दिल्ली AAP नेता ने की ट्रेड फ्रेंडली नीति बनाने की मांग, जानें- CM रेखा गुप्ता ने क्या दिया जवाब?

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली &nbsp;आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सोमवार (10 मार्च) को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की. उन्होंने सीएम को दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा. कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंडिया (CTI) के नेतृत्व में सौंपे गए इस मांग पत्र में दिल्ली के उद्योगों और व्यापारियों के लिए 11 प्रमुख मांगें शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सीएम रेखा गुप्ता से कहा कि मुलाकात का मकसद व्यापारियों की समस्याओं को दूर कराना है. ताकि दिल्ली में औद्योगिक विकास को गति मिल सके.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>व्यापारियों को राहत देने की जरूरत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आप ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सीएम से कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को बढ़ते प्रतिस्पर्धा, महंगी बिजली, सख्त लाइसेंसिंग और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता से राहत देने की जरूरत है. अगर सरकार इन मांगों पर ध्यान देती है, तो दिल्ली में व्यापार और उद्योगों को नई गति मिलेगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप ट्रेड विंग के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि उनकी सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार कर रही है. इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. दिल्ली सरकार का &lsquo;विकसित दिल्ली बजट&rsquo; व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लाने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के व्यापारियों की 11 प्रमुख मांगें</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>बवाना, भोरगढ़, झिलमिल और बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनें लीजहोल्ड हैं, जिससे व्यापारियों को दिक्कतें होती हैं. इन्हें फ्रीहोल्ड करने की जरूरत है.&nbsp;</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में नरेला समेत कई इलाकों में सर्कल रेट में असमानता है, जिससे व्यापारियों को संपत्ति खरीदने और कारोबार बढ़ाने में दिक्कतें आती हैं.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में न्यूनतम वेतन पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिससे यहां उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. बीजेपी सरकार इसे तर्कसंगत बनाने पर विचार करे.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में औद्योगिक बिजली दरें अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है. इसे कम करने की जरूरत है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने और गोदामों के रखरखाव के लिए अलग नीति बनाई जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>पिछली सरकार द्वारा घोषित 6 बाजारों के पुनर्विकास का काम नए बजट में जारी रखा जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दुबई और चीन की तर्ज पर दिल्ली में भी बड़े स्तर पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएं, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिले.</li>
<li style=”text-align: justify;”>चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाजारों के विकास के लिए अलग से योजना बनाई जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली के व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उनके सामान को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए &lsquo;दिल्ली बाजार पोर्टल&rsquo; बनाया जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में उद्योगों के काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए MCD का फैक्ट्री लाइसेंस खत्म किया जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>बीजेपी सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को सभी तरह की सरकारी मंजूरी और सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करे.</li>
</ul>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/oyuAoerKCZs?si=9GS8Ev_-AiWmR1Hq” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p><strong><a title=”दिल्ली में PM UDAY के तहत 400 महिलाओं ने मालिकाना हक के लिए किया आवेदन, जानें योजना की अहमियत” href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-lg-vinai-saxena-office-claim-over-400-women-applied-for-ownership-rights-pm-uday-yojana-2900647″ target=”_blank” rel=”noopener”>दिल्ली में PM UDAY के तहत 400 महिलाओं ने मालिकाना हक के लिए किया आवेदन, जानें योजना की अहमियत</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi Latest News:</strong> दिल्ली &nbsp;आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सोमवार (10 मार्च) को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की. उन्होंने सीएम को दिल्ली के व्यापारियों और उद्यमियों की समस्याओं से संबंधित मांग पत्र सौंपा. कन्फेडरेशन ऑफ ट्रेडर्स ऑफ इंडिया (CTI) के नेतृत्व में सौंपे गए इस मांग पत्र में दिल्ली के उद्योगों और व्यापारियों के लिए 11 प्रमुख मांगें शामिल हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आम आदमी पार्टी ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सीएम रेखा गुप्ता से कहा कि मुलाकात का मकसद व्यापारियों की समस्याओं को दूर कराना है. ताकि दिल्ली में औद्योगिक विकास को गति मिल सके.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>व्यापारियों को राहत देने की जरूरत</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आप ट्रेड विंग के अध्यक्ष बृजेश गोयल ने सीएम से कहा कि दिल्ली के व्यापारियों को बढ़ते प्रतिस्पर्धा, महंगी बिजली, सख्त लाइसेंसिंग और सरकारी प्रक्रियाओं की जटिलता से राहत देने की जरूरत है. अगर सरकार इन मांगों पर ध्यान देती है, तो दिल्ली में व्यापार और उद्योगों को नई गति मिलेगी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आप ट्रेड विंग के प्रतिनिधिमंडल को भरोसा दिया कि उनकी सरकार व्यापारियों के हितों को ध्यान में रखकर बजट तैयार कर रही है. इन मांगों पर गंभीरता से विचार किया जाएगा. दिल्ली सरकार का &lsquo;विकसित दिल्ली बजट&rsquo; व्यापार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई नई योजनाएं लाने पर भी गंभीरता से विचार कर रहा है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दिल्ली के व्यापारियों की 11 प्रमुख मांगें</strong></p>
<ul>
<li style=”text-align: justify;”>बवाना, भोरगढ़, झिलमिल और बादली जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की जमीनें लीजहोल्ड हैं, जिससे व्यापारियों को दिक्कतें होती हैं. इन्हें फ्रीहोल्ड करने की जरूरत है.&nbsp;</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में नरेला समेत कई इलाकों में सर्कल रेट में असमानता है, जिससे व्यापारियों को संपत्ति खरीदने और कारोबार बढ़ाने में दिक्कतें आती हैं.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में न्यूनतम वेतन पड़ोसी राज्यों के मुकाबले बहुत ज्यादा है, जिससे यहां उद्योगों पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है. बीजेपी सरकार इसे तर्कसंगत बनाने पर विचार करे.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में औद्योगिक बिजली दरें अन्य राज्यों की तुलना में काफी अधिक हैं, जिससे उत्पादन लागत बढ़ जाती है. इसे कम करने की जरूरत है.</li>
<li style=”text-align: justify;”>व्यापारिक गतिविधियों को सुगम बनाने और गोदामों के रखरखाव के लिए अलग नीति बनाई जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>पिछली सरकार द्वारा घोषित 6 बाजारों के पुनर्विकास का काम नए बजट में जारी रखा जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दुबई और चीन की तर्ज पर दिल्ली में भी बड़े स्तर पर शॉपिंग फेस्टिवल आयोजित किए जाएं, जिससे व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिले.</li>
<li style=”text-align: justify;”>चांदनी चौक, सदर बाजार जैसे ऐतिहासिक बाजारों के विकास के लिए अलग से योजना बनाई जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली के व्यापारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने और उनके सामान को देश-विदेश तक पहुंचाने के लिए &lsquo;दिल्ली बाजार पोर्टल&rsquo; बनाया जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>दिल्ली में उद्योगों के काम में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए MCD का फैक्ट्री लाइसेंस खत्म किया जाए.</li>
<li style=”text-align: justify;”>बीजेपी सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को सभी तरह की सरकारी मंजूरी और सुविधाएं एक ही जगह उपलब्ध कराने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू करे.</li>
</ul>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/oyuAoerKCZs?si=9GS8Ev_-AiWmR1Hq” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
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