हरियाणा की बिजली कंपनियों ने 57,717 गलत बिल बनाए:ऊर्जा मंत्री ने किया खुलासा; सही करने के लिए 1 महीने का दिया टाइम

हरियाणा की बिजली कंपनियों ने 57,717 गलत बिल बनाए:ऊर्जा मंत्री ने किया खुलासा; सही करने के लिए 1 महीने का दिया टाइम

हरियाणा की दो बिजली कंपनियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल, सूबे की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) दोनों बिजली कंपनियों ने करीब 57717 बिजली उपभोक्ताओं के गलत बिजली के बिल बना दिए। इसका खुलासा खुद सूबे के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किया है। उन्होंने इन बिलों को ठीक करने के लिए दोनों बिजली कंपनियों को एक महीने का टाइम भी दिया है। विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18240 गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को अगले एक महीने में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा तथा भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली का बिल जमा करने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डिफाल्टर राशि वसूली का दिया जून तक टाइम विज ने बताया कि यूएचबीवीएन के 538.13 करोड़ तथा डीएचबीवीएन के 1500 करोड रुपए की डिफाल्टर बकाया राशि है जिसे वसूलने के लिए अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए है। इस लक्ष्य के तहत यूएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 100 करोड़, मई 2025 में 200 करोड़ तथा जून 2025 में 238 करोड़ रुपए की डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा। इसी प्रकार, डीएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 300 करोड़, मई 2025 में 600 करोड़ तथा जून 2025 में 600 करोड़ रुपए डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा। विज ने अधिकारियों को ये भी दिए निर्देश अनिल विज ने बिजली कंपनियों को घाटे उभारने, बिजली चोरी को रोकने व मामलों के समाधान, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने, लंबित राशि को वसूलने, डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनैक्शन, उपभोक्ताओं के आधार को बिजली कनेक्शन से लिंक करने, डिफाल्टर राशि को वसूलने के लिए लक्ष्य, गलत बिजली बिल पर कार्यवाही, सुधार, बिजली अदालतें, तारों-फीडर की जांच करने बारे, कॉल सेंटर तथा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के बारे में निर्देश अधिकारियों को दिए। सरकारी कनेक्शन की डिफाल्टर राशि की भी वसूली होगी अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी कनेक्शन की डिफॉल्टर राशि के संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क किया जाए और मुख्यालय स्तर पर फाइल प्रस्तुत की जाए ताकि त्वरित बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली की जा सके। इसी प्रकार, उन्होंने पुराने डिफॉल्टर (पुराने पीडीसीओ कनेक्शन) के संदर्भ में निर्देश दिए कि पहले चरण में उन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं जिनकी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत डिफॉल्टर राशि यूएचबीवीएन में 80,000 रुपए से अधिक और डीएचबीवीएन में एक लाख रुपए से अधिक है। डिफाल्टरों को ट्रेस करेगा विभाग ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस किया जाए जिन्होंने अन्य सब-डिवीजन के अंतर्गत नया कनेक्शन ले लिया है। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए कि औद्योगिक, एनडीएस एवं शहरी डीएस श्रेणी में कोई भी डिफॉल्टर उपभोक्ता नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता का आधार बिजली कनैक्शन से लिंक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पीडीसीओ उपभोक्ताओं की फील्ड ऑफिस द्वारा नियमित जांच की जाए ताकि बिजली चोरी कर अनधिकृत रूप से उपयोग न किया जा रहा हों। कोर्ट में जाएंगे भारी राजस्व चोरी के मामले विज ने निर्देश दिए कि भारी राजस्व वाले चोरी मामलों में चार्जशीट दायर कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ को चोरी पकड़ने की उचित प्रक्रिया जैसे एलएल-1 तैयार करना, सबूत इकट्ठा करना, एफआईआर दर्ज करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाए और इस संबंध में एक प्रशिक्षण वीडियो बनाकर फील्ड स्टाफ में दी जाए ताकि फील्ड स्टाफ अपनी डयूटी का निर्वहन सही प्रकार से कर सकें। हरियाणा की दो बिजली कंपनियों का बड़ा कारनामा सामने आया है। दरअसल, सूबे की उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम (UHBVN) और दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम (DHBVN) दोनों बिजली कंपनियों ने करीब 57717 बिजली उपभोक्ताओं के गलत बिजली के बिल बना दिए। इसका खुलासा खुद सूबे के ऊर्जा मंत्री अनिल विज ने किया है। उन्होंने इन बिलों को ठीक करने के लिए दोनों बिजली कंपनियों को एक महीने का टाइम भी दिया है। विज ने बताया कि यूएचबीवीएन द्वारा 39477 और डीएचबीवीएन द्वारा 18240 गलत बिल बनाए गए हैं, इन बिजली के बिलों को अगले एक महीने में ठीक किया जाएगा। इसके अलावा, एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया जाएगा जिससे बिजली चोरी के मामलों की लंबित स्थिति देखी जा सकेगी और भुगतान किया जा सकेगा तथा भुगतान के लिए एसएमएस का विकल्प भी दिया जाएगा। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में समय पर बिजली का बिल जमा करने के लिए जल्द ही जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। डिफाल्टर राशि वसूली का दिया जून तक टाइम विज ने बताया कि यूएचबीवीएन के 538.13 करोड़ तथा डीएचबीवीएन के 1500 करोड रुपए की डिफाल्टर बकाया राशि है जिसे वसूलने के लिए अधिकारियों को लक्ष्य दिए गए है। इस लक्ष्य के तहत यूएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 100 करोड़, मई 2025 में 200 करोड़ तथा जून 2025 में 238 करोड़ रुपए की डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा। इसी प्रकार, डीएचबीवीएन द्वारा अप्रैल, 2025 में 300 करोड़, मई 2025 में 600 करोड़ तथा जून 2025 में 600 करोड़ रुपए डिफाल्टर राशि को वसूला जाएगा। विज ने अधिकारियों को ये भी दिए निर्देश अनिल विज ने बिजली कंपनियों को घाटे उभारने, बिजली चोरी को रोकने व मामलों के समाधान, खराब ट्रांसफार्मर को बदलने, उपभोक्ताओं को सुविधाएं उपलब्ध करवाने, लंबित राशि को वसूलने, डिफाल्टर उपभोक्ताओं के कनैक्शन, उपभोक्ताओं के आधार को बिजली कनेक्शन से लिंक करने, डिफाल्टर राशि को वसूलने के लिए लक्ष्य, गलत बिजली बिल पर कार्यवाही, सुधार, बिजली अदालतें, तारों-फीडर की जांच करने बारे, कॉल सेंटर तथा लोगों को जागरूक करने के लिए विभिन्न प्रकार के माध्यमों के सहयोग से जागरूकता अभियान चलाने के बारे में निर्देश अधिकारियों को दिए। सरकारी कनेक्शन की डिफाल्टर राशि की भी वसूली होगी अनिल विज ने संबंधित अधिकारियों को सरकारी कनेक्शन की डिफॉल्टर राशि के संबंध में निर्देश दिए कि संबंधित सरकारी विभागों से संपर्क किया जाए और मुख्यालय स्तर पर फाइल प्रस्तुत की जाए ताकि त्वरित बिजली बिलों की बकाया राशि की वसूली की जा सके। इसी प्रकार, उन्होंने पुराने डिफॉल्टर (पुराने पीडीसीओ कनेक्शन) के संदर्भ में निर्देश दिए कि पहले चरण में उन उपभोक्ताओं को नोटिस जारी किए जाएं जिनकी भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अंतर्गत डिफॉल्टर राशि यूएचबीवीएन में 80,000 रुपए से अधिक और डीएचबीवीएन में एक लाख रुपए से अधिक है। डिफाल्टरों को ट्रेस करेगा विभाग ऊर्जा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक ही जगह में रहने वाले डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को ट्रेस किया जाए जिन्होंने अन्य सब-डिवीजन के अंतर्गत नया कनेक्शन ले लिया है। इसके अलावा, यह भी निर्देश दिए गए कि औद्योगिक, एनडीएस एवं शहरी डीएस श्रेणी में कोई भी डिफॉल्टर उपभोक्ता नहीं होना चाहिए तथा प्रत्येक घरेलू उपभोक्ता का आधार बिजली कनैक्शन से लिंक किया जाना सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त, बैठक में यह भी निर्देश दिए गए कि पीडीसीओ उपभोक्ताओं की फील्ड ऑफिस द्वारा नियमित जांच की जाए ताकि बिजली चोरी कर अनधिकृत रूप से उपयोग न किया जा रहा हों। कोर्ट में जाएंगे भारी राजस्व चोरी के मामले विज ने निर्देश दिए कि भारी राजस्व वाले चोरी मामलों में चार्जशीट दायर कर न्यायालय में प्रस्तुत की जाए। इसी प्रकार, उन्होंने बताया कि फील्ड स्टाफ को चोरी पकड़ने की उचित प्रक्रिया जैसे एलएल-1 तैयार करना, सबूत इकट्ठा करना, एफआईआर दर्ज करना आदि का प्रशिक्षण दिया जाए और इस संबंध में एक प्रशिक्षण वीडियो बनाकर फील्ड स्टाफ में दी जाए ताकि फील्ड स्टाफ अपनी डयूटी का निर्वहन सही प्रकार से कर सकें।   हरियाणा | दैनिक भास्कर