दिल्ली में EV नीति 2.0 का ड्राफ्ट तैयार, महिलाओं को मिलेगी इतने हजार रुपये की सब्सिडी

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi New EV Policy: </strong>दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 की घोषणा कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस पॉलिसी के तहत राजधानी की महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं को मिलेगा, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और जो EV 2.0 लागू होने के बाद वाहन खरीदेंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ड्राफ्ट के अनुसार, महिलाओं को यह सब्सिडी प्रति किलोवाट 12,000 रुपये की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 36,000 रुपये है. वहीं, सभी दिल्ली वासियों को EV खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक मिल सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ईवी खरीदने पर मिलेगी 36,000 रुपये तक की सब्सिडी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यानी जहाँ दिल्ली की पहली 10 हज़ार महिलाओं को सरकार दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने पर 36 हज़ार तक की सब्सिडी दे सकती है तो पुरुषों और 10 हज़ार महिलाओं के बाद अन्य महिलाओं को भी साल 2030 तक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद पर सरकार 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी दे सकती है.<br />&nbsp;<br />यह योजना दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. TERI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण का लगभग 47% हिस्सा वाहनों से आता है. वहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) प्रदूषण में वाहनों का योगदान 81% तक है. खासतौर पर डीज़ल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में तीन से सात गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/GIk9-vsNKtk?si=2UQPSA1g4tLkYl9x&amp;start=5″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नीति से जुड़ी आर्थिक राहत और स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अगर यह EV नीति लागू होती है, तो महिलाओं को सस्ती और स्वच्छ मोबिलिटी के विकल्प मिलेंगे, जिससे सड़कों पर पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की संख्या में कमी आएगी. इससे न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होने के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार EV 2.0 पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में कर सकती है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढे़ें- <strong><a href=”https://www.abplive.com/states/delhi-ncr/delhi-robbery-case-in-police-examined-over-400-cctv-cameras-arrested-2-accused-from-up-ann-2923102″>ईंट से सिर पर वार कर लूटे थे साढ़े तीन लाख, पुलिस ने खंगाले 400 से ज्यादा CCTV कैमरे, दो आरोपी गिरफ्तार</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi New EV Policy: </strong>दिल्ली सरकार जल्द ही इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 की घोषणा कर सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इस पॉलिसी के तहत राजधानी की महिलाओं को इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन खरीदने पर 36,000 रुपये तक की सब्सिडी देने का प्रस्ताव है. यह लाभ पहली 10,000 महिलाओं को मिलेगा, जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होगा और जो EV 2.0 लागू होने के बाद वाहन खरीदेंगी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ड्राफ्ट के अनुसार, महिलाओं को यह सब्सिडी प्रति किलोवाट 12,000 रुपये की दर से दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 36,000 रुपये है. वहीं, सभी दिल्ली वासियों को EV खरीदने पर प्रति किलोवाट 10,000 रुपये की दर से अधिकतम 30,000 रुपये तक की सब्सिडी 2030 तक मिल सकती है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ईवी खरीदने पर मिलेगी 36,000 रुपये तक की सब्सिडी</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यानी जहाँ दिल्ली की पहली 10 हज़ार महिलाओं को सरकार दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीदने पर 36 हज़ार तक की सब्सिडी दे सकती है तो पुरुषों और 10 हज़ार महिलाओं के बाद अन्य महिलाओं को भी साल 2030 तक दो पहिया इलेक्ट्रिक वाहन ख़रीद पर सरकार 30 हज़ार रुपये की सब्सिडी दे सकती है.<br />&nbsp;<br />यह योजना दिल्ली के प्रदूषण से लड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है. TERI की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में पीएम 2.5 प्रदूषण का लगभग 47% हिस्सा वाहनों से आता है. वहीं, नाइट्रोजन ऑक्साइड (NOx) प्रदूषण में वाहनों का योगदान 81% तक है. खासतौर पर डीज़ल वाहन पेट्रोल वाहनों की तुलना में तीन से सात गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/GIk9-vsNKtk?si=2UQPSA1g4tLkYl9x&amp;start=5″ width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नीति से जुड़ी आर्थिक राहत और स्वास्थ्य लाभ की उम्मीद</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अगर यह EV नीति लागू होती है, तो महिलाओं को सस्ती और स्वच्छ मोबिलिटी के विकल्प मिलेंगे, जिससे सड़कों पर पेट्रोल-डीज़ल वाहनों की संख्या में कमी आएगी. इससे न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि लोगों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>साथ ही, इलेक्ट्रिक वाहनों की परिचालन लागत कम होने के कारण उपभोक्ताओं को आर्थिक रूप से भी राहत मिलेगी. सूत्रों के मुताबिक दिल्ली सरकार EV 2.0 पॉलिसी की आधिकारिक घोषणा आने वाले दिनों में कर सकती है.&nbsp;</p>
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