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मानसून से पहले दिल्ली में नालों की सफाई को लेकर HC का सख्त आदेश, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

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मानसून से पहले दिल्ली में नालों की सफाई को लेकर HC का सख्त आदेश, अतिक्रमण हटाने के निर्देश

<p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi HC On Drain Blockage:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने साउथ ईस्ट दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक नाले को अवरुद्ध करने वाली अवैध संरचनाओं को तत्काल हटाने का निर्देश दिया. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों का इस तरह के हालात में रहना शर्मनाक है. अदालत ने कहा कि मानसून से पहले नाले को पूरी तरह कार्यात्मक बनाना ज़रूरी है, ताकि आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या न हो. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाले पर बसी कॉलोनियों को नहीं मिलेगी छूट- हाई कोर्ट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नाले, सार्वजनिक रास्तों या सड़कों पर बनी अवैध कॉलोनियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा, ”चाहे वह झुग्गी-झोपड़ी हो या कोई नियमित कॉलोनी, जो भी नाले के प्रवाह में रुकावट है, उसे हटाना होगा. व्यापक जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसकी लापरवाही से नाले पर अतिक्रमण?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा पेश नाले के स्थिति के सर्वे के बाद की. सर्वे में खुलासा हुआ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण नाले की पूरी चौड़ाई पर अतिक्रमण हो गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>23 अप्रैल तक नाले पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 23 अप्रैल तक संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर अतिक्रमण हटाने और नाले के निर्माण की योजना बनाने का आदेश दिया. यह योजना 28 अप्रैल को अदालत के सामने रखी जाएगी. STF को निर्देश दिया गया कि वह नाले का काम तुरंत शुरू करे और सभी अवरोधों को हटाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जोन ओ और यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण गैरकानूनी'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>DDA की ओर से पेश वकील प्रभसहाय कौर ने कहा, ”तैमूर नगर नाला जोन ओ और यमुना बाढ़ मैदान में आता है इसलिए यहां अवैध कब्ज़ों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा.” हालांकि, नाले के पास बनी एक इमारत के निवासियों के वकील ने कहा कि ऐसी कई संरचनाएं हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि नाले पर कोई निर्माण स्वीकार्य नहीं है. अगर मानसून में नाला बह नहीं पाया, तो जान-माल का भारी नुकसान होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जलभराव की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान &nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह मामला अदालत द्वारा दिल्ली में जलभराव, वर्षा जल प्रबंधन और ट्रैफिक जाम से जुड़ी याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद उठाया गया था. पिछले वर्षों में मानसून के दौरान अवरुद्ध नालों के कारण राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.</p> <p style=”text-align: justify;”><strong>Delhi HC On Drain Blockage:</strong> दिल्ली हाई कोर्ट ने साउथ ईस्ट दिल्ली के तैमूर नगर इलाके में एक नाले को अवरुद्ध करने वाली अवैध संरचनाओं को तत्काल हटाने का निर्देश दिया. जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मनमीत पी.एस. अरोड़ा की बेंच ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में लोगों का इस तरह के हालात में रहना शर्मनाक है. अदालत ने कहा कि मानसून से पहले नाले को पूरी तरह कार्यात्मक बनाना ज़रूरी है, ताकि आसपास की कॉलोनियों में जलभराव की समस्या न हो. &nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाले पर बसी कॉलोनियों को नहीं मिलेगी छूट- हाई कोर्ट</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाई कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान स्पष्ट किया कि नाले, सार्वजनिक रास्तों या सड़कों पर बनी अवैध कॉलोनियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती. कोर्ट ने कहा, ”चाहे वह झुग्गी-झोपड़ी हो या कोई नियमित कॉलोनी, जो भी नाले के प्रवाह में रुकावट है, उसे हटाना होगा. व्यापक जनहित को प्राथमिकता देनी चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसकी लापरवाही से नाले पर अतिक्रमण?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>दिल्ली हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी स्पेशल टास्क फोर्स द्वारा पेश नाले के स्थिति के सर्वे के बाद की. सर्वे में खुलासा हुआ कि दिल्ली विकास प्राधिकरण, एमसीडी और दिल्ली जल बोर्ड की लापरवाही के कारण नाले की पूरी चौड़ाई पर अतिक्रमण हो गया है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>23 अप्रैल तक नाले पर से अतिक्रमण हटाने के निर्देश</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अदालत ने दिल्ली सरकार के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को 23 अप्रैल तक संबंधित अधिकारियों की बैठक बुलाकर अतिक्रमण हटाने और नाले के निर्माण की योजना बनाने का आदेश दिया. यह योजना 28 अप्रैल को अदालत के सामने रखी जाएगी. STF को निर्देश दिया गया कि वह नाले का काम तुरंत शुरू करे और सभी अवरोधों को हटाए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>’जोन ओ और यमुना बाढ़ क्षेत्र में अतिक्रमण गैरकानूनी'</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>DDA की ओर से पेश वकील प्रभसहाय कौर ने कहा, ”तैमूर नगर नाला जोन ओ और यमुना बाढ़ मैदान में आता है इसलिए यहां अवैध कब्ज़ों को कोई अधिकार नहीं मिलेगा.” हालांकि, नाले के पास बनी एक इमारत के निवासियों के वकील ने कहा कि ऐसी कई संरचनाएं हैं और सभी के साथ एक जैसा व्यवहार होना चाहिए. इस पर अदालत ने स्पष्ट किया कि नाले पर कोई निर्माण स्वीकार्य नहीं है. अगर मानसून में नाला बह नहीं पाया, तो जान-माल का भारी नुकसान होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>जलभराव की शिकायतों पर स्वतः संज्ञान &nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>यह मामला अदालत द्वारा दिल्ली में जलभराव, वर्षा जल प्रबंधन और ट्रैफिक जाम से जुड़ी याचिकाओं पर स्वतः संज्ञान लेने के बाद उठाया गया था. पिछले वर्षों में मानसून के दौरान अवरुद्ध नालों के कारण राजधानी के कई इलाके जलमग्न हो जाते हैं, जिससे नागरिकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है.</p>  दिल्ली NCR ‘2030 से पहले हटाए जाएंगे कूड़े के सभी पहाड़’, मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा का बड़ा वादा

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NDA को कितनी सीटें…मनोहर लाल खट्टर ने बता दिया नंबर, किसकी बढ़ा दी टेंशन?
NDA को कितनी सीटें…मनोहर लाल खट्टर ने बता दिया नंबर, किसकी बढ़ा दी टेंशन?

NDA को कितनी सीटें…मनोहर लाल खट्टर ने बता दिया नंबर, किसकी बढ़ा दी टेंशन? <p style=”text-align: justify;”><strong>Lok Sabha Elections 2024:</strong> हरियाणा में छठे चरण में 25 मई को प्रदेश की सभी 10 सीटों पर मतदान खत्म होने के बाद अब नतीजों का इंतजार किया जा रहा है. इस बीच प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार (28 मई) को चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर बड़ा दावा किया है. उन्होंने कहा है कि एनडीए ने अब तक हुए लोकसभा चुनाव के छह चरणों में 360-370 सीटें जीती हैं और सातवें दौर के बाद 400 का आंकड़ा पार कर जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पंचकुला में पार्टी की बैठक के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने भरोसा जताते हुए कहा कि बीजेपी हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेगी और नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में वापसी करेंगे.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे- मनोहर लाल&nbsp;</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा, ”अब तक हुए चुनावों में एनडीए ने 360-370 सीटें जीती हैं. अब जैसे ही सातवें चरण का चुनाव पूरा होगा, हम 400 का आंकड़ा पार कर लेंगे और <a title=”नरेंद्र मोदी” href=”https://www.abplive.com/topic/narendra-modi” data-type=”interlinkingkeywords”>नरेंद्र मोदी</a> के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार बनेगी. बीजेपी हरियाणा की सभी 10 लोकसभा सीटें भी बरकरार रखेगी. कांग्रेस पूरे चुनाव में घबराई हुई दिखाई दी और यही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण होगा.”</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>हरियाणा सरकार को लेकर क्या बोले मनोहर लाल?</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>हरियाणा सरकार की स्थिरता के बारे में एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व वाली सरकार के पास बहुमत है और अपना कार्यकाल पूरा करेगी. उन्होंने कहा, ” 88 (सदस्यीय हरियाणा विधानसभा) में हमारे 45 विधायक हैं और हमारी सरकार बहुमत में है. हमारे पास दो जेजेपी, एक हिलोपा और तीन निर्दलीय विधायक हैं. हमारी सरकार को कोई खतरा नहीं है.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने 25 मई को हरियाणा में हुए <a title=”लोकसभा चुनाव” href=”https://www.abplive.com/topic/lok-sabha-election-2024″ data-type=”interlinkingkeywords”>लोकसभा चुनाव</a> में कथित फर्जी वोटिंग का मुद्दा भी उठाया. रोहतक और सिरसा के अलावा अन्य जिलों में भी फर्जी वोटिंग के मामले सामने आए हैं. उन्होंने कहा, यदि कोई भी (राज्य सरकार का) कर्मचारी फर्जी मतदान में शामिल पाया जाता है, तो उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी. इससे पहले, पूर्व सीएम खट्टर ने बादशाहपुर के निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद के आवास का दौरा किया, जिनकी शनिवार को दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया. उन्होंने उनके परिवार के प्रति संवेदना जताते हुए दुख प्रकट किया.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें:</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”राम रहीम हुआ बरी तो पूर्व CM चन्नी ने BJP से पूछा सवाल, ‘जब चुनाव आते हैं तो ऐसा क्यों…'” href=”https://www.abplive.com/states/punjab/charanjit-singh-channi-congress-on-gurmeet-ram-rahim-dera-sacha-sauda-chief-parole-ranjit-singh-murder-case-2701073″ target=”_self”>राम रहीम हुआ बरी तो पूर्व CM चन्नी ने BJP से पूछा सवाल, ‘जब चुनाव आते हैं तो ऐसा क्यों…'</a></strong></p>

शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पहला बड़ा बदलाव, सीहोर जिला पंचायत CEO का हुआ ट्रांसफर
शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पहला बड़ा बदलाव, सीहोर जिला पंचायत CEO का हुआ ट्रांसफर

शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में पहला बड़ा बदलाव, सीहोर जिला पंचायत CEO का हुआ ट्रांसफर <p style=”text-align: justify;”><strong>MP News:</strong> मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद शिवराज सिंह चौहान की जगह डॉ. मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया. मुख्यमंत्री बनते ही डॉ. मोहन यादव एक्शन में आए. उन्होंने प्रदेश में प्रशासनिक सर्जरी की शुरुआत की. सात महीनों के कार्यकाल में करीब डेढ़ सौ-दो सौ अफसरों के तबादले किए गए. कई कलेक्टर-एसपी को हटाया गया. इस दौरान पूर्व सीएम और वर्तमान केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जिले में बदलाव नहीं देखा गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>अब 8 महीने में पहली बार पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले में भी बदलाव किया गया है. सीहोर जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी का ट्रांसफर जल संसाधन विभाग में किया गया है. आशीष तिवारी जल संसाधन विभाग में उप बनाये गये हैं. बता दें कि 8 महीने पहले प्रदेश की सत्ता संभालने के बाद से मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रुख सख्त है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>लापरवाही या घटना होने पर तुरंत अफसरों को हटाया जाने लगा. उन्होंने सख्ती दिखाते हुए अब तक 30-40 अफसरों को हटाया. डेढ़-दो सौ अधिकारियों का तबादला कर दिया. इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के गृह जिले सीहोर में न ही कार्रवाई की और न ही किसी बड़े अफसर का तबदला किया. अब 8 महीने बाद सीहोर जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी का तबादला किया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><br /><img src=”https://feeds.abplive.com/onecms/images/uploaded-images/2024/08/23/1d22fc6fd4745537253668589e3c6dfd1724413773434211_original.jpg” /></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>किसे क्या दी गयी जिम्मेदारी?</strong><br />पर्यटन विकास निगम एमडी इलैया राजा टी को अपर सचिव मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि उपभोक्ता आयोग रजिस्ट्रार मनीष सिंह को हाउसिंग बोर्ड आयुक्त, एमपीपीएससी उप सचिव राखी सहाय को वित्त निगम एमडी, सीहोर जिला पंचायत. सीईओ आशीष तिवारी को जल संसाधन विभाग का उपसचिव, जबलपुर जिला पंचायत. सीईओ जयति सिंह को उज्जैन जिला पंचायत. सीईओ, इंदौर नान क्षेत्रीय प्रबंधक कीर्ति खुरासिया को एमपीपीएससी उप सचिव, सीधी जिला पंचायत. सीईओ राहुल नामदेव घोटे को नर्मदा घाटी विकास उप सचिव, विदिशा सीईओ योगेश तुकाराम भरसट को आयुष्मान भारत सीईओ, रीवा जिला पंचायत. सीईओ सौरभ संजय सोनवणे को रीवा नगर निगम आयुक्त और नीमच जिला पंचायत. सीईओ गुरु प्रसाद को स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क एमडी बनाया गया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>नाराजगी के बाद हुई कार्रवाई</strong><br />1. 27 दिसंबर की देर रात गुना बस हादसे में 13 लोग जिंदा जल गए थे. मामले में मुख्यमंत्रीम के निर्देश पर राज्य परिवहन आयुक्त संजय कुमार झा, कलेक्टर तरुण राठी और पुलिस अधीक्षक विजय खत्री का तबादला कर दिया गया था. साथ ही गुना के मुख्य चिकित्सवा अधिकारी और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी पर भी निलंबन की गाज गिरी थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>2. जनवरी के पहले सप्ताह में जबलपुर कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को एक समीक्षा बैठक के अगले दिन हटा दिया गया था. बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के व्यवहार और अनुपलब्धता की शिकायत की थी.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>3. फरवरी के दौरान हरदा की पटाखा फैक्ट्री ब्लॉस्ट मामले में कारखाना निरीक्षक एवं सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा नवीन कुमार बरवा को निलंबित किया गया था. कलेक्टर ऋषि गर्ग<br />और पुलिस अधीक्षक को संजीव कुमार को भी हटाया गया था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>4. जून में सिवनी में 50 से ज्यादा गौवंश के शव मिले थे. मामले में कलेक्टर क्षितिज सिंघल और एसपी राकेश कुमार सिंह को हटाया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”>5. देवास जिले के सोनकच्छ में किसान से अमर्यादित आचरण करने पर तहसीलदार को हटाया गया था. एक्स पर बताया गया था कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर देवास जिले के वायरल हो रहे वीडियो को संज्ञान में लिया है. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अधिकारी आम लोगों के साथ सभ्य और शालीन भाषा का इस्तेमाल करें. इस तरह की अभद्र भाषा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. मेरे निर्देश के बाद कलेक्टर ने तहसीलदार को जिला मुख्यालय अटैच कर दिया है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>6. मंदसौर कलेक्ट्रेट दफ्तर में किसान के जमीन पर लौट लगाने का वीडियो वायरल हुआ था. घटना के बाद मंदसौर कलेक्टर का तबादला किया गया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>7. सागर में दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत के बाद मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कलेक्टर-एसपी सहित एसडीएम को भी हटाया. प्रभारी सीएमओ धनंजय गुमास्ता और उपयंत्री वीर विक्रम को सस्पेंड किया गया था.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>ये भी पढ़ें-</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”><strong><a title=”बाइक पर सवार होकर निकले राजगढ़ कलेक्टर, क्या मनरेगा में गड़बड़ी बनी वजह?” href=”https://www.abplive.com/states/madhya-pradesh/mp-rajgarh-collector-girish-kumar-mishra-reached-among-farmers-on-motorcycle-looked-crops-and-well-ann-2767401″ target=”_self”>बाइक पर सवार होकर निकले राजगढ़ कलेक्टर, क्या मनरेगा में गड़बड़ी बनी वजह?</a></strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>&nbsp;</p>