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Union Minister HD Kumaraswamy: No privatisation of Visakha Steel Plant Kumaraswamy visited and conducted a review meeting with the management of Rashtriya Ispat Nigam Limited (RINL) in Vizag.
‘मंत्रियों के आलीशान दफ्तर में कहां से खर्च हो रहे करोड़ों रुपये’, BJP का सुक्खू सरकार से सवाल <p style=”text-align: justify;”><strong>Himachal Pradesh Politics</strong>: हिमाचल प्रदेश की बिगड़ती आर्थिक सेहत लंबे वक्त से चर्चा का विषय बनी हुई है. हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू राज्य की खस्ता वित्तीय स्थिति को अब दुरुस्त बता रहे हैं. इसके विपरीत अन्य मंत्री प्रदेश के आर्थिक हालत पर चिंता जता रहे हैं. इस बीच हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने पूछा है कि अगर सुक्खू सरकार के पास धन की कमी है, तो मंत्रियों के आलीशान दफ्तर बनाने में करोड़ों रुपये कहां से खर्च हो रहे हैं. </p>
<p style=”text-align: justify;”>बीजेपी अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा कि सुक्खू सरकार प्रदेश को गहरे आर्थिक संकट में डाल रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि विकास के काम ठप पड़े हुए हैं. राजीव बिंदल ने कहा, “सत्ता संभालने के बाद कांग्रेस सरकार ने 1 हजार 500 से ज्यादा संस्थान बंद करने का ऐलान किया.” उन्होंने कहा कि सीपीएस की कुर्सी बचाने के करोड़ों रुपये खर्च कर वकील कहां से खड़े कर दिए गए. बड़ी संख्या में ओएसडी, सलाहकार और कैबिनेट रैंक के नेताओं को लगाकर सरकारी धन का दुरुपयोग क्यों हो रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जनता का ध्यान भटकाने की हो रही कोशिश- बिंदल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हिमाचल बीजेपी अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने कहा कि मौजूदा सरकार राज्य की जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रोज एक नया ‘शिगूफा’ छोड़कर जनता का ध्यान भटकने की कोशिश करते हैं. उन्होंने कहा कि नया शिगूफा बिजली सब्सिडी छोड़ने का छोड़ा गया है. सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया था. अब सब्सिडी छोड़कर राजनीति चमकाने पर ध्यान दिया जा रहा है. बिंदल ने कहा कि गारंटियां पूरी न कर पाने के लिए कांग्रेस को जनता से माफी मांगनी चाहिए.</p>
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Uttarakhand: साइबर हमलों के बीच ITDA की कार्यक्षमता पर संकट, केंद्र से मदद की गुहार <p style=”text-align: justify;”><strong>Uttarakhand News:</strong> सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी (ITDA) को हाल ही में साइबर हमलों का सामना करना पड़ा, जिससे इसकी कार्यक्षमता पर गंभीर प्रभाव पड़ा. आईटीडीए का ढांचा पिछले साल संशोधित किया गया था, जिसमें 45 नए पद सृजित किए गए थे. इसके बाद एजेंसी ने 11 विशेषज्ञों की भर्ती और प्रतिनियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किया था, लेकिन अपेक्षित आवेदक न मिलने के कारण यह भर्ती प्रक्रिया अधूरी रह गई.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस समय आईटीडीए केवल तीन अधिकारियों के भरोसे चल रहा है, जिनमें से सिर्फ एक अधिकारी तकनीकी विशेषज्ञ है. बाकी के दो अधिकारी एक आईएएस निदेशक और वित्त नियंत्रक हैं, जिनका तकनीकी विशेषज्ञता से कोई सीधा संबंध नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पुनर्गठन के बाद सृजित पदों के बावजूद विशेषज्ञों की कमी ने आईटीडीए की कार्यप्रणाली को प्रभावित किया है. हाल ही में हुए साइबर हमले के दौरान केंद्रीय एजेंसियों को भी इस कमी का सामना करना पड़ा. एक साधारण कार्य जिसे 24 घंटे में पूरा किया जा सकता था, विशेषज्ञों की अनुपलब्धता के कारण तीन दिन में पूरा हो पाया. इस समस्या को देखते हुए अब आईटीडीए का ढांचा फिर से संशोधित करने का प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है. </p>
<p style=”text-align: justify;”>आईटी सचिव नितेश झा ने बताया कि आईटी की बढ़ती जरूरतों के आधार पर नया प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है, जिसे जल्द ही कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. इस नए ढांचे में सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए साइबर हमलों से बचाव के लिए जरूरी उपाय भी शामिल किए जाएंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>आईटीडीए के ढांचे की कमी का एक अन्य बड़ा उदाहरण यह है कि बेंगलुरु की आईटीआई लिमिटेड, जिसे दो साल पहले डिजास्टर रिकवरी की जिम्मेदारी सौंपी गई थी, अब तक आईटीडीए के डेटा का बैकअप नहीं ले पाई है. नतीजतन, हाल के साइबर हमले के दौरान डिजास्टर रिकवरी प्रक्रिया को भी प्रभावी रूप से लागू नहीं किया जा सका. अब आईटी विभाग ने केंद्र सरकार से मदद की गुहार लगाई है और डिजास्टर रिकवरी के लिए एक नई एजेंसी को जिम्मेदारी सौंपने का अनुरोध किया है. केंद्र सरकार की सूचीबद्ध 18 एजेंसियों में से किसी एक को यह जिम्मेदारी मिलने की संभावना है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>विशेषज्ञों और स्टाफ की कमी ने आईटीडीए की प्रभावशीलता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. एजेंसी की साइबर सुरक्षा, तकनीकी विशेषज्ञता और डिजास्टर रिकवरी में सुधार के लिए नए ढांचे की सख्त जरूरत है, ताकि भविष्य में ऐसे हमलों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.</p>
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