पहले दिन प्रशासन ने हररायपुर गोशाला में भिजवाया 200 क्विंटल मक्की अचार

पंजाब PRTC को मिलेंगी 400 नई बसें:3500 ड्राइवर-कंडक्टरों को नियमित करने की तैयारी, टेंडर जारी, 600 के परमिट रद्द पंजाब में आने वाले समय में सरकारी बसों में लोगों का सफर आसान और सुरक्षित होगा। सरकार पीआरटीसी के बेड़े में करीब 577 नई बसें शामिल करने की तैयारी कर रही है। 400 से ज्यादा बसों के लिए टेंडर जारी कर दिए गए हैं। उम्मीद है कि जनवरी 2025 में पीआरटीसी को 200 बसें मिल जाएंगी, जबकि बाकी बसें मई तक सड़कों पर उतार दी जाएंगी। इसके अलावा सरकारी अनुबंध पर काम कर रहे कर्मचारियों को स्थायी करने की रणनीति बनाई जा रही है। जल्द ही इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर कैबिनेट में लाया जाएगा। निजी बसों से मुकाबला करने की तैयारी सरकार इस समय सरकारी बस सेवा को मजबूत करने में लगी हुई है। साथ ही इसे निजी बसों की तर्ज पर बेहतर बनाया जा रहा है। मौजूदा समय की बात करें तो पीआरटीसी में करीब 704 बसें शामिल हैं, जो अब बढ़कर 1100 हो जाएंगी। वहीं, रोजाना लोगों को 1.25 करोड़ रुपये की बस सेवा मुहैया कराई जाती है। पीआरटीसी ने वर्ष 2021-22 के मुकाबले वर्ष 2023-24 में 263.39 करोड़ से अधिक की आय दर्ज की है। वर्ष 2022-23 में आय बढ़कर 870.48 करोड़ रुपये हो गई है। हालांकि, महिलाओं को दी जा रही मुफ्त बस सेवा बंद हो रही है। इससे सरकार पर बोझ बढ़ गया है। 600 बसों के परमिट रद्द इससे पहले राज्य सरकार ने करीब 600 बसों के परमिट रद्द किए थे। मंत्री लाल जीत सिंह भुल्लर का कहना है कि नियमों को ताक पर रखकर टेंडर जारी किए गए। इससे छोटे बस ऑपरेटर पूरी तरह खत्म हो गए। बस सेवा चंद परिवारों तक सीमित हो गई। वहीं, इससे सरकार को घाटा हो रहा था। इस प्रक्रिया को भविष्य में भी जारी रखने का फैसला किया गया है। समय-समय पर इन बातों की समीक्षा की जाएगी। पीआरटीसी कर्मचारी सात बातें चाहते हैं पीआरटीसी और पनबस कर्मचारियों ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि अगर 1 जुलाई 2024 को जालंधर में हुई मीटिंग में उठाए गए मुद्दों का समाधान नहीं हुआ तो संघर्ष तेज किया जाएगा। कर्मचारियों की सात मुख्य मांगें हैं। इनमें सर्विस रूल के अनुसार सभी कर्मचारियों को स्थायी करना, ठेका प्रथा को खत्म करना, समान काम के लिए समान वेतन जारी करना, कर्मचारी विरोधी नियम वापस लेना, किलोमीटर स्कीम के तहत चलने वाली बसों को बंद करना और ट्रांसपोर्ट माफिया के खिलाफ कार्रवाई करना शामिल है।

विदेश के हिंदू मंदिर फिर बने निशाना:खालिस्तानी समर्थकों ने एडमॉन्टन में प्रधानमंत्री मोदी, सांसद आर्या को लिखा एंटी कनाडा कनाडा में एक बार फिर हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया गया है। हिंदू मंदिरों के बाहर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ खालिस्तानी समर्थकों की तरफ से नारे लिखे गए हैं। जिसके बाद हिंदू समुदाय में अक्रोष है। उनका कहना है कि कनाडा सरकार की नीतियों के कारण खालिस्तानी चरमपंथी नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। कनाडा के एडमॉन्टन में हिंदू मंदिर बीएपीएस स्वामीनारायण मंदिर में ये शर्मनाक हरकत की गई है। मंदिर की दिवारों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा में हिंदू सांसद चंद्रा आर्या नफरत भरी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। खालिस्तानी समर्थकों ने लिखा है- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के सांसद आर्या हिंदू आतंकवादी हैं और ये एंटी कानाडा हैं। खालिस्तानी समर्थकों से हिंदू व भारतीयों की चिंतित बीते कुछ समय से कनाडा के हिंदू मंदिरों व समुदाय के लोगों को निशाना बनाए जाने के बाद से भारतीय समुदाय चिंतित है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा के अन्य स्थानों में हिंदू मंदिरों को घृणित शब्दावली के साथ नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सिख फॉर जस्टिस का आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू खुलेआम हिंदुओं को निशाना बनाता है। बीते साल उसने सार्वजनिक रूप से हिंदुओं को भारत वापस जाने का आह्वान किया था। सांसद चंद्रा आर्या ने इस मुद्दे को गंभीरता से लेन की रखी मांग कनाडा के सांसद चंद्रा आर्या इस घटना से चिंतित हैं। उन्होंने कहा- खालिस्तान समर्थकों ने प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की तस्वीरों को रोड शो में दिखा ब्रैम्पटन और वैंकूवर में सार्वजनिक रूप से जश्न मनाया और घातक हथियारों को लहराया था। जैसा कि मैं हमेशा कहता रहा हूं, खालिस्तानी चरमपंथी नफरत और हिंसा की अपनी सार्वजनिक बयानबाजी से आसानी से बच जाते हैं। हिंदू-कनाडाई चिंतित हैं। एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह, मैं फिर से कनाडाई कानून प्रवर्तन एजेंसियों से इस मुद्दे को गंभीरता से लेने का आह्वान करता हूं, इससे पहले कि ये बयानबाजी हिंदू-कनाडाई लोगों के खिलाफ भौतिक कार्रवाई में बदल जाए।

पंजाब से फिर शंभू बॉर्डर पर रवाना होंगे किसान:मांगे पूरी न होने तक केंद्र के खिलाफ धरना जारी, बोले-कुलविंदर कौर को करें बहाल जालंधर जिले के शाहकोट कस्बे में किसानों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया। इस मीटिंग में किसानों के द्वारा फैसला लिया गया कि वह 20 जून को शंभू बॉर्डर के लिए रवाना होंगे। इस दौरान किसान नेता जसबीर सिंह पिद्दी ने कहा- मीटिंग शाहकोट के एक गुरुद्वारा साहिब में रखी गई थी। मीटिंग में मुख्य तौर पर लोगों द्वारा दिए गए फंड के इस्तेमाल और आगे की रणनीति पर भी चर्चा हुई। जसबीर सिंह पिद्दी ने कहा- शंभू बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को और पुख्ता बनाने की तैयारियों को लेकर भी चर्चा हुई है। पिद्दी ने कहा- 20 जून को दोबारा जालंधर और आसपास के जिलों से विभिन्न जत्थेबंदियां शंभू बॉर्डर की ओर रवाना होंगी। जिससे उक्त धरने को और ताकत मिल सके। ये धरना तब तक जारी रहेगा, जब तक केंद्र सरकार हमारी बातें नहीं मान लेती। किसा नेता सलविंदर सिंह ने कहा कि शंभू बॉर्डर पर संयुक्त रूप से दिए गए धरने को लगभग चार माह बीत चुके हैं और किसान हर तरह की कठिनाइयों का सामना करते हुए बड़ी कुशलता से मोर्चा चला रहे हैं। फसल और धान की कटाई को मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए सभी जिलों में वियन्टो बंदी का आयोजन किया जा रहा है। ताकि मोर्चा सुचारु रूप से चलाया जा सके। कंगना रनोट थप्पड़ केस पर भड़के किसान
किसान नेताओं ने कहा- हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से एमपी चुनी गई कंगना रनौत को थप्पड़ मारने वाली पंजाब की बेटी के खिलाफ की गई कार्रवाई गलत थी। सीआईएसएफ में तैनात पंजाब के कपूरथला की रहने वाली कुलविंदर कौर को पहले कंगना ने आपत्ति जनक बातें कही, जिसके बाद कुलविंदर कौर ने ऐसा किया। किसानों ने मांग की है कि कुलविंदर कौर को तुरंत प्रभाव से नौकरी में बहाल किया जाए और दर्ज की गई एफआईआर को रद्द किया जाए। वरना हमारा प्रदर्शन आगे बढ़ेगा।