिहार के युवा सरकार की इन घोषणाओं पर भरोसा करेंगे, या चुनाव सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर नहीं, बल्कि व्यापक राजनीतिक समीकरणों पर लड़ा जाएगा?</div>
<p><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-cm-nitish-kumar-cabinet-meeting-end-total-136-agendas-were-approved-ann-2877298″>Bihar Cabinet Meeting: सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर कॉरिडोर को मिली मंजूरी, कैबिनेट में 136 एजेंडों पर मुहर</a></strong></p>  बिहार डबल मर्डर से दहला पटना का ग्रामीण इलाका, दनियावां में दो युवक की गोली मारकर हत्या

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जम्मू-कश्मीर में चुनाव से पहले गुलाम नबी आज़ाद को बड़ा झटका, पूर्व मंत्री ने छोड़ी DPAP, किस पार्टी में होंगे शामिल? <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu-Kashmir Elections 2024:</strong> जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है. इसी के साथ राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है. अब गुलाम नबी आजाद (Ghulam Nabi Azad) को चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी (DPAP) के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री ताज मोहिउद्दीन ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है. माना जा रहा है कि ताज मोहिउद्दीन घर वापसी कर सकते हैं. नए प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा के दिल्ली से आने का इंतजार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष तारिक कर्रा अभी दिल्ली में हैं. कहा जा रहा है कि दिल्ली से वापसी के बाद ताज मोहिउद्दीन को कांग्रेस की सदस्यता दिलायी जा सकती है. जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहला बड़ा बदलाव होगा. डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी का साथ छोड़ चुके ताज मोहिउद्दीन सोमवार या मंगलवार को कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं. जम्मू-कश्मीर की 90 विधानसभा सीटों पर तीन चरणों में वोटिंग होगी. पहले चरण में 18 सितंबर, दूसरे चरण में 25 सितंबर और तीसरे चरण में 1 अक्टूबर को मतदान कराये जायेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विधानसभा चुनाव से पहले गुलाम नबी आजाद को झटका</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>विधानसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा 4 अक्टूबर को की जायेगी. बता दें कि गुलाम नबी आजाद के समर्थन में ताज मोहिउद्दीन ने कांग्रेस को छोड़ दिया था. चुनाव आयोग के मुताबिक जम्मू कश्मीर विधानसभा में इस बार 3 सीटों का इजाफा किया गया है. पिछली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में सीटों की संख्या 87 थी. 90 विधानसभा सीटों में से 74 सामान्य, 9 अनुसूचित जनजाति और 7 और अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं.&nbsp;जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 निरस्त होने के बाद विधानसभा का चुनाव हो रहा है. 2019 में जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया था. नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी जैसी पार्टियां जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग कर रही हैं.&nbsp;</p>
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Kuldeep Sengar Bail: उन्नव रेप मामले में दोषी कुलदीप सेंगर को एक दिन की बेल, इस वजह से HC ने दी राहत <p style=”text-align: justify;”><strong>Kuldeep Sengar Bail:</strong> उन्नव रेप मामले में दोषी BJP के पूर्व नेता कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार (3 फरवरी) को अंतरिम जमानत दी. दिल्ली हाई कोर्ट ने सेंगर को 4 फरवरी को मोतियाबिंद सर्जरी कराने के लिए एक दिन की अंतरिम जमानत दी है. कोर्ट ने सेंगर को 5 फरवरी को जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने का भी निर्देश दिया है.</p>

जोसा काउंसलिंग के पांच राउंड पूरी, स्टेट और ऑल इंडिया कोटे की कटऑफ में सबसे कम अंतर
जोसा काउंसलिंग के पांच राउंड पूरी, स्टेट और ऑल इंडिया कोटे की कटऑफ में सबसे कम अंतर

जोसा काउंसलिंग के पांच राउंड पूरी, स्टेट और ऑल इंडिया कोटे की कटऑफ में सबसे कम अंतर <p style=”text-align: justify;”><strong>Rajasthan News Today:</strong> राजस्थान प्रतिभा से भरपूर स्टूडेंट्स की खान है. इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि दूसरे राज्यों के मुकाबले बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम में स्टूडेंट्स शामिल होते हैं. यही वजह है कि राजस्थान के स्टूडेंट्स को अन्य राज्यों के मुकाबले अधिक प्रतिभावान माना जाता है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह बात एक बार फिर सिद्ध हो गई है. हाल ही में ज्वाइंट सीट अलोकेशन अथॉरिटी (जोसा) काउंसलिंग के पांच राउंड खत्म होने के बाद एनआईटी में प्रवेश के लिए आल इंडिया (अदर स्टेट) कोटे और स्टेट कोटे की कट ऑफ जारी की गई. देश के दूसरे राज्यों की तुलना में राजस्थान में इन दोनों कट ऑफ में सबसे कम अंतर है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्टेट कोटा कट ऑफ कितना है अंतर?</strong><br />राजस्थान में ऑल इंडिया और स्टेट कोटा में होने वाले प्रवेश की कट ऑफ में अंतर 500 से 1000 ऑल इंडिया रैंक का होता है, दूसरी तरफ देश के अन्य राज्यों की स्थिति पर नजर डालें तो यह अंतर 10 हजार से लेकर कई लाख तक हो सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जैसे कि एनआईटी मिजोरम में कम्प्यूटर साइंस में स्टेट कोटे से 7 लाख 12 हजार 487 रैंक के स्टूडेंट को एडमिशन मिला, जबकि ऑल इंडिया कोटे में 33 हजार 181 ऑल इंडिया रैंक वाले स्टूडेंट को एडमिशन मिला है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब राजस्थान में एमएनआईटी जयपुर में स्टेट कोटे से कम्प्यूटर साइंस में 5435 रैंक को एडमिशन मिला, इसके मुकाबले अदर स्टेट कोटे की कट ऑफ रैंक 4 हजार 711 रहा है. राजस्थान में यह अंतर 724 रैंक का है, जबकि मिजोरम में यह अंतर 6 लाख 76 हजार 306 रैंक का है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>NIT के 24 हजार सीटों पर एडमिशन</strong><br />जेईई मेंस के माध्यम से देश के 32 एनआईटी के 24 हजार 219 सीटों पर प्रवेश दिया गया. उल्लेखनीय है कि इस साल जेईई मेंस के माध्यम से देश के 32 एनआईटी के 24 हजार 219 सीटों पर प्रवेश दिया जा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पिछले साल के मुकाबले इस बार सबसे ज्यादा 14 लाख 15 हजार 110 स्टूडेंट्स परीक्षा में शामिल हुए. इसी तरह एनआईटी और ट्रिपलआईटी के जॉइंट काउंसलिंग जोसा में 2 लाख से अधिक स्टूडेंट्स ने भाग लिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एनआईटी में एडमिशन कोटा</strong><br />एनआईटी में होम स्टेट और ऑल इंडिया कोटे के माध्यम से प्रवेश दिया जाता है. राज्यों के जरिये अपनी- अपनी एनआईटी में 50 फीसदी सीटें आल इंडिया कोटे के स्टूडेंट्स को प्रवेश के लिए आरक्षित रखी जाती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा बाकी बची 50 सीटों पर होम स्टेट कोटे में अप्लाई करने वाले स्टूडेंट्स को प्रवेश दिया जाता है. यह वो स्टूडेंट होते हैं जो संबंधित राज्य से ही 12वीं की परीक्षा में शामिल होते हैं या वहीं से उत्तीर्ण करते हैं.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एक्स्पर्ट ने क्या कहा?</strong><br />कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा ने बताया कि एनआईटी जयपुर सभी 32 एनआईटी में एक मात्र ऐसा संस्थान है, जहां होम स्टेट कोटा और ऑल इंडिया कोटे के किसी भी ब्रांच में एडमिशन रैंक में अंतर सबसे कम रहता है. इसकी बड़ी वजह राजस्थान से 12वीं परीक्षा देने वाले स्टूडेंट्स की संख्या अन्य राज्यों से ज्यादा होना है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>अमित आहूजा ने बताया कि ये स्टूडेंट प्रतिभावान भी होते हैं, ऐसे में स्टेट कोटे से ब्रांच मिलने में कंपटीशन बहुत बढ़ जाती है. एक कारण यह भी है कि देशभर से स्टूडेंट्स मेडिकल और इंजीनियरिंग में कॅरियर बनाने के लिए राजस्थान आते हैं. उन्होंने कहा कि इसमें विशेष रूप से वे कोटा में आते हैं, यहां से ही बोर्ड परीक्षाएं देते हैं. ऐसे में अच्छे विद्यार्थियों के बीच कंपटीशन बढ़ जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इन राज्यों में कंपटीशन है कम</strong><br />कॅरियर काउंसलिंग एक्सपर्ट अमित आहूजा के मुताबिक, एनआईटी जयपुर में एडमिशन होम स्टेट कोटे से मिलना दूसरे एनआईटी के मुकाबले ज्यादा मुश्किल हो जाता है. इसके उलट कई स्टेट ऐसे हैं, जहां 12वीं के आधार पर होम स्टेट कोटे में एडमिशन बहुत आसानी से हो जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आहूजा ने बताया कि इनमें नार्थ ईस्ट के स्टेट जैसे मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम साथ ही आंध्रा, अरुणांचल, अगरतला, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड, पुडुचेरी, आसाम जैसे राज्य में होम स्टेट कोटे में एडमिशन मिलना आसान है, क्योंकि यहां 12वीं पास करने वाले अच्छे स्टूडेंट्स की संख्या कम है. जिससे कम रैंक वाले स्टूडेंट्स को भी कंपटीशन कम होने के कारण एडमिशन मिल जाता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें: <a title=”उदयपुर से कोटा और फिर ताज का दीदार… वंदे भारत से हो जाएगा और रोमांचक, जानें शेड्यूल और किराया” href=”https://www.abplive.com/states/rajasthan/vande-bharat-express-udaipur-agra-via-kota-train-schedule-ticket-fair-time-table-full-details-2774447″ target=”_blank” rel=”noopener”>उदयपुर से कोटा और फिर ताज का दीदार… वंदे भारत से हो जाएगा और रोमांचक, जानें शेड्यूल और किराया</a></strong></p>