कानपुर में अब लुटेरों की खैर नहीं, पुलिस की स्पेशल फोर्स इन जगहों पर रखेगी खास नजर

बकरीद से पहले बॉम्बे हाईकोर्ट का मीरा भायंदर महानगर पालिका को निर्देश, ’16 जून दोपहर तक बताएं अपना फैसला’ <p style=”text-align: justify;”><strong>Bombay High Court on Slaughter Animals:</strong> बॉम्बे हाई कोर्ट ने मीरा भयंदर नगर निगम (MBMC) को बकरीद त्योहार के दौरान जानवरों की कुर्बानी की अनुमति मांगने वाली एक नई याचिका पर विचार करने का निर्देश दिया है. अदालत ने शुक्रवार को निगम को 16 जून को दोपहर तक निर्णय लेने का निर्देश दिया. एमबीएमसी का पशुपालन विभाग ने 10 जून को त्यौहार के दौरान बलि के जानवरों की कुर्बानी के लिए दी गई अस्थायी अनुमति को रद्द कर दिया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>स्थानीय पुलिस के इस तर्क पर विचार करने के बाद कि इससे क्षेत्र में कानून और व्यवस्था की समस्या पैदा हो सकती है, नागरिक निकाय ने कुर्बानी की अनुमति देने के अपने 5 जून के आदेश को रद्द कर दिया. इसके बाद, याचिकाकर्ता रिजवान खान ने कुर्बानी की अनुमति रद्द करने के नगर निकाय के फैसले पर रोक लगाने की मांग करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया.</p>
<p style=”text-align: justify;”>पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस श्याम चांडक और जस्टिस रेवती डेरे की खंडपीठ ने कहा कि सरल कानून और व्यवस्था की समस्या अनुमति रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है, जिसे निगम ने 5 जून को प्रदान किया था. अदालत ने कहा कि बहस के दौरान, हमने नोट किया कि अनुमति कुछ अधिनियमों या नियमों और विशेष रूप से, महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 और 1978 नियमों की धारा 6 के अनुसार सख्ती से नहीं दी गई थी.</p>
<p style=”text-align: justify;”>मामले की तात्कालिकता पर विचार करते हुए कोर्ट की बेंच ने याचिकाकर्ता को एक तय जगह पर जानवरों की कुर्बानी की अनुमति मांगने के लिए म्युनिसपल कॉरपोरेशन के सामने एक नया आवेदन दायर करने का निर्देश दिया. अगर ऐसा कोई आवेदन किया जाता है, तो तात्कालिकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित सक्षम प्राधिकारी जानवरों की कुर्बानी के लिए आवेदन या अनुमति पर शीघ्रता से और किसी भी स्थिति में 16 जून, 2024 को या उससे पहले फैसला करेगा.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>कोर्ट की बेंच ने एमबीएमसी को निर्देश दिया कि वह भैंसों की कुर्बानी के लिए अनुमति पर शीघ्रता से निर्णय ले. महाराष्ट्र पशु संरक्षण अधिनियम, 1976 के प्रावधानों सहित जानवारों की कुर्बानी से संबंधित सभी अधिनियमों/नियमों पर विचार करें. अदालत ने कहा कि निर्णय 16 जून को दोपहर तक लिया जाना है और याचिकाकर्ता को उसी दिन 2 बजे से पहले इसके बारे में सूचित किया जाना चाहिए.</p>
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अनुज प्रताप सिंह के एनकाउंटर मामले में नया मोड़, इस आयोग में पहुंचा मामला <p style=”text-align: justify;”>Anuj Pratap Singh: सुल्तानपुर के चर्चित डकैती कांड में उन्नाव जिले में पुलिस एनकाउंटर में मारे गए अनुज प्रताप सिंह की मौत का मामला मानवाधिकार आयोग की दहलीज तक पहुंच गया है. इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के अधिवक्ता और सोशल एक्टिविस्ट गजेंद्र सिंह यादव ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत कर एनकाउंटर को फर्जी बताते हुए इसकी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की मांग की है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>आयोग में दर्ज कराई गई शिकायत में यह भी कहा गया है कि इस तरह के एनकाउंटर सीधे तौर पर मानवाधिकारों का हनन है. इसलिए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाना बेहद जरूरी हो गया है. गजेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर राज्य मानवाधिकार आयोग इसी डकैती कांड में एनकाउंटर में मारे गए मंगेश यादव की मौत के मामले की जांच करा रहा है.</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>एनकाउंटर पर जताया संदेह</strong><br />शिकायत में कहा गया है कि, अनुज प्रताप सिंह का एनकाउंटर संदेह के घेरे में है. मुठभेड़ की परिस्थितियां, सुबह का समय, एक आरोपी का भाग जाना और पुलिस टीम द्वारा ललकारे जाने पर गोली चलाने और भागने की कोशिश करने की कहानी पहले के तमाम एनकाउंटर की तरह ही है. पुलिस ने यहां भी वही कहानी बनाई है जो आमतौर पर हर एनकाउंटर में दोहराई जाती है. शिकायत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से कहा गया है कि मंगेश यादव की तरह इस मामले में भी उच्च स्तरीय जांच कराए जाने की जरूरत है. मानवाधिकारों का हनन रोकने के लिए ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाए जाने की भी मांग की गई है.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”>गौरतलब है कि, सुल्तानपुर के चर्चित ज्वेलर्स डकैती कांड में यूपी पुलिस की स्पेशल टीम में आज सुबह उन्नाव में अनुज प्रताप सिंह नाम के एक आरोपी को मुठभेड़ में मार गिराया है. अमेठी जिले के रहने वाले अनुज प्रताप सिंह पर एक लाख रुपए का इनाम था. इस एनकाउंटर पर जमकर सियासत भी हो रही है. तमाम लोग इसे जाति के चश्मे से देख रहे हैं तो वहीं ज्यादातर लोगों का कहना है कि अपराधियों की कोई जाति नहीं होती और जाति के आधार पर अपराधियों का समर्थन व बचाव नहीं करना चाहिए.&nbsp;</p>
<p style=”text-align: justify;”><strong>सुल्तानपुर डीएम से रिपोर्ट तलब</strong><br />गजेंद्र सिंह यादव की शिकायत पर ही राज्य मानवाधिकार आयोग ने इस मामले में सुल्तानपुर के डीएम से रिपोर्ट तलब की है. इसके बाद इसी मामले के एक अन्य आरोपी अजय यादव से पुलिस की 20 सितंबर को मुठभेड़ हुई थी. एनकाउंटर में अजय यादव को गोली लगी थी. अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है. डकैती कांड में मुख्य आरोपी पहले ही पुलिस में सरेंडर कर चुका है, जबकि कुछ आरोपी अभी फरार हैं. सोशल एक्टिविस्ट और अधिवक्ता गजेंद्र सिंह यादव ने पुलिस एनकाउंटर और कस्टोडियल डेथ टॉपिक पर पीएचडी किया हुआ है.</p>
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