मलाणा नदी में डूबे 2 युवक:एक का शव बरामद, दूसरा लापता, सर्च ऑपरेशन जारी, अस्थाई पुल से नदी पार करते वक्त हादसा

हिमाचल हाईकोर्ट का HPTDC को झटका:18 होटल बंद करने के आदेश; घाटे में चल रही यूनिट को सफेद हाथी बताया हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम (HPTDC) को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पेंशनर को वित्तीय लाभ नहीं मिलने की याचिका की सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दिए है। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक MD को इन होटलों को बंद करने संबंधी आदेशों की अनुपालना को सुनिश्चित करने को कहा है और इसकी अनुपालना रिपोर्ट 3 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने को बोला है। घाटे में चल रहे होटलों को सफेद हाथी बताया कोर्ट ने घाटे में चल रहे इन होटलों को सफेद हाथी बताते हुए कहा कि ऐसा करना इसलिए जरूरी है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि पर्यटन निगम इनके रखरखाव में सार्वजनिक संसाधनों की बर्बादी न करें। ये होटल राज्य पर बोझ हैं। कोर्ट ने कहा, निगम अपनी संपत्तियों का उपयोग लाभ कमाने के लिए नहीं कर पाया है। इन संपत्तियों का संचालन जारी रखना राज्य के खजाने पर बोझ के अलावा और कुछ नहीं है और न्यायालय इस तथ्य का न्यायिक संज्ञान ले सकता है कि राज्य सरकार अदालत के समक्ष आए वित्त से जुड़े मामलों में दिन प्रतिदिन वित्तीय संकट की बात कहती रहती है। दूसरे होटल में ट्रांसफर किए जा सकेंगे कर्मचारी इससे पहले HPTDC ने अपने सभी होटलों द्वारा किए व्यवसाय से जुड़ी जानकारी कोर्ट के समक्ष रखी थी। इसके आधार पर अदालत ने यह फैसला सुनाया है। इन होटलों में तैनात कर्मचारियों को दूसरी यूनिट में ट्रांसफर करने के लिए निगम प्रबंधन स्वतंत्र रहेगा। कोर्ट ने MD को शपथ पत्र दाखिल करने को कहा कोर्ट ने पर्यटन विकास निगम के प्रबंध निदेशक को उपरोक्त होटल बंद करने से जुड़े इन आदेशों के क्रियान्वयन के लिए अनुपालन शपथ पत्र दाखिल करने को कहा है। कोर्ट ने HPTDC से चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा अब इस दुनिया में नहीं रहे उन दुर्भाग्य कर्मचारियों की सूची भी प्रस्तुत करने को कहा है जिन्हें उनके वित्तीय लाभ नहीं मिले हैं। प्रदेश में HPTDC के 56 होटल प्रदेश में HPTDC के कुल 56 होटल चल रहे है। मगर ज्यादातर होटल कई सालों से घाटे में है। इससे निगम अपने कर्मचारियों की सैलरी और पेंशनर को पेंशन नहीं दे पा रहा। पेंशनर के सेवा लाभ का मामला कोर्ट में भी विचाराधीन है। इसकी सुनवाई करते हुए अदालत ने यह फैसला सुनाया है।

शिमला के रेस्टोरेंट में डॉक्टर से मारपीट:मैनेजर और स्टाफ के 6-7 सदस्यों ने की पिटाई; नाक व आंख की हड्डी टूटी, FIR हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में एक नामी रेस्टोरेंट में डॉक्टर के साथ हुई मारपीट मामले एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस ने मेडिको लीगल सर्टिफिकेट (एमएलसी) की रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की है और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार घटना 1 मार्च की रात करीब 11 बजे की है। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया है कि 1 मार्च को वह अपने साथियों के साथ डिनर करने आए थे। इस दौरान जब वह बाथरूम गए तो रेस्टोरेंट के मैनेजर समेत 6-7 स्टाफ ने उनके साथ मारपीट की। नाक और आंख की हड्डी में फ्रैक्चर इस हमले में डॉक्टर की नाक और आंख की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया था। पीड़ित डॉक्टर ने आईजीएमसी में अपना उपचार करवाया। पुलिस के अनुसार गुरुवार को डॉक्टर की MLC रिपोर्ट आ गई है, जिसमें डॉक्टरों ने उन्हें काफी चोटें बताई है। पुलिस ने किया केस दर्ज पुलिस ने पीड़ित अतुल शर्मा की शिकायत पर सदर थाने में केस दर्ज किया गया है। पुलिस के अनुसार मामला भारतीय न्याय सहिंता की धारा 117(1), 115(2) और 3(5) बीएनएस के तहत दर्ज किया है । पुलिस ने मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है।

हिमाचल में इंटर-कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का विरोध:देवभूमि क्षत्रिय संगठन ने शुरू की हड़ताल, बेटियों की बोली लगाने का आरोप हिमाचल में इंटर कास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ाने के विरोध में देवभूमि क्षत्रिय संगठन प्रदेश सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर गया है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन के कार्यकर्ता ने शिमला के डीसी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए हैं। इन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला वापस नहीं लिया जाता और स्वर्ण आयोग का गठन नहीं होता तो 24 अप्रैल को सचिवालय का घेराव किया जाएगा। तब तक डीसी ऑफिस के बाहर इनका प्रदर्शन जारी रहेगा। बता दें कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2025-26 के बजट भाषण में इंटर कास्ट मैरिज पर मिलने वाली 60 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि 2 लाख रुपए करने की घोषणा की है। देवभूमि क्षत्रिय संगठन इसके विरोध में उतर आया है। इसमें ज्यादातर लोग सवर्ण समाज है। यह संगठन सरकार के इस फैसले के खिलाफ आर पार की लड़ाई की चेतावनी दे चुका है। इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि का फैसला वापस ले सरकार- ठाकुर
देवभूमि क्षत्रिय संगठन के अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर ने इंटर कास्ट मैरिज प्रोत्साहन राशि बढ़ाने का फैसला वापस लेने और स्वर्ण आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि उनकी यह मांग जल्द पूरी नहीं की गई तो आने वाले दिनों में प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। रुमित ठाकुर ने कहा, सवर्ण आयोग के मुद्दे पर पूर्व बीजेपी सरकार धोखा दे चुकी है। उन्होंने कहा कि इस बार देवभूमि क्षत्रिय संगठन स्वर्ण आयोग के गठन के बाद ही मानेगी। बेटियों की बोली लगाने वाला है सरकार का फैसला- अमित
वहीं अमित ठाकुर ने कहा कि सरकार एक तरफ खराब आर्थिक स्थिति का हवाला देती है। दूसरी तरफ इंटर कास्ट मैरिज की प्रोत्साहन राशि बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह फैसला बेटियों की बोली लगाने वाला है। बेटी किसी भी जाति की हो, वह परिवार का स्वाभिमान होती है। इस तरह लड़कियों की बोली लगाना उचित नहीं है।