कुरुक्षेत्र में एएनसी ने पकड़ा 25 लाख का डोडा पोस्त:एमपी से छुपा कर लाया था 464 किलो नशीला पदार्थ, हरियाणा में होना था सप्लाई

हरियाणा के SDO की याचिका पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला:इमरजेंसी में जीवन बचाना प्राथमिकता, सरकारी कर्मचारियों के पक्ष में दिया अहम निर्णय हरियाणा एंड पंजाब हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों को राहत देते हुए एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि इमरजेंसी में ट्रीटमेंट के लिए अस्पताल की सूची को प्राथमिकता देना अनुचित है। कोर्ट का कहना है कि ऐसे हालात में जीवन बचाने का फैसला सबसे पहले होना चाहिए, न कि हॉस्पिटल की लिस्ट की खोज। करनाल के आरके गर्ग की याचिका पर यह फैसला आया है। आरके गर्ग हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड से रिटायर्ड SDO हैं। आरके गर्ग को जुलाई 2023 में मध्य प्रदेश के उज्जैन में रहते समय कार्डियक इमरजेंसी फेस करनी पड़ी। उन्हें इंदौर के एक सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। उनकी बाईपास सर्जरी में 22 लाख रुपए से ज्यादा का खर्च आया। हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने केवल 5.36 लाख रुपए की छोटी सी राशि की प्रतिपूर्ति दी। जिसे आरके गर्ग ने कोर्ट में चैलेंज कर दिया। बोर्ड की नीति पर कोर्ट की टिप्पणी हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड ने अपनी नीति का हवाला देते हुए कहा था कि इलाज एक गैर-अनुमोदित अस्पताल में हुआ था, इसलिए पूरी प्रतिपूर्ति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने इस तर्क को रिजेक्ट करते हुए कहा कि इमरजेंसी की सिचुएशन में अस्पताल का चयन करना कर्मचारी के लिए व्यावहारिक नहीं है। जस्टिस जसगुरप्रीत सिंह पुरी ने अपने फैसले में यह भी कहा कि जीवन बचाने की स्थिति में अस्पताल की सूची पर ध्यान देना अमानवीय और अव्यावहारिक है। संविधान के अनुच्छेद 21 का दिया गया हवाला जस्टिस पुरी ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का हवाला देते हुए कहा कि जीवन का अधिकार सभी को प्राप्त है। इसे सीमित करने वाली नीतियां संविधान के खिलाफ हैं। उन्होंने साफ किया कि आपातकालीन स्थितियों में प्राथमिकता जीवन बचाने की होनी चाहिए, न कि अस्पताल की स्वीकृत सूची की जांच करने की। इस फैसले के बाद सरकारी कर्मचारियों में संतोष का माहौल है, क्योंकि यह उनके हित में एक महत्वपूर्ण निर्णय माना जा रहा है। ऐसे में कर्मचारी को भविष्य में इमरजेंसी के दौरान किसी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

हांसी में युवा दुकानदार ने आत्महत्या की:इकलौता बेटा था; सुसाइड नोट में लिखे 4 के नाम, नहीं लौटा रहे थे रुपए हरियाणा के हिसार के हांसी में एक युवा दुकानदार ने आत्महत्या कर ली। उसका शव घर में फंदे से लटका मिला। उसके पास से पुलिस को दो पेज का सुसाइड नोट भी मिला है। उसने दुकान में काम करने वाले एक युवक सहित 4 को अपनी मौत के लिए जिम्मेदार ठहराया है। ये उसके रुपए नहीं लौटा रहे थे, जिससे वह परेशान था। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। जानकारी अनुसार मृतक युवक की पहचान हांसी की मुलतान कॉलोनी के अरुण महता के रूप में हुई है। वह अपने मां-बाप का इकलौता बेटा था। उसकी एसडी महिला महाविद्यालय के नजदीक श्री बाला जी कम्युनिकेशन के नाम से मोबाइल फोन की दुकान थी। अरुण ने दोपहर को सुसाइड किया। उस समय उसके पिता घर पर नहीं थे। अरुण मकान के फर्स्ट फ्लोर पर था। उसकी पत्नी नीचे घर का काम कर रही थी। अरुण सुबह से ही कमरे में था और मानसिक तौर पर परेशान भी चल रहा था। अरुण ने कमरे में फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। जब उसके परिजन ऊपर गए तो उन्हें इस बारे में पता लगा। इसके बाद आस – पास के लोग वहां पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। शव के पास से पुलिस को दो पेज का सुसाइड नोट मिला है। इसमें मृतक ने चार युवकों को अपनी मौत का जिम्मेदार ठहराया है। एक युवक उसकी दुकान पर काम करता था। अन्य तीन युवकों से पैसे का लेन देन था। अरुण के सुसाइड नोट के अनुसार यह चारों उसके पैसे वापस नहीं दे रहे थे। इसलिए वह परेशान था। इसके चलते उसने सुसाइड किया। सुसाइड नोट में बताई परेशानी युवक ने लिखा है कि प्रिय पापा मैं अपनी जिंदगी से बहुत दुखी हो चुका हूं। अब जीने का मन नहीं करता। इतना परेशान हो चुका हूं कि अब जीने का मन नहीं करता। मेरी सबसे बड़ी परेशानी का कारण है मेरे पैसे गुम होना और दुकान से पैसे चोरी होना। दूसरी परेशानी हे कि मैंने जिस जिस को उधार दी, उसके पैसे वापस नहीं आए। वो मुझे मारने की धमकी देते हैं। ुदकान पर काम कम हुआ है औ पैसे न होने की वजह से मैं परेशान हूं। जिसके मैंने नाम लिखे हैं ये मुझे बहुत धमकी देते हैं। पुलिस अधिकारियों की तरफ से परिजनों के बयान पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। अरुण अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। अरुण की बहन पानीपत में विवाहित है। अरुण ही घर को संभाले हुए था। सुसाइड के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। अरुण के शव को हांसी नागरिक अस्पताल के मोर्चरी हाउस में रखवाया गया है। वहां पर उसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। पुलिस इस मामले में गहनता से छानबीन कर रही है।

हरियाणा में 48543 परीक्षार्थी देंगे NMMSS एग्जाम:167 परीक्षा केंद्र बनाए; एक कमरे में बैठेंगे 24 स्टूडेंट्स, पेपर लीक पर होगी मान्यमा रद्द हरियाणा शिक्षा बोर्ड ने 17 नवम्बर को होने वाली नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (NMMSS) की परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेशभर में 48 हजार 543 परीक्षार्थी इसमें शामिल होंगे। इसके लिए जिला मुख्यालय पर ही परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केन्द्र पर एक कमरे में अधिकतम 24 परीक्षार्थी बैठाए जाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की राष्ट्रीय साधन व योग्यता छात्रवृति योजना (NMMSS) परीक्षा रविवार को होगी। इसमें 19 हजार 125 छात्र और 29 हजार 415 छात्राएं भाग लेंगी। इसके अलावा 3 ट्रांसजेंडर भी परीक्षा देंगे। प्रदेश भर में कुल 167 परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। यह परीक्षा सुबह 11.00 बजे से दोपहर 2.00 बजे तक होगी। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिला मुख्यालय स्तर पर परीक्षा केन्द्र बनाए गए हैं। प्रमुख केन्द्र अधीक्षक उसी विद्यालय के प्राचार्य/मुख्याध्यापक होंगे। उन्होंने बताया कि प्रमुख केन्द्र अधीक्षक का बेटा-बेटी/ब्लड रिलेशन में कोई छात्र उस परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा दे रहा है, तो उस अवस्था में विद्यालय के वरिष्ठ प्रवक्ता को सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी से स्वीकृति लेकर ही प्रमुख केन्द्र अधीक्षक नियुक्त करेंगे, जिसकी सूचना उसी दिन ई-मेल ascond@bseh.org.in पर भिजवाई जानी है। उन्होंने बताया कि परीक्षा केन्द्र पर एक कमरे में अधिकतम 24 परीक्षार्थी बैठाए जाने हैं। परीक्षा केन्द्र पर नियुक्त स्टाफ द्वारा पेपर आउट करवाने/ड्यूटी में लापरवाही/अनियमितताएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पाए जाने पर अथवा किसी भी रूप से परीक्षा की पवित्रता भंग होने का प्रमाण मिलने पर सरकारी विद्यालयों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही की जाएगी। स्थाई/अस्थाई मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के खिलाफ नियमानुसार आर्थिक दंड एवं मान्यता रद्द करने का फैसला लिया जा सकता है।