‘तेरे बाप का रोड है वो’, BJP की महिला नेता ने आदिवासी किसान से बीच सड़क की मारपीट

Jammu Kashmir: टेरर लिंक में बर्खास्त हुए सरकारी कर्मचारी तो बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, ‘उन्हें कम से कम…’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Jammu Kashmir News:&nbsp;</strong>जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को कथित टेरर लिंक का हवाला देकर एक पुलिस कॉन्स्टेबल, स्कूल टीचर और एक वन विभाग के कर्मचारी को नौकरी से हटा दिया. इनकी पहचान फिरदौस अहमद बट, मोहम्मद अशरफ बट और निसार अहमद खान के रूप में हुई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>इनमें से निसार खान को एक मामले में गिरफ्तार कर 2000 में बरी कर दिया गया था. जबकि टेरर फंडिंग के केस में वह 2022 से जेल में है. अधिकारियों ने बताया कि तीनों सरकारी कर्मचारियों को तब नौकरी से निकाला गया जब उनके आतंकी लिंक होने की पुष्टि जांच एजेंसियों ने की थी. अब इस फैसले पर जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने सवाल उठाया है. उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को खुद को बेगुनाह साबित करने का एक मौका दिया जाना चाहिए.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>उमर ने उठाया फैसले पर सवाल</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>अब्दुल्ला ने कहा कि उचित कार्रवाई तभी करनी चाहिए जब उनके खिलाफ सबूत हों और तब जब उन्हें अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने का मौका मिला हो और वे ना कर पाए हों.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>फिरदौस पर लगे यह आरोप</strong></p>
<p style=”text-align: justify;”>फिरदौस&nbsp;बट 2005 में स्पेशल पुलिस ऑफिसर नियुक्त हुआ था और 2011 में कॉन्स्टेबल बना था. उसे जम्मू कश्मीर पुलिस के इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलांस यूनिट में महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी. सुरक्षा बलों का आरोप है कि वह एलईटी के लिए काम करता था और क्लासिफाइड दस्तावेज शेयर किए थे.&nbsp;&nbsp;निसार अहमद खान की नियुक्ति 1996 में वन विभाग में हेल्पर के तौर पर हुई थी. उस पर हिज्बुल मुजाहिदीन से संपर्क रखने के आरोप लगे थे.</p>
<p style=”text-align: justify;”>तब जब 2000 में तत्कालीन मंत्री गुलाम हसन बट और दो अन्य पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी गई थी. निसार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई थी लेकिन उसे बरी कर दिया गया था. मोहम्मद अशरफ बट रियासी का रहने वाला है. सुरक्षा बलों ने आरोप लगाया था कि वह लश्कर-ए-तैयबा का ओवरग्राउंड वर्कर है.&nbsp;</p>
<p><iframe title=”YouTube video player” src=”https://www.youtube.com/embed/cB6QHBbWnMA?si=XmvT9lOk6rwgvYMH” width=”560″ height=”315″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe></p>
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‘सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पार्लियामेंट में भी…’, हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट को लेकर बोलीं उद्धव गुट की सांसद <p style=”text-align: justify;”><strong>Priyanka Chaturvedi On SEBI:</strong> अमेरिकी शोध और निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से सेबी प्रमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले पर सियासत गरमा गई है. हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट पर शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है.</p>
<p style=”text-align: justify;”>शिवसेना (यूबीटी) सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, ”कल जो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उससे एक और बात साबित होती है जिसके बारे में पूरा विपक्ष बार-बार कह रहा था कि जांच होनी चाहिए. उसको दरकिनार कर सुप्रीम कोर्ट में उसकी सुनवाई हुई.”&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>उन्होंने आगे कहा, ”खुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेबी ने जिस तरह से जांच की है, वह संतोषजनक नहीं है और SEBI बार-बार अडानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर समय मांग रही थी. अब यह साफ हो गया है कि इसमें सेबी की चेयरपर्सन का नाम भी शामिल है.&nbsp;</p>
<blockquote class=”twitter-tweet”>
<p dir=”ltr” lang=”en”><a href=”https://twitter.com/hashtag/WATCH?src=hash&amp;ref_src=twsrc%5Etfw”>#WATCH</a> | On the latest report from Hindenburg Research, Shiv Sena (UBT) MP Priyanka Chaturvedi says, “The report of Hindenburg which came yesterday proves one more thing about which the entire opposition was repeatedly saying that investigation should be done…The Supreme Court&hellip; <a href=”https://t.co/dIdduld5XK”>pic.twitter.com/dIdduld5XK</a></p>
&mdash; ANI (@ANI) <a href=”https://twitter.com/ANI/status/1822610224806580481?ref_src=twsrc%5Etfw”>August 11, 2024</a></blockquote>
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<p style=”text-align: justify;”>उद्धव ठाकरे गुट की नेता ने कहा, ”हम मांग करते हैं कि इस मामले में स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. खासकर ये बात कि सेबी शांत रहा सेबी ने ठीक से जांच नहीं की. सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं पार्लियामेंट में भी इसकी जांच होनी चाहिए.”</p>
<p style=”text-align: justify;”>इससे पहले शनिवार (10 अगस्त) को भी इस मामले को लेकर सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने सवाल खड़े किए थे. पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा था कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि सेबी ने अदाणी समूह की कंपनियों के डिटेल मांगने वाले उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया. चतुर्वेदी ने पिछले साल अप्रैल में अदाणी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्योरा मांगा था.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>बता दें कि अमेरिकी शोध और निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च ने संदेह जताया है कि अडाणी ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने में पूंजी बाजार नियामक सेबी की अनिच्छा का कारण SEBI की चेयरपर्सन माधवी पुरी बुच और उनके पति की इस ग्रुप से जुड़े विदेशी फंड में हिस्सेदारी हो सकती है. हालांकि सेबी प्रमुख ने इस आरोप को आधारहीन बताया है.</p>
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