हरियाणा में 6वीं से 8वीं की परीक्षा की डेटशीट बदली:अब 10 मार्च को नहीं होगा एग्जाम, प्रश्नपत्र छपने में देरी के चलते फैसला

करनाल में वायु प्रदूषण का कहर:DC ने की स्कूलों में छुट्टियां घोषित, ऑनलाइन पढ़ाई के निर्देश; 47 निर्माण कार्यस्थलों पर 45 लाख का जुर्माना करनाल में वायु प्रदूषण की बढ़ती समस्या को देखते हुए जिला उपायुक्त उत्तम कुमार ने 21 नवंबर से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 12वीं कक्षा तक छुट्टी घोषित की है। इससे पहले दो दिन पहले जिला उपायुक्त ने 5वीं कक्षा तक छुट्टी करने के आदेश जारी किए थे। छात्रों की पढ़ाई में रुकावट न आए, इसके लिए ऑनलाइन माध्यम से कक्षाएं चलाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूलों को कहा गया है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके शिक्षा जारी रखें। यह आदेश अगली सूचना तक प्रभावी रहेंगे। एक्यूआई में सुधार लाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सख्त हो चुका है। अब तक 47 निर्माण कार्य स्थलों पर 45 लाख का जुर्माना ठोका जा चुका है। इसके साथ ही जिले भर में 21 फ्लाइंग टीमें गठित की गई है और पुलिस की टीमें भी एक्टिव मोड में है। लगातार खराब होती करनाल की आबोहवा
करनाल का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI)वर्तमान में लगभग 139 है, जो स्वास्थ्य के लिए “संवेदनशील समूहों के लिए हानिकारक” कैटेगरी में आता है। एक्सपर्ट की माने तो इस स्थिति में संवेदनशील व्यक्तियों को घर के अंदर रहने और मास्क का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। प्रदूषण के इस लेवल पर बाहर व्यायाम करने से बचने और घरों की खिड़कियां बंद रखने की सलाह दी गई है। इन जिला में भी स्कूल बंद
NCR में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में से 13 जिले रोहतक, भिवानी, पानीपत, जींद, चरखी दादरी, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, पलवल, सोनीपत, नूंह, फरीदाबाद, गुरुग्राम और झज्जर में 12वीं तक स्कूल बंद हैं। वहीं, करनाल में पहले 5वीं तक स्कूल बंद किए गए थे,लेकिन अब यहां भी 12वीं तक स्कूल बंद करने के आदेश जारी हो चुके है। निर्माणों पर पाबंदी
जिला में सभी प्रकार की निर्माण व तोड़ फोड़ के कार्य बंद कर दिए गए हैं। डीसी ने कहा कि कोई भी ऐसा कार्य जिससे धूल व धुआं उत्पन्न हो वह पाबंदी की श्रेणी में है। उन्होंने शहर में पड़े बिल्डिंग मैटेरियल को उठवाने के निर्देश दिए। उन्होंने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिए कि निरंतर फील्ड में रहें और कड़ी नजर रखें। ग्रेप 4 के नियमों की अहवेलना करने वाले पर सख्त करवाई की जाए तथा जुर्माना भी लगाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए सभी अधिकारी जिला में ग्रेप 4 की हिदायतों की पालना सुनिश्चित करे। इस कार्य में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। ग्रेप-4 की उल्लंघना पर 45 लाख का जुर्माना
डीसी ने बताया कि अब तक 142 निर्माण कार्य स्थलों का निगरानी टीमों द्वारा निरीक्षण किया गया है, जिसमें से ग्रेप 4 के नियमों की उल्लंघना करने वाले 47 निर्माण कार्य स्थलों पर लगभग 45 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जिला प्रशासन के पास 7 एंटी स्मोग गन, 13 वॉटर टैंकर व एक ऑटोमेटिक स्वीपिंग मशीन उपलब्ध है। जिसके द्वारा निरंतर फील्ड में भी कार्य किया जा रहा है। 21 फ्लाइंग टीमें करेंगी निगरानी
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि ग्रेप चार की पाबंदियों को पूर्ण रूप से प्रभावी बनाने के लिए निरंतर निगरानी की जाएगी। इसके लिए विभागीय स्तर पर अधिकारियों की अगुवाई में 21 फ्लाइंग टीमें गठित की गई हैं। इसके अतिरिक्त संबंधित एसडीएम अपने अपने क्षेत्र में निगरानी रखेंगे। सभी टीमें प्रतिदिन निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। उन्होंने कहा कि पानी का छिड़काव कितने एरिया में किया है। ठोस कचरा प्रबंधन के तहत आगजनी, निर्माण कार्य व अन्य ऐसे कार्य जिनकी वजह से धुल व धुआं वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ऐसे कार्य में संलिप्त के खिलाफ नियमानुसार चालान करें। वहीं एसपी गंगाराम पुनिया ने कहा कि NCR क्षेत्र में पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए ग्रेप 4 के नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। विशेष चैकिंग अभियान चला कर वाहनों की जांच की जा रही है और वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों के चालान भी किए जा रहे हैं।

हरियाणा में IPS अफसरों की मुश्किलें बढ़ीं:एक से अधिक आवास रखने पर DGP सख्त; ASP पर लगाया 39.20 लाख का पैनल रेंट हरियाणा में एक से अधिक सरकारी आवास रखने वाले आईपीएस अफसरों पर डीजीपी शत्रुजीत कपूर सख्त हो गए हैं। डीजीपी ने एएसपी अमन यादव के खिलाफ 39.20 लाख रुपये पैनल रेंट लगाने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद डीएसपी की ओर से एक लाख रुपये पैनल रेंट भी जमा करा दिया गया है। सबसे खास बात यह है कि यह पैनल रेंट अफसर के वेतन से वसूला जा रहा है। यह कार्रवाई आईजी वाई पूरण कुमार की शिकायत पर की जा रही है। आईजी की शिकायत पर पुलिस महानिदेशक ने प्रदेश की सभी पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को निर्देश भेजे थे। जिसमें कहा गया था कि ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की सूची भेजी जाए जो अपने जिले या इकाई से दूसरे जिलों की इकाइयों में स्थानांतरित हो गए हैं, लेकिन अभी तक सरकारी आवास खाली नहीं किया है। साथ ही अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी मुख्यालय को दी जाए। फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर ने भेजी डिटेल फरीदाबाद पुलिस आयुक्त ने डीजीपी ऑफिस को सूचना भेजी है कि एसीपी अमन यादव से पेनल रेंट के एक लाख रुपए जनवरी 2024 से 30 अप्रैल 2024 तक की अवधि के जमा कराए गए हैं। मई 2024 के वेतन से 25 हजार रुपए भी काटे गए हैं। एसीपी को ओवरस्टे की सूचना पहले ही भेज दी गई थी। लेकिन उनके द्वारा अभी फ्लैट खाली नहीं किया गया है, इसलिए अब पैनल रेंट 39.20 लाख हो गया है। उन्हें अब निर्देश दिए गए हैं कि वह इस पेनर रेंट की राशि को तुरंत ट्रेजरी में जमाकर सूचित करें। IG का दावा, 6 आईपीएस ने पंचकूला में कब्जा रखे मकान इधर आईजी वाई पूरन कुमार ने ये भी दावा किया है कि करीब 6 सीनियर आईपीएस ने दो सरकारी मकान कब्जा करके रखे हुए हैं। इन अफसरों के पंचकूला के साथ ही फील्ड में भी सरकारी आवास हैं। इसके बावजूद भी अभी तक इनको पैनल रेंट की सूचना नहीं भेजी गई है। पंचकूला में अभी फ्लैट 2C, 4C, फरीदाबाद में हाउस नंबर 5, पंचकूला के हाउस नंबर 7 सेक्टर 2, भोंडसी कॉम्पलेक्स के हाउस नंबर 1 में आईपीएस अधिकारियों ने कब्जा जमाया हुआ है। इन IPS ने कब्जा रखे हैं एक से अधिक मकान हाल ही में आईजी वाई पूरन कुमार ने वन ऑफिसर वन हाउस पॉलिसी का जिक्र कर उन IPS अफसरों की शिकायत कर रखी है, जिनके पास एक से ज्यादा सरकारी आवास हैं। कुछ तो फील्ड में तैनात हैं और कुछ गलत जानकारी दे रहे हैं। इनमें 9 आईपीएस अफसरों के नाम हैं, जिन्होंने एक से अधिक सरकारी आवास कब्जा कर रखे हैं। इनमें एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर ममता सिंह के साथ सीनियर आईपीएस सौरभ सिंह, राकेश आर्या, सतीश बालन, हिमांशू गर्ग, राज कुमार, एके मित्तल के साथ दो और नाम शामिल हैं। पूर्व गृह मंत्री विज ने लागू की थी यह पॉलिसी हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने एक अफसर-एक आवास की पॉलिसी लागू की थी। इसको लेकर उन्होंने अपने कार्यकाल में डीजीपी को इस पॉलिसी को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए थे। लेकिन धरातल पर इस पॉलिसी को अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया है।वाई पूरन कुमार का आरोप है कि यह पॉलिसी सिर्फ दलित अफसरों पर लागू की जा रही है, डीजीपी के चहेतों अफसरों पर यह लागू नहीं की जा रही है। CM तक पहुंच चुका मामला हरियाणा के आईजी स्तर के अधिकारी वाई पूरन कुमार ने पुलिस विभाग में नियमों के खिलाफ एक से अधिक आवास लेने के मामले में अब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को भी 7 दिन पहले शिकायत की थी। आईपीएस अधिकारी ने शिकायत में बाकायदा आईपीएस अधिकारियों के नाम का जिक्र किया था और सबूत होने का भी दावा किया था। इससे पहले IG ने इस मामले की शिकायत DGP शत्रुजीत कपूर और गृह विभाग के सचिव टीवीएसएन प्रसाद को भी कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम शिकायत भेजी थी। HC में भी हो चुकी सुनवाई पुलिस डिपार्टमेंट के वन ऑफिसर वन रेजिडेंट पॉलिसी का मामला पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट तक पहुंच चुका है। हाईकोर्ट में बताया गया है कि गृहमंत्री के आदेश के अनुसार यदि कोई आईजी अपनी रेंज में तैनात होता है तो उसे मुख्यालय में सरकारी मकान की अलॉटमेंट नहीं की जा सकती है, लेकिन 2 पुलिस अधिकारी ऐसे हैं जो मुख्यालय में सरकारी मकान अलॉट करवा रहे हैं। हाईकोर्ट इस मामले में याचिका पर सुनवाई करते हुए हरियाणा सरकार से पूछ चुका है कि आखिर क्यों याची को सरकारी आवास अलॉट नहीं किया जा रहा है।

जींद में नाबालिग साली के साथ दुष्कर्म:जीजा ने बंधक बना कर रखा; विरोध करने पर पीटा, 2 पर केस दर्ज हरियाणा के जींद में नाबालिग साली को बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया गया। आरोप है कि विरोध करने पर जीजा ने उसके साथ मारपीट भी की। लड़की को काफी देर तक बंधक बनाए रखा। महिला थाना पुलिस ने दो लोगों के खिलाफ दुष्कर्म, अश्लील हरकत करने समेत विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस जांच कर रही है। पिल्लूखेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव की नाबालिगा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह अपनी रिश्तेदारी में आई हुई थी। उनके पड़ोसी अजय के घर उसका जीजा मनीष भी आया हुआ था। आरोपित मनीष ने उसे किसी काम के बहाने बुला लिया और कमरे में बंधक बनाकर उसके साथ रेप किया। जब उसने विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई। काफी देर तक उसे कमरे में बंद रखा गया और घटना के बारे में किसी को बताने पर बुरा अंजाम भुगतने की धमकी दी गई। युवती ने आरोप लगाया कि अजय ने भी उसके साथ अश्लील हरकत की। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपित मनीष तथा अजय के खिलाफ दुष्कर्म करने, बंधक बनाने, अश्लील हरकत करने, छह तथा आठ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है।