हिमाचल CM बोले- अभी कम्युटेशन बंद नहीं होगी:इस पर करेंगे विचार-विमर्श; फिर कैबिनेट में करेंगे फैसला, कैबिनेट सब कमेटी ने की बंद की सिफारिश

हिमाचल के 5 जिलों में शीतलहर का ऑरेंज-अलर्ट:अगले 7 दिन सताएगी ठंड; मैदानी इलाकों में नॉर्मल से 5 डिग्री तक नीचे गिरा पारा हिमाचल प्रदेश में अगले सात दिन तक शीतलहर लोगों को परेशान करती रहेगी। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश के कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कोल्ड-वेव चलने का ऑरेंज-अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाके बीते 4 दिन से शीतलहर का प्रकोप झेल रहे हैं। अगले सप्ताह भी इससे राहत के आसार नहीं है। इससे निचले क्षेत्रों में पारा माइनस या फिर नॉर्मल से नीचे गिर गया है। सबसे ज्यादा 4.8 डिग्री की गिरावट मंडी के तापमान में आई है। हमीरपुर का नॉर्मल से 4.4 डिग्री, पालमपुर का 4 डिग्री, बिलासपुर का न्यूनतम तापमान नॉर्मल से 3.1 डिग्री नीचे गिर गया है। इसके विपरीत मध्यम ऊंचा‌ई वाले व आमतौर पर ठंडे रहने वाले शिमला और मनाली का न्यूनतम तापमान नॉर्मल से ज्यादा है। शिमला का न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस है, जबकि जबकि सुंदरनगर का 0.2 डिग्री, भुंतर का -1.5 डिग्री, ऊना का 1.2 डिग्री, पालमपुर का 1.7 डिग्री, हमीरपुर का 1.6 डिग्री और चंबा का 2.1 डिग्री सेल्सियस तापमान है। इन जिलों में ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग ने ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, चंबा और कांगड़ा जिला कोल्ड वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कुल्लू के कुछेक क्षेत्रों में भी शीतलहर लोगों को परेशान करेगी। शीतलहर के दृष्टिगत जारी की गई एडवाइजरी मौसम विभाग की कोल्ड-वेव की चेतावनी के बीच सरकार ने स्थानीय लोगों सहित पर्यटकों को गर्म मोटे और सूती कपड़े पहनने, सुबह-शाम ठंड के दौरान घर से जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलने, विटामिन-C वाले फ्रूट खाने और बीमार लोगों का ज्यादा ध्यान रखने की एडवाइजरी जारी की है। इसी तरह शरीर पर काले रंग के स्पॉट नजर आने पर डॉक्टर के पास जाने की सलाह दी गई है। प्रदेश में 5 दिन बारिश-बर्फबारी नहीं IMD के अनुसार, प्रदेश में अगले 5 दिन तक बारिश-बर्फबारी के कोई आसार नहीं है। इससे आने वाले दिनों में भी प्रदेशवासियों को सूखी ठंड का सामना करना पड़ेगा।

शिमला में बेरोजगार शिक्षकों ने निकाली आक्रोश रैली:भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग, आत्मदाह की चेतावनी, चौड़ा मैदान से विधानसभा तक किया प्रदर्शन हिमाचल प्रदेश बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने प्रदेश की सुक्खू सरकार को मोर्चा खोल दिया है। बीते 10 दिनों से शिमला के चौड़ा मैदान में अनशन पर बैठे शारीरिक शिक्षक संघ ने शनिवार को शिमला में चौड़ा मैदान से लेकर विधानसभा तक प्रदेश सरकार के खिलाफ आक्रोश रैली निकाली। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग करते हुए कहा कि सरकार शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों की भर्ती प्रक्रिया जल्द शुरू करें। संघ ने औलान करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार यदि जल्द शारीरिक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो प्रदेश के 22 हजार बेरोजगार सरकार के खिलाफ मुख्यमंत्री के घर के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। उनके पास आत्मदाह के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। सरकार की भर्ती कराने की मंशा नहीं बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष रमेश राजपूत ने कहा कि सरकार ने शारीरिक शिक्षकों के 870 पदों को भरने की भर्ती प्रक्रिया शुरू की थी। जो कोर्ट में जाने की वजह से लटक गई थी। प्रदेश सरकार शारीरिक शिक्षकों का पक्ष मजबूती से नहीं रख रही हैं। उन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षक सरकार द्वारा तय किए गए सभी आर एंड पी रूल्स पूरे करते है। उन्होंने कहा कि सरकार मामले में शारीरिक शिक्षकों का पक्ष मजबूती से कोर्ट रखें या कोर्ट को फंसे पदों को छोड़ कर बाकी पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दें। संघ ने कहा कि उन्होंने बार-बार यह मामला सरकार के ध्यान में लाया। लेकिन अब तो उन्हें सरकार से विश्वास उठ रहा है। उन्हें लग रहा है कि सरकार की भर्ती कराने की मंशा नहीं हैं। इसलिए आज मजबूरन बेरोजगार शारीरिक शिक्षक मैदान धरना-प्रदर्शन करना पड़ रहा है। आत्मदाह की दी चेतावनी मंडी के सरकाघाट से शिमला पहुंचे समीर कुमार ने कहा कि उनकी उम्र 50 साल से ऊपर हो गई है। ऐसे में वो कितने साल नौकरी का इंतजार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो उनके पास आत्मदाह के अलावा और कोई चारा नहीं रहता। भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की मांग बेरोजगार शारीरिक शिक्षक संघ ने दो टूक शब्दों में प्रदेश सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों को 20 से 25 साल डिप्लोमा किए हुए हो गए है। उम्र 45 से ज्यादा हो गई है, ऐसे में कब नौकरी करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अगर जल्दी भर्ती प्रक्रिया शुरू नहीं करती तो प्रदेश भर 22 हजार बेरोजगार शारीरिक शिक्षक परिवार सहित शिमला में मुख्यमंत्री आवास के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे।

हाईकोर्ट का MLA रामकुमार, सरकार, पीसीबी अधिकारियों को नोटिस:BBN में स्टोन-क्रशर संचालन में नियमों के उलंघन का मामला; 4 सप्ताह में मांगा जवाब हिमाचल हाईकोर्ट ने सोलन जिला के बद्दी, बरोटीवाला और नालागढ़ (‌‌‌‌BBN) में स्थापित स्टोन क्रशरों के संचालन में नियमों के उल्लंघन से जुड़े आरोपों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई। इस पर कोर्ट ने दून से विधायक राम कुमार के दो स्टोन क्रशरों, प्रदेश सरकार और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भी नोटिस जारी किया। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने मामले की सुनवाई के पश्चात प्रधान सचिव (उद्योग), हिमाचल सरकार के प्रधान सचिव (गृह) सहित उद्योग निदेशक, राज्य भूविज्ञानी, खनन अधिकारी सोलन, राज्य प्रदूषण नियंत्रण के सदस्य सचिव, क्षेत्रीय प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी बद्दी सहित उपायुक्त सोलन, पुलिस अधीक्षक, बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़ और क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बद्दी को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह के भीतर याचिका का जवाब तलब किया है। प्रार्थी बोला-NOC की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से पट्टे का नवीनीकरण किया याचिकाकर्ता कृष्ण कुमार ने कहा कि बीबीएन क्षेत्र की सभी स्टोन क्रशर इकाइयों ने अपने पट्टे की अवधि और हिमाचल प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से अनापत्ति प्रमाण पत्र की अवधि समाप्त होने के बाद फिर से अपने पट्टे का नवीनीकरण किया और प्रदूषण मंजूरी भी प्राप्त की। आरोप है कि उनमें से किसी ने भी प्रतिवादी अधिकारियों के समक्ष यह खुलासा नहीं किया है कि एक क्रशिंग मशीनरी के स्थान पर, उन्होंने उसी क्रशर इकाई में 8 से 10 क्रशिंग इकाइयां स्थापित की हैं और वे पट्टे की भूमि से भारी मात्रा में खनन खनिज निकाल रहे हैं। आरोप है कि इन स्टोन क्रशरों द्वारा खनन की प्रारंभिक अनुमति से हजारों गुणा खनन किया जा रहा है और उन्होंने अब 10 से 20 ट्रकों के बजाय सैकड़ों ट्रक माल ढुलाई में तैनात किए हैं। इन स्टोन क्रशर का निरीक्षण कराए जाने की मांग प्रार्थी ने हरिपुर संडोली तहसील नालागढ़ में स्थापित मैसर्स शिव भोले स्टोन क्रशर, मैसर्स कुंडलास स्टोन क्रशर, रामा स्टोन क्रशर, मैसर्स गुप्ता स्टोन क्रशर और मैसर्स दून स्टोन क्रशर का संबंधित अधिकारियों से निरीक्षण करवाए जाने की मांग की है। क्रशर इकाई में सीसीटीवी लगाने का आग्रह याचिका में इन स्टोन क्रशरों की प्रत्येक क्रशर इकाई में सीसीटीवी कैमरे लगाने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की है। प्रार्थी ने इन स्टोन क्रशर इकाइयों के संबंध में जांच चौकियां और माप पुल स्थापित करने का निर्देश जारी करने की मांग की है,ताकि क्रशर इकाइयां उस क्षमता से अधिक खनन खनिजों का उत्खनन और आपूर्ति न कर सकें, जिसके लिए उद्योग विभाग द्वारा इन्हें अनुमति दी गई है। इसी प्रकार की जांच चौकियां और माप पुल पंजाब राज्य की सीमा पर भी स्थापित करने की मांग की गई है,ताकि हिमाचल से पंजाब राज्य में अवैध खनन सामग्री का परिवहन न किया जा सके, क्योंकि उक्त अवैध परिवहन से हिमाचल प्रदेश राज्य को भारी सरकारी खजाने की हानि होती है। 200 शिकायतें लंबित प्रार्थी ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और उद्योग विभाग में सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और उपयुक्त कर्मचारियों को तैनात करने का निर्देश दिए जाने की मांग भी की है। प्रार्थी का कहना है कि अवैध खनन और क्षेत्र में फार्मा कंपनियों के अवैध संचालन के बारे में लोगों की लगभग 200 शिकायतें हैं, लेकिन उन शिकायतों को आज तक प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संबंधित अधिकारी द्वारा कानून के अनुसार नहीं निपटाया है, जिसका कारण उन्हें ही सबसे अच्छी तरह से पता है।