<p style=”text-align: justify;”><strong>J&K News:</strong> ईद-उल-अजहा से पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, “सरकारी आदेश संख्या 28-एफ 2025 दिनांक 27.01.2025 के क्रम में, यह आदेश दिया जाता है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नियमित वेतन स्तरों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2025 से मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर प्राप्त वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जनवरी, 2025 से मई, 2025 तक महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त के कारण बकाया आदेश में कहा गया है कि 2025 रुपये का भुगतान जून, 2025 में नकद किया जाएगा और जून, 2025 से मासिक वेतन का हिस्सा होगा. महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>इसे भी पढ़ें: <a href=”https://www.abplive.com/states/jammu-and-kashmir/caste-census-in-jammu-kashmir-begins-from-1-october-2026-2956626″>Jammu Kashmir Caste Census: जम्मू-कश्मीर में इस तारीख से शुरू हो सकती है जनगणना, तारीख को लेकर बड़ा अपडेट</a></strong></p> <p style=”text-align: justify;”><strong>J&K News:</strong> ईद-उल-अजहा से पहले जम्मू-कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के पांच लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों को तोहफा दिया है. जम्मू-कश्मीर सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते (डीए) को मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% कर दिया है, जो 1 जनवरी, 2025 से प्रभावी होगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, “सरकारी आदेश संख्या 28-एफ 2025 दिनांक 27.01.2025 के क्रम में, यह आदेश दिया जाता है कि 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत नियमित वेतन स्तरों पर काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को 1 जनवरी, 2025 से मूल वेतन के 53% से बढ़ाकर 55% महंगाई भत्ता दिया जाएगा.</p>
<p style=”text-align: justify;”>संशोधित वेतन संरचना में ‘मूल वेतन’ शब्द का अर्थ 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित स्तर पर प्राप्त वेतन है, लेकिन इसमें विशेष वेतन आदि जैसे किसी अन्य प्रकार का वेतन शामिल नहीं है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>जनवरी, 2025 से मई, 2025 तक महंगाई भत्ते की अतिरिक्त किस्त के कारण बकाया आदेश में कहा गया है कि 2025 रुपये का भुगतान जून, 2025 में नकद किया जाएगा और जून, 2025 से मासिक वेतन का हिस्सा होगा. महंगाई भत्ते के कारण 50 पैसे और उससे अधिक के अंशों को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा और 50 पैसे से कम के अंशों को अनदेखा किया जा सकता है.</p>
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