हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के समय में 2014 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई डिफेंस फ्लैट्स स्कीम 10 साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। स्कीम में हजारों सैनिकों व उनके परिवारों के करीब 110 करोड़ रुपए फंसे हुए है। स्कीम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैनिकों व पैरामिलिट्री और उनके परिवारों के लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनने थे। इसके ड्रा में सफल हुए सैनिकों व उनके परिवारों से हाउसिंग बोर्ड ने एडवांस किश्त के रूप में करोड़ों रुपए भरवा लिए थे, लेकिन एडवांस किश्त के रूप में करोड़ों रुपए लेने के बाद भी बोर्ड सैनिकों को फ्लैट्स नहीं दे पाया। फरवरी 2023 में 9 साल बाद स्कीम को कुल 11 स्थानों पर रद्द कर दिया गया, लेकिन स्कीम रद्द होने के बाद भी सैनिकों की पिछले 10 साल से जमा पूंजी रिफंड नहीं हो पाई। ये राशि वापस लेने के लिए प्रभावित सैनिक परिवार बोर्ड दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी इनकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है। इससे हजारों सैनिक परिवारों में रोष है। क्या है पूरा मामला बोर्ड ने 17 फरवरी 2014 में जेसीओ रैंक तक के सैनिकों व अर्धसैनिक बल के जवानों व उनके परिवारों के लिए 11 जिलों के 19 विभिन्न स्थानों पर डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को लॉन्च किया था। जिसके तहत सैनिकों के लिए टाइप-ए व टाइप-बी के कुल 13696 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनने थे। स्कीम का 31 दिसंबर 2014 में डा निकाला गया। ड्रा में सफल हुए अलॉटियों से बोर्ड ने फ्लैट की कुल कीमत की 25% राशि एडवांस किश्त के रूप में जमा करवा ली। सैनिकों से एडवांस किश्त के करोड़ों रुपए लेने के बाद बोर्ड ने स्कीम के लिए जगह एक्वावर करने और निर्माण कार्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। फरवरी 2023 को स्कीम को 09 साल बाद कुल 11 स्थानों पर रद्द कर दिया गया। स्कीम के तहत पंचकूला, फरीदाबाद व झज्जर को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर फ्लैट नही बने हैं। 11 स्थानों पर स्कीम में 4409 अलॉटी आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्कीम जिन 11 स्थानों पर स्कीम रद्द हुई है, उसमें फ्लैट टाइप-ए व टाइप-बी के कुल 4409 अलाटी थे। जिनमें से पिछले 10 साल में करीब 1791 अलॉटी निर्माण कार्य में देरी के कारण अपने फ्लैट (एप्लिकेशन) सरेंडर कर चुके हैं, जबकि कुल 2618 अलॉटी ऐसे हैं, जो इस स्कीम में आज तक डटे हुए हैं। जिनका लगभग 160 करोड़ रुपए बोर्ड को रिफंड करना था, लेकिन बोर्ड 10 साल में मात्र 50 करोड़ की राशि सेविंग बैंक ब्याज दर से रिफंड कर पाया है, जबकि बोर्ड को सैनिकों को लगभग 110 करोड़ रुपए से अधिक पैसा ब्याज सहित रिफंड करना शेष है। सैनिक परिवार 15 प्रतिशत व्याज के साथ अपनी संपूर्ण जमा पूंजी रिफंड़ करने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह मामला को लंबे समय से लटका हुआ हैं। इन स्थानों पर रद्द हुई स्कीम गुरुग्राम सेक्टर-102, ए, गुरुग्राम सेक्टर-106, फरीदाबाद सेक्टर-65, महेंद्रगढ़ सेक्टर-9 व 10, पिंजौर सेक्टर-28, झज्जर सेक्टर-9, रेवाड़ी सेक्टर-18 व 19, रोहतक सेक्टर-5 व 6, गुरुग्राम सेक्टर-106 (दूसरी बुकिंग), पलवल फ्लैट्स स्कीम, सांपला फ्लैट्स स्कीम रद्द हुई। सरकार के सामने कांग्रेस उठा चुकी मांग ऑल सेक्टर रेजिडेनटस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा हजारों सैनिक परिवार भुगतने को मजबूर हैं। बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 में बिना जगह एक्वायर किए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। जिन प्रभावित परिवारों ने स्कीम में अपना पैसा लगाया था, उन्हें 10 साल बाद भी आशियाना नहीं मिल पाया। उनके पैसे भी रिफंड नहीं हुए। वत्स ने कहा कि वह मामले को कई बार सरकार के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बोर्ड के अधिकारी बजट की कमी का हवाला देकर जानबूझकर रिफंड प्रकिया को लंबे समय लटका रहे हैं। एसोसिएशन की सीएम से मांग है कि विशेष बजट का प्रावधान कर स्कीम में फंसे प्रभावितों के पैसे को 15 प्रतिशत ब्याज सहित रिफंड करवाया जाए। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकाल के समय में 2014 में हाउसिंग बोर्ड द्वारा लॉन्च की गई डिफेंस फ्लैट्स स्कीम 10 साल बाद भी सिरे नहीं चढ़ पाई है। स्कीम में हजारों सैनिकों व उनके परिवारों के करीब 110 करोड़ रुपए फंसे हुए है। स्कीम के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में सैनिकों व पैरामिलिट्री और उनके परिवारों के लिए मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनने थे। इसके ड्रा में सफल हुए सैनिकों व उनके परिवारों से हाउसिंग बोर्ड ने एडवांस किश्त के रूप में करोड़ों रुपए भरवा लिए थे, लेकिन एडवांस किश्त के रूप में करोड़ों रुपए लेने के बाद भी बोर्ड सैनिकों को फ्लैट्स नहीं दे पाया। फरवरी 2023 में 9 साल बाद स्कीम को कुल 11 स्थानों पर रद्द कर दिया गया, लेकिन स्कीम रद्द होने के बाद भी सैनिकों की पिछले 10 साल से जमा पूंजी रिफंड नहीं हो पाई। ये राशि वापस लेने के लिए प्रभावित सैनिक परिवार बोर्ड दफ्तरों के चक्कर काटते रहते हैं, लेकिन कहीं से भी इनकी समस्या का हल नहीं निकल रहा है। इससे हजारों सैनिक परिवारों में रोष है। क्या है पूरा मामला बोर्ड ने 17 फरवरी 2014 में जेसीओ रैंक तक के सैनिकों व अर्धसैनिक बल के जवानों व उनके परिवारों के लिए 11 जिलों के 19 विभिन्न स्थानों पर डिफेंस फ्लैट्स स्कीम को लॉन्च किया था। जिसके तहत सैनिकों के लिए टाइप-ए व टाइप-बी के कुल 13696 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बनने थे। स्कीम का 31 दिसंबर 2014 में डा निकाला गया। ड्रा में सफल हुए अलॉटियों से बोर्ड ने फ्लैट की कुल कीमत की 25% राशि एडवांस किश्त के रूप में जमा करवा ली। सैनिकों से एडवांस किश्त के करोड़ों रुपए लेने के बाद बोर्ड ने स्कीम के लिए जगह एक्वावर करने और निर्माण कार्य को लेकर कोई गंभीरता नहीं दिखाई। फरवरी 2023 को स्कीम को 09 साल बाद कुल 11 स्थानों पर रद्द कर दिया गया। स्कीम के तहत पंचकूला, फरीदाबाद व झज्जर को छोड़कर अन्य किसी स्थान पर फ्लैट नही बने हैं। 11 स्थानों पर स्कीम में 4409 अलॉटी आंकड़ों पर गौर करें तो यह स्कीम जिन 11 स्थानों पर स्कीम रद्द हुई है, उसमें फ्लैट टाइप-ए व टाइप-बी के कुल 4409 अलाटी थे। जिनमें से पिछले 10 साल में करीब 1791 अलॉटी निर्माण कार्य में देरी के कारण अपने फ्लैट (एप्लिकेशन) सरेंडर कर चुके हैं, जबकि कुल 2618 अलॉटी ऐसे हैं, जो इस स्कीम में आज तक डटे हुए हैं। जिनका लगभग 160 करोड़ रुपए बोर्ड को रिफंड करना था, लेकिन बोर्ड 10 साल में मात्र 50 करोड़ की राशि सेविंग बैंक ब्याज दर से रिफंड कर पाया है, जबकि बोर्ड को सैनिकों को लगभग 110 करोड़ रुपए से अधिक पैसा ब्याज सहित रिफंड करना शेष है। सैनिक परिवार 15 प्रतिशत व्याज के साथ अपनी संपूर्ण जमा पूंजी रिफंड़ करने की मांग को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन यह मामला को लंबे समय से लटका हुआ हैं। इन स्थानों पर रद्द हुई स्कीम गुरुग्राम सेक्टर-102, ए, गुरुग्राम सेक्टर-106, फरीदाबाद सेक्टर-65, महेंद्रगढ़ सेक्टर-9 व 10, पिंजौर सेक्टर-28, झज्जर सेक्टर-9, रेवाड़ी सेक्टर-18 व 19, रोहतक सेक्टर-5 व 6, गुरुग्राम सेक्टर-106 (दूसरी बुकिंग), पलवल फ्लैट्स स्कीम, सांपला फ्लैट्स स्कीम रद्द हुई। सरकार के सामने कांग्रेस उठा चुकी मांग ऑल सेक्टर रेजिडेनटस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप वत्स ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड की लापरवाही का खामियाजा हजारों सैनिक परिवार भुगतने को मजबूर हैं। बोर्ड द्वारा वर्ष 2014 में बिना जगह एक्वायर किए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। जिन प्रभावित परिवारों ने स्कीम में अपना पैसा लगाया था, उन्हें 10 साल बाद भी आशियाना नहीं मिल पाया। उनके पैसे भी रिफंड नहीं हुए। वत्स ने कहा कि वह मामले को कई बार सरकार के समक्ष उठा चुके हैं, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया। बोर्ड के अधिकारी बजट की कमी का हवाला देकर जानबूझकर रिफंड प्रकिया को लंबे समय लटका रहे हैं। एसोसिएशन की सीएम से मांग है कि विशेष बजट का प्रावधान कर स्कीम में फंसे प्रभावितों के पैसे को 15 प्रतिशत ब्याज सहित रिफंड करवाया जाए। हरियाणा | दैनिक भास्कर
