हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से 59 वर्ष करने पर फैसला हो सकता है। दरअसल, कैबिनेट सब कमेटी ने आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों की देनदारी एक साल तक टालने के लिए यह सुझाव दिया है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए की देनदारी एक साल तक होल्ड की जा सकती है। सरकार यदि कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाती तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को पूरे साल के बजाय 31 मार्च 2026 को रिटायर करने पर भी फैसला हो सकता है। 40 प्रतिशत कम्युटेशन हो सकती है बंद कैबिनेट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की 40 प्रतिशत कम्युटेशन को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। अभी कम्युटेशन के तहत रिटायर कर्मचारियों को 40 प्रतिशत पेंशन एडवांस देने का प्रावधान है। सरकार इसे बंद करके करीब 2500 करोड़ रुपए की देनदारी एक साल तक होल्ड कर सकती है। RGD से मुश्किल में सरकार प्रदेश सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। लोन लिमिट कम होने के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG)भी एक तिहाई रह गई है। साल 2020-21 में RDG 11 हजार करोड़ से ज्यादा थी, जो इस साल 3257 करोड़ रह जाएगी। वहीं 3000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 से मिलना बंद हो गया है। लोन लिमिट कम करने के बाद राज्य सरकार अब कर्ज भी नहीं ले पा रही है। इससे सरकार आर्थिक मोर्चे पर घिर गई है। इसे देखते हुए सरकार कड़े फैसले ले सकती है। 16वें वित्त आयोग से हिमाचल को उम्मीदें अगले वित्त वर्ष से 16 वें वित्तायोग की रिपोर्ट आएगी। लिहाजा सरकार को वित्तायोग की रिपोर्ट से थोड़ी राहत की उम्मीद है। इस वजह से सरकार कर्मचारियों और पेंशनर की देनदारी एक साल को टाल सकती है। 80 स्कूल बंद करने पर फैसला आज कैबिनेट में हिम केयर योजना के तहत प्रीमियम राशि को बढ़ाने, जीरो एनरोलमेंट वाले 80 स्कूलों को बंद करने और एक ही शहर में चल रहे 87 बॉयज और गर्ल स्कूल को मर्ज करने पर भी फैसला हो सकता है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी दी जा सकती है। हिमाचल कैबिनेट की मीटिंग आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में होगी। इसमें डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा होनी है। कैबिनेट सब कमेटी की रिपोर्ट पर चर्चा के बाद कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज 58 साल से 59 वर्ष करने पर फैसला हो सकता है। दरअसल, कैबिनेट सब कमेटी ने आर्थिक संकट को देखते हुए कर्मचारियों की देनदारी एक साल तक टालने के लिए यह सुझाव दिया है। इससे करीब 3000 करोड़ रुपए की देनदारी एक साल तक होल्ड की जा सकती है। सरकार यदि कर्मचारियों की रिटायरमेंट एज नहीं बढ़ाती तो शिक्षा विभाग में शिक्षकों को पूरे साल के बजाय 31 मार्च 2026 को रिटायर करने पर भी फैसला हो सकता है। 40 प्रतिशत कम्युटेशन हो सकती है बंद कैबिनेट में रिटायर होने वाले कर्मचारियों की 40 प्रतिशत कम्युटेशन को बंद करने पर भी फैसला हो सकता है। अभी कम्युटेशन के तहत रिटायर कर्मचारियों को 40 प्रतिशत पेंशन एडवांस देने का प्रावधान है। सरकार इसे बंद करके करीब 2500 करोड़ रुपए की देनदारी एक साल तक होल्ड कर सकती है। RGD से मुश्किल में सरकार प्रदेश सरकार गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रही है। लोन लिमिट कम होने के साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (RDG)भी एक तिहाई रह गई है। साल 2020-21 में RDG 11 हजार करोड़ से ज्यादा थी, जो इस साल 3257 करोड़ रह जाएगी। वहीं 3000 करोड़ का जीएसटी कंपनसेशन भी जून 2022 से मिलना बंद हो गया है। लोन लिमिट कम करने के बाद राज्य सरकार अब कर्ज भी नहीं ले पा रही है। इससे सरकार आर्थिक मोर्चे पर घिर गई है। इसे देखते हुए सरकार कड़े फैसले ले सकती है। 16वें वित्त आयोग से हिमाचल को उम्मीदें अगले वित्त वर्ष से 16 वें वित्तायोग की रिपोर्ट आएगी। लिहाजा सरकार को वित्तायोग की रिपोर्ट से थोड़ी राहत की उम्मीद है। इस वजह से सरकार कर्मचारियों और पेंशनर की देनदारी एक साल को टाल सकती है। 80 स्कूल बंद करने पर फैसला आज कैबिनेट में हिम केयर योजना के तहत प्रीमियम राशि को बढ़ाने, जीरो एनरोलमेंट वाले 80 स्कूलों को बंद करने और एक ही शहर में चल रहे 87 बॉयज और गर्ल स्कूल को मर्ज करने पर भी फैसला हो सकता है। कैबिनेट में विभिन्न विभागों में पदों को भरने की मंजूरी दी जा सकती है। हिमाचल | दैनिक भास्कर
