State

चंपाई सोरेन की बड़ी मांग, ‘आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी लड़कियों को आरक्षण से…’

admin
चंपाई सोरेन की बड़ी मांग, ‘आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी लड़कियों को आरक्षण से…’

<p style=”text-align: justify;”><strong>Champai Soren On Congress:</strong> झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों और आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग की है. बोकारो के बालीडीह जाहेरगढ़ में सरहुल या बाहा मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही डीलिस्टिंग शुरू नहीं की गई, तो आदिवासी समाज का अस्तित्व मिट जायेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बोकारो पहुंच कर उन्होंने जाहेरगढ़ में माथा टेक कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, ”अगर आदिवासी समाज नहीं जागा तो भविष्य में हमारे इन जाहेरस्थानों, सरना स्थलों और देशाउली में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’संथाल परगना का आदिवासी दोतरफा मार झेल रहा'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>संथाल परगना की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, ”वहां आदिवासी समाज दोतरफा मार झेल रहा है. एक ओर धर्मांतरित लोग समाज के लिए आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठिये ना सिर्फ आदिवासी समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि हमारे समाज की बेटियों से शादी कर के हमारे सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ रहे हैं. बाद में उन्हीं बेटियों को निकाय चुनावों में लड़ा कर, ये लोग पिछले दरवाजे से संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण में भी अतिक्रमण कर रहे हैं. इसे रोकना आवश्यक है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>1967 में कार्तिक उरांव ने डीलिस्टिंग विधेयक पेश किया- चंपाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने याद दिलाया कि सन 1967 में महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव द्वारा संसद में डीलिस्टिंग विधेयक पेश किया गया था, जिसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था. समिति ने भी यह माना था कि आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए डीलिस्टिंग आवश्यक है. उसके बाद 322 सांसदों एवं 26 राज्यसभा सांसदों की सहमति के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार- चंपाई सोरेन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस को आदिवासियों की तत्कालीन दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, ”कांग्रेस ने ना सिर्फ 1961 में आदिवासी धर्म कोड हटाया, बल्कि &nbsp;आदिवासी आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का दुस्साहस भी किया. जिस आदिवासी समाज ने अपने अस्तित्व और आत्म-सम्मान की लड़ाई में अंग्रेज़ों के सामने के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि संघर्ष का मार्ग चुना, उनके वंशज आज हार कैसे मान सकते हैं. बाबा तिलका मांझी, वीर सिदो-कान्हू, पोटो हो, भगवान बिरसा मुंडा एवं टाना भगत के संघर्ष की याद दिलाते हुए उन्होंने युवाओं को उलगुलान की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सैकड़ों लोगों ने घर वापसी की इच्छा जताई- चंपाई सोरेन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी के बीच उन्होंने उपस्थित जनसमूह से खुशखबरी शेयर करते हुए कहा, ”अब इस अभियान का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है. कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मांतरण कर चुके दर्जनों लोगों ने पिछले हफ्ते ही आदिवासी समाज में घर वापसी की है और सैकड़ों लोगों ने घर वापसी की इच्छा जताई है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संथाल परगना में 10 लाख आदिवासी जुटेंगे- चंपाई सोरेन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे कहा, ”लगातार चल रही इन सभाओं के बाद, संथाल परगना में 10 लाख आदिवासियों का एक महाजुटान होगा, जहां से आदिवासी समाज की इन मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जायेगा. इस कार्यक्रम में स्थानीय जाहेरगढ़ समिति के लोग, भाजपा कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे थे.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Champai Soren On Congress:</strong> झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने धर्मांतरण कर चुके आदिवासियों और आदिवासी समाज से बाहर शादी कर चुकी बेटियों को आरक्षण से बाहर करने की मांग की है. बोकारो के बालीडीह जाहेरगढ़ में सरहुल या बाहा मिलन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अगर जल्द ही डीलिस्टिंग शुरू नहीं की गई, तो आदिवासी समाज का अस्तित्व मिट जायेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>बोकारो पहुंच कर उन्होंने जाहेरगढ़ में माथा टेक कर उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, ”अगर आदिवासी समाज नहीं जागा तो भविष्य में हमारे इन जाहेरस्थानों, सरना स्थलों और देशाउली में पूजा करने वाला कोई नहीं बचेगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’संथाल परगना का आदिवासी दोतरफा मार झेल रहा'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>संथाल परगना की स्थिति पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा, ”वहां आदिवासी समाज दोतरफा मार झेल रहा है. एक ओर धर्मांतरित लोग समाज के लिए आरक्षित सीटों पर कब्जा जमाते जा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर बांग्लादेशी घुसपैठिये ना सिर्फ आदिवासी समाज की जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं, बल्कि हमारे समाज की बेटियों से शादी कर के हमारे सामाजिक ताने-बाने को बिगाड़ रहे हैं. बाद में उन्हीं बेटियों को निकाय चुनावों में लड़ा कर, ये लोग पिछले दरवाजे से संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण में भी अतिक्रमण कर रहे हैं. इसे रोकना आवश्यक है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>1967 में कार्तिक उरांव ने डीलिस्टिंग विधेयक पेश किया- चंपाई</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने याद दिलाया कि सन 1967 में महान आदिवासी नेता कार्तिक उरांव द्वारा संसद में डीलिस्टिंग विधेयक पेश किया गया था, जिसे संसदीय समिति के पास भेजा गया था. समिति ने भी यह माना था कि आदिवासी समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए डीलिस्टिंग आवश्यक है. उसके बाद 322 सांसदों एवं 26 राज्यसभा सांसदों की सहमति के बावजूद तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में डाल दिया.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आदिवासियों की दुर्दशा के लिए कांग्रेस जिम्मेदार- चंपाई सोरेन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>कांग्रेस को आदिवासियों की तत्कालीन दुर्दशा का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्होंने कहा, ”कांग्रेस ने ना सिर्फ 1961 में आदिवासी धर्म कोड हटाया, बल्कि &nbsp;आदिवासी आंदोलनकारियों पर गोली चलवाने का दुस्साहस भी किया. जिस आदिवासी समाज ने अपने अस्तित्व और आत्म-सम्मान की लड़ाई में अंग्रेज़ों के सामने के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि संघर्ष का मार्ग चुना, उनके वंशज आज हार कैसे मान सकते हैं. बाबा तिलका मांझी, वीर सिदो-कान्हू, पोटो हो, भगवान बिरसा मुंडा एवं टाना भगत के संघर्ष की याद दिलाते हुए उन्होंने युवाओं को उलगुलान की तैयारी में जुट जाने का आह्वान किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सैकड़ों लोगों ने घर वापसी की इच्छा जताई- चंपाई सोरेन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>तालियों की गड़गड़ाहट और नारेबाजी के बीच उन्होंने उपस्थित जनसमूह से खुशखबरी शेयर करते हुए कहा, ”अब इस अभियान का सकारात्मक परिणाम दिख रहा है. कोल्हान के विभिन्न क्षेत्रों में धर्मांतरण कर चुके दर्जनों लोगों ने पिछले हफ्ते ही आदिवासी समाज में घर वापसी की है और सैकड़ों लोगों ने घर वापसी की इच्छा जताई है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>संथाल परगना में 10 लाख आदिवासी जुटेंगे- चंपाई सोरेन</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे कहा, ”लगातार चल रही इन सभाओं के बाद, संथाल परगना में 10 लाख आदिवासियों का एक महाजुटान होगा, जहां से आदिवासी समाज की इन मांगों को केंद्र सरकार तक पहुंचाया जायेगा. इस कार्यक्रम में स्थानीय जाहेरगढ़ समिति के लोग, भाजपा कार्यकर्ता और हजारों की संख्या में आदिवासी समाज के लोग जुटे थे.</p>  झारखंड ‘2030 से पहले हटाए जाएंगे कूड़े के सभी पहाड़’, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा वादा

Related Posts

UP Board Exam 2025: योगी सरकार से स्कूटी के बाद अब छात्रों ने रखी नई मांग, कहा- ‘इसी की तर्ज पर छात्रों को…’
UP Board Exam 2025: योगी सरकार से स्कूटी के बाद अब छात्रों ने रखी नई मांग, कहा- ‘इसी की तर्ज पर छात्रों को…’

UP Board Exam 2025: योगी सरकार से स्कूटी के बाद अब छात्रों ने रखी नई मांग, कहा- ‘इसी की तर्ज पर छात्रों को…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>UP Board Exam 2025:</strong> अलीगढ में परीक्षा केंद्रों से परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र उत्साहित नजर आए, छात्रों ने हिंदी की परीक्षा में स्कूटी का मुद्दा उठाया. छात्रों ने परीक्षा देने के बाद 100% पास होने के दावे किए. छात्राओं को कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने छात्रों के अच्छे नंबर लाने पर स्कूटी देने की घोषणा की है ये मेधावी छात्राओं &nbsp;के लिए अच्छी पहल है. छात्रों ने कहा मेधावी छात्रों को टैबलेट और कंप्यूटर मिल रहे हैं, इसी की तर्ज पर छात्रों को और भी कुछ मिलना चाहिए. छात्राओं का कहना है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है, आने वाले समय में छात्राएं जरुर स्कूटी लेने के लिए काबिल बनेगी, उसके लिए लगातार तैयारी की जा रही है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अलीगढ़ में यूपी बोर्ड परीक्षा के लिए 138 केंद्रों पर 104,272 परीक्षार्थियों के लिए कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए थे. इन परीक्षार्थियों में हाई स्कूल के 50,943 और इंटरमीडिएट के 53,329 छात्र शामिल हैं. परीक्षा को नकलमुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए 7,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की निगरानी में यह परीक्षा आयोजित की जा रही है. इसके अलावा, सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है ताकि किसी भी अनुचित गतिविधि को तुरंत रोका जा सके.वहीं यूपी बोर्ड की परीक्षा में नकल को रोकने के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं. अगर कोई परीक्षार्थी नकल करते पकड़ा जाता है, तो उसे आजीवन कारावास और एक करोड़ रुपये तक का जुर्माना भी हो सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>7000 सीसीटीवी हर गतिविधियों पर रखेंगे नजर</strong><br />यह कदम राज्य सरकार की उस नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है. इससे न केवल शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा, बल्कि मेहनती छात्रों को उनका सही हक भी मिल सकेगा. वहीं परीक्षा केंद्रों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी संख्या 7,000 से अधिक है. इन कैमरों के माध्यम से परीक्षा हॉल की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है. अलीगढ़ में स्थित नौरंगिलाल इंटर कॉलेज के कंट्रोल रूम से 138 परीक्षा केंद्रों की निगरानी के लिए दो दर्जन से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है. यह टीम कैमरों से मिलने वाले लाइव फीड की लगातार मॉनिटरिंग कर रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम के तहत परीक्षा केंद्रों पर पुलिस बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/I6V5fhC2BR4?si=FC0K6forAMeT3D0F” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
<p style=”text-align: justify;”>इसके अलावा, परीक्षा केंद्रों में प्रवेश से पहले छात्रों की गहन जांच की जा रही है ताकि कोई भी प्रतिबंधित वस्तु परीक्षा कक्ष में न ले जाई जा सके. प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या किसी भी प्रकार की किताब या नोट्स ले जाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा. प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम एक मजिस्ट्रेट और पर्याप्त संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जो यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो. इसके साथ ही, परीक्षा केंद्रों के आस-पास धारा 144 लागू की गई है, जिससे अनावश्यक भीड़ और किसी भी प्रकार की अव्यवस्था को रोका जा सके.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नकल रोकने के लिए विशेष कदम</strong><br />यूपी बोर्ड ने नकल रोकने के लिए कुछ विशेष कदम भी उठाए हैं. परीक्षा प्रश्नपत्रों को सील बंद बॉक्स में रखा गया है, जिन्हें परीक्षा से ठीक पहले मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोला जा रहा है. प्रश्नपत्रों के लीक होने की किसी भी संभावना को खत्म करने के लिए गोपनीयता को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है. इसके अलावा, उत्तर पुस्तिकाओं को भी सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा रहा है और उन्हें मूल्यांकन के लिए गहन सुरक्षा के बीच ही भेजा जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>इस बार की परीक्षा में प्रशासन की इतनी सख्ती का मुख्य उद्देश्य राज्य में शिक्षा प्रणाली में सुधार और नकलमुक्त परीक्षा प्रणाली को लागू करना है. पिछले वर्षों में नकल की घटनाओं ने <a title=”यूपी बोर्ड” href=”https://www.abplive.com/exam-results/up-board-result-5e5e667ed295c.html” data-type=”interlinkingkeywords”>यूपी बोर्ड</a> की साख पर सवाल खड़े किए थे, जिसे देखते हुए सरकार ने इस बार सख्त नियमों को लागू करने का निर्णय लिया है. इसके अलावा, छात्रों और उनके अभिभावकों को भी परीक्षा में अनुशासन बनाए रखने की अपील की गई है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>ये भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/up-uk/cm-yogi-adityanath-statement-shivpal-yadav-100-meter-race-in-up-assembly-budget-session-2891450″><strong>जब CM योगी ने विधानसभा में शिवपाल यादव से कहा- 100 मीटर दौड़ हो जाए, जानें क्या है पूरी बात</strong></a></p>

चरखी दादरी में मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन:बाढ़ड़ा में BEO को सौंपा ज्ञापन; स्कूलों को बंद करने पर रोष
चरखी दादरी में मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन:बाढ़ड़ा में BEO को सौंपा ज्ञापन; स्कूलों को बंद करने पर रोष

चरखी दादरी में मांगों को लेकर शिक्षकों का प्रदर्शन:बाढ़ड़ा में BEO को सौंपा ज्ञापन; स्कूलों को बंद करने पर रोष हरियाणा के चरखी दादरी में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले शिक्षकों ने मांगों को लेकर रोष प्रदर्शन किया। गुरुवार को संघ के सदस्य जिला प्रधान शमशेर सिंह रूदड़ौल की अगुआई में चरखी दादरी जिले के बाढ़ड़ा खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पहुंचे। उन्होंने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलते हुए नारेबाजी कर रोष जताया। वहीं उन्होंने सीएम के नाम बाढ़ड़ा खंड शिक्षा अधिकारी जलकरण सिंह को ज्ञापन सौंप कर मांगों को शीघ्र पूरा करवाने की मांग की।अध्यापकों ने नारेबाजी करते हुए सामान्य तबादलों और अंत: जिला स्थानांतरण प्रक्रिया शीघ्र आरंभ कर प्राथमिक अध्यापकों के तबादले करने की मांग की। अध्यापकों ने कहा कि हाल ही में विभाग द्वारा जारी सर प्लस अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर समायोजित करने की आड़ में विभाग द्वारा पूरे राज्य में 337 विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ इसका घोर विरोध करता है। सीएम के नाम सौंपे ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने मांग की है कि पीआरटी से टीजीटी पर शीघ्र पदोन्नति की जाएं और इसके बाद तबादला प्रक्रिया शुरू की जाए। वर्ष 2016 से पहले प्राथमिक अध्यापकों के लिए म्यूचुअल बदली का प्रावधान था, जिसमें दो अलग-अलग जिलों, विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों को विभाग द्वारा आपसी उनकी सहमति का शपथ पत्र लेकर उनका आपस में म्यूचुअल स्थानांतरण कर दिया जाता है। म्यूचुअल स्थानांतरण का प्रावधान विभाग पुनः: लागू किया जाए। इसके अलावा ज्ञापन में छात्र दाखिला प्रक्रिया को सरल बनाए जाने, पुरानी पेंशन बहाली, चिकित्सा अवकाश प्रदान करने की मांग रखी गई। इस अवसर पर अध्यापक सोमबीर जगरामबास, सोमबीर जांगड़ा, अजय,ओमप्रकाश, कुलदीप, तरुण, संजय, रामबीर, जसबीर, मनोहरलाल, हरपाल आर्य, संदीप, विनोद व संगठन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

खत्म हो रही है देश की ‘सिल्क सिटी’, क्यों घर-बार छोड़ने को मजबूर हो रहे लोग?
खत्म हो रही है देश की ‘सिल्क सिटी’, क्यों घर-बार छोड़ने को मजबूर हो रहे लोग?

खत्म हो रही है देश की ‘सिल्क सिटी’, क्यों घर-बार छोड़ने को मजबूर हो रहे लोग? <p style=”text-align: justify;”><strong>Bhagalpur News: </strong>बिहार का भागलपुर जिला, जिसे सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है, आज अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है. सदियों पुराना यह सिल्क उद्योग, जो भागलपुर की पहचान और समृद्धि का प्रतीक था, धीरे-धीरे बेंगलुरु और अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहा है. कारीगर, जो पीढ़ियों से इस उद्योग से जुड़े रहे हैं, आज रोजगार और संसाधनों की कमी के कारण अपने घर-बार छोड़ने को मजबूर हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सिल्क के लिए मशहूर है ये शहर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भागलपुर का नाम सुनते ही मन में रेशमी वस्त्रों की झलक आती थी. यह शहर भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया भर में अपनी उच्च गुणवत्ता वाली सिल्क के लिए मशहूर था. महाभारत काल में यह अंग प्रदेश की राजधानी रहा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान का घर भी था. गंगा नदी के तट पर बसे इस शहर की भाषा अंगिका है और इसका अर्थ सौभाग्य का शहर है, लेकिन यह सौभाग्य अब धीरे-धीरे फीका पड़ता जा रहा है. भागलपुर का सिल्क उद्योग वर्षों से सरकारी उदासीनता और बुनियादी सुविधाओं की कमी के चलते हाशिए पर चला गया है. जहां कभी हजारों बुनकर अपने हुनर से वैश्विक बाजार में भागलपुरी सिल्क की धूम मचाते थे, वहीं आज वे संसाधनों और मांग की कमी से जूझ रहे हैं. रोजगार और उचित मेहनताने की तलाश में यहां के बुनकर बेंगलुरु, पश्चिम बंगाल और अन्य बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>स्थानीय कारीगरों को मिल रहा था रोजगार</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भागलपुर का सिल्क उद्योग प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है. ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार, मुगलों और अंग्रेजों के शासनकाल में यहां के सिल्क वस्त्रों की भारी मांग थी. स्वतंत्रता के बाद भी यह उद्योग फला-फूला और स्थानीय कारीगरों को रोजगार का प्रमुख स्रोत बना, लेकिन बदलते समय के साथ यह उद्योग अब संकट के दौर से गुजर रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>दक्षिण भारत शिफ्ट हो रहा है उद्योग&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>आज का भागलपुर महाभारत काल में अंग प्रदेश के नाम से जाना जाता था. यह कर्ण का राज्य अंग प्रदेश था. कहा जाता है कि महाभारत काल में अंग प्रदेश में रेशम का जिक्र मिलता है. इससे समझा जा सकता है कि इसका इतिहास कितना पुराना है. भागलपुर सिल्क उद्योग के संकट की सबसे बड़ी वजह यह है कि अब बड़े व्यापारी और उद्यमी इस कारोबार को दक्षिण भारत, विशेष रूप से बेंगलुरु ले जा रहे हैं. बेंगलुरु में बेहतर तकनीक और मशीनरी उपलब्ध है, जिससे उत्पादन लागत कम होती है. कच्चे माल की बेहतर आपूर्ति होती है, जबकि भागलपुर में इसे मंगाने में समय और लागत अधिक लगती है. वहां बाजार और निर्यात की अच्छी संभावनाएं हैं, जिससे उद्यमियों को ज्यादा मुनाफा मिलता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>आधुनिक मशीनों का हुआ उपयोग</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भागलपुर के बुनकर अब भी पारंपरिक हथकरघा पर काम करते हैं, जबकि बेंगलुरु में आधुनिक मशीनों का उपयोग हो रहा है. इससे उत्पादन में तेजी आती है और लागत भी कम हो जाती है. नतीजतन, बेंगलुरु में बने सिल्क उत्पाद अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर बाजार में आ जाते हैं और भागलपुरी सिल्क को पीछे छोड़ देते हैं. भागलपुर के हजारों बुनकर इस उद्योग पर निर्भर थे, लेकिन अब वे तेजी से रोजगार के लिए बेंगलुरु, सूरत और अन्य शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं. स्थानीय बुनकरों का कहना है कि कम मजदूरी और अनिश्चित भविष्य के कारण वे भागलपुर में काम जारी नहीं रख सकते. सरकारी योजनाओं का अभाव और कर्ज का बोझ भी उन्हें बाहर जाने के लिए मजबूर कर रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सरकार कदम उठाए, वरना खत्म हो जाएगी ऐतिहासिक धरोहर</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>भागलपुर सिल्क उद्योग को बचाने के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई गईं, लेकिन वे जमीनी स्तर पर प्रभावी नहीं हो सकीं. कारीगरों का कहना है कि सस्ते कच्चे माल की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे उनकी उत्पादन लागत बढ़ गई. तकनीकी प्रशिक्षण और आधुनिक मशीनों की सुविधा नहीं मिली, जिससे वे प्रतिस्पर्धा में पिछड़ गए. स्थानीयों का कहना है कि अगर सरकार इस उद्योग को बचाने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तो जल्द ही यह ऐतिहासिक धरोहर पूरी तरह से खत्म हो सकती है. खासकर सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने और बुनकरों को आर्थिक सहयोग देने की आवश्यकता है. स्थानीय स्तर पर बड़े उद्यम स्थापित किए जाएं, जिससे बुनकरों को रोजगार के लिए बाहर न जाना पड़े.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>यह भी पढें -</strong></p>
<p class=”abp-article-title” style=”text-align: justify;”><a href=”https://www.abplive.com/states/bihar/bihar-becomes-the-new-hub-of-film-shooting-producers-and-directors-attracted-by-nitish-kumar-government-initiative-2912115″><strong>बॉलीवुड और वेब सीरीज की शूटिंग के लिए हॉटस्पॉट बना बिहार, रंग ला रही नीतीश सरकार की फिल्म प्रोत्साहन नीति</strong></a></p>