हमीरपुर जिले में बमसन विकासखंड की आठ ग्राम पंचायतों को भोरंज विकासखंड में शामिल करने या नए विकासखंड में स्थानांतरित करने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव का विरोध किया है। समीरपुर, पंजोत, दरव्यार, बराड़ा, बगवाड़ा, दाढ़ी, टिक्कर खत्रियां और दिम्मी पंचायतें वर्तमान में बमसन विकासखंड और तहसील बमसन टोनी देवी के अधीन आती हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि ये सभी पंचायतें मुख्यालय से केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित इन पंचायतों में हर 10 मिनट पर बस सेवा उपलब्ध है। इससे लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्यालय तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होती। ज्ञापन में प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जन सुविधा और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए इन पंचायतों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदला जाए। ज्ञापन देने वालों में समीरपुर के प्रधान चंद्रमोहन, बराड़ा के प्रधान अनिल परमार, पंजोत के प्रधान चमन ठाकुर समेत सभी प्रभावित पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान शामिल थे। प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन जनहित को प्राथमिकता देते हुए उनकी मांग पर विचार करेगा। हमीरपुर जिले में बमसन विकासखंड की आठ ग्राम पंचायतों को भोरंज विकासखंड में शामिल करने या नए विकासखंड में स्थानांतरित करने की योजना का विरोध शुरू हो गया है। पंचायत प्रतिनिधियों ने जिलाधीश को ज्ञापन सौंपकर इस प्रस्ताव का विरोध किया है। समीरपुर, पंजोत, दरव्यार, बराड़ा, बगवाड़ा, दाढ़ी, टिक्कर खत्रियां और दिम्मी पंचायतें वर्तमान में बमसन विकासखंड और तहसील बमसन टोनी देवी के अधीन आती हैं। प्रतिनिधियों ने बताया कि ये सभी पंचायतें मुख्यालय से केवल 4-5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 पर स्थित इन पंचायतों में हर 10 मिनट पर बस सेवा उपलब्ध है। इससे लोगों को प्रशासनिक कार्यों के लिए मुख्यालय तक आने-जाने में कोई परेशानी नहीं होती। ज्ञापन में प्रतिनिधियों ने मांग की है कि जन सुविधा और क्षेत्रीय संतुलन को देखते हुए इन पंचायतों की वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था को नहीं बदला जाए। ज्ञापन देने वालों में समीरपुर के प्रधान चंद्रमोहन, बराड़ा के प्रधान अनिल परमार, पंजोत के प्रधान चमन ठाकुर समेत सभी प्रभावित पंचायतों के प्रधान और उपप्रधान शामिल थे। प्रतिनिधियों को उम्मीद है कि जिला प्रशासन जनहित को प्राथमिकता देते हुए उनकी मांग पर विचार करेगा। हिमाचल | दैनिक भास्कर
