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होली से पहले महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज़, महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा

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होली से पहले महाराष्ट्र के सरकारी कर्मचारियों के लिए गुडन्यूज़, महंगाई भत्ते में हुआ इजाफा

<p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra DA Hike:</strong> महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. सरकार ने मंगलवार (25 फरवरी) को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत 12 प्रतिशत की वृद्धि की, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी है. सरकार ने कर्मचारियों को ये तोहफा <a title=”होली” href=”https://www.abplive.com/topic/holi-2025″ data-type=”interlinkingkeywords”>होली</a> के त्योहार से पहले दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, डीए को 443 प्रतिशत से संशोधित कर 455 प्रतिशत किया या है. इसका भुगतान फरवरी, 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा, जिसमें एक जुलाई 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक का बकाया भी शामिल है. राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा. अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए व्यय को उनकी वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/KVp-jNijhME?si=QYI90Jm-a5ooR63G” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”महायुति में फिर रार! BJP ने अपने विधायकों की विधानमंडल समितियों में की नियुक्ति, शिंदे-पवार गुट नाराज” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/bjp-appointed-its-mlas-to-legislative-committees-eknath-shinde-ajit-pawar-faction-unhappy-ann-2892130″ target=”_blank” rel=”noopener”>महायुति में फिर रार! BJP ने अपने विधायकों की विधानमंडल समितियों में की नियुक्ति, शिंदे-पवार गुट नाराज</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra DA Hike:</strong> महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को खुशखबरी दी है. सरकार ने मंगलवार (25 फरवरी) को एक आदेश जारी कर अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (डीए) में 5वें वेतन आयोग के अपरिवर्तित वेतनमान के तहत 12 प्रतिशत की वृद्धि की, जो एक जुलाई, 2024 से प्रभावी है. सरकार ने कर्मचारियों को ये तोहफा <a title=”होली” href=”https://www.abplive.com/topic/holi-2025″ data-type=”interlinkingkeywords”>होली</a> के त्योहार से पहले दिया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकारी प्रस्ताव (जीआर) के अनुसार, डीए को 443 प्रतिशत से संशोधित कर 455 प्रतिशत किया या है. इसका भुगतान फरवरी, 2025 के वेतन के साथ नकद में किया जाएगा, जिसमें एक जुलाई 2024 से 31 जनवरी, 2025 तक का बकाया भी शामिल है. राज्य वित्त विभाग के एक अधिकारी ने कहा कि डीए बढ़ोतरी से लगभग 17 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आदेश में कहा गया है कि संशोधित महंगाई भत्ते पर होने वाले खर्च को सरकारी कर्मचारियों के लिए संबंधित वेतन और भत्ते के मद में आवंटित बजटीय प्रावधानों से पूरा किया जाएगा. अनुदान प्राप्त संस्थाओं और जिला परिषद कर्मचारियों के लिए व्यय को उनकी वित्तीय सहायता के लिए निर्दिष्ट उप-शीर्षों के अंतर्गत दर्ज किया जाएगा.</p>
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<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/KVp-jNijhME?si=QYI90Jm-a5ooR63G” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
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<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”महायुति में फिर रार! BJP ने अपने विधायकों की विधानमंडल समितियों में की नियुक्ति, शिंदे-पवार गुट नाराज” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/bjp-appointed-its-mlas-to-legislative-committees-eknath-shinde-ajit-pawar-faction-unhappy-ann-2892130″ target=”_blank” rel=”noopener”>महायुति में फिर रार! BJP ने अपने विधायकों की विधानमंडल समितियों में की नियुक्ति, शिंदे-पवार गुट नाराज</a></strong></p>  महाराष्ट्र उत्तराखंड: महाशिवरात्रि पर देहरादून के शिवालयों में भक्तों की उमड़ी भीड़, तैयारियां पूरी

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करनाल में विवाहिता संदिग्ध हालात में लापता:सास के साथ खाने को लेकर हुई थी कहासुनी, बच्चों को घर पर छोड़कर हुई गायब हरियाणा में करनाल के तरावड़ी थाना क्षेत्र के शामगढ़ गांव में सास और बहू के बीच खाने को लेकर हुई कहासुनी के बाद बहू संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। यह घटना कल रात को हुई जब बहू अपने बच्चों के साथ कमरे में सोने चली गई थी। उसके बाद वहीं से कहीं पर चली गई। पीड़ित पति ने मामले की शिकायत को पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्जकर विवाहिता की तलाश शुरू कर दी है। सास बहू में हुई तकरार विवाहिता ने पति ने पुलिस ने को दी शिकायत में बताया कि कल शाम के समय खाना खाने के बाद, उसकी पत्नी और मां के बीच खाने को लेकर बहस हो गई थी। इसके बाद मेरी मां अपने कमरे में और बहू अपने बच्चों के साथ दूसरे कमरे में सोने चली गई थी। बच्चे रोने लगे तो चला पता ​​​​​​​पति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रात को करीब 11 बजे जब बच्चे रोते हुए मेरे मां के कमरे में आए और उन्होंने बताया कि उनकी मां अपने कमरे में नहीं है। इस खबर से पूरे घर में हड़कंप मच गया। परिवार के सदस्यों ने तुरंत अपने रिश्तेदारों और आस-पड़ोस में महिला की तलाश शुरू की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। तब परिवार ने मामले की जानकारी तरावड़ी थाना पुलिस को दी। प़ुलिस तलाश में जुटी तरवाड़ी थाना पुलिस ने विवाहिता के पति की शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। जांच अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि उन्हें विवाहिता के लापता होने की शिकायत मिली है और उन्होंने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस हर संभव प्रयास कर रही है कि महिला का पता लगाया जा सके।

बेंगलुरु में AI इंजीनियर का सुसाइड:पत्नी पर पैसों के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया; 1:20 घंटे का वीडियो मैसेज, 24 पेज का लेटर जारी किया
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बेंगलुरु में AI इंजीनियर का सुसाइड:पत्नी पर पैसों के लिए प्रताड़ना का आरोप लगाया; 1:20 घंटे का वीडियो मैसेज, 24 पेज का लेटर जारी किया बेंगलुरु में एक AI इंजीनियर के सुसाइड का मामला सामने आया है। 34 साल के अतुल सुभाष ने अपनी पत्नी और सास पर पैसों के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सुसाइड कर लिया। उन्होंने 9 दिसंबर को 1:20 घंटे का वीडियो और 24 पेज का लेटर जारी कर कहा है कि उनके पास आत्महत्या के सिवा कोई उपाय नहीं बचा है। अतुल ने उत्तर प्रदेश के जौनपुर की एक जज पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने अपने लेटर में लिखा है कि जज ने मामले को रफा-दफा करने के नाम पर 5 लाख रुपए मांगे थे। अतुल ने यह भी लिखा कि उनकी पत्नी और सास ने उन्हें सुसाइड करने को कहा था। मूल रूप से बिहार के अतुल सुभाष का शव बेंगलुरु के मंजूनाथ लेआउट में उनके फ्लैट से बरामद हुआ। पड़ोसियों ने उनके घर का दरवाजा तोड़ा तो उनकी बॉडी फंदे पर लटकी मिली। कमरे में ‘जस्टिस इज ड्यू’ यानी ‘न्याय बाकी है’ लिखी एक तख्ती मिली। अतुल के परिवार की शिकायत पर पुलिस ने अतुल की पत्नी और पत्नी के परिवार पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज किया है। अतुल ने अपने लेटर में राष्ट्रपति के नाम भी नोट लिखा
अतुल सुभाष ने 24 पेज के लेटर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम भी एक लेटर लिखा है। इसमें उन्होंने देश के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की खामियों के बारे में लिखा और पुरुषों के खिलाफ झूठे केस दर्ज कराने के ट्रेंड के बारे में बताया। एक अन्य नोट में उन्होंने लिखा कि वे अपनी पत्नी की तरफ से दायर कराए गए सभी मामलों के लिए खुद को निर्दोष बता रहे हैं। इनमें दहेज प्रतिरोध कानून और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार का केस शामिल हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोर्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि इन झूठे केसों में मेरे माता-पिता और भाई को परेशान करना बंद करें। अतुल की जुबानी जानिए पूरा मामला… दो साल साथ रहने के बाद पत्नी घर छोड़कर चली गई
सुसाइड से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में अतुल ने पूरा मामला विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि उन्होंने 2019 में एक मैट्रिमोनी साइट से मैच मिलने के बाद शादी की थी। अगले साल उन्हें एक बेटा हुआ। उन्होंने कहा कि उनकी पत्नी और पत्नी का परिवार उनसे हमेशा पैसों की डिमांड करता रहता था, जो वो पूरी भी करते थे। उन्होंने लाखों रुपए अपनी पत्नी के परिवार को दिए थे, लेकिन जब उन्होंने और पैसे देना बंद कर दिया तो पत्नी 2021 में उनके बेटे को लेकर बेंगलुरु छोड़कर चली गई। अतुल ने बताया कि मैं उसे हर महीने 40 हजार रुपए मेंटेनेंस देता हूं, लेकिन अब वो बच्चे को पालने के लिए खर्च के तौर पर 2-4 लाख रुपए महीने की डिमांड कर रही है। अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी मुझे मेरे बेटे से न तो मिलने देती है, न कभी बात कराती है। पत्नी ने दहेज और पिता के मर्डर का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया
अगले साल पत्नी ने उनके और उनके परिवार के लोगों के खिलाफ कई मामले दर्ज कराए। इनमें मर्डर और अप्राकृतिक सेक्स का केस भी शामिल था। अतुल ने कहा कि उनकी पत्नी ने आरोप लगाया कि उन्होंने 10 लाख रुपए दहेज मांगा था, जिसके चलते उसके पिता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अतुल ने कहा कि यह आरोप किसी फिल्म की खराब कहानी जैसा है, क्योंकि मेरी पत्नी पहले ही कोर्ट में सवाल-जवाब में इस बात को स्वीकार कर चुकी है कि उसके पिता लंबे समय से गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और पिछले 10 साल से दिल की बीमारियों और डायबिटीज के लिए AIIMS में उनका इलाज चल रहा था। डॉक्टरों ने उन्हें जीने के लिए कुछ ही महीने का समय दिया था, तभी हमने जल्दबाजी में शादी की थी। पत्नी ने 3 करोड़ मांगे, कहा- तुम आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते
अतुल ने कहा कि मेरी पत्नी ने ये केस सेटल करने के लिए पहले 1 करोड़ रुपए की डिमांड की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए कर दिया। उन्होंने कहा कि जब इस 3 करोड़ रुपए की डिमांड के बारे में उन्होंने जौनपुर की फैमिली कोर्ट की जज को बताया तो उन्होंने भी पत्नी का साथ दिया। अतुल ने कहा कि मैंने जज को बताया कि NCRB की रिपोर्ट बताती हैं कि देश में बहुत सारे पुरुष झूठे केस की वजह से आत्महत्या कर रहे हैं, तो पत्नी ने बीच में कहा कि तुम भी आत्महत्या क्यों नहीं कर लेते हो। इस बात पर जज हंस पड़ी और कहा कि ये केस झूठे ही होते हैं, तुम परिवार के बारे में सोचो और केस को सेटल करो। मैं केस सेटल करने के 5 लाख रुपए लूंगी। पत्नी की मां ने कहा- तुम मर जाओगे तो तुम्हारा बाप पैसे देगा अतुल ने बताया कि जब इस मामले को लेकर उसने सास से बात की, तो सास ने कहा कि तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी। इस पर अतुल ने उन्हें जवाब दिया कि मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। उसकी सास ने जवाब दिया कि तुम्हारा बाप पैसे देगा। पति के मरने के बाद सब पत्नी को होता है। तुम्हारे मां-बाप भी जल्दी मर जाएंगे। उसमें भी बहू का हिस्सा होता है। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। मेरे कमाए हुए पैसे से मुझे और मेरे परिवार को ही परेशान किया जा रहा अतुल ने कहा कि मुझे लगता है कि मेरे लिए मर जाना ही बेहतर होगा, क्योंकि जो पैसे मैं कमा रहा हूं उससे मैं अपने ही दुश्मन को बलवान बना रहा हूं। मेरा कमाया हुआ पैसा मुझे ही बर्बाद करने में लग रहा है। मेरे ही टैक्स के पैसे से ये अदालत, ये पुलिस और पूरा सिस्टम मुझे और मेरे परिवार और मेरे जैसे और भी लोगों को परेशान करेगा। मैं ही नहीं रहूंगा तो न तो पैसा होगा और न ही मेरे मां-बाप और भाई को परेशान करने की कोई वजह होगी। अतुल ने यह भी कहा कि मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है कि मेरे बेटे को मेरे माता-पिता को दे दिया जाए। मेरी पत्नी के पास कोई वैल्यू नहीं है, जो वो मेरे बेटे को दे पाए। यहां तक कि वो तो उसे पालने में सक्षम भी नहीं है। इसके अलावा मेरी पत्नी को मेरे मृत शरीर के पास भी न आने दिया जाए। मेरी अस्थियों का विसर्जन भी तब हो, जब मुझे इस केस में न्याय मिले। नहीं, तो मेरी अस्थियों को गटर में बहा दिया जाए। अतुल के पिता बोले- वो परेशान था, पर उसने हमें कुछ नहीं बताया अतुल के पिता पवन कुमार ने बताया कि अतुल कहता था कि सुलह कराने वाले कोर्ट में कानून के मुताबिक काम नहीं होता है, सुप्रीम कोर्ट के नियम भी यहां नहीं माने जाते हैं। उसे बेंगलुरु से 40 बार जौनपुर जाना पड़ा था। उसकी पत्नी उस पर एक के बाद एक केस दर्ज कराती गई। वह जरूर बहुत थक गया होगा, लेकिन उसने हमें कभी कुछ नहीं कहा। अचानक हमें उसके सुसाइड की खबर मिली। उसने हमारे छोटे बेटे को रात 1 बजे ई-मेल भेजा था। मेरे बेटे ने अपनी पत्नी और उसके परिवार पर जो आरोप लगाए हैं, वो सब सच हैं। वहीं, अतुल के भाई बिकास कुमार ने कहा कि मेरे भाई से अलग होने के 8 महीने बाद उसकी पत्नी ने डिवोर्स का केस दर्ज कराया और मेरे भाई और हमारे पूरे परिवार के खिलाफ अलग-अलग कानूनों और धाराओं में केस दर्ज कराए। इस देश का हर कानून महिलाओं के लिए है, पुरुषों के लिए कोई कानून नहीं है। मेरे भाई ने इसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन वह हमें छोड़कर चला गया। उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा कि अगर मैं सिस्टम से जीतता हूं तभी मेरी अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया जाए, वरना उन्हें कोर्ट के बाहर गटर में बहा दिया जाए। मेरे भाई ने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ किया। अगर उसने एक बार भी हमसे बात की होती तो हम इस परिस्थिति से बाहर आने में उसकी मदद करते। मैं भारत सरकार और राष्ट्रपति से अपील करना चाहता हूं कि अगर मेरा भाई सच के साथ है तो उसे न्याय मिलना चाहिए, नहीं तो मुझे इस बात का सबूत दिया जाए कि वो गलत था। मेरे भाई ने जिस जज का नाम अपने सुसाइड नोट में लिखा है, उसकी भी अच्छे से जांच की जानी चाहिए।

उत्तराखंड में प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, ऊर्जा निगम को दी चेतावनी
उत्तराखंड में प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, ऊर्जा निगम को दी चेतावनी

उत्तराखंड में प्रीपेड बिजली मीटर के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, ऊर्जा निगम को दी चेतावनी <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> ग्रामीण इलाकों में जबरन प्रीपेड बिजली मीटर लगाने को लेकर स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है. पुलिस का सहारा लेकर प्रीपेड मीटर लगाए जाने की शिकायतें बढ़ने के बाद स्थानीय लोगों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और ऊर्जा निगम के अधिकारियों को चेतावनी दी. ग्रामीणों का कहना है कि बिना उनकी सहमति के जबरन मीटर लगाए जा रहे हैं, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>रामनगर के आसपास के कई गांवों में प्रीपेड बिजली मीटर लगाए जाने का काम शुरू हो चुका है. ग्रामीणों का आरोप है कि ठेकेदारों द्वारा जबरदस्ती उनके घरों में मीटर लगाए जा रहे हैं. लोगों को न तो इसकी कोई स्पष्ट जानकारी दी गई है और न ही उनकी सहमति ली गई है. इतना ही नहीं, विरोध करने पर लोगों को धमकाने और पुलिस बुलाने की बात भी कही जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>बिना सूचना दिए जबरन लगाए जा रहे हैं मीटर<br /></strong>लूटावड़ गांव के लोगों का कहना है कि उनके घरों में बिना पूर्व सूचना के प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जिससे वे काफी परेशान हैं. उनका तर्क है कि पहले से ही बिजली की दरें अधिक हैं और अब प्रीपेड मीटर लगाने से उनके ऊपर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. कई ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि ठेकेदारों के कर्मचारी कभी आर्थिक प्रलोभन देकर तो कभी पुलिस का डर दिखाकर मीटर लगाने की कोशिश कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जबरन मीटर लगाए जाने की खबर मिलते ही ग्रामीणों ने इसका विरोध करने के लिए एकजुट होकर प्रदर्शन किया. गुस्साए लोगों ने बिजली विभाग के कार्यालय का घेराव किया और जोरदार नारेबाजी की. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि सरकार बिना किसी ठोस कारण के जबरदस्ती प्रीपेड मीटर लगाने की कोशिश कर रही है, जिससे आम जनता को आर्थिक रूप से नुकसान होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाराज ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी<br /></strong>विरोध कर रहे लोगों का कहना था कि प्रीपेड मीटर लगने के बाद उपभोक्ताओं को पहले ही बिजली के लिए भुगतान करना होगा, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों को काफी परेशानी होगी. उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार बिजली महंगी करने के साथ-साथ अब उपभोक्ताओं पर और अधिक बोझ डालने की कोशिश कर रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीणों के प्रदर्शन की खबर मिलते ही प्रीपेड मीटर लगाने वाले ठेकेदार के कर्मचारी और ऊर्जा विभाग के अधिकारी मौके से नदारद हो गए. अधिकारियों की अनुपस्थिति ने प्रदर्शनकारियों का गुस्सा और बढ़ा दिया. नाराज ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि जबरन प्रीपेड मीटर लगाने की प्रक्रिया जारी रही, तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>प्रीपेड मीटर के लगने से आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा<br /></strong>प्रदर्शन कर रहे लोगों ने ऊर्जा विभाग से मांग की कि जब तक इस विषय पर स्पष्ट रूप से जानकारी नहीं दी जाती और जनता की सहमति नहीं ली जाती, तब तक प्रीपेड मीटर लगाने का काम बंद किया जाए. ग्रामीणों ने यह भी चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं, तो वे खुद ही लगाए गए मीटरों को हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने सरकार की बिजली नीति पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य में पहले से ही बिजली की कीमतें अन्य राज्यों की तुलना में अधिक हैं, और अब प्रीपेड मीटर के जरिए उपभोक्ताओं से पहले ही भुगतान कराने की योजना बनाई जा रही है. इससे आम जनता को और अधिक आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विरोध के बाद मीटर लगाने का काम रोका गया<br /></strong>ग्रामीणों का कहना है कि अगर सरकार को नई योजना लागू करनी है, तो पहले लोगों को इसके फायदे और नुकसान के बारे में जानकारी देनी चाहिए. जबरदस्ती और पुलिस के डर से मीटर लगाने का तरीका पूरी तरह से गलत है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ग्रामीणों के विरोध के बाद ठेकेदार के कर्मचारी मीटर लगाने के लिए गांव में नहीं पहुंचे. इस विरोध प्रदर्शन के बाद फिलहाल प्रीपेड मीटर लगाने का काम रोक दिया गया है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि अगर यह प्रक्रिया दोबारा शुरू हुई, तो वे और बड़े आंदोलन की तैयारी करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जबरन थोपे जा रहे फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे<br /></strong>प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि जबरन थोपे जा रहे किसी भी फैसले को वे स्वीकार नहीं करेंगे. उन्होंने मांग की कि सरकार को पहले जनता की राय लेनी चाहिए और फिर कोई भी बड़ा फैसला करना चाहिए. स्थानीय लोगों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को अनसुना किया गया, तो वे ऊर्जाविभाग के खिलाफ बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे. उन्होंने यह भी कहा कि अगर जबरन मीटर लगाए गए, तो वे खुद उन्हें हटाने के लिए मजबूर हो जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>प्रीपेड बिजली मीटरों को लेकर चल रहा यह विवाद फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है. ग्रामीणों की नाराजगी को देखते हुए ऊर्जा विभाग को जल्द ही इस मुद्दे पर कोई ठोस कदम उठाना होगा, अन्यथा यह आंदोलन और बड़ा रूप ले सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>यह भी पढ़ें-<strong><a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/agra-kailash-shiv-temple-two-shillings-mahashivratri-event-ann-2882235″>Agra News: कैलाश शिव मंदिर में विराजमान हैं 2 शिवलिंग, महाशिवरात्रि पर होता है भव्य आयोजन</a></strong></p>