पंजाब सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के विभागों में बदलाव किया है। अब उनके पास केवल एनआरआई मामलों का विभाग ही रहेगा, जबकि पहले उनके पास प्रशासनिक सुधार विभाग भी था। पंजाब सरकार ने इसके लिए सरकारी गजट अधिसूचना को भी जारी किया है। जिसके अनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की सलाह पर पंजाब के राज्यपाल ने यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है। यह निर्णय 21 फरवरी 2025 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में घोषित किया गया। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा द्वारा जारी आदेश में इस संशोधन की पुष्टि की गई। मात्र एक विभाग ही देखेंगे मंत्री धालीवाल गौरतलब है कि कुलदीप सिंह धालीवाल पंजाब में एनआरआई मामलों के मंत्री हैं और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों को संभालते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के हटने से उनके कार्यक्षेत्र में अब सिर्फ एनआरआई मामलों पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। पंजाब सरकार ने अपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करते हुए कैबिनेट मंत्री कुलदीप सिंह धालीवाल के विभागों में बदलाव किया है। अब उनके पास केवल एनआरआई मामलों का विभाग ही रहेगा, जबकि पहले उनके पास प्रशासनिक सुधार विभाग भी था। पंजाब सरकार ने इसके लिए सरकारी गजट अधिसूचना को भी जारी किया है। जिसके अनुसार, प्रशासनिक सुधार विभाग अब अस्तित्व में नहीं है, जिसके चलते मुख्यमंत्री की सलाह पर पंजाब के राज्यपाल ने यह बदलाव 7 फरवरी 2025 से प्रभावी कर दिया है। यह निर्णय 21 फरवरी 2025 को जारी आधिकारिक अधिसूचना में घोषित किया गया। पंजाब सरकार के मुख्य सचिव केएपी सिन्हा द्वारा जारी आदेश में इस संशोधन की पुष्टि की गई। मात्र एक विभाग ही देखेंगे मंत्री धालीवाल गौरतलब है कि कुलदीप सिंह धालीवाल पंजाब में एनआरआई मामलों के मंत्री हैं और प्रवासी भारतीयों से जुड़े मुद्दों को संभालते हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग के हटने से उनके कार्यक्षेत्र में अब सिर्फ एनआरआई मामलों पर ही ध्यान केंद्रित रहेगा। पंजाब | दैनिक भास्कर
