दिल्ली में रिटायर्ड इंस्पेक्टर से ASI ने मांगी 2 लाख की रिश्वत, विजिलेंस ब्रांच ने रंगे हाथों किया गिरफ्तार

हरियाणा सरकार के 100 दिन में 10 बड़े फैसले:25 हजार नौकरी, CET पास को हर महीने 9 हजार; आज आगे का रोडमैप बताएंगे CM सैनी हरियाणा में CM नायब सैनी की अगुआई वाली सरकार को आज (27 जनवरी) को 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसमें सीएम ने 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र, किसानों को 24 फसलों पर MSP समेत 10 बड़े फैसले लिए। हालांकि भाजपा के चुनावी घोषणा पत्र में अभी कुछ बड़े वादे पूरे होने बाकी हैं। जिसमें सबसे अहम लाडो लक्ष्मी योजना है। जिसमें प्रदेश की 18 साल से बड़ी उम्र की हर महिला को प्रति महीने 2100 रुपए दिए जाने हैं। वहीं CM ने गणतंत्र दिवस पर पूरे 5 साल के कार्यकाल में 2 लाख सरकारी नौकरी देने का भी ऐलान किया। ऐसे में सरकार ने आगे के लिए क्या रोडमैप तैयार किया है। इसको लेकर सोमवार को CM सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 100 दिन के कार्यकाल में CM के 10 बड़े फैसले 1. शपथ लेते ही 25 हजार युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए
सरकार ने 2024 के विधानसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में भर्ती की थी। हालांकि चुनाव की घोषणा के बाद कांग्रेस ने चुनाव आयोग को इसकी शिकायत कर दी। जिसके बाद इन रोक लगा दी गई। फिर CM सैनी ने वादा किया कि सरकार बनने के बाद मैं शपथ बाद में लूंगा, पहले इन्हें नियुक्ति पत्र बांटूंगा। सैनी ने 17 अक्टूबर को शपथ ली और उसी दिन नियुक्ति पत्र देने के आदेश दे दिए। 2. 24 फसलों पर MSP नोटिफिकेशन, कीमत 48 घंटे में
भाजपा ने चुनाव से पहले घोषणा की थी कि उनकी सरकार किसानों की 24 फसलों की MSP पर खरीद करेगी। सरकार बनी तो CM नायब सैनी ने इसका नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। इन फसलों में गेहूं, चावल, सरसों, जौ, चना, धान, मक्का, बाजरा, कपास, सूरजमुखी. रागी, सोयाबीन, नाइजरसीड, कुसुम, जूट, खोपरा, ग्रीष्मकालीन मूंग, खरीफ़ मूंग, उड़द, अरहर, तिल, गन्ना शामिल है। इसके अलावा फसल बेचने के बाद किसानों का पैसा उनके खातों में भेजने का टाइम 72 घंटे से कम कर 48 घंटे कर दिया। 3. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त डायलिसिस
सरकार बनने के बाद CM नायब सैनी ने पहली ही कैबिनेट मीटिंग में फैसला किया कि प्रदेश के सभी अस्पतालों में डायलिसिस फ्री होगी। गंभीर किडनी रोगियों को इसका फायदा मिलेगा। इस सुविधा को कॉलेजों में भी शुरू किया जाएगा। ऐसा करने वाला हरियाणा पहला राज्य बना। 4. महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर, 2 लाख लखपति दीदी
प्रदेश में हर घर गृहणी योजना के तहत 13 लाख परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सीएम का कहना है कि प्रदेश में करीब 2 लाख लखपति दीदी बनाई जा चुकी हैं। सरकार का लक्ष्य 5 लाख का है। इसके अलावा ग्रुप C और D की महिला कर्मचारियों को उनके मनचाहे जिले में तैनात किया जाएगा। नाइट शिफ्ट में उनके लिए गाड़ी उपलब्ध कराई जाएगी। 5. SC आरक्षण में वर्गीकरण फैसला लागू किया
सुप्रीम कोर्ट ने SC आरक्षण में वर्गीकरण का फैसला दिया था। इसे लागू करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों पर छोड़ दी थी। CM सैनी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में इसे लागू करने का फैसला किया। इसके बाद सरकार SC के 15% और ST के 7.5% यानी कुल 22.5% आरक्षण में राज्य एससी व एसटी के उन कमजोर वर्गों का कोटा तय करेगी, जिनका प्रतिनिधित्व कम है। इसका फायदा 66 जातियों के लोगों को मिलेगा। उन्हें नौकरी में 10% आरक्षण मिल दिया जाएगा। 6. अग्निवीरों को आरक्षण, शहीद के परिवारों को 1 करोड़ रुपए
चुनाव में भाजपा ने वादा किया था कि सेना से रिटायर होने वाले हर अग्निवीर को हरियाणा में उनकी सरकार पेंशन वाली नौकरी देगी। भाजपा को सत्ता मिली तो सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 15% आरक्षण दिया गया है। इसके अलावा शहीद जवानों के परिवारों को अब 50 लाख के बजाय 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। वहीं सभी पूर्व सैनिकों को 10 लाख का ब्याज मुक्त कर्जा देने का फैसला हुआ, जिसे वह 5 साल तक चुका सकेंगे। 7. कृषि भूमि पट्‌टा विधेयक पास किया
सरकार ने हरियाणा कृषि भूमि पट्टा विधेयक 2024 बनाकर विधानसभा में पास किया। इसके बाद पट्टे पर जमीन के लिए लिखित एग्रीमेंट अनिवार्य कर दिया गया है। इससे मालिकों को अपनी जमीन पर कब्जे का डर नहीं रहेगा। इसके अलावा शामलात भूमि पर 20 वर्षों से काबिज कृषक पट्टेदारों को भूमि का मालिकाना हक भी दिया है। 8. कच्चे कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी
विधानसभा में जॉब सिक्योरिटी के लिए हरियाणा संविदा कर्मचारी (सेवा सुरक्षा) अध्यादेश, 2024 पास किया। इसके मुताबिक कॉन्ट्रैक्ट पर रखे कर्मचारियों को सेवामुक्ति की उम्र यानी 58 साल तक नौकरी से नहीं हटाया जा सकेगा। इससे 1.20 लाख कर्मचारियों को सीधे फायदा पहुंचा है। 9. कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी 5 लाख बढ़ाई
सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों के लिए ग्रेज्युटी को 25% बढ़ा दिया। इससे अब कर्मचारियों को 25 लाख तक ग्रेच्युटी मिल सकती है। पहले यह 20 लाख तक ही थी। सरकार ने इसे हरियाणा सिविल सेवा (पेंशन) संशोधन नियम 2024 बना दिया है। यह फैसला 1 जनवरी 2025 से लागू कर दिया गया है। इससे अभी सरकारी नौकरी पर काम कर रहे 72 हजार कर्मचारियों के अलावा भविष्य में भर्ती होने वाले कर्मचारियों को फायदा होगा। 10. CET पास बेरोजगारों को हर महीने 9 हजार
सरकार ने घोषणा की कि CET पास करने वाले युवाओं को अगर 1 साल तक नौकरी नहीं मिली तो 2 साल तक उन्हें हर महीने 9 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा CET को संशोधित किया गया है। जिसके बाद ग्रुप C और D के लिए पहले 4 गुना के मुकाबले 10 गुना उम्मीदवारों को भर्ती के लिए बुलाया जाएगा।

सोहना में SHO, ASI और मुशी लाइन हाजिर:शहर थाना परिसर में मचा हड़कंप, जमीनी मामले को लेकर गिरी गाज हरियाणा के गुरूग्राम जिले के सोहना शहर थाना प्रभारी अजयबीर भडाना सहित एएसआई सावंत व मुंशी सतेंद्र को लाइन हाजिर कर दिया गया है। तीनों के लाइन हाजिर किए जाने से थाना परिसर में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार किसी जमीनी मामले को लेकर तीनों को आला अधिकारियों के आदेश पर लाइन हाजिर किया गया है। प्रभारी के रूप में प्रवीन कुमार नियुक्त सोहना शहर थाना प्रभारी अजयवीर सिंह के अलावा मुंशी सतेंद्र व एएसआई सावंत को लाइन हाजिर कर दिया गया है। शहर थाना प्रभारी के रूप में प्रवीन कुमार को नियुक्त किया गया है। सूत्रों अनुसार एक जमीनी मामले में तीनों को लाइन हाजिर किए जाने की बात कही जा रही है। इसके अलावा 6 नवंबर को रायपुर निवासी 40 वर्षीय सुभाष की संदिग्ध रूप से जल जाने पर तथा 16 नवंबर को मृतक सुभाष के पिता छोटे लाल की भी फांसी के फंदे पर लटकने से हुई संदिग्ध मौत मामले को भी लाइन हाजिर होने का कारण माना जा रहा है।

HSSC सचिव पर 50 हजार रुपए जुर्माना:TGT भर्ती केस में HC ने मूल रिपोर्ट मांगी; आयोग ने फोटोस्टेट दी; योग्यता पर उठाए सवाल हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग (HSSC) के सचिव पर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने 50 हजार रुपए की व्यक्तिगत कॉस्ट लगाई है। टीजीटी भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने दो अंतरिम आदेश पारित कर चीफ एग्जामिनर्स, एग्जामिनर्स की मूल रिपोर्ट मांगी थी। मगर एचएसएससी ने फोटो स्टेट कॉपी दे दी। मूल प्रतियां नहीं देने पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने पारित अंतरिम आदेश में जहां सचिव पर जुर्माना लगाया है, वहीं एग्जामिनर्स की योग्यता पर संदेह व्यक्त किया है। अंकुर सिधार ने कहा कि खंडपीठ ने अगली सुनवाई 7 अप्रैल तय की है। उधर, हाईकोर्ट में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने शपथ पत्र के जरिए दलील दी कि आयोग तो चीफ एग्जामिनर्स की आंसर-की को मानता है, क्योंकि आयोग एकेडमिक मामलों की एक्सपर्ट बॉडी नहीं है। HC ने अपने आदेश में ये लिखा 1. एक भी मूल रिपोर्ट आयोग ने नहीं भेजी जस्टिस त्रिभुवन दहिया की खंडपीठ ने सविता रानी बनाम हरियाणा एवं अन्य मामले में अंतरिम आदेश में लिखा है, ‘दिनांक 17 मार्च के अंतरिम आदेश के तहत, आयोग को दिनांक 28 नवंबर 2024 और 20 फरवरी 2025 के अंतरिम आदेशों का पालन करने के लिए अंतिम अवसर दिया गया था, ताकि मूल रूप में पूर्ण विशेषज्ञ रिपोर्ट दी जा सके। साथ ही विषय में चीफ एग्जामिनर्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के नाम भी सीलबंद लिफाफे में दिए जा सकें, जिन्होंने प्रश्न पत्रों पर आपत्तियों की जांच की है। राज्य अधिवक्ता ने अंतरिम आदेशों के अनुपालन में तीन सीलबंद लिफाफे सौंपे हैं। इसमें निहित रिपोर्टों का अवलोकन, जिन्हें राज्य अधिवक्ता को भी दिखाया गया है। यह स्पष्ट करता है कि इनमें से कोई भी विषय विशेषज्ञों (सब्जेक्ट एग्जामिनर्स) की मूल रिपोर्ट नहीं है, न्यायालय में मूल रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश के बावजूद केवल फोटोकॉपी प्रस्तुत की गई है। 2. एग्जामिनर्स और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की योग्यता पर सवाल उठाए दूसरे, 27.03.2025 के पत्र में दिए गए और मुख्य परीक्षकों के विवरण में कुछ व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, लेकिन उनके स्टेटस, उनके धारण किए गए पदों और जिन संस्थानों में उन्होंने काम किया है, उनके नाम नहीं बताए गए हैं। प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि इन विषय विशेषज्ञों, मुख्य परीक्षकों की योग्यताएं संदिग्ध हो सकती हैं। क्योंकि गृह विज्ञान (होम साइंस) के चीफ एग्जामिनर की योग्यता ‘विज्ञान में स्नातक अंग्रेजी ऑनर्स, विज्ञान में परा स्नातक, बीएड, एमएड दर्शाई गई है। इसी तरह, अंग्रेजों के मुख्य परीक्षक की योग्यता ‘विज्ञान में स्नातक अंग्रेजी ऑनर्स, विज्ञान में परा स्नातक, बीएड, एमएड’ है। साथ ही, पहली नजर में, ‘टीजीटी पंजाबी, अंग्रेजी, शारीरिक शिक्षा, संस्कृत और गृह विज्ञान की आंसर की के संबंध में स्पष्टीकरण’ विषय शीर्षक के तहत तथाकथित रिपोर्ट पर एक मुख्य परीक्षक द्वारा हस्ताक्षर किए गए प्रतीत होते हैं, हालांकि वे अलग-अलग विषयों से संबंधित हैं। 3. फिर से सील कराई रिपोर्टें इन रिपोटों को फिर से सील कर दिया गया है और केस फाइल पर रखा गया है। इस स्थिति का सामना करते हुए, राज्य वकील निर्देश प्राप्त करने के लिए अंतिम अवसर चाहते हैं, सुनवाई 7 अप्रैल तक स्थगित की गई है। आयोग के सचिन पर व्यक्तिगत रूप से 50,000 रुपए की कॉस्ट लगाई गई है। ये राशि उन्हें अगली सुनवाई तक गरीब मरीज कल्याण कोष, पीजीआईएमईआर, चंडीगढ़ में जमा करना होगा, क्योंकि उन्होंने बार-बार समय मांगकर इन मामलों की सुनवाई को अनावश्यक रूप से स्थगित करवाया है। केवल अपर्याप्त जानकारी ही पेश की है। यहां पढ़िए HSSC ने क्या दी हैं दलीलें… 1. याचिकाकर्ताओं ने अपने सबंधित वर्ग में अंतिम चयनित अभ्यर्थियों से कम अंक प्राप्त किए हैं, इसलिए संबंधित पद के लिए विचार नहीं किया गया। 2. आयोग वर्तमान भर्ती में निर्धारित प्रक्रिया कर पालन करता है, अर्थात आपत्तियां मांगने के लिए आंसर की प्रकाशित करना, आपत्तियां प्राप्त करना, आपत्तियों को चीफ एग्जामिनर को फॉरवर्ड करना। तत्पश्चात मुख्य परीक्षक अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करता है और उसे आयोग को अग्रेषित करता है। तदनुसार, अंतिम उत्तर कुंजी के आधार पर आयोग ने अंतिम परिणाम घोषित किया। 3. आयोग उत्तर की शुद्धता का निर्णय करने के लिए एक्सपर्ट बॉडी नहीं है और उत्तर की वैधता का निर्णय मुख्य परीक्षक पर छोड़ दिया गया है। 4. डिजिटलीकरण और इंटरनेट की वर्तमान दुनिया में, विभिन्न प्रश्नों के उत्तर साइट दर साइट और पुस्तक दर पुस्तक भिन्न हो सकते हैं। इस प्रकार, आयोग के पास अपने स्तर पर किसी उत्तर की सत्यता सुनिश्चित करने की कोई प्रक्रिया नहीं है और इसलिए आयोग को मुख्य परीक्षक पर निर्भर रहना पड़ता है। 5. एक बार अंतिम उत्तर कुंजी तैयार करने की प्रक्रिया का पालन करने के बाद याचिकाकर्ताओं के पास कोई अधिकार नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया गया है कि एक स्थापित कानून है कि एक बार मुख्य परीक्षक ने उत्तर कुंजी को अंतिम रूप दे दिया है तो उसे उसी तरह फाइनल मान लिया जाएगा क्योंकि एकेडमिक मामले में एक्सपटांइज केवल एक्सपर्टस पर छोड़ दी जाती है, इसलिए इसे अंतिम (फाइनल) माना जाता है। इसके अलावा, संदेह की स्थिति में, लाभ उम्मीदवार के बजाय परीक्षा प्राधिकरण (एग्जामिनेशन अथॉरिटी) को जाना चाहिए। 6. इसके अलावा यहां यह उल्लेख करना उचित है कि अंतिम उत्तर कुंजी (परहनल आंसर की) को बार-बार आपत्तियां मांगने के लिए रखने की कोई प्रक्रिया नहीं है क्योंकि यदि इस प्रक्रिया का पालन किया जाता है तो कोई अंत नहीं होगा और भर्ती को अंतिम रूप नहीं दिया जा सकता क्योंकि उम्मीदवार उत्तर कुंजी को चुनौती देते रहेंगे और इसे कभी भी अतिम रूप नहीं दिया जा सकेगा। आयोग ने ओएमआर शीट का मूल्यांकन मुख्य परीक्षक की तरफ से फाइनल की गई आंसर की के आधार पर किया है। 7. वर्तमान रिट याचिका को आवश्यक पक्षों को पक्षकार न बनाने के आधार पर खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि याचिकाकर्ता ने चयनित अनुशंसित उम्मीदवारों को पक्षकार नहीं बनाया है। यदि रिट को अनुमति दी जाती है तो इससे सभी चयनित उम्मीदवारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। 8. इन प्रस्तुतियों के मद्देनजर, सभी संबंधित रिट याचिकाएं किसी भी योग्यता से रहित (डिवॉयड ऑफ एनी मेरिट) हैं और खारिज किए जाने योग्य है। सम्मानपूर्वक आग्रह है कि कृपया वर्तमान याचिका को खारिज कर दिया जाए।