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Jammu Kashmir: कितने बाहरी लोगों को मिला निवास प्रमाण पत्र? उमर अब्दुल्ला सरकार ने बताया

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Jammu Kashmir: कितने बाहरी लोगों को मिला निवास प्रमाण पत्र? उमर अब्दुल्ला सरकार ने बताया

<p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुष्टि की है कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले की बीरवाह तहसील में 58 गैर-स्थानीय लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. यह जानकारी गुरुवार (13 मार्च) को विधानसभा सत्र के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों डॉ. शफी वानी और सकीना इटू द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने स्पष्ट किया कि इन 58 व्यक्तियों ने बीरवाह क्षेत्र में विवाह के माध्यम से निवास अधिकार प्राप्त किया है. उन्होंने आगे बताया कि नरबल और मगाम की पड़ोसी तहसीलों में किसी भी गैर-स्थानीय व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह आंकड़ा सिर्फ बडगाम जिले से संबंधित- मंत्री</strong><br />मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि यह आंकड़ा सिर्फ बडगाम जिले से संबंधित है, जहां NC विधायक डॉ. शफी वानी ने तीन तहसीलों के बारे में जानकारी मांगी थी. क्षेत्र में जारी किए गए निवास प्रमाण पत्रों की कुल संख्या इस प्रकार है: नरबल तहसील में 18,921, मगाम तहसील में 26,277 और बीरवाह तहसील में सबसे अधिक 62,343 निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विपक्षी विधायकों के सवाल पर सरकार का जवाब</strong><br />इस विषय पर विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने चिंता व्यक्त की और सरकार से पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की. विपक्ष का कहना था कि इस तरह के मामलों में पूर्ण पारदर्शिता और कड़े दिशानिर्देशों की आवश्यकता है ताकि निवास प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग को रोका जा सके. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और नियमानुसार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू-कश्मीर में निवास प्रमाण पत्रों के जारी होने की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है. सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है. इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है और यह पूरी तरह पारदर्शी और कानून के तहत संचालित की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/teqFbyrPB_c?si=jzkmM78fHr-QgYmj” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें – <a title=”शराबबंदी की मांग के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान- ‘मैंने नई शराब की दुकानों…'” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/cm-omar-abdullah-denies-media-claims-of-liquor-vends-being-advertised-or-alloted-by-nc-government-2902851″ target=”_self”>शराबबंदी की मांग के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान- ‘मैंने नई शराब की दुकानों…'</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:</strong> जम्मू-कश्मीर सरकार ने पुष्टि की है कि मध्य कश्मीर के बडगाम जिले की बीरवाह तहसील में 58 गैर-स्थानीय लोगों को निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए हैं. यह जानकारी गुरुवार (13 मार्च) को विधानसभा सत्र के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के विधायकों डॉ. शफी वानी और सकीना इटू द्वारा उठाए गए सवालों के जवाब में दी गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री सकीना इटू ने स्पष्ट किया कि इन 58 व्यक्तियों ने बीरवाह क्षेत्र में विवाह के माध्यम से निवास अधिकार प्राप्त किया है. उन्होंने आगे बताया कि नरबल और मगाम की पड़ोसी तहसीलों में किसी भी गैर-स्थानीय व्यक्ति को निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह आंकड़ा सिर्फ बडगाम जिले से संबंधित- मंत्री</strong><br />मंत्री ने विधानसभा में जानकारी देते हुए बताया कि यह आंकड़ा सिर्फ बडगाम जिले से संबंधित है, जहां NC विधायक डॉ. शफी वानी ने तीन तहसीलों के बारे में जानकारी मांगी थी. क्षेत्र में जारी किए गए निवास प्रमाण पत्रों की कुल संख्या इस प्रकार है: नरबल तहसील में 18,921, मगाम तहसील में 26,277 और बीरवाह तहसील में सबसे अधिक 62,343 निवास प्रमाण पत्र जारी किए गए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>विपक्षी विधायकों के सवाल पर सरकार का जवाब</strong><br />इस विषय पर विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी विधायकों ने चिंता व्यक्त की और सरकार से पारदर्शिता बनाए रखने की मांग की. विपक्ष का कहना था कि इस तरह के मामलों में पूर्ण पारदर्शिता और कड़े दिशानिर्देशों की आवश्यकता है ताकि निवास प्रमाण पत्रों के दुरुपयोग को रोका जा सके. हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह कानूनी और नियमानुसार है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जम्मू-कश्मीर में निवास प्रमाण पत्रों के जारी होने की प्रक्रिया को लेकर लंबे समय से बहस चल रही है. सरकार का कहना है कि यह व्यवस्था नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और सरकारी योजनाओं का लाभ सही पात्रों तक पहुंचाने के लिए बनाई गई है. इस प्रक्रिया में किसी भी तरह की अनियमितता नहीं बरती गई है और यह पूरी तरह पारदर्शी और कानून के तहत संचालित की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/teqFbyrPB_c?si=jzkmM78fHr-QgYmj” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें – <a title=”शराबबंदी की मांग के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान- ‘मैंने नई शराब की दुकानों…'” href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/cm-omar-abdullah-denies-media-claims-of-liquor-vends-being-advertised-or-alloted-by-nc-government-2902851″ target=”_self”>शराबबंदी की मांग के बीच सीएम उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान- ‘मैंने नई शराब की दुकानों…'</a></strong></p>  जम्मू और कश्मीर चारधाम यात्रा में आने वालों के लिए यह कार्ड जरूरी, बिना इसके नहीं मिलेगी एंट्री

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Bihar News: ‘मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बना बिहार’, बोले नीतीश कुमार- पीएम नरेंद्र मोदी को बधाई <p style=”text-align: justify;”><strong>CM Nitish Kumar News:</strong> बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में शनिवार (19 अक्टूबर) को मत्स्य पालन और जलीय कृषि में ड्रोन प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रदर्शन पर एक कार्यशाला का उद्घाटन किया. इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है. उन्होंने कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए कहा कि बिहार अब दूसरे राज्यों को मछली आपूर्ति कर रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मछली का उत्पादन 8.73 लाख टन हुआ</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>सीएम नीतीश कुमार ने कहा, ”2005 में मछली का उत्पादन 2.88 लाख टन था और अब यह बढ़कर 8.73 लाख टन हो गया है. अब बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। पहले दूसरे राज्यों से बिहार में मछली आती थी, अब बिहार दूसरे राज्यों को मछली की आपूर्ति कर रहा है.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने कहा, ”2005 से पहले बिहार में विकास कार्यों की स्थिति के बारे में लोग जानते हैं. 2005 से पहले मछली उत्पादन बहुत कम था। जब हम नवंबर 2005 में सत्ता में आए, तो विकास से संबंधित कई नीतियां और कार्यक्रम बनाए गए। कृषि, पशुपालन और मत्स्य पालन सहित सभी क्षेत्रों का विकास किया गया.” मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राज्य के लिए पहला कृषि मसौदा 2008 से 2012 के लिए, दूसरा कृषि मसौदा 2012 से 2017 के लिए, तीसरा कृषि मसौदा 2017 से 2023 के लिए बनाया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’केंद्र सरकार बिहार के विकास के लिए काफी काम कर रही'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>चौथा कृषि मसौदा इसी साल से लागू किया गया, जिसका उद्घाटन राष्ट्रपति <a title=”द्रौपदी मुर्मू” href=”https://www.abplive.com/topic/droupadi-murmu” data-type=”interlinkingkeywords”>द्रौपदी मुर्मू</a> ने किया था. नीतीश कुमार ने कहा कि चौथे कृषि मसौदे के लिए 1.62 लाख करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है. उन्होंने कहा, ”केंद्र की राजग सरकार बिहार के विकास के लिए काफी काम कर रही है, जिसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी को बधाई देता हूं. केंद्र सरकार ने राज्य में मत्स्य पालन के विकास के लिए सहायता दी है.” इस मौके पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने भी सभा को संबोधित किया.&nbsp;</p>
<p><strong>ये भी पढ़ेंः <a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-jdu-congress-bjp-rjd-targeted-prashant-kishor-for-ruckus-in-jan-suraaj-meeting-ann-2806938″>Bihar News: ‘PK का असली चेहरा…’, जन सुराज की बैठक में हुआ हंगामा तो टूट पड़ीं पार्टियां,&nbsp;सबने&nbsp;खूब&nbsp;सुनाया</a></strong></p>

MVA और NDA के लिए क्यों जरूरी है महाराष्ट्र चुनाव? जानिए गठबंधन का सियासी गणित
MVA और NDA के लिए क्यों जरूरी है महाराष्ट्र चुनाव? जानिए गठबंधन का सियासी गणित

MVA और NDA के लिए क्यों जरूरी है महाराष्ट्र चुनाव? जानिए गठबंधन का सियासी गणित <p style=”text-align: justify;”><strong>Maharashtra Vidhan Sabha Chunav 2024:</strong> महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव का ऐलान मंगलवार (15 अक्तूबर) को इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है. अब ऐसे में प्रदेश के दोनों राजनीतिक गठबंधन महाविकास अघाड़ी और महायुति ने अपनी तैयारी तेज कर दी है. महाराष्ट्र में बीजेपी जहां शिवसेना और एनसीपी के साथ मिलकर सत्ता में वापसी करना चाहती है. वहीं कांग्रेस, एनसीपी (एसपी) और शिवसेना (यूबीटी) मिलकर एनडीए को सत्ता से बेदखल करना चाहती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर सरकार बनाने के लिए जरूरी जादुई आंकड़ा 145 विधानसभा सीटों का है. फुल स्ट्रेंथ विधानसभा में जिस दल या गठबंधन के पास 145 या इससे अधिक स्ट्रेंथ होगी, सूबे में उसकी ही सरकार बनेगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>MVA और NDA के लिए क्यों जरूरी है ये चुनाव?</strong><br />दरअसल, महाराष्ट्र का ये चुनाव महायुति से लेकर एमवीए तक दोनों ही गठबंधनों के साथ ही नेताओं और पार्टियों के लिए भी इज्जत का सवाल बन गया है. बीजेपी-शिवसेना का गठबंधन 2019 के चुनाव के बाद टूट गया. साथ राज्य की दो बड़ी पार्टियां एनसीपी और शिवसेना दो गुटों में बंट गईं. ऐसे में एनसीपी और शिवसेना में विभाजन के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव है, जिसमें यह पता चलेगा कि जनता किस गुट के साथ है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जहां शिवसेना (यूबीटी) एकनाथ शिंदे को गद्दार बता रही है तो वहीं शिंदे की पार्टी खुद को असली शिवसेना बता रही है. दोनों दलों के लिए ये चुनाव असली शिवसेना किसकी? एक तरह से जनता की अदालत में इसे लेकर फैसले की तरह होगा. असली-नकली पार्टी की ऐसी ही लड़ाई अजित पवार और शरद पवार की पार्टियों के बीच भी है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं बीजेपी के सामने यह साबित करने की चुनौती होगी कि लोकसभा चुनाव के नतीजे विपक्ष के दुष्प्रचार की देन थे, एक तुक्का थे, जैसा पार्टी के नेता आम चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद से ही कहते भी आए हैं. वहीं कांग्रेस के सामने आम चुनाव में मिले जीत के मोमेंटम को बरकरार रखने का चैलेंज होगा. साथ ही यह चुनाव इंडिया (एमवीए) गठबंधन का भविष्य तय करेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>लोकसभा चुनाव के नतीजे</strong><br /><a title=”महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/maharashtra-assembly-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव</a> में एनडीए (महायुति) में बीजेपी के अलावा एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शामिल है. तीनों ही दलों ने मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ा था. हालांकि, उस चुनाव में जैसी उम्मीद थी वैसी सफलता एनडीए को नहीं मिली थी. जबकि अजित पवार की पार्टी का प्रदर्शन बेहद खराब रहा था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>वहीं बात अगर महाविकास अगाड़ी की करें तो कांग्रेस के अलावा उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना यूबीटी, शरद पवार की एनसीपी शामिल है. महाराष्ट्र में एमवीए गठबंधन महाराष्ट्र विकास अघाड़ी के तौर पर एक जुट रही और लोकसभा चुनाव के दौरान गठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया था. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> में एमवीए गठबंधन को कुल 30 सीटें मिली थी, जिसमें कांग्रेस को 13, शिवसेना (यूबीटी) को 9 और एनसीपी (एसपी) को 8 सीटें मिली थीं. जबकि एनडीए गठबंधन को कुल 17 सीटें मिली थी, जिसमें बीजेपी को 9, शिवसेना को 7 और एनसीपी को एक सीट मिली थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>2019 चुनाव के आकंड़े</strong><br />महाराष्ट्र विधानसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी की अगुवाई वाले महायुति को 161 सीटों पर जीत मिली थी. तब बीजेपी 105 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी. 56 सीटें जीतकर शिवसेना दूसरे नंबर पर रही थी. तब बीजेपी और शिवसेना (संयुक्त) गठबंधन कर चुनाव मैदान में उतरे थे.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी-शिवसेना गठबंधन को 161 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का जनादेश मिला था. हालांकि, दोनों दलों के बीच अनबन के बाद शिवसेना ने कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन कर सरकार बना ली थी. 2019 के चुनाव में एनसीपी 54 सीटों के साथ तीसरी और कांग्रेस 44 सीटों के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>मुख्य चुनावी मुद्दे क्या?</strong><br />वहीं महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर को खत्म हो रहा है. महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा इस चुनाव में गर्मा सकता है. जबिक पार्टियों में तोड़ फोड़ के आरोप भी लग रहे हैं. इसके साथ ही जनता के लिए लोक लुभावन योजनाएं जैसे लड़की बहिन योजना भी मेन मुद्दा बना हुआ है. महाराष्ट्र के उद्योग-धंधो को गुजरात ले जाने का आरोप और लापरवाह प्रशासनिक व्यवस्था और भ्रष्टाचार का मुद्दा शामिल है.</p>
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<p><strong>यह भी पढ़ें:&nbsp;<a title=”&lsquo;उद्धव ठाकरे की नजर नेता विपक्ष के पद पर&rsquo;, चुनाव से पहले CM एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा” href=”https://www.abplive.com/states/maharashtra/cm-eknath-shinde-targets-shiv-sena-ubt-uddhav-thackeray-claims-leader-of-opposition-position-2803695″ target=”_blank” rel=”noopener”>&lsquo;उद्धव ठाकरे की नजर नेता विपक्ष के पद पर&rsquo;, चुनाव से पहले CM एकनाथ शिंदे का बड़ा दावा</a></strong></p>
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